राज्य संरचनाको ‘भेस्टिजल अर्गान’

नेपालको संविधानले देशमा तीन तहको सरकार हुने व्यवस्था गरेको छ–सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह । संविधानले राज्यशक्ति र अधिकार विकेन्द्रीकरणको परिकल्पना गरेर यस्तो व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने अझै अधिकार सबै सिंहदरबारभित्रै कैद छन् । सिंहदरबारका अग्ला पर्खाल नाघेर ‘सिंहदरबारहरू’ अझै जनताको घरदैलोमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू संविधानले कल्पना गरेजस्तै अलग सरकारभन्दा पनि सङ्घीय सरकारका सहायक तहजस्तै देखिएका छन् । कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको चापाचापमा यो वास्तविकता अझ सतहमा आएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच बनाइएको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना भने भेस्टिजल अर्गान (फाल्नुपर्ने अङ्ग) जस्तै बनेको छ । मानिसको शरीरमा त्यस्ता केही अङ्ग हुन्छन्, जुन कुनै बेला उपयोगी भए पनि अहिले त्यो अङ्ग फालिएन भने शरीरलाई नै दुःख दिने गर्छ । त्यस्ता अङ्गलाई भेस्टिजल अर्गान भनिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका भने आजको राज्य संरचनामा ‘भेस्टिजल अर्गान’ जस्तै बनेको छ । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा जनताले जिल्ला समन्वय समिति कहीँकतै पनि भएको अनुभव नै गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय तहले खेलेको भूमिका जति पनि यतिबेला प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्न नसकेको वास्तविकता सर्वत्र अनुभव गरिएको छ । प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारकै छायाजस्तो देखिएको छ । प्रदेश नं २ का पदाधिकारीहरूले प्रदेश सरकारभन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बढी शक्तिशाली भएको भन्दै प्रजिअमार्फत केन्द्रिकृत शासन अझै चालु रहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । अन्य प्रदेशका पदाधिकारीहरूले पनि यो विषयमा बेला बेला दुःखेसो पोख्दै आएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच बनाइएको जिल्ला समन्वय समितिको संरचना भने भेस्टिजल अर्गान (फाल्नुपर्ने अङ्ग) जस्तै बनेको छ । मानिसको शरीरमा त्यस्ता केही अङ्ग हुन्छन्, जुन कुनै बेला उपयोगी भए पनि अहिले त्यो अङ्ग फालिएन भने शरीरलाई नै दुःख दिने गर्छ । त्यस्ता अङ्गलाई भेस्टिजल अर्गान भनिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका भने आजको राज्य संरचनामा ‘भेस्टिजल अर्गान’ जस्तै बनेको छ । महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा जनताले जिल्ला समन्वय समिति कहीँकतै पनि भएको अनुभव नै गर्न पाएका छैनन् । ‘जिल्लाको भौगोलिक विभाजन कमजोर हुने’ भनी संविधानमा राखिएको यो व्यवस्था यतिबेला वास्तवमै देशको लागि भार बनेको छ । त्यो संरचनाका पदाधिकारी समेत आफ्नो भूमिकाप्रति अस्पष्ट छन् । त्यो तहलाई न केन्द्रीय वा प्रदेश तहले कुनै पर्वाह गरेको छ, न स्थानीय पालिकाको नै त्यसप्रति कुनै जिम्मेवारी रहन्छ । शासक दलका नेताहरूलाई भाग पु¥याउने ठाउँमात्र बनेको छ –जिल्ला समन्वय समिति ।
संसारका कुनै पनि संविधान शिलालेखमा लेखिएजस्तै हुँदैन । समयसँगै तिनमा परिमार्जन र संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । उपयुक्त समयमा संविधान संशोधन गरी जिल्ला समन्वय समितिको तह हटाउनु उपयुक्त हुन्छ । कमजोर संरचना भएकोले जिल्ला समन्वय समितिलाई शासक दलहरूबाट दुरुपयोगमात्र भएको छ । मञ्चमा एउटा कुर्सी थप्नेबाहेक जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको कुनै भूमिका देखिएको छैन ।
सङ्घीय सरकारमा बसेका शासकहरूमा अझै पनि केन्द्रिकृत शासनको भूत हटिसकेको छैन । अझै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउन शासक दलहरू तयार छैनन् । जुन दलको सङ्घीय सरकार छ, त्यही दलको नेतृत्वमा धेरै सङ्ख्यामा स्थानीय पालिकाहरू छन् । तथापि, सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन चाहिरहेको छैन । त्यसको अर्थ सिंहदरबारमा बसेर शासन चलाइरहेका शासक दलहरूले आफ्नै दलका कार्यकर्ताहरूलाई पनि विश्वास गरिरहेका छैनन् । उनीहरू स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदा आफ्नो साख र अधिकार गुम्ने सङ्कीर्ण भयले आक्रान्त छन् ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भनोस्, जबसम्म स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न र परिपक्व हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि देशको समग्र विकास सम्भव छैन । प्रतिकूलता सामना गर्न होस् वा अनुकूलतामा अघि बढ्न, स्थानीय तहलाई नै अग्रसर बनाई राज्यका अन्य तहले सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न जरुरी छ । हिजोको सामन्तवादी युगमा जस्तै देशलाई मौजा ठान्ने शासक दलको गलत बुझाइका कारण आज अनावश्यक क्षेत्रमा देशको सम्पत्ति खेर गइरहेको छ भने स्थानीय तह कमजोर बनेका छन् ।