गाईजात्रे पार्टीको गन्जागोल बजेट

बाग्मती प्रदेश सरकार अकर्मण्य, अलोकप्रिय तथा अक्षम साबित हुँदै छ । तेस्रो बजेट अधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमाले–माओवादी (नेकपा) को बहुमतसहितको प्रदेश सरकार विपक्षीहरूबाट भन्दा पनि आफ्नै दलभित्रबाट आलोचित बन्यो । शासक दलकै सांसदहरू सरकारविरुद्ध उत्रे । तिनले घनघोर असन्तुष्टि पोखे र चर्को विरोध गरे । त्यतिमा मात्र सीमित नभई आफ्नै दलभित्रबाट मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग भयो । बजेट पारित नहुनेसम्मको स्थिति तयार भयो । संसद्लाई छल्दै शासक दलले चार दिनसम्म बैठक सञ्चालन ग¥यो । तर, आफ्नै सांसदहरूका निम्ति चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेतृत्व सफल भएन । यो पटक झनै शासक दलभित्रको कलह, मतभेद, विवाद, कुर्सी–झगडा छताछुल्ल भयो । सङ्कटको बेला ती जिम्मेवार ढङ्गमा प्रस्तुत भएनन् । महामारीको बखत सिङ्गो देश गम्भीरतापूर्वक जुट्नुपर्नेमा गन्जागोल बजेट प्रस्तुत गरेर प्रदेश सरकारले असारमा गाईजात्रा मञ्चन ग¥यो !
आफ्नै दलका सांसदको विरोध !
एमाले–माओवादीका सांसदहरूको आक्रोशको मुख्य कारण बजेट निर्माण प्रक्रियामा कसैलाई संलग्न नगर्नु, कसैको सुझाव नलिनु र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका वरपरका एक–दुई व्यक्तिको बुद्धिमा बजेट तयार गरिनु हो । पहुँचवाला या आसेपासेको मात्र सुनुवाइ हुनु र तिनीहरूकै मात्र योजना समेटिनु आदि असन्तुष्टिका कारण हुन् । समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरूमाथि विभेद गरियो भन्ने आवाज बारम्बार संसद्मा उठ्यो । यो पटक समानुपातिक सांसदलाई एक करोड रुपैयाँको योजना दिने भनी फकाइयो । तर, ती योजना नगरपालिका या गाउँपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने बन्दोवस्त गरिइँदा फेरि विवाद चुलियो । बजेटमा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले मनपरी गरेको, आफ्नै जिल्लामात्र पनि होइन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्र हेरेर आफूले आफूलाई वडा अध्यक्षको भूमिकामा सीमित बनाएको जस्ता तर्क सांसदहरूले गरे । प्रदेशको व्यापक हितबारे प्रदेश सरकार स्वयम्ले ध्यान नदिएकैले पनि प्रदेश भनेको ‘दाइ जिविस’ झैँ बनेको भनी आलोचना बारम्बार हुँदै आइरहेकै हो । यसपालिको बाग्मती प्रदेश सरकारको बजेटले आफ्नो दलका सांसदहरूका जिज्ञासाको जवाफ दिन सकेन र तिनका अनुहार उज्यालो बनाउन सकेन । तिनले ‘छातीमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नुप¥या छ’ को अभिव्यक्ति दिए । सांसदहरूको विरोध व्यापक जनताको हित, पिछडिएका गाउँबस्तीको उन्नति र सिङ्गो प्रदेशको विकाससँग नजोडिएको, बरु व्यक्तिगत स्वार्थ र अर्को चुनावमा लड्न आवश्यक ‘तयारी’ मा केन्द्रित रहेको आलोचकहरूले बताए ।
बजेटबारे नेमकिपाको धारणा
नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले बाग्मती प्रदेश सरकारको बजेटलाई सैद्धान्तिक – वैचारिकरूपले खण्डन तथा विरोध गरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे । सरकारले ‘समाजवादउन्मुख’ भनी दाबी गरे तापनि यो बजेटले कामदार जनताका आवश्यकता, चाहना र भावना समेट्न नसकेको र कुनै मौलिक परिवर्तनको सङ्केतसम्म नदिएको भन्दै जनतालाई बारम्बार ढाँट्नु गलत हुने धारणा नेमकिपाले राख्यो । नेमकिपाका प्रतिनिधिले सोधे – शासक दल कुन समाजवादको सपना देख्दै छ ? मजदुर र किसानको जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याउने के योजना छन् ? बेचिएका कतिवटा उद्योग, कलकारखाना प्रदेश आफै पुनः सञ्चालन गर्दै छ ? ट्रलिबस जस्ता सार्वजनिक यातायात के ब्युँताइने भयो ? प्रदेश आफैले रासायनिक मल कारखाना तथा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने के तयारी चाल्दै छ ? के शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क तथा योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला लागु गर्ने सरकारको सोच छ ? मुखले समाजवाद अनि काम र व्यवहारमा नवउदारवादी या पुँजीवादी हुनु भनेको पाखण्ड हो । तसर्थ, नेमकिपाका प्रतिनिधिले कडा विरोध जनाए ।
बजेटले कोभिड – १९ सङ्क्रमणको महामारीद्वारा सिर्जित असहज परिस्थितिमा जनतालाई आवश्यक बन्दोवस्त, सहयोग गर्न तथा समस्या समाधानका निम्ति जाँगर नदेखाएको र दीर्घकालीन योजना तथा सोच बजेटमा प्रस्तुत नगरिएको बारे पनि बहस चल्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाइला–पाइला गरी हेरफेर ल्याउने र त्यसका निम्ति सुरुआत गर्ने खालका योजना तथा तयारीको अभाव देखिएको भनी नेमकिपाले गम्भीर आपत्ति जनायो । तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा पनि अपरिपक्वता कायम रहनु, संवेदनहीनता बढ्नु र ठोस योजनासहित अगाडि नबढ्नु प्रदेश सरकारको असफलता र प्रदेशवासीका निम्ति दुर्भाग्य भएको चर्चा व्यापक ढङ्गमा चल्यो ।
सङ्कटको बेला मितव्ययिता अपनाउन र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता पूर्णरूपमा नियन्त्रण जोड दिन नेमकिपाले सुझायो । नेमकिपाका प्रतिनिधिले भने, “यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा समेत मूर्ति, सालिक निर्माण गरेर कसलाई के फाइदा ? यतिखेरको आवश्यकता के भ्यू टावर हो ? भौतिक संरचनाहरू व्यक्तिको नाम दिएर बनाउनु के सामन्ती सोच होइन ? गणतन्त्रमा फेरिफेरि पञ्चायती प्रवृत्ति कसरी दोहोरियो ? बजेटमा कर्मचारीतन्त्र हावी भएको व्यापक गुनासो छ । यसमा दोषी को ?”
कृषि क्षेत्रमा यथोचित ध्यान नपुग्नु विडम्बनापूर्ण भएको चर्चा गर्दै सम्भावित भोकमरी, बेरोजगारीविरुद्ध लड्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी योजनाबद्ध ढङ्गमा उत्पादन वृद्धितर्फ सक्रिय बन्नुपर्ने धारणा नेमकिपाले राख्यो । त्यस कार्यमा सहकारीलाई सहयात्री तथा भरपर्दो सहयोगी बनाउन आवश्यक भएको विचार राख्दै विभिन्न खालका प्रकोपविरुद्ध लड्ने तयारी नभए अर्को भयानक सङ्कट आउन सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दियो । किसानको हितको नाममा सरकारले किसान चुस्ने विचौलिया तथा भूमाफिया पोस्न बन्द गर्नुपर्ने माग पनि नेमकिपाका प्रतिनिधिले गरे ।
मन्त्रीहरूलाई नेमकिपाका केही प्रश्न
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले संसद्मा नेमकिपाले कामदार वर्गीय आवाज पु¥याएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको चर्चा गर्दै रचनात्मक विरोधलाई सकारात्मक ढङ्गमा नलिनु र विरोधका निम्ति विरोध भनी सम्झनु शासक दलको सङ्कीर्णता एवम् कमजोरी भएको प्रस्ट पारे । नेमकिपाका प्रतिनिधिले स्पष्ट शब्दमा भने –“संसदीय व्यवस्थामा जो सत्ता स्वार्थमा फस्दैन र पद–पैसाको राजनीतिभन्दा माथि उठ्छ त्यसले मात्र तल्लो वर्गका जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । नेमकिपाले सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको बाटोमा नफसी जनताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै छ । नेमकिपा सदा कामदार जनताको पक्ष लिन्छ र पुँजीपतिवर्गको सञ्चालक समितिको रूपमा काम गर्ने सरकारको खण्डन तथा विरोध गर्छ । देश र जनताको सेवा नै नेमकिपाको मूख्य उद्देश्य हो ।”
नेमकिपाले उठाएका केही सैद्धान्तिक एवम् वैचारिक विषयवस्तु तथा सवालबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । मुखले ‘समाजवादउन्मुख’ तर काम र व्यवहारले पुँजीपतिवर्गको सेवा गर्नु पाखण्ड हो । नाम र झन्डाअनुसार दलित–पीडित, मजदुर–किसानका निम्ति कार्यक्रम तथा योजना किन आएनन् ? वास्तविक समाजवादीले मौलिक परिवर्तन खोज्छ । सरकारको के केही त्यस्ता तयारी छन् ? एनजीओ÷आइएनजीओले सरकार चलाउँदै छ कि सरकारले एनजीओ–आइएनजीओ ? पञ्चायत कालदेखि अरबौँ कमिसनको खेलकै कारण रासायनिक मल कारखाना नखुलेको जगजाहेर छ । मल माफिया सक्रिय छन् । किसानहरू निराश भएको कारण उत्पादन बढेन । गुणस्तरहीन मलको प्रयोगको कारण माटोको उर्वरा शक्ति गुम्दै छ । रासायनिक मल कारखाना के देश–प्रदेशको आवश्यकता होइन ? रोपाइँमा मलको हाहाकार कतिन्जेलसम्म ? कृषि क्रान्तिका निम्ति क्रान्तिकारी भूमिसुधार, वैज्ञानिक खेती प्रणाली आवश्यक छ र सिँचाइ तथा बिउ–विजनको आवश्यकता पर्छ । खोइ प्रबन्ध ? उद्योग, कलकारखाना राज्यद्वारा स्थापना तथा सञ्चालन नगरी आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन, रोजगारी कसरी सम्भव हुन्छ ? भारतीय एकाधिकार पुँजी यतिखेरको मुख्य चुनौती हो । भारतनिर्भरता नतोडी देश कसरी स्वतन्त्र बन्छ ? बाग्मती प्रदेशले बजारमा भारतीय एकहत्ती तोडेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । देशलाई सङ्घीयताको प्रतिफल दिन यो प्रदेशले उल्लेख्य तथा उदाहरणीय काम गरी जनतालाई उत्साहित बनाउन ढिलो भइसकेको छ । कोरोना सङ्क्रमितका लागि परीक्षण, क्वारेन्टिनको बन्दोवस्तमा किन बेवास्ता ? सीमामा राम्रो चेक–जाँच या आवश्यक प्रबन्ध र अन्य सम्भावित प्रकोपको विरुद्ध लड्ने तयारीबारे किन सोचिएन ? प्रदेशले आयको स्रोत बढाउने र अनुदानको भरमा बस्न नपर्ने वातावरण कहिले तयार गर्छ ?
केन्द्रको विवादको छाया
असार १५ गतेदेखि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भए तापनि विशेषगरी एमाले–माओवादीका सांसद तथा मन्त्रीहरूमा कुनै उत्साह, जोश देखिएन । तिनका अुनहारमा चमक थिएन । संसद्मा बोल्न तिनीहरूलाई प्रतिबन्ध थियो । एक–दुई जो–जसले बोले सरकारको विरुद्धमा बोले । तुरुन्तै बोल्ने लिस्टबाट एमाले–माओवादीका सांसदहरूको नाम हटाइयो । दुई–तीन दिनसम्म प्रतिपक्ष दलका सांसदको भनाइ राख्ने काम चालु रह्यो ।
यो अप्ठ्यारो स्थितिको कारण बजेटमा आफ्नो योजना नपर्नु थियो । बजेटमा विवाद भनिए तापनि त्यसको एउटा कारण एमाले–माओवादी पार्टीको केन्द्रको विवाद र फुटको स्थिति थियो । एक सांसदले भने –“हामी पर्ख र हेरको स्थितिमा छौँ । हामी माथिको ‘लाइन’ कुरेर बसेका छौँ । एमालेले सधैँ पेलेरै लान खोज्छ तर यो पटक स्थिति फरक छ ।” अर्का एक सांसदले भने –“पूर्वक बजेट लापर्वाही बनाउने उनीहरू (मन्त्रीहरू) अनि हामीलाई दोष दिएर हुन्छ । यसै गरी अब चल्दैन । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले राजीनामा नदिए बजेटपछि भएपनि हामी छोड्दैनौँ ।” एमाले कित्ताका सांसदले भने – “हाम्रो पार्टीको काल एकताको दिनमै सुरु भएको हो । भष्माशुरलाई हामीले वरदान दियौँ । लुटेराहरूसँग कतिन्जेल मिल्न सम्भव होला ? बजेट पास गरूँला अनि हेरूँला ।” एमाले कित्ताकै एक सांसदले भने –“विचार, सिद्धान्त समाप्त भयो । गुन्डा, लुटेराले पार्टी कब्जामा लिए । विचारका कुरा गर्ने फालिए या पाखा लगाइए । प्रम दुई–चार ठग, लोभीका कारण अप्ठ्यारोमा छन् ।” प्रदेशसभाको सेरोफेरो यी र यस्तै कुराकानी, दुखेसो, वेदनाले विगतमा भन्दा फरक देखिन्थ्यो । बजेटको विषय दोस्रो प्राथमिकतामा थियो । ‘नेकपा’ विभाजन, सरकार परिवर्तन, गुटको शक्ति लेखाजोखाले राजनीतिक सरगर्मी बढायो । बजेट अधिवेशनमा बेग्लै बाजी चल्दै थियो । शासक दलका सांसदको ध्यान काठमाडौँतिर थियो ।
जवाफ दिने तथा मन्तव्य दिने मन्त्री, मुख्यमन्त्रीका कुरामा कुनै दम थिएन । तालमेल पटक्कै मिलिरहेको थिएन । विवाद, कलह र असन्तोषका कारण वेप्रसङ्गका कुरा, हल्का–फुल्का कुरा आइरहेका थिए । संसद्ले रौनक गुमाउँदै थियो । शासक दलका सांसद, मन्त्रीहरू थकित मात्र होइनन् तनावमा रहेको धेरैले अनुभव गरे । कोही भने प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पनि पुनः गठन हुने भयो भनी मख्ख देखिन्थे । तिनले मीठो सपना समेत देख्न थालेको आभास हुन्थ्यो ।
अन्तमा,
तेस्रो वर्षको बजेटसम्म आइपुग्दा सकारात्मक सन्देशसम्म दिन नसक्नु बाग्मती प्रदेश सरकार तथा शासक दलको असफलता हो । सङ्घीयताका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने जनताको भावनामाथि त्यो घात नै हो । देशकै निम्ति बर्बादीको विषय हो । स्पष्ट बहुमतको सुविधा पाएर पनि तीन–तीन वर्षसम्म सिन्को भाँच्न नसक्नु लज्जाको विषय हो । विगतका दुई वटा बजेट असफल साबित हुँदा पनि चेतसमेत नखुल्नु संवेदनशून्यता हो । प्रदेश र देशलाई बर्बादीतर्फ धकेल्ने ती अक्षम्य अपराधी हुन् । ती देशद्रोही हुन् । ती एकदिन इतिहासको कठघरामा उभ्याइने छन् र दण्डित हुने छन् ।