अतिक्रमित भूमि नक्सामा मात्र फिर्ता ?

काठमाडौँ, २२ साउन । नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको नक्सा जारी गरेको ४८ दिन बितिसकेको छ । सरकारले गत जेठ ५ गते अतिक्रमित भूमिसहित नक्सा जारी गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै सांसद र दलबीच सो नक्सामा एकमत देखिएको थियो । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमिबारे विषय समावेश गरेर प्रशंसासमेत बटुलेको थियो । नक्सा जारी गर्ने र सोअनुसार संविधान संशोधन गर्नेबाहेक अतिक्रमित भूमि व्यवहारमै नेपालमा ल्याउन सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेकोमा सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । बुद्धिजीवीहरूले कागजमा नक्सा ल्याउनु सरकारको प्रशंसनीय पाटो भए पनि त्यसलाई व्यवहारमै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपालले नक्सा जारी गरेसँगै ती क्षेत्रमा भारतले आफ्नो सैनिक उपस्थिति बढाएको हुनसक्ने सो क्षेत्रका जनताले बताएका छन् । उनीहरूले विगतको तुलनामा नक्सा जारी भए यता भारतीय सैनिक आवतजावत र गतिविधि बढेको जानकारी दिएका छन् । त्यसबारे नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयले अहिलेसम्म सार्वजनिकरूपमा कुनै सूचना नेपाली जनतालाई दिएका छैनन् ।
भारतीय पक्षले ‘कालापानी क्षेत्रमा नेपालीहरूको आवतजावत बढेको हुनाले रोक्न’ भनी नेपालको स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गर्नुले सो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति अझ बलियो बनाउने सोचमा रहेको देखिन्छ । भारतीय पक्षको सो पत्रको जवाफमा दार्चुला जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘नेपाली भूमिमा नेपालीहरूको आवतजावत स्वाभाविक’ भन्दै उत्तर पठाएका थिए । नक्सा जारी भएयता कालापानी क्षेत्रमा पुगेको नेपाली सशस्त्र प्रहरी बललाई सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न भारतीय सीमा सुरक्षा बलले रोकेको थियो ।
नक्सा जारी गर्नेबाहेक नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको दाबी बलियो बनाउने कुनै ठोस कदम चालेको देखिएको छैन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हटाइएको छाङ्गरूको सीमा चौकीलाई पुनःस्थापना गर्नेबाहेक सो क्षेत्रको सुरक्षाको निम्ति सरकारले थप कुनै बन्दोबस्त गरिएको देखिएन ।

नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले हालै दिएको अन्तर्वार्तामा भारतसँग वार्ताको निम्ति नेपाल सरकारले गरेका प्रयासलाई भारतले प्राथमिकता नदिएको बताए । यसो भनेर उनले नेपाल सरकारलाई बचाउ गर्न खोजे । तर, भारत सरकारले वार्ताको प्रयासलाई बेवास्ता गरेपछि नेपाल सरकारले कस्तो विकल्पको खोजी ग¥यो भन्ने विषयमा उनी मौन छन् । भारत सरकारले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पनि बुझ्न मानिरहेको छैन । नेपाल र भारतबीच सहमतिमा बनेको सो समूहको प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धिमा पुनरावलोकनको कुरा उल्लेख छ । प्रतिवेदन भारतीय स्वार्थको प्रतिकूल भएको हुनाले नै नबुझिएको बुझाइ व्यापक छ । यसप्रकार एकातिर भारतले नेपालका सबै प्रयासलाई बेवास्ता गरिरहेको छ भने नेपाल सरकारले पनि कुनै ठोस विकल्प रोज्न सकेको देखिएन ।
नेपालको भूमि एकतर्फी आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने र त्यसबारे संवाद गर्न नचाहने, नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा प्रतिशोधमा सो क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति बलियो बनाउने भारतको गतिविधिलाई नेपाल सरकारले फेरि पनि ‘वार्ताको प्रतिक्षामा’ मात्र बस्ने हो भने गैडालाई फूलले हान्नुजस्तो हुनेछ । सरकारको लागि अहिले कोभिड–१९ महामारी देखाउने कारण वा बहाना बनेको छ । सत्ताको निम्ति लुछाचुँडी गर्न महामारी अवरोध नहुने हो भने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र व्यवहारिकरूपमा फिर्ता गर्न पनि यो बहाना वा कारण हुनसक्दैन । नेपाल सरकारले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बन्दोबस्त र अभ्यासअनुसार अघि बढ्ने तयारी थाल्नुपर्छ । सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको ऐतिहासिक अध्ययनबारे गठन गरेको समितिको काम कहाँ पुग्यो, यसबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिकूलताको समयमा सधैँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने बानी परेको भारतले यतिबेला सत्तासीन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच पदको झगडा उछालेर नेपालको अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने खोजिरहेको देखिन्छ अथवा शासक दलहरूका नेताहरू आफू आफू लडेर भारतले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा बढाएको सैनिक उपस्थितिलाई छोप्न खोजिरहेको छ ।