भारतीय सेनाको गरम नीति
स्वतन्त्रताका प्रथम वर्षमा भारतभरि राष्ट्रिय उत्थानको सम्भावना र आशाको लहर थियो । सन् १९६० सम्ममा यी सबै भावना ओइलाइसकेका थिए । सीमा विवादभन्दा पनि – साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय सोच, अलग राज्यका मागहरू, उत्तर पूर्वमा नागा आदिवासीहरूको गुरिल्ला युद्ध, हिन्दी भाषालाई राजकीय भाषा बनाउँदाको अवरोध र काश्मीरजस्ता धेरै समस्याहरू थिए । तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनासम्ममा विकासको गतिमा उत्साह थिएन ।
अमेरिकी संलग्नता
विदेश नीतिमा भारतले १९६० को सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानसँग सिन्धु नदीको पानीसम्बन्धी सन्धि गरेको थियो । यसको लागि भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भेट भएको थियो । पाकिस्तानले आपसी झैझगडा मेट्दै काश्मीर आफूलाई दिइनुपर्ने कुरा राखेको थियो । नेहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरे । १९४८ देखि नै उपमहाद्वीपमा संयुक्त रक्षा प्रणाली बनाउने चर्चा चलिरहेको थियो । नेहरू आफैँले संविधानसभामा भारत र पाकिस्तानका लागि संयुक्त रक्षा प्रणालीलाई महत्व दिएर बोलेका थिए । तर, १९६० को भेटमा नेहरूले केका विरुद्ध ‘संयुक्त प्रतिरक्षा’ भनी पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुव खानको माग लत्याइदिए । पाकिस्तान सैन्य गठबन्धनको सदस्य भइसकेको हुनाले पाकिस्तानसँग संयुक्त रक्षा प्रणालीमा जानु पश्चिमा शक्तिसँग काँध मिलाउनुजस्तै थियो । यसले नेहरूको विदेश नीतिलाई असर गथ्र्यो । ‘संयुक्त प्रतिरक्षा’ पश्चिमा र खासगरी अमेरिकी योजना थियो । काश्मीर समस्यालाई थाती राखेर भारतले कम्युनिस्ट खतरा निम्त्याउने ठाउँ छोडेको उसको विचार थियो । चीनको दक्षिणी सीमारेखाभरि बलियो प्रतिरक्षा प्रणाली कायम गरी अमेरिकी स्वार्थ पूरा हुँदा पाकिस्तानले काश्मीर पाउने ठानेको थियो । तर नेहरूको प्रश्न जायज थियो । किनभने भारतलाई पाकिस्तानको र पाकिस्तानलाई भारतको बाहेक अन्य खतरा थिएन ।
दिल्लीको शिखर बैठकपछि चीन–भारत सिमाना शान्त भएको थियो । कताकति ठाकठुक भइरहन्थे । यसमा दुवै एकअर्कालाई दोष लगाउँथे । कहिलेकाहीँ आफ्नो आकाशमा जहाज उडाएकोमा विरोध पनि हुन्थ्यो । चीनले उत्तर–पूर्वी भारतमा उड्ने विमानहरू बैङ्ककबाट अमेरिकाले पठाएका जासुसी विमान भएको दाबी गरेको थियो र अक्साइ चीनको आकाशमा विमान उडाएकोमा विरोध जनाएको थियो । (१९६१ को मध्यमा फार्मोसा वा ताइवानबाट नियन्त्रण गरिएको विमानलाई बर्मामा खसालिएको थियो ।) भारतले भने आफ्नो भूभागमा विमान उडाएको बताएको थियो । चीन र भारतबीचको मनमुटावले नागरिकहरू समस्यामा पर्थे । तिब्बतमा बसेका भारतीय साहुमहाजन र व्यापारीहरू समस्यामा परेका थिए । भारतले काश्मिरी मुसलमानहरूलाई भारतीय भनेर सताइएको आरोप लगाएको थियो । चीनले यसको खण्डन गर्दै विद्रोही गतिविधिमा सामेल भारतीयलाई मात्रै दण्ड दिएको बताइएको थियो । यता चीनले कालिम्पोङ र कलकत्तामा बस्ने चिनियाँहरूलाई फिर्ता पठाएकोमा असन्तुष्टि पोखेको थियो । भारतले तिनीहरूले भारतविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगायो । साथै भारतको इतिहासमै पहिलोचोटि कुनै विदेशी पत्रकारलाई देश निकाला गरियो । चिनियाँ पत्रकारले भारतको एकतर्फी चित्र देखाएको आरोप थियो ।
सरकारी अधिकारीको प्रतिवेदन
१९६० को अप्रिल बैठकको निर्णयअनुरूप बनेका सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिवेदनले चीन–भारत सीमा विवादलाई अर्को मोड दियो । मध्य जूनबाट सुरु भएको सरकारी अधिकारीहरूको बैठक पेचिङ, दिल्ली र रङ्गुन गरी तीन चरणमा बसेको थियो र डिसेम्बरमा सक्किएको थियो । नेहरूले भनेझैँ चीन र भारतका अधिकारीहरूले विरोधाभाषपूर्ण प्रतिवेदन दिएका थिए । यसपालि चीनले देखाएको नक्सा चाउ एनलाइले १९५६ मा दिएको नक्साभन्दा फरक थियो । भारतले चिनियाँ पक्षको सन् १९६० को नक्सामा १९५६ को भन्दा बढी भूभाग दाबी गरेको हल्ला पिट्यो । खासमा पहिलेको नक्सा सानो थियो र त्यसका धर्का बाक्ला थिए । पछिल्लो नक्सा ठूलो थियो र यसको रेखाङ्कन मसिनो थियो । त्यसैले केही भूभाग तलमाथि हुनु स्वाभाविक थियो । फेरि चीनले यसलाई परम्परागत र प्रचलित रेखाड्ढन भनेको थियो । (संयुक्तरूपमा सर्भे गरेर सीमा नतोकेसम्म नक्सा फरक हुनु स्वाभाविक थियो । अझ पाकिस्तानसँगको सीमा विवाद मिलाइसकेपछि पनि चीन र पाकिस्तानले जारी गरेका नक्सा अलिकति तलमाथि थिए !) भारतको निश्चित र ठेट रेखाड्ढनभन्दा चिनियाँ दाबीविपरीत देखिन्थ्यो । तैपनि भारतमा चीनले नक्सा धमिल्याएर माछामात्र खोजेको चर्चा चुलियो ।
नक्साड्ढनको काममा भारतमा पश्चिमा कार्टोग्राफरमाथि विश्वास गरिन्छ । (जोड हाम्रो–सं.) उनीहरूले जोनसन वा अर्डाघ रेखालाई भारतको सीमाका रूपमा देखाउँछन् । तर, केहीले १९५४ पछिको सीमालाई पनि देखाउने गर्छन् । पूर्वको सीमारेखामा भने पश्चिमाहरूले म्याकमाहोन रेखालाई ढिलो गरी देखाउन थालेका हुन् । त्यसैले नेहरूको पुस्तक ‘डिस्कभरी अफ इन्डिया’ को सन् १९४६ को संस्करणमा भारतको उत्तर–पूर्वी सीमारेखा पहाडहरूको फेँदमा देखाइएको थियो अर्थात् म्याकमाहोन रेखा आउनुभन्दा पहिलेको भुटानको दक्षिणी सीमाबाट पूर्व जाने रेखालाई सिमानाको रूपमा देखाइएको थियो । अहिले पनि भारतले आफूले स्वीकारेको नक्साभन्दा फरक नक्सा छापिएका पुस्तकको आयातमा रोक लगाउने गर्छ । (जोड हाम्रो–सं.)
बर्मेली सीमा विवाद
शिखर सम्मेलनपछि थामथुम भएको सीमा विवाद चीन र बर्माबीच अक्टोबरमा सम्पन्न सीमा सन्धिपछिका नोटहरूमार्फत पुनः चर्कियो । यो चीनको पहिलो सीमा सन्धि थियो । (त्यसबेला नेपालसँग सीमासम्बन्धी समझदारी बनिसकेको थियो । औपचारिक अनुमोदन बाँकी थियो ।) बर्मासँगको सीमा सन्धि भारतसँग पनि केही हदसम्म जोडिएको थियो ।
बर्मा १८८६ देखि १९३७ सम्म अङ्ग्रेजशासित भारतको एक राज्य थियो । त्यसपछि यसलाई छुट्टै उपनिवेश मानियो । चीनसँगको उसको सीमा व्यवस्थापन सफल भएको थियो । बर्माका दक्षिणी र केन्द्रीय सिमानाहरू तय भइसकेका थिए । तर उत्तरमा केही भूभाग अनिश्चित थिए । १९४८ मा चीनको तत्कालीन राष्ट्रवादी सरकारले भारतसँग जस्तै बर्मासँग पनि सीमामा विवाद रहेको बताएको थियो । चीनमा क्रान्ति भइसकेपछि बर्माले १९५० मा चीनसँग सीमा नियमन गर्न पत्राचार ग¥यो । चीनको ध्यान यतातर्फ गएको थिएन । तर १९५५ मा राष्ट्रवादी सेनालाई लघार्दै आएको चिनियाँ जनसेनासँग ‘वा’ क्षेत्रमा बर्मेली सेनाको सामना भयो । बर्मेली सेनाले बेलायतले निर्धारण गरेको १९४१ को नक्साअनुसार जनसेना पछि जानुपर्ने तर्क दियो । चीनले यस रेखालाई आफ्नो देशले कहिल्यै मान्यता नदिएको बतायो । यसरी ७० हजार वर्ग माइल भूभागमा चीन र बर्माको कुरा मिलेन । यो बर्माको कुल क्षेत्रफलको एक चौथात्न्दा बढी भूमि थियो । १९५५ को बर्मा र चीनबीचको मुठभेड लोङजु र कोङका भञ्ज्याङको भन्दा ठुलो थियो । त्यसैले बर्मेली प्रधानमन्त्री उ नू समस्या समाधानका लागि अर्को वर्ष पेचिङ गए ।
चीनले उ नूसँग सीमाबारे विस्तृत चर्चा ग¥यो । बेलायतले चीन–बर्मा सिमाना एकतर्फी र असमान सन्धिको आधारमा निर्धारण गरेको थियो । त्यस सीमारेखालाई चीनले लीग अफ नेसनमा लैजान पनि मन्जुरी दिएको थिएन । जनवादी चीन नयाँ सन्धिका आधारमा समस्या सल्टाउन तयार भयो । चीनले उ नूसामू सीमा समस्यालाई समग्रतामा हल गर्न प्रस्ताव राख्यो । चीनको प्रस्तावमा बर्मा र चीनको सीमारेखा म्याकमाहोनको रेखाबाट सालवीन–इरावादीको पानीढलो हुँदै पूर्वको निर्धारित रेखामा जोडिन्थ्यो । यसबीच पर्ने तीनवटा गाउँ भएको पिमा खण्ड ९ज्उष्mबध तचबअत० मा चीनले आफ्नो दाबी ग¥यो । साथै उसले नामवान खण्डको आपसी साझेदारी हटाउनुपर्ने विचार राख्यो । सो भूभाग चीनले खानी सञ्चालन गर्न लीजमा लिएको थियो । यस खण्डले बर्मालाई आफ्ना दुई प्रान्त जोड्ने भूभाग दिन्थ्यो । यसरी नामवान खण्ड (१५० वर्ग माइल) को साटो पिमा क्षेत्र (५९ वर्ग माइल) दिनु उ नूलाई तर्कसँगत लाग्यो । साथै चीनले बाँकी सट्टाभर्नाको भूमि अन्य भेगमा दिनुपर्ने सर्त पनि राखेको थियो । उ नूले देश फर्केर संसदमा चिनियाँ प्रस्ताव राखे । यसबीच छिटफुट मतभेदसहितका पत्राचार पनि भएका थिए । बर्मेली संसद् चीनको सर्तले तात्यो । उ नूले केही गर्न सकेनन् । सन् १९५८ मा जनरल ने विनले बर्मामा सत्ता हत्याए । सीमा विवादमा उनी उ नूकै अडानमा रहे । उनी नामवान खण्ड बराबरको भूभाग दिन राजी भए । यस लेनदेनमा पिमा खण्डका गाउँ र चीन–बर्मा सीमामा बाँडिएका आदिवासीहरूको इलाका (६५ वर्ग माइल) चीनतिर गयो । छिटफुट समस्या मिलाउन सीमा आयोग गठन गरियो । यसरी १९६० जनवरी २८ को ने विनको चीन भ्रमणमा चीन र बर्माबीचको सीमा तय भयो । बेलायतले नै तय गरेको सीमारेखामा कताकति फेरबदलबाहेक सीमा उस्तै रह्यो । सर्भे र सीमाड्ढनको काम सकियो । पुनः सत्तामा आएका उ नूले १९६० अक्टोबर १ तारिखमा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरे ।
चीन–बर्मा सन्धिको असर
जनरल चे विनले सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरिरहँदा भारतीय प्रम नेहरूले चाउ एनलाइलाई भेट्न आनाकानी गरिरहेका थिए । अन्तिम सन्धि हस्ताक्षर हुँदा भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरिरह्यो । चीन–बर्माको सन्धिमा भारत–बर्मा–चीनको त्रिदेशीय बिन्दु राख्न समस्या भयो । भारत चीनसँग छलफल गर्न मानिरहेको थिएन । तर, नक्सा तयार गर्नु नै थियो । त्यसैले चीन र बर्माको पश्चिमको अन्तिम बिन्दु दिफु भञ्ज्याङलाई मानियो । सन् १९१४ मार्च २४ को नक्साअनुसार यो भञ्ज्याङ म्याकमाहोन रेखामा पर्छ । यसबाट चीनले यस रेखालाई मान्यता दिन खोजेको प्रस्ट भयो । तर, भारतको फेरि अर्को निहुँ झिक्यो । उसले दिफु भञ्ज्याङभन्दा ५ माइल उत्तरमा पर्ने तुला भञ्ज्याङलाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्नुपर्ने तर्क ग¥यो । खासमा बेलायतीहरूले म्याकमाहोन रेखालाई आफूखुसी संशोधन गरेर पछिका बेलायती अधिकारीले दिफुबाट रेखालाई ५ माइलमाथि सारेका थिए । नेहरूले चीन–बर्माको सीमा सन्धिले भारतको भौगोलिक अखण्डतामा असर गरेको बताउँदै बेलायती संशोधनमा अडान लिए । चीनले तीनै मित्र देश बसेर छलफल नगरेसम्म त्रिदेशीय बिन्दु छुट्याउन नसकिने तर्क दियो ।
चीन–बर्मा सीमा सन्धिले शिखर बैठकपछि थामिएको चीन–भारत सीमा विवाद चर्कियो । भारतले चीन पठाएको नोटमा सीमाको सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नहुने, सीमा पूर्वनिर्धारित भएको र औपचारिक रेखाड्ढन आवश्यक नभएको बतायो । चीनले सम्झौता गर्न नखोज्नु आफ्नो एकतर्फी सीमारेखा लाद्न खोज्नु र सीमा समस्या हल गर्न नखोज्नु हो भन्यो । साथै उसले भारत यस्तै अन्योलमा रहने हो भने आफूले पनि एक इन्च भूमि नछोड्ने बतायो । नेपाल, बर्मा र पाकिस्तानसँग चीनले सीमा व्यवस्थापन गर्न लाग्दा भारतसँग कुरा नमिल्नुले भारतमाथि दबाब परेको थियो । भारतमा भने चीनले आफूलाई देखाउन नै अन्य छिमेकीसँग सीमा व्यवस्थापनमा हतारो गरेको अर्थ लगाइयो । चीनले कहिल्यै अर्थपूर्ण र खोटरहित काम गर्नसक्दैन भन्ने पूर्वाग्रहले यो टिप्पणी आएको थियो ।
पाकिस्तानको सीमा विवाद
पाकिस्तानसँग चीनले सीमा सम्झौता गर्न खोज्दा भारत झन् चिढियो किनभने त्यसमा काश्मीर जोडिने निश्चित थियो । पाकिस्तानले चीनसामू यस विषयमा प्रस्ताव राख्दा सुरुमा त चीन सशङ्कित बनेको थियो । सन् १९५९ मा जुल्फिकर अली भुट्टो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर फर्केका थिए । उनले बर्मेली नेताहरूबाट चीन छिमेकीसँग समानताका आधारमा सीमा विवाद टुङ्ग्याउन तयार छ भन्ने थाहा पाएका थिए । चीनले दुई वर्षसम्म पाकिस्तानको प्रस्ताव थाती राख्यो ।
पाकिस्तान र चीन काराकोरमदेखि अफगानिस्तानसम्म जोडिएका छन् । तर, यो भूभाग कुनै बेला जम्मु–काश्मीरका महाराजाको संरक्षकत्वमा पथ्र्यो । जम्मु काश्मीरका महाराजले आफ्नो देश भारतमा गाभेका थिए । त्यसैले त्यहाँको सम्पूर्ण भूभागमा भारतले दाबी गरिरहेको थियो । साँच्चै भन्ने हो भने भारतीय दाबीको राजनीतिक आधार थिएन । कति भूभाग त कहिल्यै काश्मीरको थिएन । त्यसैले १९६२ को मे महिनामा चीन र पाकिस्तानले सीमामा शान्ति कायम गर्न र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढाउन सीमा नियमन गर्ने उद्घोष गरे । सम्झौता अन्तरिम खालको थियो किनभने काश्मीर समस्या हल भएपछि त्यसैअनुरूप पुनः सम्झौता गर्ने तय भयो । (पश्चिममा चीन–भारतको सीमा विवादमा काश्मीरको विषय जोडिएको चीनले मनन गरिसकेको थियो । पाकिस्तानसँग अन्तरिम सम्झौता नगरेमा काश्मीरमाथिको भारतीय दाबी स्वीकारेको र पाकिस्तानलाई पाखा लगाएको ठहरिन्थ्यो । अर्कोतिर भारतसँग अन्तरिम सम्झौता गरेमा भारतको काश्मीरमाथिको दाबी अस्वीकार गरेको मानिन्थ्यो । अर्कोतिर पाकिस्तानसँगको अन्तरिम सम्झौताले काश्मीरको सार्वभौमिकताको विषय थाती पनि रहने सुविधा मिल्थ्यो ।) काश्मीरको सार्वभौमिकताको विषयलाई सम्झौतामा छोइएको थिएन । तर भारतले आपत्ति जनायो । उसले महाराजको सम्पूर्ण भूभाग भारतको भएको र काश्मीर समस्या नै नभएको दाबी ग¥यो । यसअघि भारतले काश्मीर मुद्दामा चीन आफूतिर छ भन्ने सोचेको थियो । त्यसैले पनि भारतको भाषा कडा थियो । त्यसो त १९६२ को मध्य गर्मीमा चीन र भारतबीच भइरहेका कूटनीतिक पत्राचारका भाषा चर्काचर्कीको स्थितिमा पुगेको थियो ।
भारतले चीन–पाकिस्तानबीच कुनै सीमारेखा नै नपर्ने दाबी ग¥यो । उसले चीनसमक्ष हुँदै नभएको सीमामा केको रेखाड्ढन भनी प्रश्न उठायो । उसले चीन आफ्नो भूभागमा झन् भित्र पस्न खोजेको अर्थ निकाल्यो । उसले चीन र पाकिस्तानबीचको जुनसुकै सीमा सम्झौता अस्वीकार गर्ने घोषणा ग¥यो । (यसअघि पाकिस्तानले चीन र भारतबीच विवादित क्षेत्रका बारेमा हुने कुनै पनि सम्झौता आफूलाई मन्जुर नहुने राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा आयोगमा चेतावनी दिएको थियो । यसो भएमा चीनले भारतको विस्तारवादी रवैयालाई सघाएको अथ्र्याइने पाकिस्तानशासित काश्मीरका गभर्नरले बताएका थिए ।) पेकिङले भारतलाई उस्तै जवाफ दियो । चीन–भारत सीमा विवाद कायम राख्ने भारत चीन–पाकिस्तान सीमा पनि व्यवस्थित नहोस् भन्ने चाहन्छ कि भन्ने चीनको प्रश्न थियो । (जोड हाम्रो–सं.) सत्य यही थियो । १९६० देखि नै भारत सरकारले पाकिस्तानलाई चिनियाँ सीमाका सम्बन्धमा आफ्नै अवधारणा अङ्गीकार गर्न पाठ पढाइरहेको थियो । नेहरू स्वयम्ले लोकसभामा यो कुरा स्वीकारेका थिए । पाकिस्तानलाई कुनै सीमा समस्या छैन भनी अडान लिन र चीनलाई आफ्नो नक्सामा रत्याउन लगाएको थियो ।
पाकिस्तानले भारतीय पाठ पढेन । त्यसैले १९६२ को अक्टोबरमा पेचिङमा सीमा सम्झौता सुरु भयो । डिसेम्बर २६ मा सीमा सम्झौताको सिद्धान्त तय भयो । सीमाड्ढनको काम थाल्ने निर्णय भयो । यसबीच चीनले मङ्गगोलिया, नेपाल र अफगानिस्तानसँग सीमा सम्झौता गरिसकेको थियो । सोभियत सङ्घसँग सीमा विवाद मामुली भएको र सजिलै समाधान हुने चाउ एनलाइले बताएका थिए । तर उनको आशा भताभुङ्ग भयो । (महान बहसको पृष्ठभूमिले यसलाई जटिल बनाएको थियो ।)
१९६३ को मार्चमा चीन र पाकिस्तानबीच सीमा सन्धि भयो । त्यसमा बेलायतीहरूले सन् १८९९ मा चिनियाँ दरबारमा पठाएको प्रस्तावलाई नै सीमारेखामा तलमाथि गरिएको थियो । यसमा पाकिस्तानलाई फाइदा भएको थियो । काराकोरम क्षेत्रमा शिमशल भञ्ज्याङ र मुज्ताघ खोलाबीचको चरण क्षेत्रबाहेक पूरै काराकोरम पर्वतमालालाई सीमा मानिएको थियो । कतैकतै नदीढलो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर पनि पाकिस्तानले भूमि पाएको थियो । एक ठाउँमा चीनले एउटा भेग नै पूरै खाली गरेको थियो । यसरी चीन र पाकिस्तानको सीमा मिलानमा पाकिस्तानले आफ्नो नक्सामाथिको दाबीमात्र छोडेको थियो । त्यसको सट्टामा पाकिस्तानले ७५० वर्ग माइल बढी भूभाग पाएको थियो ।
बर्माले जस्तै पाकिस्तानले सीमा समस्या समाधानमा चीनले एकै मान्यताबाट काम थालेको थियो । त्यो हो सिमाना निर्धारित थिएन भन्ने मान्यता । पाकिस्तान र चीनबीचको सीमा विवादमा भारतले आफ्नो अडान पुष्टि गर्न कुनै दस्तावेज भेटाउन सकेन । नत्र यसमा उसले अझै चर्तिकला देखाउने निश्चित थियो ।

 शमशेर image
 शमशेर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *