आफू वैध अरूको अवैध !

कुनै दुई देश, दुई दल या एउटै दलका दुई अध्यक्षबीच सहमति, सन्धि, सम्झौता हुन्छ भने त्यो दुवै पक्षले लागू गर्नुपर्छ । कुनै एक पक्षले सहमति मान्दैन या उल्लङ्घन गर्छ भने सहमति पालना भएको मानिँदैन । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबिचको सहमतिअनुसार पार्टी एकीकरण भयो । यसरी नै अरू कुनै काम गर्न पनि दुई अध्यक्षबिच सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कुरा नेकपाका नेता, मन्त्री र सांसदहरू बताउँछन् । दुई अध्यक्षबीच भएका सहमति के अहिले पालना भइरहेको छ ? कुन अध्यक्षले सहमति उल्लङ्घन के कति गरे ? सोको सोधखोज हुनुपर्छ । सहमति उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिले आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, गराउनुपर्छ । नेकपाका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले अध्यक्षद्वयले गरेका सहमतिका उल्लङ्घनहरू टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन । नेता, मन्त्री र सांसदहरूले सत्य असत्य छुट्याउनैपर्छ । सत्यको पक्ष र असत्यको विरोध गर्नैपर्छ । दुई पक्षबिच झगडा हुँदा शान्त शान्तमात्र भनेर शान्त हुँदैन । एकछिन शान्त भए पनि त्यो फेरि विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्नसक्छ । नेकपाभित्रका शीर्ष नेताहरूको आन्तरिक कलहलाई अन्य नेता र सांसदहरूले खालि मिल्नु मिल्नु भनिरहेका छन्, विवादको वास्तविकता औँल्याएका छैनन् । यो पाराले कसरी विवाद सहमतिमा पुग्छ ? पार्टीभित्रको अन्तरकलह दुई अध्यक्षको जिम्मामा छोडेर के अरूको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति के देखाउने दाँतमात्र हो ?
दुई अध्यक्षको सहमतिमा स्थायी समितिको बैठक बस्यो । बैठक बस्दाबस्दै एक अध्यक्ष ओलीले स्थगितको सूचना पठाए । तर, पनि अर्का अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा सो बैठक बस्यो र केही निर्णय गरियो । उक्त निर्णयलाई ओली पक्षधरले नमान्ने कुरा ग¥यो । एक अध्यक्षको रोहवरमा बसेको बैठक मान्य नहुने ओलीको दाबी थियो । एक अध्यक्षको उपस्थितिमा बसेको बैठक मान्य नहुने हो भने एक अध्यक्षको निर्देशनमा बैठक स्थगित गर्नु पनि मान्य हुँदैन नि ¤ के स्थायी समितिको बैठक स्थगित गर्न ओलीले दाहालसँग अनुमति लिनुपर्दैन या सहमति लिनुपर्दैन ? बैठक आफूखुसी स्थगित गर्दा वैध हुने अनि अर्का अध्यक्ष दाहालले बैठक सञ्चालन गर्दा अवैध हुने ? दुई अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय गर्ने नेकपाको मान्यता हो भने संसद अधिवेशनमा दाहालको सहमति या परामर्श विना किन भङ्ग भयो ? पार्टी विभाजनसम्बन्धी विधेयक अध्यक्ष ओलीले किन आफूखुसी प्रस्तुत गरे ? के सहमति कार्यान्वयन दाहालले मात्र गर्नुपर्ने, ओलीले गर्नुनपर्ने ? सरकार प्रमुखको नाताले प्रम ओलीले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउँछ भने पार्टीको हैसियतले दाहालले पनि त आफूखुसी पार्टी निर्णय गर्न पाउँछ होला नि, होइन र !