भर्खरै :

के गर्नु मङ्गले आफ्नै ढङ्गले…

सर्वसाधारण जनता नेकपा (एमाले+एमाओवादी) को भागबन्डाबारे कम चासो राख्छन् । सरकारको प्रदर्शनबारे भने सबैको ध्यान जानु र चासो हुनु स्वाभाविक हो । केही दैनिक पत्रिकाहरूकै शीर्षकले नेपाली जनतालाई तर्साउँछन्–
‘साँढे ६ अर्ब नाघ्यो कानुनविपरीतको खर्च’, ‘बेरुजू सङ्घीय सरकारमा केही घटे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दै’, ‘गतवर्ष झन्डै १ खर्ब ३३ अर्ब बेरुजू ।’ (कान्तिपुर, १ साउन २०७७)
‘गृहमन्त्री र गृहसचिवले बाँडे सुराकीमा डेढ करोड’, ‘संशोधित अनुमान पनि भेटिएन, काम नगर्ने सरकार, दोष जति कोरोनालाई’ । (ऐ.ऐ)
‘सरकारी ढुकुटीमा चरम बेथिति, विभिन्न सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ८ लाई छल्ने गरी टुक्राटुक्रा पारेर ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको खरिद गरेका छन् ।’ (नागरिक दैनिक, १ साउन २०७७)
‘आर्थिक अराजकता ः भिआईपीको भ्रमणमा सात करोड बजेट– १७ करोड खर्च, सवारीसाधन खरिदमा डेढ अर्ब बजेट– ६ अर्ब खर्च’
‘सवारीसाधन खरिदका लागि एक अर्ब ४४ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा रकमान्तर गरी ४०६ प्रतिशत बढी अर्थात् पाँच अर्ब ८६ करोड ८२ लाख खर्च’
‘गृहमन्त्री र गृहसचिवद्वारा मासिक ६–६ लाख मनमौजी खर्च’, ‘बजेट पढेबापत गाउँपालिका अध्यक्षले लिए दुई लाख पारिश्रमिक ।’ (नयाँ पत्रिका– १ साउन २०७७)
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारहरूले ल्याएका केही नीति र गरेका केही कामहरूबारे संसद्मा प्रखर प्रतिपक्षले तत्काल विरोध गरेको थियो, अव्यावहारिक, अपुरो र चौतारी भन्दै ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुदेखि नै नेमकिपाले १० वर्ष होइन २० वर्षमा पनि टुङ्गिन्न, यसकारण काठमाडौँ उपत्यकाको पानीका स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरी तत्काल राजधानीको खानेपानीको सुलभतालाई ध्यान दिनु व्यावहारिक हुने उपाय सुझाएको थियो । तर, सरकारहरू आफ्नै सल्लाहकार र विदेशी लगानीकर्ताहरूको इसारामा नाचे । खानेपानी संस्थानका टाउकेहरू नै दुई दशक पहिलेदेखि ‘मिनरल वाटर’ भन्दै खानेपानीको अशुद्ध व्यापारमा लागेका छन् ।
किचलो नै किचलोले जेलिएको मेलम्ची योजनाको पानी राजधानीमा आज आउँछ र भोलि आउँछ भन्दै, आशा देखाउँदा देखाउँदै ‘अनियमितताको अखडा’ ‘किन फुट्यो मेलेम्चीको सुरुङ’ शीर्षकका समाचारले भित्री रहस्यहरू खोले । (अन्नपूर्ण, २ साउन २०७७)
४ किलोमिटरको प्रेसर थेग्न सकेन सुरुङ गेटले, २६ किलोमिटरको पानी पठाएको भए भयावह हुने थियो– प्राविधिकको भनाइमा । ५१ करोड लिटर पानी लैजान बनाएको सुरुङ १७ करोड लिटरको परीक्षणमै पड्कियो । अरबौँ अरबको हिसाब अझै हेर्न बाँकी छ । नेकाको प्रगतिशील देखिने नीति कमैया मुक्ति थियो । तर, घोषणा भएको पहिलो दिनमै प्रखर प्रतिपक्षी नेमकिपाले त्यसको आलोचना गरेको थियो– जोताहालाई मोहियानी हक नदिने नियत, वन फडानीको नयाँ चाँजो, ठेकेदाहरूलाई सस्तो ज्यामी, जग्गा धनीलाई पोस्ने उद्देश्य आदि भनी ।
‘२० वर्षदेखि मुक्त कमैया पुनस्र्थापनालाई पर्खँदै’ शीर्षकमा लेखिएको समाचारमा ३८० परिवार अझै पुनस्र्थापना नभएको उल्लेख छ । (द राइजिङ्ग नेपाल र गोरखापत्र, २ साउन २०७७) । वास्तवमा कमैयाले जोतेको जग्गाधनी वा जमिनदारको आधा जग्गा कमैयालाई दिलाउनुपर्ने थियो ।
त्यस्तै एक समयमा सम्पत्ति र पुँजीको स्रोत देखाउन नसक्नेहरूको निम्ति अन्तिम मौकाको रूपमा निम्नतम कर तिर्न लगाई निर्मलीकरणको नीति लागु गरिएको थियो । त्यसबारे प्रखर प्रतिपक्षले कालो धनलाई ‘सेतो धन’ वा चोरलाई चौतारो भनी निन्दा गरेको थियो । तर, आज निर्मलीकरणको आकार झन् ठूलो हुँदै छ । ‘८ अर्ब लगानीका तीन कम्पनीको स्रोत खोज्न निर्देशन’ शीर्षक आफै बोल्छ । (कान्तिपुर, २ साउन २०७७)
‘चालु बजेटमा मनपरी खर्च, असारमा मात्रै एक खर्ब १६ अर्ब’ (नागरिक, २ साउन २०७७) । शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई इमानदार बनाउन सकिएन भने ‘प्रतिस्पर्धा छल्न टुक्र्याएर ७२ अर्बका ठेक्का’ र ‘स्थानीय सरकार बेलगाम’ (कान्तिपुर, २ साउन २०७७) जस्ता शीर्षकमा समाचारहरू आइनै रहनेछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *