लिदी पहिरो ः जनताले अझ कति सहने यस्तो वियोग ?

सिन्धुपाल्चोकमा अघिल्लो साता निकै दुःखद् घटना भयो । जुगल–२ लिदीमा गएको शुक्रबार बिहानपख पहिरो खस्दा दर्जनौँ स्थानीय जनताले ज्यान गुमाउनुका साथै धेरै धनजनको क्षति भयो । पहिरो खस्ने जोखिम देखेर स्थानीय जनताले पटक–पटक स्थानीय प्रशासनसमक्ष बस्ती स्थानान्तरणको माग गरे पनि बेवास्ता गर्दा यो दुःखद् घटना भोग्नुप¥यो । घटना भइसकेपछि राज्यकोषको दुरूपयोग गरी हेलिकप्टर चढेर पहिरोग्रस्त क्षेत्र पुगी सत्तारूढ दलका नेताहरूले गोहीको आँसु चुहाए । गृहमन्त्रीले घटना भएपछि बल्ल लिदीको बस्ती अन्यत्र सार्ने निर्णय गरे । वर्षामा पहाडी बस्तीमा पहिरो र तराईमा बाढीको भय नेपालको धेरै अघिदेखिको समस्या हो । लिदीको घटनापछि सिन्धुपाल्चोककै अन्य बस्तीमा पनि त्यस्तै जोखिम भएको भनी स्थानीयले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । त्यस्ता जोखिमपूर्ण बस्तीमा केही मानिसको ‘बलिदान’ पछिमात्र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सरकारको बुद्धि नपलाओस् ।
‘विकास’ र ‘समृद्धि’ को नाममा जथाभावी बाटो खन्ने, माटो झिक्ने, डोजर चलाउने र विस्फोटक पदार्थ पड्काइनाले सिन्धुपाल्चोकजस्ता पहाडी जिल्लामा वर्षायाममा यस्तो पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । बाटोघाटो खन्दा आवश्यक प्राविधिक नियमको कडाइपूर्वक पालना नगरी ठेकेदारलाई नाफा र कर्मचारीलाई कमिसनको मिलेमत्तोको आधारमा मनपरी बाटो खन्दा कतिबेला कुन पहाड खस्ने हो कुनै टुङ्गो छैन । त्यसकारण कतिपय अवस्थामा पहिरो खस्नुलाई प्राकृतिकभन्दा पनि कृत्रिम प्रकोप भन्नु उपयुक्त हुन्छ । मनपरी बाटो खन्दा पहिरो खस्नु नेपालको सरकारी प्रशासनमा संरचनागत समस्याको परिणाम हो । कुनै पनि बाटो खन्न आवश्यक छ वा छैन, खन्न आवश्यक भए कसरी स्थानीय पर्यावरण र संस्कृतिमाथि प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बाटो खन्न सकिन्छ, खनेको बाटो कसरी दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको विस्तृत लेखाजोखा नै नगरी राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट निकासा गर्ने र त्यही सरकारी पैसाको लोभमा ¥याल चुहाउँदै जथाभावी गुणस्तरहीन निर्माण हुने गरेको छ । यस्तो निम्ति सरकारी निकाय, शासक दलदेखि स्थानीय गुण्डाहरूसम्ममा भागवण्डा गर्ने र बचेखुचेको पैसामात्र काममा लगाउने रोग संरचनागत समस्या हो । यो रोगको निदान नहुँदासम्म यस्ता समस्या हरेक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा दोहोरिने खतरा रहन्छ नै ।

‘विकास’ र ‘समृद्धि’ को नाममा जथाभावी बाटो खन्ने, माटो झिक्ने, डोजर चलाउने र विस्फोटक पदार्थ पड्काइनाले सिन्धुपाल्चोकजस्ता पहाडी जिल्लामा वर्षायाममा यस्तो पहिरोको जोखिम बढ्दो छ । बाटोघाटो खन्दा आवश्यक प्राविधिक नियमको कडाइपूर्वक पालना नगरी ठेकेदारलाई नाफा र कर्मचारीलाई कमिसनको मिलेमत्तोको आधारमा मनपरी बाटो खन्दा कतिबेला कुन पहाड खस्ने हो कुनै टुङ्गो छैन ।

सरकारले देशैभरि लिदीजस्ता जोखिममा परेका बस्तीको लगत उठाएर तिनलाई अन्यत्र सार्ने योजना बनाउन जरूरी छ । जनधनको क्षति भएपछि मात्र बस्ती सार्ने निर्णय गर्नु बुद्धिमानी होइन । बस्ती राख्ने वा सार्ने भन्ने कुराको निर्णय प्राविधिकहरूको गहन अध्ययन–अनुसन्धानको आधारमा गर्नुुपर्छ । कुनै बस्ती भौगोलिक र भौगर्भिक रूपमा कति उपयुक्त वा जोखिमपूर्ण स्थानमा छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी जोखिममा रहेका बस्तीको उचित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । यो नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हो ।
कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणका काम गर्दा विस्तृत प्राविधिक अध्ययनका साथै त्यसले स्थानीय पर्यावरण, संस्कृतिमा पार्ने प्रभावबारे पनि अध्ययन हुनुपर्छ । वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययनकै आधारमा त्यस्ता निर्माण गर्नुले क्षति न्यूनीकरण हुनेछ । तर, शासक दलका नेता, सांसद र मन्त्री अनि मन्त्रालयका उच्चपदस्थदेखि टाइपिस्टसम्मको पहुँच र स्वार्थको आधारमा योजना पार्ने र त्यसैमा ठेकेदारले पैसा खेलाउने, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूले कमिसन कुल्याउने संरचनागत खराबी नसच्याएसम्म समस्याको मूल कारण समाधान हुने छैन । सिंहदरबारमा बसेकाहरूको स्वार्थको हिसाबकिताब नमिल्दासम्म जनताले दुःख र वियोग सामना गरिरहनुपर्ने हो ?