विस्तारवादी भारतको सहयोग ‘बकुल्लाले माछालाई उद्धार गर्छु’ भनेजस्तै हो

नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नक्सा जारी गर्दा भारतीय मिडियाले अत्यन्त रोष प्रकट ग¥यो । नेपालको सरकार प्रमुख, चिनियाँ राजदूतकै मानमर्दन हुनेगरी र नेपालीको स्वाभिमानमाथि आँच पुग्नेगरी भारतीय सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेर भूmटको खेती ग¥यो । नेपालले चीनको उक्साहटमा नक्सा जारी गरेको, भारतले जति नेपाललाई अरू कसैले सहयोग नगरेको, भारतको सहयोग नभए नेपाल भोकभोकै बस्नुपर्ने, नेपालले भारतको गुन बिर्सेको जस्ता अनेक आरोप लगायो । के भारतले नेपाललाई रामै्र मनसायले सहयोग गरेको हो त ? यो प्रश्नको चिरफार जरुरी छ ।
नेपालमा २०७२ सालमा महाभूकम्प जाँदा भारतीय सेना नेपाललाई सहयोग गर्ने नाउँमा काठमाडौँ ओर्लियो । ओर्लिनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थल कब्जा गरेर चीनलगायत अन्य देशको राहत सामग्री बोकेर आएको विमानहरूलाई अवतरण गर्न अवरोध पु¥यायो । यसका साथै आफ्ना नागरिक उडानमा मात्र सिमित ग¥यो । नेपाललाई सहयोग गर्ने नाउँमा जथाभावी उडान भरेर नेपाल कब्जा गर्ने शैली प्रदर्शन ग¥यो । नेपालको उत्तरी भूभागमा पुगेर चीनको सुराकी गर्न अधिकांश समय व्यतित गरेको सचेत नेपाली जनताले भुलेका छैनन् ।
२०७७ वैशाख १० गते कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भनेर भारतले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन, पारासिटामोल, डाइक्लोमाइनएचसिएल लगायतका केही औषधीहरू सहयोग ग¥यो । त्यसको लगत्तै २०७७ वैशाख २६ गते नेपाली भूमि हुँदै भारतले तवाघाट–लिपुलेक–मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेर पिठ्यूँमा छुरा रोप्यो ।
२०७७ साउन २५ गते नेपाली सेनालाई कोभिड–१९ प्रतिकार्य राष्ट्रिय अभियान योजना सफल कार्यान्वयनको लागि भन्दै २ करोड ८० लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको समाचार प्रकाशित भयो । लगत्तै सीमा सुरक्षा गरेर बसेका नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि ढुङ्गामुढा भएको, एसएसबीको सहयोगमा घरेलु हतियारद्वारा नेपाली सुरक्षाकर्मीमाथि भारतीयद्वारा आक्रमण भएका जस्ता समाचारहरू प्रकाशित भए ।
नेपाली सेनाले छाङ्रु र टिङ्कर जोड्ने घोडेटो बाटो बनाइरहँदा भारतीयले विभिन्न ढङ्गले अवरोध पु¥याइरहे । २०७७ असार २१ गते कन्चनपुरको बेलौरी नपा ८, पचुईस्थित हुलाकी राजमार्ग निर्माण क्षेत्रमा भारतीय सेना फिल्मी शैलीमा नेपाली भूमि प्रवेश गरेर निर्माण कार्यमा अवरोध पु¥याएको समाचार पनि प्रकाशित भयो ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर सीमावर्ती क्षेत्रमा ३ देखि ७ मिटर उचाइको ३० मिटर चौडा १७५२ किमि सडक बनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसलाई ‘नेपाल थुन्ने प्रयास’ का रूपमा लिई अध्ययन प्रतिवेदन तयार पा¥यो । (अन्नपूर्ण – ८ असार, २०७७) सीमा रेखाबाट १२ किमि तल र माथि एक अर्को देशलाई असर पर्ने संरचना निर्माण गर्दा सहमति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । यस्ता सडक, बाँध र तटबन्धको कारण नेपालको तराई भूभाग बर्सेनि जलमग्न हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि नेपालको २४ स्थानमा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्नेगरी भारतले बाँध बनाएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर, त्यस्ता बाँध तथा तटबन्ध भत्काउने साहस नेपाल सरकारले गर्न सकेन ।
नेपालको ७०÷७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतले मिचेको छ । नापी विभागका अनुसार अहिलेपनि ८ सय ९२ वटा सीमा पिलर गायब छन् । रातारात पिलर गायब पारेर सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली जनतालाई विस्तारवादी भारतले दुःख दिइरहेको छ । यसर्थ, बेलायती औपनिवेशिक विरासत बोकेको भारतले नेपाललाई सहयोग गर्नु भनेको ‘बकुल्लाले माछालाई उद्धार गर्छु’ भनेजस्तै हो । बरु नेपालले भारतलाई उल्लेख्य सहयोग गरेको छ । त्यो चाहिँ भारत सम्झन चाहँदैन ।

विस्तारवादी सोचले ग्रस्त भारतका शासकहरूले नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसम्पन्न देशको रूपमा हेर्न चाहेका छैनन् । सहयोग गर्ने नाउँमा नेपाललाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्नुबाहेक उसको अर्को उद्देश्य देखिँदैन । यसर्थ, नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर विदेशीको सहयोगको भरमा बाँच्ने परनिर्भर सोचलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ । नेपालका शासकहरूले हत्त न पत्त विदेशीले दिने सहयोग लिनुभन्दा पहिले देशहितमा छ कि छैन भनेर अनेकपल्ट सोच्न जरुरी छ ।

भारतको स्वतन्त्रतापश्चात् हैदरावाद राज्यले भारतमा विलय हुन अस्वीकार गर्दै स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा स्थापित हुन बेलायतमा कार्यालय खोल्ने, अमेरिका, बेलायत, पाकिस्तानसँग लविङ्ग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध हुनको लागि प्रक्रिया थालनी गरेको थियो । हैदरावादको यस्तो गतिविधिपछि सशङ्कित भएको भारतले सैन्य कार्वाई गरेर भएपनि आफूमा विलय गराउने सोच बनायो । तर, त्यसो गर्दा मुसलमान बाहुल्य राज्यबाट हुनसक्ने विद्रोह र पाकिस्तानको सम्भावित आक्रमणको भयले स्वतन्त्र भारतले नेपालसँग सैन्य सहयोग मागेको थियो ।
नेपालका तत्कालीन प्रम मोहनशमसेर जबराले १० बटालियन नेपाली सेनाको एक कन्टिन्जेन्ट हिन्दुस्थान पठाएका थिए । नेपाली सेनाको सहयोगबाट भारतले हैदरावाद भारतमा विलय गराउन सफल भयो । आफ्नो मिसन सफल भएपश्चात् उसले नेपालको ‘गुन’ बिर्सियो । सोही वर्षको अन्त्यतिर नेपाली सेनामा कुशल सैन्य तालिम नभएको, चिनियाँहरूको सम्भावित आक्रमणबाट जोगाउन नसक्ने भन्दै भारतीय सेनाको सहयोगमा नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने माग राखेर बखेडा निकाल्यो ।
अनेक जालझेल गरेर विसं २००८ मा भारतीय सैनिक मिसन नेपाल पठायो । नेपालको उत्तरी सिमानाका १८ चेकपोस्टमा सञ्चार उपकरणसहित भारतीय सेना तैनाथ ग¥यो । नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाले पुनःसंरचना गरी १७ हजार नेपाली सेनालाई घटाएर ९ हजार बनाई भारतीय हतियारबाट सुसज्जित गरी नियन्त्रण कायम ग¥यो ।
सन् १९५० मा नेपाललाई डर, त्रास र मानसिक दबाब दिएर शान्ति तथा मैत्री सन्धि लाद्यो । जसको उद्देश्य नेपालको सुरक्षा, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु थियो । यो सन्धिको प्रत्येक दफा नेपालको लागि घातक छ ।
भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् पनि भारतीय सीमा रक्षाको निम्ति गोर्खा सेनाको नाउँमा नेपाली युवाहरूले रगत बगाएका छन् । तर, भारतले नेपालीहरूको ‘बलिदान’ लाई कहिल्यै पनि सम्झेन । उसको मनसाय नेपाललाई आफूमा गाभ्नु हो, नभए आफ्नो आदेशपालकको रूपमा राख्नु रह्यो । यो पटक – पटक उसको व्यवहारबाट प्रस्ट हुन्छ ।
सन् १९७४ मा इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराई भूभाग फुटाएर भारतमा विलय गराउने जिम्मा ‘रअ’ का प्रमुख आरएनकाओ र उपप्रमुख आरके यादवलाई खटाएको कुरा आरके यादवद्वारा लिखित ‘मिसन रअ’ मा उल्लेख छ । तर, सन् १९७५ मा भारतमा आएको राजनीतिक उथलपुथल र सन् १९७७ को चुनावमा इन्दिरा गान्धी पराजित भएपछि यो योजना तुहिएको थियो । अहिले पनि भारतका शासकहरूमा यो मानसिकता कायमै छ ।
विस्तारवादी सोचले ग्रस्त भारतका शासकहरूले नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसम्पन्न देशको रूपमा हेर्न चाहेका छैनन् । सहयोग गर्ने नाउँमा नेपाललाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्नुबाहेक उसको अर्को उद्देश्य देखिँदैन । यसर्थ, नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरेर विदेशीको सहयोगको भरमा बाँच्ने परनिर्भर सोचलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ । नेपालका शासकहरूले हत्त न पत्त विदेशीले दिने सहयोग लिनुभन्दा पहिले देशहितमा छ कि छैन भनेर अनेकपल्ट सोच्न जरुरी छ ।