भर्खरै :

अविलम्ब समाधान गर

जब वर्षाद् सुरू हुन्छ तब विपद् सुरू हुन्छ । यो विपद् कति हाम्रो मुलुकको भूबनोटको कारण, कति विपद् भूकम्पले जमिन प्रत्यक्ष चिरा परेका कारण, कति भूकम्पका कारण भित्रभित्रै चिरा परेका तह हाम्रा आँखाले नदेखिने कारण, कति ठाउँमा ठुलठुला विकास निर्माण गर्दा विस्फोट पदार्थ प्रयोग गर्दा, पटकाउँदा जमिन थर्किएर कमजोर भइरहेको ठाउँमा वर्षाको पानी पसेर विपद् पर्ने त कति ठाउँमा प्राविधिक एवम् प्राकृतिक दृष्टिले अनुमति नै नदिने ठाउँमा अल्पज्ञान एव् विनाअध्ययन मोटर बाटोको नाममा डाँडापाखामा बुल्डोजरजस्ता उपकरण जथाभावी प्रयोग गरेका कारण वर्षाको तीन महिना जति उग्र विपद्ले आधा जिउ पो त बनाउँछ । कुन बेला पहिरो जाने हो, कुन बेला घर बगाउने हो, पुर्ने हो केही निश्चित नै नहुने यो एउटा पक्ष आफ्नै कारणले, सरकारको अदूरदर्शी कामले, स्थानीय तहको नेतृत्वको अपरिपक्व तथा क्षणिक लाभको लोभले । यस्ता स्वनिर्मित विपद्बाट बच्न प्रौढता, दूरदृष्टि एवम् वैज्ञानिक र प्राविधिक पक्षको प्रारम्भिक तहसम्मै भए पनि ज्ञानको खाँचो छ । यसमा पुरानो पुस्ताको ज्ञान र अनुभवमात्र पर्याप्त हुँदोरहेनछ, नयाँ पुस्ताको ज्ञान मिलाउनै पर्नेरहेछ । यो भयो आफूभित्रको अवस्था र खासगरी पहाडी क्षेत्र जहाँ पहिरोको खतरा वा साथै बाढीको पनि सम्भावना छ । यी बाहिर कराएर हुँदैन आफ्नै स्थानीय नेतृत्वलाई ठाउँमा राख्नुपर्ने र पैसोमा तृष्णा र लोभ राख्न नहुने । मोटर बाटोको आकर्षण पनि नहुने । यतिसम्म त स्थानीय तहमा नै सचेत, सतर्क र बढी महत्वाकाङ्क्षी हुन नहुने । विपत्तिको उपचार यति हो ।
प्राकृतिक निकास अवरूद्ध
अब जाउँ दक्षिणतर्फ । नेपालको भूबनोट उत्तर उकालो, दक्षिण भिरालो छ । पानीको स्वभाव ओरालो वा भिरालोतर्फ बग्ने हो । नेपालको प्रायः पानी त्यसकारण दक्षिण भारततर्फ नै बग्छ । यो प्रकृतिको नियम हो, प्रकृतिको शास्त्र हो, प्रकृतिको विज्ञान हो । हो, अब यहीँनिर केही समस्या छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत विशाल छ भूगोलको, खगोलको र जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणबाट पनि । भारतका केही भागलाई डुबानले सताउँछ भने केही भागलाई सुख्खाले, खडेरीले सताउँछ । यी दुवै समस्यासँग जुध्न एउटा बृहद् नदी एकीकरण योजनाको परिकल्पना कार्यान्वयनको तर्खर गरिँदै छ । यो साँच्चै नै विशाल परियोजना हो । यसमा भारत सरकार पूर्ण सफल होस् शुभकामना ¤ तर, वर्तमानमा भारत सरकारले नेपालबाट प्राकृतिकरूपमा भारततिर बग्ने पानी रोकेर नेपालका धेरै ठाउँका लाखौँ हेक्टर जमिन डुबाइदिएको छ । यी जमिनमा लगाएको धान खेती डुबेको छ । कति ठाउँमा त साविक पुर्खौँ पुर्खादखि बस्दै आएको बस्ती नै डुबेका छन् । केही वर्ष अघिसम्म लक्ष्मणपुर, महलीसागर र रसियावाल खुर्दलोटन बाँधले मात्र नेपालका जमिन डुबानमा पर्थे । त्यसको नेपालले विरोध गर्दै आएको थियो । त्यहाँका निकास खोल्नुको बदला झन् अरू धेरै ठाउँमा निकास रोकिने गरी बाँध बनाएर नेपाली आवादी जमिन डुबानमा परेका छन् । के यो मित्रता हो ?
तराईमा बाढी, डुबान र कटान
भारत जनसङ्ख्यामा नेपालभन्दा ४३ गुना ठुलो छ भने क्षेत्रफलमा २२ गुणा ठुलो छ । यसो भनेर ठुला मुलुकले साना छिमेकी मुलुकलाई प्राकृतिक निकास रोकेर आवाद जमिन र बस्ती डुबानमा पार्न मिल्छ ? भारतले पानीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी कुनै पनि तटीय मुलुकले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको छ । त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, प्रस्ताव, निर्णयहरूको पक्ष राष्ट्रमा नेपालसँगै भारत पनि हो । तर, भारतले यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूको पूरा उल्लङ्घन गरिरहेको छ । भारत सरकारले नेपालको सीमा नजिक नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्ने गरी बाँध बनाइसकेका स्थानमा ती हटाउनुपर्ने र नयाँ संरचना बन्न नदिने नेपाली पक्षको एजेन्डा हुनेछ । भारत बर्सेनि अनधिकृत संरचना थप्दै छ । अहिले त दक्षिणतर्फ नेपाली खोला र साना नदीको बहाव रोक्ने गरी २८ ठाउँमा ठुला बाँध र तटबन्ध बनाइसकेको छ । त्यसरी निर्माण गर्दा त्यसको प्रभाव नेपाली भूमिमा पर्छ । त्यसो त नेपाल धेरै खोला र नदी भएको मुलुक हो । नेपालमा ६ हजार नदी, खोला र खोल्सा छन् । ६० वटा नदी, खोला र खोल्साले भारतसँग मात्रै सीमा छुट्याउँछन् । यी ठाउँबाट बग्ने नदी र खोलाको बहाव थुन्न एकतर्फी संरचना बनाएको हो । यसरी गैरकानुनीरूपमा पानीको बहाव थुन्ने गरी सबैभन्दा बढी संरचना बनाएकोले प्रदेश १, २ र ५ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमावर्ती भूभाग डुबानमा पर्दै आएका छन् । यस वर्षको मनसुन सुरू भएपछि डुबानमा १३ जनाको त मृत्यु नै भइसक्यो भने तीन जना बेपत्ता भएका छन् । एक जनालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको छ । ८५ घर विस्थापित भएका छन् । पहाडमा पहिरो र बाढीले हैरान पारेको छ भने तराईमा डुबान, कटान र बाढीको जोखिम रोक्नु ठुलो चुनौती भएको छ ।
पचासौँपल्ट सहमति तर, कार्यान्वयन शून्य ?
भारतले नेपालको सीमा सँगसँगै समानान्तर सडक बनाएरमात्र होइन उक्त समानान्तर संरचना निर्माण गरेर दुई देशबीच भएका सन्धि–सम्झौताहरूको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने उनाचो लगातार गर्दै आएको छ । भारतको त्यस्ता सडकलगायतका संरचनाले नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको छ । वास्तवमा यो नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेप नै हो भन्छ कूटनीतिक क्षेत्र । पूर्व जलस्रोत सचिव तथा नेपाल–भारत सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनपश्चात् अब गर्ने विषयसमेतको प्रतिवेदन दिन गठित दुई पक्षबीच प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको संरचना बनाएर के गर्ने भन्नेसम्म समावेश भएको रिपोर्ट हस्ताक्षर गर्नसमेत समय नदिने व्यक्ति त अहिले भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् । यो प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहलाई पनि मोदीले उपेक्षा गरिरहेका छन् । सबै क्षेत्रबाट आवाज आइरहेछ नेपालको सहमतिविना एकतर्फी निर्णयले सिन्को पनि भाँच्न पाइँदैन । तर, संयुक्त हुनै नदिने खेल खेलिदै छ । यस सम्बन्धमा गएको २० वर्षमा प्रधानमन्त्रीस्तरदेखि सहसचिवस्तरसम्म ५० औँ पटकभन्दा बढी पल्ट सहमति भइसक्यो । तर, भारत त्यो कार्यान्वयन गर्दैन, पटक्कै गर्दैन । भन्दा सबै कुरा मान्छु भन्छ तर काम भने पटक्कै गर्दै गर्दैन । त्यसरी कसरी हुन्छ सधैँ ?
फेरि तिलाठी, कोइलादीहरू
यी अवैध सीमासँगै बनाइएका संरचनाहरूले नेपाल त डुबाउन थाले । यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारत सरकारलाई कूटनीतिक पत्र पठाएको छ । तर, भारतले दुई देशबीच यसअघि भएका सहमति एवम् सम्झौताहरू बिर्सेजस्तो गरेकोले स्मरण गराएर पत्राचार गर्न लागेको हो नेपालले । सिंचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले भारतीय क्षेत्रमा बनेका संरचनाहरूले धेरै नेपाली भूभाग डुबानमा पारेको, बाढीमा पारेकोले तत्काल वार्ता गर्ने पत्रमा भनिएको छ । यता सप्तरी र सिराहाका करिब चार हजार हेक्टर धानबाली डुबानमा परेका छन् । ती दुवै जिल्लामा ९०–९५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिसकेको अवस्थामा लगातारको बाढीले त्यत्रा त्यत्रा फाँट डुबानमा परेका छन् । सप्तकोशी, खाँडो, त्रियुगा, महुली, बलान, खडक, जितखडायत खोलाको बाढी धान बालीमा पसेर सम्पूर्ण किसानलाई रूवाएको छ । यसैगरी सिराहामा कमला, मैनावतीलगायत भगवानपुर, नवराजपुर, वरिपारपट्टि, औरही, सिराहालगायत सीमा क्षेत्रका धान बाली डुबानमा परेका छन् । यता सप्तरीका डुबानमा परेका गाउँ भने तिलाठी, कोइलादी, छिन्नमस्ता, राजगढ, विष्णुपुर, बलान, विहुल, हनुमाननगर, कलङकिमी, डाक्नेश्वरी क्षेत्रका धान खेतीमा बाढी पसेको हो । बाढी पसेका खेतमा आधाजसो खेत सम्पूर्ण जलमग्न हुँदा धानको गुवा कुहिने र धान उत्पादन नै नहुने हुन्छ । यसरी भारतका अवैधानिक संरचनाले नेपाली किसान भुतुक्कै मर्ने सम्भावना भयो । यता भैरहवा पनि दशगजातिर १५÷१५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर रोहिणी गाउँपालिकाका बर्मा, बुची, बोधवार, इमालिया, मनोहरापुर, भगवानपुरलगायत मानव बस्ती डुबानमा पर्न लागेका छन् ।
नदी जोड नहर परियोजना हो ?
प्राकृतिक बहावमै बग्न पाउने पानीको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने तर्क गर्छन् वुचीका जनता । यद्यपि, बाँधको बीचबीचमा ह्युमपाइप राख्ने भनिएको छ । त्यस्ता एक–दुइटा ह्युम पाइपले जमेको पानीलाई निकास दिनसक्दैन भन्ने स्थानीयहरूको जिकीर छ । बर्मा गाउँ पारिपट्टि दशगजाको डिलमै भारतीय एसएसबी (सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल–सैनिक) को तीनतल्ले पक्की ब्यारेक भवन छ । नेपाल–भारत सीमाको प्रत्येक तीन–तीन किलोमिटरमा एसएसबीको ब्यारेक छ । ती ब्यारेकलाई रासन आपूर्तिका निम्ति बाटो चाहिएको र बाँध बनाइएको हो भन्ने भारतीय भनाइ छ । तर, भारतको नदी जोड नहर परियोजनाअन्तर्गत नेपालको तराई डुबानमा पर्नेगरी बाँध बनाउँदै आएको र ती बाँधको सुरक्षाका लागि दशगजामै ब्यारेक बनाएको देखिन्छ । यद्यपि, भारतले बाँध बनाउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाहरूले विरोध नगरेका होइनन् । ती बाँध हेर्न केही राजनीतिक दलका मान्छे र पत्रकारहरू नआएका पनि होइनन् । तर, बाँध बनाउन नदिन सरकारको तर्फबाट ठोस कदम नउठाएकोमा स्थानीय बासिन्दा रूस्ट छन् । यसरी भारतको ‘नदी जोड नहर’ परियोजना दीर्घकालीन पानी आपूर्तिको मूल योजनासँग सम्बन्धित भएकोले यो सीमामा बाँध, सडक, तटबन्ध जे–जे नाम राखे पनि नेपालमारा योजना भयो । यसमा सरकार द¥हो नभई परिवर्तन गराउन सहज छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने हो कि ?
यो ओझेलमा पर्नु भएन
नाइँ नाइँ भन्दाभन्दै नेपाली भूमिको डुबानको समस्याले विशाल र उग्ररूप लेला भन्ने त्रास पो त पैदा ग¥यो । एउटा दीर्घकालीन अझ सुदीर्घकालीन भारत सरकारको ‘नदी जोड नहर परियोजना’ सँग भारतले बनाएका यी सीमा बाँधहरूको रणनीतिको कुरो आयो । यही हाल नेपाल–भारत सीमामा निर्माण गरिएका अग्ला सडक, बाँध र तटबन्धहरू साँच्चै ‘नदी जोड नहर’ परियोजनासँग अनुबन्धित नै छन् भने त झनै गम्भीर स्थितिको सूचना भयो । अर्को सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई रासन आपूर्तिका लागि बनाइएको हो भने पनि स्थायी प्रकृतिको नै भयो । यी दुवै अङ्ग वा परियोजना हुन् । यी दुवैको अवधि छैन । तसर्थ बढी चनाखो हुनु जरूरी भयो । यी दुइटै विषय निजामती वा प्रशासनिक तहका वार्ता, निर्णयको खासै औचित्य एवम् तर्क छैन । यी दुईवटै मुद्दालाई सम्बोधन हुने गरी माथिल्लो तहमा, त्यो पनि राजनीतिक तहमा गम्भीर वार्ता हुनुप¥यो । हाम्रा सिंचाइ मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तहलाई अ¥हाएर मुद्दा टुङ्गिनेवाला छैन । एकातिर भारत कुरा सुनेजस्तो गर्छ, अर्कोतर्फ नेपालको पानीका प्राकृतिक प्रवाह रोक्ने गरी बाँध, पर्खाल, तटबन्ध, सडक जे नाम राखे पनि संरचना निर्माण गर्ने काम अनवरतरूपमा बर्सेनि बनाइरहेको छ । नेपालको आग्रहलाई पूरै बेवास्ता गरेकोग¥यै छ । भोलि यो मुद्दाले ठुलो रूप लिनेछ । तसर्थ समय छँदै सरकार तात्नुप¥यो । यताको नेपालको कुरो सुन्दैन वा टेर्दैन भारत सरकार भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ढोका घच्घच्याउनेतिर लाग्नु जरूरी देखिएको छ । यो मामलामा तत्कालै सर्वदलीय सम्मेलन गरेर भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुप¥यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको खिचलोले यो काम ओझेलमा पर्नु भएन ।
चौतारो बनाउन पनि अवरोध ¤
अब त भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल नै देखापर्न लागेछ । रूपन्देहीको मर्चवार ७ मञ्जारियास्थित दण्डानदीपारिको खेती गर्न नपाउँदा बाँझो रहेको नेपाली किसानको जमिन र मर्चवारकै स्टाफ टोलस्थित पिपलको बोटमा चौतारी बनाउन खोज्दा उताबाट अवरोध आयो । त्यसको वारिपट्टि श्मशान घाट छ, जहाँ नेपालीहरू परापूर्वकालदेखि लास जलाउँदै आएका छन् । पिपलको बोट जोगाउन र माटो कटान रोक्न ८ फिट अग्लो र २८ फिट लामो तटबन्ध निर्माण गर्न लाग्दा भारतीय पक्षबाट अवरोध भयो । ती दुइटै कामको लागि ४ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने योजना रहेछ । निकटतम छिमेकीहरूसँग सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहनुपर्छ । यहाँ त झापाको फत्तेपुरमा गत शनिबार मध्य राती नेपाली सशस्त्र प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकहरूले आक्रमण पो त गरेछन् । सशस्त्र प्रहरीले हवाइ फायर गर्नुपरेछ । चितवनको ठोरीमा भारतीयहरूले सीमास्तम्भ नै उखेले छन्, तनाव भएछ । पछि स्तम्भ पुनःस्थापना गरिएछ । यस्ता मनमुटाव ठाउँ–ठाउँमा हुन लागेका छन् । यी मनमुटाव राजनीतिक तहले सिर्जना गरेको हुँदा राजनीतिक तहबाटै समाधान गरिनुपर्छ भन्छन् सुरक्षाविद् । उता भारतका रणनीतिक मामिलाविज्ञ भने यस्ता विवाद सके बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट नभए परराष्ट्रमन्त्री स्तरबाट समाधान हुनुपर्छ भन्छन् । जुन तहबाट भए पनि चाँडो समाधान हुनुप¥यो । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *