समीक्षा गरौँ – अर्थतन्त्रबारे

नेपाल सरकार र हाम्रो प्रशासनको कामभन्दा कुरा बढी भएको हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्ला ¤ कहिलेकाहीँ त काम सबै उल्टिँदै गएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार रोक्ने कुरा हुनासाथै ‘भ्रष्टाचार बढ्ने भयो’ भन्ने अड्कल काटिएजस्तै ‘कोभिड–१९ को बढ्दो सङक्रमण’ को कारण ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी बढाउन आदेश’ पहिले छापियो । (समाचार पत्र– १८ साउन २०७७)
तर, सुरक्षाकर्मी आ–आफ्नो गन्तव्यमा कहिले पुग्ने हुन् थाहा छैन । तदारुकता भए जनताको विश्वास बढ्ने निश्चय छ ।
नेकपाको बैठकमा ‘हात हालाहाल’ किन भएन भनी सबै सोच्दै थिए– ‘समाचार पत्र’ ले लेख्यो– ‘राजनीतिक भागबण्डामा ३२ नियुक्ति ¤’ अनि प्रचण्ड बोल्छन्– ‘पार्टी एकता कायम गर्नुको विकल्प छैन ।’ के शासक दलका नेताहरूलाई लज्जाबोध हुँदैन ?
‘चिनीमा ठूलो झेल, साढे २६ करोड भन्सार छली, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी, कृतिम अभावले उपभोक्ता मारमा’ । यस्ता समाचार आउँदा सबैले वर्तमान अर्थमन्त्रीको मुहार सम्झन्छन् र बुद्धिजीविहरू खाली मुस्कुराएर टाउको अर्कैतिर फर्काउँछन् ¤
स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने अढाइ खर्बका वस्तु आयात
आयात तथ्याङ्कले कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको छ । (नागरिक, १८ साउन २०७७)
बारम्बार यस्तै–यस्तै समाचार आइरहँदा अर्थमन्त्री किन मौन बस्छन् भन्ने प्रश्नबारे जनतामा व्यापक चर्चा छ । यसका दुईटा कारण छन् – एक, अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका सचिवहरूमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको दबाब । दोस्रो, स्थानीय विदेशी दलाल व्यापारीहरूले कर्मचारीहरूलाई हातमा लिएको वा उपभोक्ता र स–साना व्यापारीहरूलाई गुन्डाहरू लगाएर तर्साएको हुनुपर्छ ।
यीमध्ये दुवै कारणको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नु आश्यक छ । मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरू विदेशी पुँजीसँग डराउँछन् भने उपभोक्ता, स्थानीय जनता र राजनैतिक कार्यकर्ताहरू सङ्घर्षको निम्ति तयार हुनु आवश्यक छ ।
सहकारीमा भद्रगोल
नेकपा सरकारले आर्थिक उपलब्धि देखाउन ‘सहकारीको सफलता’ लाई देखाएर घमण्ड गर्ने गर्छ । तर, सरकारी पार्टीको वर्चश्व रहेका सहकारी संस्थाहरूमा भएका रकम जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपाइन्स, इन्डोनेसिया, मलेसिया आदि पुँजीवादी देशमा गई खाई–नखाई जम्मा पारेको गरिब जनताकै रकम हुन् । ती सबै रकम वाणिज्य बैङ्कहरू अर्थात् अर्बपति र खर्बपतिहरूको हातमा पुग्छ ।
गाउँमा हिजोका शोषकहरूका छोरा–नातिहरू आज सहकारीका हर्ताकर्ता भएका छन् । नेकपाका नेताहरू सहकारीको जराभित्र पस्न चाहँदैनन् । ‘सहकारीको नियमन गर्ने गरी छुट्टै संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएपनि कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन’ र ‘फितलो नियमनको मौका छोप्दै सहकारी सञ्चालक पैसा कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै’ छ । (अन्नपूर्ण, अर्थतन्त्र– १८ साउन २०७७)
के कुरो सत्य हो भने ‘कर्मचारी ट्रेड युनियन’ मजदुर युनियन नभई ‘सम्भ्रान्तवर्गका कर्मचारी सङ्घ’ साबित भएजस्तै आजको सहकारी आन्दोलन भन्दै नेका, नेकपा र अन्य शासक दलहरूका हिजोका साहुकार र शोषकहरूकै छोरा–छोरी जनताको रकम लिएर अमेरिका, बेलायत र अस्टे«लिया भाग्छन् ।
कूटनीतिक वार्ता निर्विकल्प ?
जसरी शोषक र शोषितको बीचमा समन्वय सम्भव छैन, साम्राज्यवाद र अमेरिकी पिछलग्गू भारतीय विस्तारवादसँगको वार्ता ‘आत्म–समर्पण’ मा नटुङ्गियोस् भनी सदा सचेत रहनु आवश्यक छ ।
‘एक धार्नी चाकु खाएर पनि चाकुको स्वाद नपाएको’ उखानजस्तै ‘परराष्ट्रविद्’ दिनेश भट्टराई (अन्नपूर्ण पोष्ट, १८ साउन २०७७) ले अन्य देशहरूको उदाहरण दिएरै छलफल गरेको भए कस्तो होला ?