नेकपाको सरकार पनि फासीवादीहरूको खेल मैदान !

सत्तारूढ दल नेकपाभित्र प्रमको कुर्सी विवाद चुलिएको छ । यहीबीच निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता भयो । पुष्पकमल दाहाललगायतले प्रम ओलीकै निर्देशनमा नेकपा एमाले दर्ता गरिएको बताए । यसलाई पुष्टि गर्दै नेकपाभित्र ओलीपक्षका भनिने नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शङ्कर पोखरेल असार १९ गते वामदेव गौतमलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गर्न पुगेको समाचार प्रकाशित भयो ।
राजनीतिक पार्टीका नेताहरू सार्वजनिक व्यक्तित्वका हुन् । सार्वजनिकरूपमा कुनै विषय प्रकाशित भएको हो वा होइन स्पष्ट गर्नुपर्दछ । तर, गौतमले यसबारे केही बताएका छैनन् । यसअघि प्रम ओली समूहले गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको बेला उनी हौसिएका थिए । त्यसपछि गौतमले आफूलाई ओली समूहबाट धोका भएको सार्वजनिक गरे । गौतमले ओली समूहबाट आएका एक हुल नेताहरूलाई ‘पार्टी फुट्यो भने म उता (नेकपा) लाग्दिनँ’ बताएको खबर छ । यसबारे पनि गौतमले स्पष्ट गरेका छैनन् । देशघाती महाकाली सन्धिको विरोध गरी नेकपा मालेको नेतृत्व गर्न आएका गौतम वि.सं. २०५६ सालको निर्वाचनमा मालेले कुनै स्थान जित्न नसकेपछि पुनः नेकपा एमालेमै फर्किएका थिए । यसकारण, नेपाली राजनीतिमा गौतम अस्थीर र धेरैपटक उपप्रम भएपनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेका नेताको रूपमा दर्ज भएका हुन् ।
नेपाली राजनीतिमा सिंहदरबार, बालुवाटार र शितल निवास ठगहरूको घेरामा परेको चर्चा पुरानो हो । बेलामौकामा यो पुष्टि पनि भइरहेको छ । विश्वसँगै नेपाली जनता कोभिड– १९ सङ्क्रमणको पीडामा छन् । कोभिड–१९ ले कतिपयको रोजगारी गुमेको छ । विद्यालय र कलेज सञ्चालन हुने लक्षण देखिँदैन । सरकारको राजस्वले कर्मचारीलाई पाल्न पनि मुश्किल हुँदै छ । सिंहदरबार, बालुवाटार र शितलनिवासलाई यो चासोको विषय बनेन । नेकपाका नेताहरू कोही सत्ता जोगाउने र कोही सत्तामा पुनः पुग्ने काममा पसिना बगाउँदै छन् । केही महिनाअघि एक पूर्वप्रशासकले टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिकरूपमै बहुदलीय व्यवस्थायताका सरकारहरूलाई ६ जना ठूला उद्योगी–व्यापारी र १०–१२ जना अपराधीहरूले सञ्चालन गरिरहेको बताए । यो आरोप प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरू सबैलाई लक्षित भएपनि कसैले खण्डन गरेका छैनन् ।
माओवादीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भएका रामनारायण विडारीले भने, “प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने होइन, राजीखुशीसहित प्रधानमन्त्री स्वयम्ले राजीनामा दिने हो ।” प्रम ओलीले दाहाललाई असार १९ गते जवाफ फर्काए, “नेकपाको अध्यक्ष र सरकारको प्रम दुवै पदबाट राजीनामा दिन्नँ ¤” प्रम ओलीको यो जवाफ सुनेपछि दाहाल कालोनिलो हुँदै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । यसले दाहाल, माधव, झलनाथलगायत ओलीविरोधी भनिएका नेताहरू तातोपानी नभए चीसो पानीमै नुहाउने दाउमा छन् । सुरूमा अध्यक्ष र प्रम दुवै पदबाट राजीनामा मागेका उनीहरू अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट मात्र राजीनामा दिन ‘आग्रह’ गर्दै छन् । नेकपाका अवसरवादी र संशोधनवादी नेताहरू राज्य कोष लुटपाटमा लागेको एकपछि अर्को घटनाबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
नेपालको राजनीति, प्रशासनिक र आर्थिक क्षेत्रमा भारतीय शासकवर्गले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको समाचार पुरानो भइसकेको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था नेसनल सेक्युरिटी एजेन्सीका प्रमुख तथा भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसहित भारतीय गुप्तचरका अधिकारीहरू नेपालमा आएको पनि समाचार छ । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, जासुसी ब्युरोका प्रमुख अरविन्दकुमार केही दिन होटल सोल्टीमा बसेर अहिले होटल द्वारिकाजमा सरेका छन् । स्रोतअनुसार अजित डोभलको टोलीमा सिभिल इन्जिनियर, भूगर्भविद्, हवाई इन्जिनियरसमेत संलग्न रहेको र उनीहरूले केही विशेष उपकरणहरू पनि साथमा ल्याएको बताइन्छ । सो गुप्तचर टोलीले नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत र नेकाका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, मिनेन्द्र रिजाल, आरजू देउवा, विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौलासँग भेटघाट गरेको समाचार छ । उक्त टोलीले जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुरसँग पनि भेटेको खबर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाका नेताहरू भारतीय शासकवर्गसँग मिलेर आफूलाई ढाल्न खोजेको बताएको केही दिनमा भारतीय गुप्तचरहरूको नेपालमा गतिविधि बढ्नु संयोग हो वा नियोजित नेपाली जनता सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपालमा उल्लेखित नेताहरू देशभक्त भए आफूहरूले भारतीय गुप्तचरहरूसँग भेटघाट गरेको हो वा होइन, गरेको भए के के कुराकानी भयो जनतालाई सुसूचित गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा नेकपा, नेका, जसपाका ती नेताहरू भारतीय शासकवर्गको ‘एजेन्ट’ पुष्टि हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता नेकाका सभापति देउवासँग असार १७ गते भेट गरे । भेटमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति र एमसीसीका विषयमा छलफल भएको समाचारमा प्रकाशित भयो । प्रम ओली तत्कालीन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ सालमा संरा अमेरिका पुगेर हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न लागिपरेका छन् । यसले के प्रम ओली पश्चिमी लवी अर्थात् अमेरिकी साम्राज्यवादको ‘एजेन्ट’ हुन लागेका हुन् ? भन्ने प्रश्न पनि सुनिँदै छ । भारतीय शासकवर्गले नेकपाका नेताहरू दाहाल, माधव, झलनाथ समेतलाई प्रभावमा राख्ने तथा प्रम ओलीलाई अमेरिकी प्रभावमा राख्ने अहिलेको दृश्य एकदमै संवेदनशील छ । अमेरिकी प्रभावमा भारत रहेको हुँदा ‘घुमीफिरी रूम्जाटार’ भनेजस्तै नेकपाका ओली, दाहाल, माधव, झलनाथ अन्ततः अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद एवम् एकाधिकार पुँजीको कब्जामा पुगेको देखिँदै छ । ओली–देउवा भेटघाटलाई अबको सरकार ओली–देउवाको संयुक्त सरकार हुने अर्थमा पनि लिइएको छ । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनापछि सिद्धान्त र नैतिकता नभएका यिनै पार्टी र नेताहरूले देशलाई यो सङ्कटको स्थितिमा पु¥याएकोबारे नेपाली जनता स्पष्ट छन् ।