शासक दलको निर्लज्जताको हद

सानो क्षेत्रमा विचौलियाको अर्थ बीचको भाग खाने व्यक्ति वा संस्था भन्ने हुन्छ भने माथिल्लो स्तर एवम् ठूलो पुँजी वा लगानी भएको क्षेत्रमा विचौलियाको अर्थ विदेशी पुँजीको दलाल भन्ने हुन्छ । विदेशी पुँजीको दलाली अर्ध–उपनिवेश र नव–उपनिवेशको एक लक्षण हो । देशको निम्ति यो ‘दुर्भाग्य’ समेत हुने गर्छ । तेस्रो विश्व वा विकासशील देशहरू पिछडिनुको कारणमध्ये विदेशी पुँजीको दलाली पनि एक हो ।
नेपालका शासक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले+ एमाओवादी (नेकपा), मधेसवादी दलहरू र राप्रपाहरूले संविधान निर्माणको बेला कहिल्यै पनि ‘लगानी बोर्ड’ को विरोध गरेनन्, केही प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले ‘लगानी बोर्ड’ सरकार वा मन्त्रीमण्डलभन्दा बढी शक्तिशाली हुने भनी निरन्तर विरोध गरेका थिए । तर, शासक दलहरूले बुझेर वा बुझ पचाएर ‘लगानी बोर्ड’ बारे ‘मौन सहमति’ गरे ।
आज ‘विदेशी दलाल’ भनिएका दिपक भट्ट (जन आस्था, २६ जुलाई २०२० अर्थात् ११ साउन २०७७) का दाइ योजना आयोगका सदस्य शुशिल भट्ट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त हुँदै छन् । (कान्तिपुर, १८ साउन २०७७)
यसरी देशको ‘कम्युनिस्ट’ राजनीति घुमाइ–फिराइ देशी वा विदेशी व्यापारी परिवारको हातमा पुगेको प्रस्ट छ । साथै, नेकपाभित्रको नेतृत्वको लुछाचुँडी घुमाइ–फिराइ पद र पैसासँग जोडिएको प्रस्ट हुँदै छ ।
देशको अर्थतन्त्रसँग खेल्ने यी व्यापारीहरू नेपालको संविधान निर्माणको बेला ‘लगानी बोर्ड’ को बन्दोबस्त गराउने विदेशी शक्तिकै योजनाअनुसार काम गर्छन् भन्नेबारे कुनै भ्रम छैन । विदेशीको ‘निमित्त पात्र’ बनेका नेपाली शासक नेताहरू नै तिनका अभिभावक हुन् । विदेशीको ‘निमित्त’ तथाकथित ‘जनयुद्ध’ मा होमिने शासक दलहरूले आन्दोलन र निर्वाचनमा ‘विजय’ हासिल गर्न पनि विदेशीसँग नै सहयोग लिए । शासक दलहरू विदेशी पुँजीका ‘विचौलिया’ वा ‘दलालहरूका कठपुतली’ बने । नेकाका सभापति शेरबहादुर जीलाई जनताले कुन ड्याङ्मा राख्ने होलान् ?¤
काठमाडौँ महानगरमा बेथिति
‘जलपानमा डेढ करोड, इन्धनमा १० करोड, गाडी मर्मतमा चार करोड र २५ वर्षदेखि निर्माणाधीन फोहर व्यवस्थापन गर्ने योजना अलपत्र’ (नयाँ पत्रिका, १८ साउन २०७७) यसमा को – को जिम्मेवार छन् ?
निर्वाचन त खाली ‘बलीको बोको’ बनाउन मेयर र जनप्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने मेसोमात्रै साबित भएको छ । धेरै वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँ महानगरपालिका सम्हाल्यो, अनि एमाले ं एमाओवादी (नेकपा) ले सम्हाल्यो र वर्षौँको पञ्चायती फोहर बोक्दै रह्यो ।
अहिले काठमाडौँ स्थानीय जनताको भन्दा पनि नव–प्रवेशीहरूको दखलमा छ, कार्यकारी अधिकृतहरू सबै गैर–काठमाडौँवासी हुन् । काठमाडौँ आफ्नो घर होइन, शासन गर्ने ‘उपनिवेश’ मात्रै हो भन्ने भावनाले काठमाडौँलाई ‘बेथिति’ मा पु¥याइएको हो ।
यस्तो बेथितिको केन्द्रमा ‘उपत्यकाको एकीकृत विकास’ (गोरखापत्रको सम्पादकीय– १५ साउन २०७७) को सोच कस्तो दुःखदायी होला ¤ उपत्यका ‘नर्क’ बन्नुमा ‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण’, ‘उपत्यका नगर विकास’ संस्थाहरू जिम्मेवार छन् । सम्बन्धित कर्मचारीतन्त्र र प्राविधिकतन्त्र यस ‘दुर्भाग्य’ का कारक हुन् । यसबारे ‘डुबानमा काठमाडौँ, कारण खोजौँ’ (नयाँ पत्रिका, १२ साउन २०७७) शीर्षकमा मनग्य बताइएको छ ।