गम्भीर हुनुपर्ने आजको विविध विषय

केही मानिस वस्तु, पशु र मानिसलाई राम्रो नाम दिएपछि नामअनुसारको काम हुन्छ भनी सोच्छन् । एमाले र एमाओवादी मिलेर ‘नेकपा’ बन्यो । एमालेले माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्तालिन र माओ त्सेतुङका तस्वीरहरू लुकाएर पश्चिमी देशका राजदूत र पाहुनाहरूलाई भेटेको थियो । यो समाचार एमालेका नेताहरूबाटै चुहियो । ‘पाखण्डी’ को आरोप लाग्ने त्यो काम किन एमालेका नेताहरूले गरे ? यदि त्यसो होइन भने किन तस्वीर लुकाइयो !? केही युरोपेली पार्टीहरू आफ्नो दलको नाममा ‘माक्र्सवाद’, ‘लेनिनवाद’ जस्ता शब्दहरू नराखेर पनि ‘कम्युनिस्ट’ बनेका छन् भने वर्तमान ‘नेकपा’ ले ‘कम्युनिस्ट’ शब्दको लोभ किन गरेको होला ¤?
‘चरम कलह’ (अन्नपूर्ण, १७ असार २०७७) कै कारण नेकपा टुक्रिए पनि नटुक्रिए पनि सम्भवतः ‘कम्युनिस्ट’ शब्दले बिदा पाउनुपर्छ । नत्र फेरिपनि ‘महादेव’को घाँटीमा रबरका सर्प बेर्न लगाएर सिधासाधा जनता र धर्मभीरूहरूलाई मन्दिरको पुजारी तथा पण्डितले ठगेजस्तै नेकपाका नेताहरूले नेपालमा आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहने कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई ठग्दै जानेछन् । पञ्चायत र काङ्ग्रेसको सरकारमा पद नपाएरमात्रै अलिअलि चन्दा दिएर सिद्धान्तअनुसारको परिवर्तन होइन पदकै निम्ति नेकपामा लागेका हुन् तथाकथित बुद्धिजीवी !
एमाले नेताहरूले आफ्ना अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई बरोबर ‘कान समातेर उठबस’ गराए पनि उनले पेरिसमा फ्रान्सेली कम्युनिस्टहरूको बैठकमा भनेका थिए – “कम्युनिस्ट नाम नराखेको खण्डमा जनताले नेकपा (एमाले) लाई मत दिने छैनन् ।” फ्रान्सेली कम्युनिस्टहरूले मनमोहनजीको पार्टीका नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र व्यवहारबारे सुनेपछि प्रश्न गरेका थिए – “त्यसोभए तपाईँहरू आफ्नो पार्टीको नाम किन फेर्नुहुन्न ?”
मनमोहन अधिकारीले ‘झापा विद्रोह’लाई अमेरिकी गुप्तचर विभाग (सीआईए) को काम हो भनेकोमा ‘झापा विद्रोही’ गुटले मनमोहनलाई ‘हत्या गर्नुपर्ने’ सूचीमा राखेको थियो । हत्या हुनबाट बचाउन पञ्चायत सरकारले उनलाई विराटनगर जेलमा राखेको थियो ।
मार्नुपर्ने सूचीमा राखिएका मनमोहन अधिकारीलाई आफ्नै दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री किन बनाइयो ? त्यो बुद्धि आजको नेकपालाई कसले दियो ? राजा र कम्युनिस्टहरूको एकताले नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्ने अनुमान गरी नेपाली काङ्ग्रेस (त्यसेबलाको अराष्ट्रिय तत्व) का बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह आदिलाई नेपाल आउन बाध्य पारियो । यता पञ्चायती व्यवस्था एक्लैले नेकाको सैद्धान्तिक प्रतिरोध गर्न नसक्ने हुँदा नेकपालाई बलियो बनाउने उपाय सोच्न बाध्य भयो । २०१७ सालभन्दा पहिलेका निष्क्रिय कम्युनिस्ट, बुद्धिजीवी, समर्थक र एमालेबीच एकता गराउने क्रममा मनमोहन अधिकारी एमाले भए । तर्क र व्यवहारले यही साबित गर्छ ।
दामोदर शमशेर पञ्चायतका ‘सुस्लोभ’ र कूटनैतिक व्यक्ति पनि थिए । तराईका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर संशोधनवादी र सुधारवादी बनाउने उनी एक पात्र थिए । डा. माझीलाई नेकपाकै महासचिवको बल प्राप्त नहुँदो हो त दामोदर शमशेरलाई रूसको लागि नेपाली ‘राजदूत’ को रूपमा स्वागत गरिने थिएन । नेकपा आज सरकार चलाउँदै छ र उसका दुई–चार गुटलाई दिल्लीले नै मन्त्र सुनाउँछ, मिलाउँछ, भिडाउँछ र आफ्नै चाकडी गर्न लगाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीका ‘दावेदार कम्युनिस्ट’ नेताहरूसँग सोध्नुपर्ने एउटै प्रश्न छ –“पहिले आफूहरू प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको हितमा के–के काम ग¥यौ ?” दैनिक कार्य त सिंहदरबारका सहयोगी कर्मचारीदेखि सचिवसम्मले गरिआएकै हुन् । कर्मचारीहरूले गर्न दिएनन्, संविधान र ऐन–कानुनले दिएन भनेर पन्छिन पाउँदैनन्– पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू । पुँजीवादी व्यवस्थाका कर्मचारीतन्त्र र प्राविधिकतन्त्रबारे प्रमहरूलाई थाहा छैन र ? अदालत, सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र अनेक सल्लाहकारहरू सबै राज्यसत्ताकै अङ्ग हुन् । दिल्लीको थैली र उतैबाट प्राप्त पदहरूलाई नेकपा नेतृत्वले अस्वीकार गर्न सकेको भए ठेकेदारहरूको विलम्ब, भ्रष्टाचार र कर्मचारीहरूद्वारा भ्रष्टाचार हुने थिएन । साथै, सिंहदरबारदेखि जिल्लासम्मका कृषि कार्यालय र अन्य विकाससम्बन्धी कार्यालयहरू ‘भूतघर’ बन्ने थिएनन् । नेकपा र नेकाले दिल्लीलाई सत्रु, मित्रु वा मालिक के ठान्छन् ? यसैबाट सबै छिनोफानो हुन्छ ।
आफूहरू सरकारमा हुँदा कर्मचारीहरूलाई खुसी पार्न तलब, भत्ता र पदोन्नतिका ऐन–नियमहरू बनाउँदै सम्भ्रान्तवर्गमा पु¥याउने नेका, एमाले, एमाओवादी र अन्य शासक दलहरू नै हुन् । चुनावमा कुन जिल्लामा कुन पार्टीलाई हराउने–जिताउने भन्ने काम पञ्चायतले जस्तै शासक दलहरूले गरेका होइनन् र ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई डेढ वर्षदेखि संसद्मा रहेको विधेयकलाई कर्मचारीहरूले ‘कालो कानुन’ भन्दै माइतिघरमा विरोध प्रदर्शन गरे । ‘कर्मचारीतन्त्रमा भुइँचालो’ कसको कारणले गयो ? (अन्नपूर्ण, १७ असार २०७७)
खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग पानीपोखरीका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) राजकुमार शाक्यविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘एघार करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा’ दर्ता ग¥यो । अब भ्रष्टाचार मुद्दामा जात, भाषा र ऐन–नियममात्र हेर्ने होइन कुन दलको सरकारको पालामा को नियुक्त भएको हो, मन्त्री वा अधिकारवाला को थिए ? भन्नेतिर पनि छानबिन आवश्यक छ ।
विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको नागरिकताबारे पनि केही वर्षदेखि विवाद यथावत छ । संसद्को सुरूदेखि नै विद्यादेवी भण्डारी, अष्टलक्ष्मी शाक्य, शशी श्रेष्ठ आदिले केटा र केटीको समानताबारे संसद्मा अनेक पटक नारा लगाए र संसद् बैठक अवरूद्ध पारे । विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले सिकाएको र दिएको आर्थिक सहयोगबाट कति राजनीतिक कार्यकर्ताले तलबभत्ता पाए, कति नेताहरूले विदेश भ्रमण गरे ? कुन पार्टीलाई कति विदेशीले कति चन्दा वा आर्थिक सहयोग गरे ? अनेक सरकारी र गैरसरकारी संस्थामा कति महिलाहरूले पद हासिल गरे ? यसको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । एक महिला त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत भएकी छिन् ।
छोरा र छोरी समान छन् र हुन् भन्ने वाक्य राम्रो र तर्कपूर्ण छ । तर, ऐन, कानुन र राज्य व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको आधारमा ती वाक्यको औचित्य साबित गर्न सकिन्छ । नेपाली केटाले विदेशी महिला विवाह गर्दा जसरी बुहारी नागरिक हुनु स्वाभाविक होला, त्यसरी नै छोरीले विदेशी पुरुष विवाह गर्दा ज्वाइँ नागरिक भएपछि हुने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिणाम समान हुनेगर्दैन । संरा अमेरिकाले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा ‘एक चीन नीति’लाई स्वीकारेको थियो । थाइवान (फर्मोसा), हङकङ र तिब्बतबारे संरा अमेरिकाको आजको व्यवहार ‘एक चीन नीति’सँग मेल खाँदैन ।
हरेक वर्ष सयौँ र हजारौँ नेपाली चेली विदेश जाने र भारतका अनेक सहरका वेश्यालयमा पुग्ने परिस्थिति छ । हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली चेलीसँग विदेशीले कानुनी विवाह गर्दा प्राप्त हुने डलरले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्दा नेपालको राजनीतिक स्थिति कस्तो होला ? विचारणीय विषय हो ।