खोकना–बुङ्गमतिको किसान आन्दोलन

खोकना–बुङ्गमतीका बासिन्दा २०६५ सालदेखि द्रुतमार्गको विरोधमा सङ्घर्षरत छन् । उनीहरूको सङ्घर्ष विकासको नाउँमा खोकना, बुङ्गमतीको सभ्यता विनाश गर्न खोजेको विरुद्ध हो । विसं २०७५ मा खोकना–बुङ्गमतीवासीले द्रुतमार्ग र अन्य योजना उपत्यकामा ल्याउन हुन्न भनी बानेश्वरमा आन्दोलन गर्दा पानीको फोहरा र लाठी खानु परेको थियो । त्यसलाई नेवार समुदायमाथिको दमनको रूपमा त्यतिबेला व्याख्या भएको थियो । शान्तिपूर्णरूपमा विरोध गर्दै आफ्नो ऐतिहासिक स्थल बचाउन अभियान चलाउँदा सरकारले निर्ममतापूर्वक वृद्ध तथा महिलाहरूलाई ताकेर आक्रमण ग¥यो । पछिल्ला दिनमा आन्दोलनमा सहभागी हुन रोक्ने, तर्साउने, दमन गर्ने र जबरजस्ती जग्गा हड्पेर नेपाल सरकारले द्रुतमार्ग र अन्य योजना लाद्न खोजेको देखियो । यसरी सरकारी दमन हुँदा पनि आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भन्ने उपत्यकाका सांसदहरूले उक्त दमनको विरोध गरेको देखिएन । नेमकिपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद प्रेम सुवालले तत्काल त्यस दमनको विरोधमा संसदमा बोल्नुभएको थियो । दु्रतमार्गको नाममा जनतालाई दबाउन नहुने र देशको सन्तुलित विकास गर्न फास्टट्राय्कमा हुने खर्च पश्चिम नेपालमा विकास गर्न उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।
अहिले पनि ललितपुरबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताको पक्षमा नदेखिएको अवस्था छ । उनीहरू व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभ लिएर बसेका छन् । त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पम्फा भुसाल, प्रदेशसभा सदस्य जीवन खड्का, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र स्थानीय जनप्रतिनिधिले खोकना जनताको गुण चुनावपछि बिर्सेको अवस्था छ । तथापि जनसरोकार समिति खोकनाका नेपाल डंगोल, कृष्णभक्त डंगोल, कृष्णशरण डंगोल, नरेश महर्जन, दुर्गाराम महर्जन, नरेन्द्र डंगोल, कवीन्द्र डंगोललगायतका व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा खोकनावासी सङ्घर्षरत छन् । असार १५ र असार २० गते स्थानीय किसानहरूले रोपाइँ गरेका थिए । त्यस्तैगरी जनसरोकार समिति बुङ्गमतीका अष्टबहादुर महर्जन, महेन्द्र ब्रम्हाचार्यलगायतका व्यक्तित्वको नेतृत्वमा विकासको नाममा खोकना–बुङ्गमतीको सत्यानाश गर्ने दु्रतमार्गको विरोधमा बुङ्गमतीका जनता सङ्घर्षरत छन् ।
वास्तवमा दु्रतमार्गले खोकना–बुङ्गमतीवासीको मात्र बरबादी हुने होइन सम्पूर्ण उपत्यकावासीको बरबादी हुने हो । दु्रतमार्गबाट गाडीमात्र आउने होइन, नेपाली सामान सबै रोकेर भारतीय सामग्री भित्रिने हो । उपत्यकामा भारतीय प्रभाव बढाउने अवस्था सृजना हुने हो । त्यो अवस्थामा भारतीय हस्तक्षेप अझ बढ्नेछ । तब काठमाडौँ उपत्यकावासीको दुःख कष्टको दिन सुरु हुनेछ । दु्रतमार्गले खोकना–बुङ्गमतीवासीमात्र होइन काठमाडौँ उपत्यकावासी सबैले बरबादी भोग्नुपर्नेछन् । नेपालीले दासको जस्तो जीवनयापन भोग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन जसरी अहिले काश्मिरी जनताले भोगिरहेका छन् । त्यहाँ भारतीय सेनाको राज छ ।
यस्तो संवेदनशील समयमा पनि किसानको सङ्गठनको रूपमा परिचित ज्यापु गुठी महासङ्घ र ज्यापु समाज मौन छन् । आज खोकना–बुङ्गमतीका किसानको खेत खोस्दा चुइँक्क नबोल्ने ज्यापु महागुठी र ज्यापु समाज केको ज्यापु समाज ? केको किसान (ज्यापु) समूह ? सो समूहले किसान समुदायको पक्षमा आन्दोलनमा साथ दिनुपर्ने हो, रोपाइँमा साथ दिनुपर्ने हो, आवश्यक ठाउँमा आवाज उठाई टेवा पु¥याउनुपर्ने हो । यदि किसानहरूको पक्षमा सङ्घर्ष गरिँदैन भने त्यो सरकारमा जाने पार्टीको जनवर्गीय सङ्गठन सावित हुन्छ । सत्तामा गएका नेका र नेकपाले किसानको जमिन खोस्नै खोजेकै हुन् । उपत्यकावासीको विनाश गर्न नै यो योजना ल्याइएको हो । सङ्घर्षरत खोकना–बुङ्गमतीवासीलाई साथ नदिन नै निर्देशन दिइएको हो भन्न सकिन्छ । यदि होइन भने नेकपा र नेकाका किसान कार्यकर्ताले किसानको सङ्घर्षमा साथ दिनुपर्दैनथ्यो ? जरूर पथ्र्याे । तर, उनीहरू शोषक वर्गको पक्षधर र ती ज्यापु समाज र ज्यापु गुठी महासङ्घका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सरकारका हनुमान भएकाले जनताको पक्षमा नआएका हुन् भन्ने प्रस्ट छ ।
सबै किसानहरू सरकारको हनुमान बन्दैनन् । न्यायप्रेमी किसानहरूले न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण रोपाइँ गर्ने र अन्य सङ्घर्षहरूमा साथ दिँदै जानेछन् । असार १५, २० र साउन ३ गतेको रोपाइँ कार्यक्रममा क्षेत्री, बाहुन, ठकुरी, मगर, तामाङलगायत विभिन्न जातजातिले खोकनावासीलाई साथ दिएका थिए । पछि हुने सङ्घर्षहरूमा पनि त्यस्तो साथ र समर्थन कायम हुने अपेच्क्षा गर्न सकिन्छ । किनकि यो सम्पूर्ण न्यायप्रेमी किसान जनताको सङ्घर्ष हो ।
खोकना–बुङ्गमतीवासीको यो एक किसान सङ्घर्ष हो । यो सङ्घर्ष गाँस, बास र कपास जोगाउने सङ्घर्ष हो । जातीय दमन, जातीय सफाया, आदिवासी उठिबास, जातीय बरबादीविरुद्धको सङ्घर्ष हो । यो सङ्घर्ष भ्रष्टाचारविरुद्धको पनि सङ्घर्ष हो । सुरुमा ५६ अरबको दु्रतमार्ग योजना आज १६५ अरबको बजेटमा पु¥याइएको छ । सत्तामा गएका दलहरूले बजेटको मात्रा बढाएर कतै कमिसनको खेल त रचेको होइन ? उक्त कमिसन रकमको केही भाग स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म पुगेको चर्चा छ । फलतः जनप्रतिनिधिहरू किसानहरूको सङ्घर्षमा साथ दिइरहेका छैनन् । उल्टो रोपाइँमा नजान स्थानीय जनतालाई दबाब दिइरहेको अवस्था छ ।
खोकना–बुङ्गमतीका जनताको प्रत्येक सङ्घर्ष देशको सन्तुलित विकास र सेनालाई विवादरहित बनाउनेतर्फ सम्बन्धित छ । दु्रतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नयाँ ४ सहर निर्माण सबै केन्द्रीकृत विकासको अवधारणा हो । यो अवधारणा सङ्घीय राज्यको मर्मविपरीत हो । देशको ७ वटै प्रदेशको विभिन्न स्थानमा बाटो र सहरको विकास गरी सन्तुलित विकास गर्ने बाटो लिनु सङ्घीय सरकारको मर्म हुनुपर्दछ । नभए सत्तामा गएका नेका–नेकपाले जनतालाई धोका दिएको ठहरिन्छ । नेपाली सेनालाई विवादमा तानिनु हुन्न । जनताको जग्गा खोसेर बाटो निर्माणमा खटाएपछि जनतासँग विवाद भइरहेको अवस्था छ । देशको रक्षाको लागि भारतीय विस्तारवादी, अतिक्रमणकारीसँग लड्न र प्रतिरोध गर्न तयार गर्नुपर्ने सेना आफ्नै देशका किसानसँग लडाएर घर–झगडा निम्त्याउने सरकारी नीति पूर्र्णरूपमा गलत छ । यो सच्याउनु आवश्यक छ ।