सती प्रथा आफ्नो मृतक पतिको चित्तामा पत्नी पनि जिउँदै जल्ने वा जलाइने प्रथा हो । इतिहासको कुनै कालखण्डमा भारत र नेपालमा यो प्रथा अभ्यासमा थियो । भारतमा सन् १८६१ मा यो प्रथामाथि बन्देज लगाइएको थियो भने नेपालमा वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले पहिलोपटक जारी गरेको मुलुकी ऐनले सतीप्रथा केही हदसम्म कमी ल्याउन सघाएका थिए । विडम्बना ¤ जङ्गबहादुरको निधन हुँदा उनकै रानी र भित्रियाहरूलाई सती पठाइएको ऐतिहासिक तथ्यहरू भेटिन्छन् । जङ्गबहादुर राणाले १६ वर्षभन्दा मुनिका विधुवा महिला र ९ वर्षभन्दा साना उमेरका सन्तान भएकी महिलालाई सती जानबाट रोक लगाएका थिए । वि.सं. १९७७ असार २५ गते चन्द्र शमशेरले सतीप्रथालाई पूर्णरूपमा बन्देज गराएका थिए । त्यसकारण कतिपय मानिस चन्द्रशमशेरलाई सतीप्रथा अन्त्य गर्ने नायक पनि मान्छन् ।
महिला हिंसाको चरमरूप सतीप्रथा नेपालबाट औपचारिकरूपमा उन्मूलन भएको एक शताब्दी पार गर्दैछ । चन्द्र शमशेरले १९७७ असार २५ मा त्यो क्रूर अमानवीय कु–प्रथाको औपचारिकरूपमा अन्त्य गरेका थिए । तर, सतीप्रथा अन्त्यको एक शताब्दी पार गरिसक्दा पनि नेपालमा फरक ढङ्गले महिलाहरू सती गइरहेको देखिन्छ । यो लेखमा महिला हिंसाको विभत्सरूप सतीप्रथाबारे केही ऐतिहासिक चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
पतिको मृत्यु भएपछि पत्नी (हरू) ले सह–गमन गर्ने चलन प्राचीनकालदेखि नै पाइन्थ्यो । हिन्दू धर्मग्रन्थमा पतिको मृत्यु भएपछि कि सह–गमन गर्नु कि सती व्रतमा रहनु भनी लेखेको पाइन्छ । नेपालको प्रमाणिक इतिहास लिच्छविकालबाट मानिन्छ । लिच्छविकालका अभिलेखहरूमध्ये वि.सं. ५२२ को चाँगुनारायणको स्तम्भलेखको विशेष महत्व छ । वि.सं. १९३७ मा भारतको गुजरातमा भागवानलाल इन्द्रजीले नेपालको २३ वटा अभिलेख प्रकाशन गर्दा त्यसमा १५ वटा अभिलेख लिच्छविकालका थिए । त्यसमा सबभन्दा पुराना मानदेवको चाँगुको सोही अभिलेख थियो । करिब १०० वर्षसम्म सोही अभिलेख सबभन्दा पुरानो मानियो । त्यसभन्दा पछि लिच्छविकालका केही पुरानो अभिलेखहरू भेटिए । तथापि त्यो अभिलेखमा वर्णित तथ्यले लिच्छविकालको इतिहास बुझ्न अत्यन्त महत्व राख्छ । त्यो अभिलेख सतीप्रथासँग पनि गाँसिएको छ । राजा मानदेवका बाबु धर्मदेवको मृत्यु हुँदा मानदेवले आमा राज्यवतीलाई सती जानबाट रोकेको देखिन्छ । त्यसपछि मानदेवको आमा राज्यवती पतिको सम्झनामा आजीवन धर्मकर्म गरेर बसिन् ।
त्यसबाट हामी त्यत्तिबेला पनि सतीप्रथा थियो तर अनिवार्य थिएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै लिच्छविकालका भौमगुप्तकी आमा आभिरी आफ्नो पति अनुपरमको मृत्यु भएपछि सती नगई धर्मकर्म गरी बसिरहनु तथा लिच्छविकालका प्रसिद्ध राजा जयदेव द्वितीयकी आमा बत्सदेवी आफ्ना पति राजा शिवदेव (द्वितीय) को मृत्युपछि सती नगई धर्मकर्म गरी बसिरहनु त्यसका थप उदाहरणहरू हुन् । तर, राजा यक्ष मल्लले वि.सं. १५३३ मा राखेको शिलापत्रमा सती गएकी नारीको उल्लेख पाइन्छ भने यक्ष मल्लकै रानी कीर्तिलक्ष्मीको वि.सं. १५४४ को शिलालेखबाट पतिको मृत्युपछि सती नगई सती व्रतमा रहेको उल्लेख छ । तर, पनि काठमाडौँका राजा महेन्द्र मल्लको वि.सं. १६३१ मा मृत्यु हुँदा, त्यस्तै भक्तपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको वि.सं. १७२९ मा मृत्यु हुँदा त्यसैगरी पाटनका राजा योगनरेन्द्र मल्लको वि.सं. १७६२ मा मृत्यु हुँदा धेरै स्त्रीहरू सती गएको उल्लेख छ ।
जिउँदा मानिसले शवसँगै जलाइने हुनाले सतीहरू चिच्याउँदा सुनिने आवाजलाई मत्थर पार्न ठुलो–ठुलो स्वरमा बाजा बजाउने चलन रहेछ । कतिपय सतीहरू आगोको राप सहन नसकेर भाग्ने पनि गर्थे । जस्तै, वि.सं. १७३७ मा खोरतम भन्ने एक जना मानिसको मृत्यु हुँदा सती पठाइएकी पत्नी चित्ताबाट भागेकी थिइन् ।
पृथ्वीनारायण शाहको १८३१ मा मृत्यु हुँदा उनकी महारानीहरू इन्द्रकुमारी देवी र नरेन्द्रलक्ष्मी देवी शाहसहित धेरै सङ्ख्यामा स्त्रीहरू सती पठाइएको थियो । प्रताप सिंह शाहको वि.सं. १८३४ मा मृत्यु हुँदा आठवटी स्त्रीहरू सती पठाइए । तर, उनकी महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी शाह भने सती गइनन् । यस घटनाबाट पनि त्यसबेला समाजमा इच्छा लागे सती जानपर्ने तर अनिवार्य नभएको देखिन्छ । यदि समाजले चाहे ती स्त्री पतिको मृत्युपछि पनि महिना–दिनपछि जिउँदै जल्नुपथ्र्यो । उदाहरणको लागि, रणबहादुर शाह आफ्नो सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहको हातबाट वि.सं. १८६३ मा मारिँदा माहिली महारानी सुवर्ण प्रभासहित धेरै स्त्रीहरूले सहगमन गरे । तर, रणबहादुरकी जेठी महारानी राजेश्वरीलाई नवौँ दिनमा सती पठाइयो । जङ्गबहादुर राणा सतीप्रथाका विरोधी थिए । उनले आफूले बनाएको मुलुकी ऐनमा सती प्रथालाई निरुत्साहित गर्न निकै कुरा लेखे । आफ्ना मानिसको मृत्यु हुँदा तिनका पत्नीहरूलाई सती जानबाट केही हदसम्म रोके पनि । तर, उनी मर्दा उनीसँगै सती जाने स्त्रीहरूलाई भने रोक्न सकेनन् । १९३३ मा मृत्यु हुँदा उनका महारानी हिरण्यगर्भा देवी सती गएकी थिइन् ।
त्रिभुवनविक्रम शाहको राज्यकालमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाले वि.सं. १९७७ असार २५ गतेदेखि लागू हुने गरी सतीप्रथा बन्द गरिदिएपछि कानुनीरूपमै यो प्रथा नेपालमा बन्द भयो । यसरी नारीले चित्तामा जिउँदै डढ्नुपर्ने अमानवीय कार्यबाट उन्मुक्ति पाएको १०१ वर्षमा प्रवेश त भयो । तर, नेपाली समाजमा फरक ढङ्गबाट सती चलिरहेकै देखिन्छ ।
सतीप्रथा अन्त्यको धज्जी उडाउँदै वि.सं. २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरका जिल्लामा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । यो पनि नेपालमा सतीप्रथाको एक दर्दनाक घटना मान्न सकिन्छ । कुनै पुरुषको यौनप्यास तृप्त भएपछि उसको जिउँदै हत्या गर्नु के चन्द्रशमशेरभन्दा अगाडिको सतीप्रथाको अवशेष होइन ? दाइजोको बहानामा महिलामाथि पेट्रोल खन्याएर जिउँदै आगो लगाउनु के त्यो पनि सतीसरह होइन र ? जीउँदै कुनै मानव या प्राणी हत्या गर्नु सती प्रथाको अवशेष होइन र ? यो प्रश्नको जवाफ सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बसेका शासक वर्ग एवम् सरकारले दिनुपर्ने हो । यस्ता दर्दनाक नारी हत्या दिनदहाडै भइरहँदा सरकारमा बसेर आम नागरिकको शान्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका शासक वर्ग अपराधीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा दोषीलाई संरक्षण गरिरहेका छन् ।
देशमा एसिड आक्रमणका घटनाहरू पनि हुने गरेका छन् । एसिड आक्रमण महिला विरुद्धको हिंसाको एक रूप हो । यसमा आक्रमणकारीको मुख्य उद्देश्य महिलालाई कुरुप पार्नेदेखि महिलाको ज्यानै लिने हुन्छ । त्यस्ता कार्यमा महिलालाई व्यक्ति होइन, सामग्रीको रूपमा लिइन्छ । एसिडजन्य पदार्थको बिक्री विवरणलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न शासकहरूले खासै पहल गरेको देखिँदैन । वि.सं. २०७१ मा काठमाडौँको वसन्तपुरमा २ किशोरीमाथि एसिड आक्रमण भयो । यसरी एसिड आक्रमणको निशानामा विशेषगरी युवती, महिला तथा बालबालिका परेका छन् ।
सतीप्रथाको औपचारिकरूपमा अन्त्य भए पनि दिनानुदिन महिलालाई चरम यातना, पीडा दिनु, कुरुप पार्नु र अन्धो तथा अपाङ्ग बनाउने कार्य पनि सतीप्रथाकै एक शिलशिला हो । यस खालका जघन्य तथा क्रूर कार्यको सरकारले गैरजिम्मेवार तर्क गर्नु निन्दनीय छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको दोषी पत्ता लगाउन धेरैचोटि दोषी पत्ता लगाउन धेरै समितिहरू पनि गठन भए । अन्ततः गृहमन्त्रीले नै अमेरिकामा समेत कतिपय मुद्दाका दोषीहरू पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न खोजे ।
सन् २०१९ डिसेम्बरदेखि नोबेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ ले सिंगो विश्व नै आक्रान्त छ । सिङ्गो देश लकडाउनको चपेटामा छ । लकडाउनको अवधिमा महिला हिंसाका घटना बढेको तथ्य तथ्याड्ढले देखाएको छ । महिला अयोग तथा नेपाल प्रहरीमा फोनमार्फत महिला हिंसाको उजुरी बढेको बढ्यै छ । गत १६ चैत २०७६ देखि २८ चैत २०७६ सम्म १३ दिनको अवधिमामात्र
महिला आयोगमा ७८ वटा उजुरी परेको थियो । जसमध्ये घरेलु हिंसा ६५ वटा परेको थियो भने अन्य हिंसा १३ वटा छन् । त्यसैगरी लकडाउनको अवधिमै सन् २०२० मे १७ मा एउटा समाचार प्रकाशित भएको थियो–“धनकुटामा १३ वर्षीया किशोरीमाथि प्रलोभन देखाएर पटक–पटक यौन शोषण हुँदै आएको खुलेको छ ।” दोषीमाथि कडा कारबाही हुननसक्दा एकपछि अर्को महिला हिंसाको घटना थपिँदै गएको छ । लकडाउनमै गत ३१ जेठ २०७७ मा कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका, लम्कीस्थित एक महिलामाथि क्वारेन्टिन स्थलमै सामूहिक बलात्कार भएको घटना बाहिरियो ।
बोक्सीको आरोपदेखि बलात्कार तथा मादक पदार्थ सेवन गरी महिलामाथि हिंसा हुनु पनि कुप्रथा हुन् । हिंसाले मानसिक विक्षिप्तता बढाएर आत्महत्यासम्ममा पु¥याउने जोखिम रहेकोले यसतर्फ सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।
कुनै बेला सतीप्रथामा महिलाहरू आफ्नो पतिको शवसँगै जिउँदै जल्न बाध्य थियो  ।
अहिले दाइजो प्रथाले महिला हिंसाका घटना दोहोरिरहेका छन् । दाइजो प्रथाबाट विशेषतः तराईका महिला बढी पीडित छन् । कतिपय तराईका महिला दिदीबहिनीहरू दाइजोकै कारण जिउँदै जल्नु परेको छ । दुलाहा पक्षले मागेजति दाइजो दुलही पक्षले दिन नसक्दा नारीहरू जिउँदै जल्नु परेको देखिन्छ । यसरी जलाइएका महिला के पहिलेका सतीकै नयाँ अवतार होइनन् ?
मध्य तथा सुदूर पश्चिममा छाउपडीजस्ता कुप्रथाका कारण महिलाहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ ।
परिवारका सदस्यहरूबाट अलग बस्नुपर्ने, एक्लै गोठमा पशुझैँ जीवन जीउनुपर्ने बाध्यताले महिलाहरू हिंसाको शिकार बन्न पुग्यो । महिला र पुरुषको विभेदका कारण पनि महिला हिंसाको घटना बढेको हो । हुन त यस्तो विभेद सामाजिक व्यवहारमामात्र कायम छैन । राजनीतिक संरचनामा पनि महिला विभेद कायम नै छ । तर, सरकारकै लाचारीका कारण अपराधीको मनोबल बढेको देखिन्छ र एकपछि अर्को महिला हिंसाका घटना बढेको छ । शासक वर्ग पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनले ग्रसित भएकै कारण १९७७ देखि २०७७ सम्म आइपुग्दा पनि विभिन्न बहानामा महिलाहरू सतीजस्तै जिउँदै जल्नु या मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता कायम नै छ । दलित भएकै कारण ज्यान जानेको सङ्ख्या महिला होस् वा पुरुष उत्तिकै वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १४ औँ वर्ष नाघिसक्दा पनि अझै यो कुप्रथा समाजबाट हटेको छैन । के वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते, तत्कालीन अन्तरिम सरकारले नेपाललाई जातीय विभेदमुक्त देश घोषणा गरेको कागजमामात्रै सीमित हो ? व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
राज्य यसप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । फरकरूपमा १९७७ साल अघिको क्रूर र अमानवीय कुप्रथाले निरन्तरता पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । आधुनिक नेपालमा महिला फेरि पनि फरक ढङ्गबाट सती जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य आवश्यक छ ।

 बुद्ध लामा image
बुद्ध लामा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *