आइसोलेसन शय्या बढाऊ

चैतदेखि नेपालले लगातार कोभिड–१९ को प्रतिकार गरिरहेको छ । महिना गन्ती गर्दा बितेका आधा वर्षदेखि देश यो महामारीविरुद्ध लडिरहेको छ । तर, अझै पनि सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण पुष्टि भएका बिरामीलाई अलग राख्न आइसोलेसन कक्षसमेत पुग्दो सङ्ख्यामा बन्दोबस्त गर्न सकेको छैन । बरु, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई अस्पतालमा नराख्न सूचना जारी गरिरहेको छ । रोगको लक्षण नदेखिएका तर सङ्क्रमण पुष्टि भएका बिरामीलाई घरमै राख्न सरकारले सूचना जारी गरेको छ । ६ महिनामा अरबौँ पैसा खर्च गरेर पनि सरकारले अझै पनि बिरामी राख्न पुग्ने गरी ठाउँँसमेत बन्दोबस्त गर्न नसकेको यो सूचनाबाट पुष्टि हुन्छ ।
कोभिड–१९ प्रभावित विभिन्न देशमा घरमै आइसोलेसनमा राख्ने वा बस्ने अभ्यास पनि नभएको होइन । यस्तो अभ्यासले निः सन्देह अपुग स्वास्थ्य पूर्वाधारमाथिको भर केही हलुका पनि बनाएको हुन्छ । तर, औसत नेपालीहरूको घर भने आइसोलेसन बस्ने खालका छैनन् । एउटाभन्दा बढी अलग शौचालय भएका घर पनि धेरै सङ्ख्यामा नहोला । काठमाडौँजस्तो गुच्चमुच्च घर भएका सहरमा एउटै कोठामा पनि दुईभन्दा बढी मानिस मिलेर बस्ने गरेको देखिन्छ । साँघुरो कोठामा कोचेर बस्ने परिवार पनि धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा रोगको लक्षण नदेखिएका विरामीलाई घरमै बस्न कर गर्नु भाइरसलाई अझ फैलिन दिनु हो । त्यसकारण, होम आइसोलेसनमा बस्छु भन्नेलाई पनि सम्बन्धित निकायले बिरामीको घर त्यसको निम्ति उपयुक्त हो वा होइन भनी अध्ययनको आधारमा मात्र बस्न दिने वा नदिने निक्र्योल गर्नुपर्छ । रोगका लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई घरमै छोड्दा समुदाय स्तरमा भाइरसको सङ्क्रमण अझै बढ्छ ।
सरकारले तत्कालै सार्वजनिक तथा निजी उपयुक्त पूर्वाधारलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउनुपर्छ । सङ्क्रमितलाई सकेसम्म परिवार र समुदायबाट अलग आइसोलेसन केन्द्रमै राख्दा सङ्क्रमणको जोखिम कम हुनसक्छ । सरकार पूर्वाधार बिस्तार गर्नमा उदासीन छ । अनि सीमित पूर्वाधार देखाएर जनताप्रतिको दायित्वबाट पन्छिंदै छ ।
कोभिड–१९ रोकथामको उच्चस्तरीय सरकारी संयन्त्र सीसीएमसीले भने चैत ११ भन्दा अघि र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दै आफूले धेरै काम गरेको भन्दै आत्मप्रशसा गरिरहेको छ । तर, सरकारले ६ महिनामा गरेका कामले अहिलेको सङ्क्रमणको बेगलाई थेग्न सकिने अवस्था देखिएन । त्यसकारण, युद्धस्तरमा पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । अस्थायी आइसोलेसन केन्द्रहरूको तत्काल स्थापना गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि परिचालनको निम्ति सरकारले प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
सङ्क्रमणको बेग यति तीव्रगतिका साथ अघि बढिरहेको बेलामा देशभर निकै सीमित सङ्ख्यामा मात्र भेन्टिलेटरहरू छन् । सरकार भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउनतिर लागेको छैन, बरु बिरामीलाई अस्पतालमा नआउन भनिरहेको छ । यो सरकारको गैरजिम्मेवारीको हद हो । महामारीसामु सरकारी अकर्मण्यताको उदाहरण हो । तत्काल सरकारले आइसोलेसन शय्या बिस्तार गर्नुपर्छ । जनताको जीवन रक्षा सरकारको दायित्व हो । जनताको जीवन पनि रक्षा गर्न नसक्ने सरकार किमार्थ सफल सरकार हुनसक्दैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकारलाई असफल बन्ने पनि सुविधा छैन किनभने सरकारको असफलताको मूल्य निकै चर्को हुन्छ । यतिबेला सरकारको असफलताको अर्थ धेरै जनताले अनाहकमा जीवन गुमाउनु हुनसक्छ ।