किन चासो हङकङमा ? यो सरकार कसको ?

साम्राज्यवादी एवम् पूर्व उपनिवेशवादी शक्तिमा के रोग लागेको छ ? यी दुवै थरि प्रवृत्ति आफ्नोमा मात्र राज्य गरेर सन्तुष्ट हुन नसक्ने हुँदो रहेछ । ताजा दृष्टान्त छ, अहिलेको चीनको निर्णयप्रतिको अमेरिकी र बेलायती विरोध । चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङमा संसदीय चुनाव एक वर्षपछि सार्ने हङकङ सरकारको निर्णयप्रति ती दुई शक्तिको विरोधको औचित्य के ? कोभिड–१९ महामारीका कारण चीनको हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सरकारले यही भदौ ३१ मा गर्ने भनी तोकिएको हङकङ संसद्को निर्वाचन एकवर्ष पछि सार्ने निर्णयको ती दुई शक्तिले विरोध गर्नुको औचित्य के ? वास्तवमा हङकङ मामला नितान्त चीनको आफ्नो आन्तरिक मामला हो । हरेक देशले आफ्नो आन्तरिक मुद्दाको निर्णय आफ्नो मुलुक भित्रको परिस्थिति हेरेर गर्छ र कुनै पनि देशको आन्तरिक मुद्दामा बाहिरी देशले वा शक्तिले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ र ? कोरोनाको महामारीले हरेक राष्ट्रमा फरक–फरक प्रभाव पारेको छ । प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक विषयमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार नै वास्तवमा सार्वभौम अधिकार हो । हङकङको संसदीय चुनाव कहिले गर्ने ? भनी साम्राज्यवादी अमेरिका र पूर्व उपनिवेशवादी बेलायतलाई सोध्नुपर्ने ? के–कहाँको नियम हो यो ? कति उनाचो बानी साम्राज्यवाद र औपनिवेशवादको ? बेलायत आज पनि सधैँ सूर्यको घाम रहने राष्ट्र भएको भए के भन्दो हो ?
हङकङ उपर अझै चासो ?
कोरोनाको कारण हङकङमा मात्र निर्वाचन सरेको पनि होइन । संसारभरका ६८ देशमा चुनाव स्थगित भएका छन् । स्वयम् लन्डन सहरमा मेयरको निर्वाचन, अष्ट्रेलियाको एउटा प्रान्तको स्थानीय चुनाव पनि एक वर्ष स्थगित गरिएको छ । सन् १८४२ को चीनको अफिम युद्धमा बेलायतले छल र बल प्रयोग गरी चीनको हङकङ कब्जा गरेको हो । तर, १५५ वर्षपछि सन् १९९७ मा हङकङ चीनले फिर्ता गरिसकेको छ । बेलायत यस्ता कुरा किन बिर्सन्छ ? हङकङ चीनले फिर्ता लिइसकेपछि त्यहाँको शासन त्यहाँको त्यहीका जनताको इच्छाअनुसार नै सञ्चालन हुने होइन र ? विदेश र चिनियाँ मूल भूमिमा रहेका हङकङका मतदाताहरू मतदान गर्न हङकङ फर्कने स्थिति पनि त छैन । जनताले निश्चिन्त मतदात गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, उम्मेदवारलाई चुनाव प्रचार गर्ने सहज नभएको कारण निर्वाचन स्थगित गर्नुपरेको हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र प्रमुखको भनाइ छ । कोरोनाको लहर व्यापकरूपमा फैलिएकोले मान्छेहरूको धैर्य टुट्न लाग्यो । हङकङको कानुन अनुसार हरेक चार वर्षमा त्यहाँको विधानसभाको चुनाव हुनैपर्छ । ७० सदस्यको विधानसभामा ३५ जना भौगोलिक क्षेत्रबाट, ३० जना विविध क्षेत्रबाट र ५ जना १८ जिल्ला परिषद्बाट छानिन्छन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीको कि बिचौलियाहरूको ?
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । बसन्तपुर दरबार क्षेत्रका सम्पूर्ण ऐतिहासिक सत्तल पाटी पौवा भाडामा लगाई त्यो भाडा खाने, गोकर्ण राष्ट्रिय निकुञ्जका मौरीका घारबाट टनका टन मह खाने अरू अरू ऐतिहासिक धरोहरबाट भाडा खाने ठूलो पेट भएको राजतन्त्र उखेले पछि ती ठाउँका आम्दानी राज्यका होला, तिनीहरूकै मर्मत सम्भार, पुनःनिर्माणमा खर्च होलान् । पुस्तकालय खुल्लान्, नाट्यशालाहरू, मण्डलाहरू खुल्लान्, ललितकला सङ्ग्रहालय, प्रदर्शनी कक्ष, प्रशिक्षण कक्ष खुल्लान् । शिक्षा र संस्कृतिको अनुपम उत्थान एवम् पुनःस्थापना होलान् । किनकि कामगरी खानेहरूको पार्टीको बलियो सरकार छ भन्ने लागेको थियो । आशाका किरण उदाएका थिए । तर त्यसो हुन सकेन । मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ता । तर, राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि छुट्याएको जग्गा निजी व्यापारका लागि गगनचुम्बी मल, भवन बनाउन दिने रे ¤ सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति वा व्यक्ति समूहलाई दिनेतिर पो लाग्यो सरकार ¤ राज्य कोषको अग्लो घर र काठमाडौँ महानगरपालिकाको मल ठड्याएर ऐतिहासिक सुन्धारा सुक्यो । विश्व सम्पदा सूचीका विभिन्न समूह, सम्प्रदाय र मतका दुर्लभ सम्पदाहरूलाई तिरोधान गर्ने छेक्ने (छोप्ने) गरी अग्ला अग्ला घर बनाउन दिएर वा रोक्न नसकेर यो सरकारले आफ्नो परिचयमा नै प्रश्नचिह्न उठाएको छ । यी यस्ता काम देखेर प्रश्न उठेको छ यो सरकार कस्को सरकार हो ? कम्युनिस्ट पार्टीको कि बिचौलियाहरूको ?
किन दिएको त्यति धेरै अधिकार ?
आजको सरकार कसको सरकार हो भन्ने निक्र्योल गर्न नै समस्या भो ¤ कोरोनाको महामारी नआएको भए यो मुद्दाले उचित समय र ध्यान पाउन सकेला । एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण हुँदा ओली प्रचण्डबीच कस्तो सहमति भएछ । जे–जस्तो निर्माण गर्दा पनि दुई अध्यक्षको सहमति नै चाहिने ¤ यी दुई अध्यक्ष भनेका को हुन् ? नेकपाका अरू वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ आदि नेताले के हेरे ? किन यी दुईले ओली–प्रचण्डलाई मात्र अधिनायक बनाए ? आज ओली–प्रचण्ड नेकपामा साँढे हुने, अरू गन्नै नपर्ने क–कसले बनाए ? अरू नेतागणबाट यथाशीघ्र जवाफ चाहियो । तपाईँ अरू नेताहरूले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यतिबेला मात्र चिनेको हो र ? यी दुवै राजनीतिका झेली खेलाडी हुन् भन्ने हामी पार्टी बाहिरको मान्छे त थाहा पाउँथ्यौँ भने तपार्इँहरू त त्यही पार्टीको नेता, किन दिनुभयो त्यत्रो अधिकार ? दुई अध्यक्षबीच सहमति नभइ सिन्को नभाँचिने । यी अहिले कति महिनादेखि त्यही पिँडालु कोकाईरहेको छ । हामी सोझा जनतामाझ त आफूलाई सबैभन्दा चलाख छु भन्ने पार्न खोज्नु हुन्छ । तर कति लट्पट्याए यी दुई चतुर शीर्षस्थ नेताले !