नेकपाभित्रको विवाद देशको समस्या समाधानउन्मुख छैन

भारतको धार्चुलाका उप जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले मिति २०७७ साउन ३० (१४ जुलाई २०२०) को मिति जनाई नेपालको दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखे “विभिन्न नेपाली गुट र समूह भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैधरूपमा लुकिछिपी सीमा पार गरेर आउन चाहन्छन् । जसबाट मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न सकियोस् र दुवै देशको प्रशासनलाई हैरान बनाउन सकियोस् । अतः यसप्रकारको कुनै सूचना तपार्इँहरूलाई प्राप्त भयो भने त्यसको जानकारी तत्कालै दिने कष्ट गरिदिनु होला ¤”
गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरासँगै नावी, कुटीलगायत भूभाग नेपालको हो । सन् १९४९ मा चीनमा क्रान्तिसँगै तिब्बतमा विकास गर्न चिनियाँ सेना नेपालको उत्तर चीन तिब्बतमा आए । त्यसबेला भारतले नेपालका शासकहरूलाई चीनको डर देखाएर कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरेको थियो । उक्त भारतीय सेनामा संलग्न पूर्व गोर्खा भर्ती केन्द्रका सेना श्रीप्रसाद बुढाथोकीले विस्तृत प्रतिवेदन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएका थिए ।
एमाले र माओवादी पार्टी सडकमा हुँदा गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्ने उठाउँथे । अहिले दुवै पार्टी संयुक्त भएको नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ तर यो सरकारले गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्न सकेन । बरु, नेपाली महिला समेतलाई गोर्खा भर्ती केन्द्रमा भर्ना हुन अनुमति दिँदै छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत देशभक्त नेपाली जनताले नेपाली युवालाई ‘भाडाको सिपाही’ बनाउने गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्न आवाज उठाउँदै छन् ।
भारतले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न नेपालका प्रमहरू माधव, खनाल, देउवा, बावुराम, दाहाल, ओली कसैले पनि आँट गरेका छैनन् । ओलीले नेपाली जनताको दबाबमा लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरे तर नेपाली भूमि कालापानीमा ७० वर्षदेखि कब्जा गरिबसेका भारतीय सेनालाई हटाउन सकेका छैनन् ।
भारतको नेपालमाथि यति धेरै अतिक्रमण किन भयो ? यसको कारण नेपालको सरकारमा गएका पार्टी र तिनका नेताहरू नै हुन् । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले २०७२ मंसिर २२ गते त्यहाँको संसद्मा बोलेकी थिइन् – “दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै नेकाको नेतृत्वमा एमालेसहितको सरकार र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी भएको बेला विद्या भण्डारी, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गरी संविधानको विषयबारे छलफल गरेका थिए । पछि अचानक बिनाबहस नेपालका ती पार्टीहरूले संविधान पारित गरे र अन्तरिम संविधानमा भएको नेपालमा विवाह हुने भारतीय छोरीको नागरिकता र मधेसीको समानुपातिक समावेशीजस्ता प्रावधान हटाए ।”
नेपालको संविधान बनाउने अधिकार नेपाली जनता र तिनका प्रतिनिधिहरूको हो तर नेपालका नेताहरूले संविधान निर्माणको क्रममा भारत गएर अनेक वचन दिएको हुँदा संविधान घोषणा भएपछि भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी ग¥यो । त्यसबेला नेपाल प्रवेशको लागि तयार ११ हजार मालवाहक गाडी भारतमै रोकिए । स्वराजले नाकाबन्दी पहिलो नभएको सन् १९८९ मा पनि भएकोसमेत संसद्मा बताएकी थिइन् । नेपालका मधेसवादी दलहरू भने भारतले नाकाबन्दी नगरेको, आफूहरूको आन्दोलनको कारण भारतीय गाडी नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको दाबी गर्थे । जबकी मधेसी दलका नेताहरू भारतीय नेताहरूकहाँ नेपालविरुद्धको भारतीय नाकाबन्दी थप कडा गर्न गुहार माग्न पुगेका थिए ।
सरकारमा गएका नेपालका पार्टी र नेताहरू भारतलाई खुशी बनाएरै मात्र चुनावमा बहुमत ल्याउन सक्ने र सरकार गठन गरी सञ्चालन गर्नसक्ने ठान्छन् । जबकी भारतको दक्षिण एसियामै शत्रुतापूर्ण र आक्रामक नीति छ । त्यही नीतिअनुसार नै भारतले अहिले एमाले र माओवादीको नेकपाभित्र विवाद चर्काएको हो । ओलीले आफ्नो राजीनामा भारतकै बलमा दाहाल र माधवले मागेको बताए । ओलीको यो दाबीलाई दाहाल र माधवले बलियोसँग खण्डन गर्न सकेनन् ।
नेकपाभित्रको विवाद कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने, बेरुजू र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाई निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने, युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने, काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने, देशको सन्तुलित विकास गर्ने, स्थानीय तहलाई विकेन्द्रित र स्वायत्त बनाई जनताको सेवा गर्ने आदिका लागि होइन । माधवले केही दिन अगाडि सिधै भने– “ओलीले प्रम पदबाट राजीनामा गरी दाहाललाई प्रम बनाउनु आवश्यक छ ।” ओली प्रम र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दुवै तत्काललाई छोड्न नचाहनुका साथै दाहाल, माधवसँग अलग हुने तयारीका साथ नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्तासमेत गराउन अप्रत्यक्षरूपमा लागे ।
बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापनालगत्तै एमाले कम्युनिस्ट नभएको, बरु भाइ काङ्ग्रेस भएको चर्चा चलेको हो । भारतको सहयोग र समर्थनमा जन्मेहुर्केको माओवादी पनि नाममात्रको कम्युनिस्ट हो । एमाले र माओवादी संयुक्त भएर बनेको नेकपा कम्युनिस्ट होइन । केही दिनअघि दाहालले ओलीविरुद्ध आरोप लगाए – “भएभरका माफियाहरू लगाई आफूलाई तह लगाउन खोजियो ।” जब कि दाहाल स्वयम् खराब ठेकेदारको घरमा बस्छन् । यसरी एमाले–माओवादीको साँठगाँठ माफियाहरूसँग रहेको पुष्टि हुन्छ ।
नेकपाभित्रको विवादले त्यसका ‘इमानदार’ कार्यकर्ताहरूको शीर निहुरिनुपर्ने हो । तर स्थानीयदेखि सङ्घसम्म निर्वाचित तिनका प्रतिनिधिहरू ‘कारोबारी’ हुँदा लाज पचाउँदै छन् । नेकपाभित्र ओली, दाहाल, माधव तीन गुट देखिएकोमा दाहालभित्रको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि आफ्नो अलग्ग गुट भएको परिचय दिए । थापाको पक्षमा ३१ जना केन्द्रीय सदस्य भएको सार्वजनिक भयो । यसमा थापा स्वयम्, पम्फा भूसाल, देव गुरुङ, यशोदा सुवेदी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् भने प्रदेश ५ का गृहमन्त्री कुलप्रसाद केसी पनि छन् । पैसा र पदको लागि राजनीतिमा आएका नेकपाका नेताहरूमा फूटमात्र होइन कुनै पनि बेला एक हुनेमा शङ्का गर्नु आवश्यक छैन । नेकपाभित्रको विवाद ‘गाईजात्रा’ मात्र हो ।
२०७७ साउन १९