विकास र आत्मनिर्भरताका उपाय विद्युत् गाडीहरू

काठमाडौं, २० साउन । पेट्रोलियम पदार्थलाई सर्वसाधारण जनताले दैनिक प्रयोग गर्ने जीवनको निम्ति आवश्यक सामानको रूपमा लिइन्छ । तर, सत्य त्योमात्र होइन । सत्य यो पनि हो – पेट्रोलियम पदार्थ राजनैतिक र सेनाको निम्ति अत्यावश्यक हतियार ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानको तेल भण्डारमा थप ५ वर्षभन्दा बढी समय लड्न पुग्ने तेल बाँकी थियो । जापान युद्धविराम वा शान्ति सम्झौता गर्न तयार थिएन, उसको स्थिति जर्मनी र इटालीको भन्दा राम्रो थियो ।
२–४ वर्ष लडाइँ लम्बिएमा दक्षिण–पूर्वी एसियामा अर्थात् कोरिया, चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, मलेसिया, बर्मा आदि देशमा कम्युनिस्टहरू झन् शक्तिशाली हुने स्थिति थियो ।
संरा अमेरिका आफू लडाइँमा सीधा अगुवाइ नगरी पछाडि बसेर हातहतियार र अन्य लडाइँको निम्ति आवश्यक सामान बेच्दै थियो । लडाइँमा मुछिएका पश्चिमा देशहरूको सबै सुन अमेरिका पुग्दै थियो । जापानले दक्षिण–पूर्वी एसिया आफ्नै करेसाबारी सम्झन्थ्यो, संरा अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरोले ल्याटिन अमेरिकालाई आफ्नो आँगन भनेजस्तै ।
संरा अमेरिका खुलारूपले जापानको विरोधमा आएपछि जापानको गुप्तचर विभागको रिपोर्टअनुसार अमेरिकी तेलको भण्डार रहेको पर्ल हावर टापुमा प्रहार गर्नुपर्ने निर्णयमा जापान पुग्यो । त्यसमाथि हमला गर्दा अमेरिकी राजनीतिमा भुइँचालो गयो । आफ्नो शक्ति देखाएर जापानलाई आत्मसमर्पण गराउने छोटो बाटो रोज्यो र संरा अमेरिकाले जापानको हात–हतियार निर्माणका नगरहरू हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक हमला ग¥यो । त्यस विध्वंशबारे सारा जनता अवगत छन् ।
आज पनि संरा अमेरिका आफ्नो देशको तेल खानी प्रयोग नगरी पहिले अरब देश र अन्य देशका तेल खानीहरूबाट सस्तोमा तेल कब्जा गर्दै छ । आजसम्म अफगानिस्तान, इराक, इरान, सिरिया, लिबिया(अफ्रिका) र भेनेजुयला(दक्षिण अमेरिका)मा संरा अमेरिकाको हस्तक्षेपको कारण तेल नै हो ।
नेपाल पनि सधँै घुमाइफिराइ भारतबाट पेट्रोलको हतियारबाट पीडित छ । नेपालको आपूर्ति मन्त्रालय र जलस्रोत मन्त्रालयका मुख्य–मुख्य कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डललाई समेत थाहै नदिई निश्चित अवधिसम्म भारतको निश्चित कम्पनीसँग तेल किन्ने गुप्त सम्झौता गरेका हुन्छन् ।
हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थ (तेल) मा लाग्ने कर र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीहरू भारतबाट आउने र तिनमा पनि कर लाग्ने हुँदा नेपालको आम्दानीको ठुलो स्रोत मान्ने गरिएको छ । त्यो भ्रमबाट नेपाल मुक्त नभएसम्म नेपाल आर्थिक र राजनैतिकरूपले मुक्त हुनसक्दैन ।
भारत र अमेरिका मिलेर एमसीसीको नाममा नेपालको विद्युत् भारतदेखि सिङ्गापुरसम्म लगेर नेपाल सधैं भारतबाटै आउने तेल र गाडीहरूमा बाँधिने निश्चित छ । केही कर्मचारीहरू पेट्रोलियम पदार्थ र त्यसबाट चल्ने गाडीको करले सरकार र देशको हित हुने कुतर्क गर्छन् । गाउँ र गल्लीका ठगहरूले केटाकेटीलाई मिठाइ दिएर तिनीहरूको सुनको मुन्द्री र चाँदीको कल्ली लिएजस्तै हो । त्यो सरकार राम्रो हो, जो आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ । त्यो सरकार राम्रो हो जसले जनतामाथि कम कर लगाउँछ । पेट्रोल र पेट्रोलियम गाडीका समर्थक र विद्युत् गाडीका विरोधीहरू भारतीय विस्तारवादका दलाल हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यस्ता देशविरोधी र जनविरोधीहरूलाई तत्काल मुद्दा चलाएर दूधको झिङ्गाजस्तै कर्मचारीतन्त्रबाट बाहिर फाल्नुपर्छ भन्ने जनतामा व्यापक चर्चा छ ।