तथाकथित ‘राष्ट्रिय’ दलहरूबाट जनता पीडित

शासक दलहरू (नेकपा – एमाले+ एमाओवादी) पदको निम्ति चौबाटोमै उभिएर तँ तँ र म म भन्दै पदको लुछाचुँडीमा समय खर्च गर्दै छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि लाजगाज छोडी आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर महाअधिवेशनको विषयमा वाक्युद्धको लछार–पछारमा व्यस्त छ ।
देश र जनताको स्थिति भने फरक छ । छिमेकी भारतले नेपाल सरकार र नेपाली जनताको आवाज र अनुरोधलाई लछारपाटो लगाएको छैन । नेपाली राजदूत र काङ्ग्रेसी बुद्धिजीवीहरू भारतसँग नरम भएर कूटनैतिक वार्तामार्फत समस्या समाधानको तर्क प्रस्तुत गर्दै छन्् – डाँकूले लुटेको सम्पत्ति पीडितलाई आधा दिन बाटोमा ढुकेका डाँकूका मतियारले जस्तै ।
कोभिड–१९ ले नेपाल पीडित हुँदा भारतले नेपाली कामदारलाई बिना कुनै स्वास्थ्य परीक्षण आफ्नो देशबाट भेडा–बाख्राजस्तै धपाएर नेपालमा कोरोनाको हाहाकार मच्चाउन दियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीकहाँ धर्ना दिएपछि चीनमा बसेमा नेपालीलाई परीक्षणसमेत गरेर नेपाल ल्याइएको थियो । केही तिब्बतमै थिए, तिनीहरूले पनि नेपाल पस्न दबाब दिँदै थिए । एक जनाले लेखेका थिए – “नेपाल आउन मनलाग्छ तर हिमाल छिचोल्न सकिन्न ।” शत्रु र मित्र कसरी चिन्ने ? स्पष्ट छ– कुराले होइन, व्यवहारले ।
‘राष्ट्रिय’ पार्टीहरूले न छिमेकी सरकारको मन बुझे न काम, न त आफ्नै जनताको स्थिति बुझेर सरकारले काम ग¥यो ।
‘गरिबी पहिलेदेखि थियो, लकडाउनले गाँसै खोसिदियो ।’ (कान्तिपुर–२२ जेठ २०७७) अन्य देशमा कोभिड–१९ सँगको सङ्घर्षमा भएका समस्यालाई अध्ययन गरेर तत्काल मजदुर र कर्मचारीहरूलाई निकाल्न नपाउने उपाय गरेको भए जनताले दुःख पाउने थिएनन् । साधारण जनताभन्दा सरकार चलाउने शासक दलका नेता र मन्त्रीहरू धेरै दूरदर्शी हुनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएन । पैसा र सामान बाँडेर वा तर्साएर मत लिने तथा लुटेको पैसा बाँड्ने र साथ दिएन भने हत्या, हिंसा र आगजनी गर्ने, धम्की दिने वा तर्साउने उपाय कानुनी डकैती नै हो ।
जनता बाल–बच्चा लिएर सडकमा माग्दै छन् – ‘सरकार ¤ पेटभरि खान मन छ ।’ ‘सहरमा रोजगारी गुम्यो, गाउँमा बिउमल छैन ।’ (कान्तिपुर, २३ जेठ २०७७)
‘हजारौँ ट्याक्सी व्यवसायी एकैपटक सडकमा भन्छन्– ‘भोकले मर्न लाग्यौँ, उद्धार गर ¤’, ‘२० हजार ट्याक्सी चालक र आश्रित परिवारको बेहाल ।’ (राजधानी–२७ असार २०७७)
किन यस्तो हुन्छ ? गाउँका सबै नेताहरू राजधानीमा घर बनाएर बसेपछि आफ्नो गाउँ र जिल्लाको स्थिति के होला ? मन्त्री र नेताहरूले राजधानी वा अन्य जिल्लामा घर तथा अचल सम्पत्ति जोड्न नपाउने संविधान र ऐन–कानुनको बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ । ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल वा वामदेव र अन्य ‘कम्युनिस्ट’ नेताहरू पनि आ–आफ्ना गाउँ र जिल्लामा जानु आवश्यक छ । काठमाडौँकै कारण जनतालाई दुःख दिएको हो भने राजधानी सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ वा जिल्लामा लानु पनि मनासिब हुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, शेखर र सशाङ्क कोइराला तथा अन्य ठूला नेताहरू आ–आफ्ना जिल्ला गई जनताको सेवामा लागेका भए राम्रा–राम्रा घरहरूको निर्माण भई जिल्ला र गाउँ गुलजार हुने थिए । नगरहरूको विकास हुने थियो । सोहीअनुसार विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पतालहरू स्थापना हुने थियो, आफ्नै गाउँ र जिल्लामा कारखाना, अन्य संस्थाहरू स्थापना भई युवाहरूले काम पाउने थिए ।
नेकपा, नेका, राप्रपा र मधेसवादी दलका नेताहरूले पनि मन लगाएर विकास–निर्माण गरिदिएका भए एक आपसमा सिकेर जनताको गरिबी र दुःखमा सुधार हुने थियो । शोषणविरोधी र आर्थिक समानताको सङ्घर्षमा भाग लिने ७० लाख युवाहरू पनि विदेशमा शोषित हुनुपर्ने थिएन । जनताको आवाज यस्तै सुनिन्छ ।