मौन क्रन्दन – ८, जोरजतन

(१८१६ देखि १८३९ सम्मको नेपाल र नेपालीबारे लुडविग एफ. स्टिलरको पुस्तक ‘मौन क्रन्दन’ (The Silent Cry) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)

विकास र बाधा
नेपाली शासन व्यवस्थामा भीमसेन थापाको पकड स्थापित भइसकेको थियो । उनले अरूले भन्दा राम्ररी नेपाली राजनीतिका वास्तविकता पर्गेलेका थिए । सेनाको पनि उनलाई साथ थियो । तर, यसैले उनलाई बाँधेको त थिएन ? यहाँ यसकै विषयमा चर्चा गरिन्छ । त्यसअघि केही अनुमान गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपाली राष्ट्र र राज्य तथा राष्ट्रिय एकता र एकीकरण फरक कुरा हुन् । अर्को, देशव्यापीरूपमा जनता जोडिन क्षेत्रीय एकता चाहिन्थ्यो । जिल्ला–जिल्ला र क्षेत्र–क्षेत्रबीचको सम्बन्धले नै अर्थतन्त्र फस्टाउन सक्थ्यो ।
१९ औँ शताब्दीमा नेपाललाई एकीकरणपछिको राष्ट्रिय एकता वा भावनात्मक एकताको खाँचो थियो । तर, भीमसेन थापासम्बन्धी लेखकहरूले उनका प्रगतिशील कार्यको तारिफ गरेका छन् । कसैले उनको खरो आलोचना गरेका छन् । अघिल्लो दृष्टिकोणले अन्धो देशभक्ति प्रसार गर्छ । कुनै नेताले देशलाई अति उच्च स्थानमा पु¥याएका थिए भने हाम्रो समयका समस्याहरू किन जटिल छन् ? दोस्रो दृष्टिकोण शासकहरूको उर्दीकै भरमा सामाजिक परिवर्तन आउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित थियो र यस्तो दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितिको वस्तुगत अध्ययनबाट विमुख थियो । त्यसैले समस्यालाई धैर्यपूर्वक हेर्न जरुरी छ । यसो गर्दा दुई किसिमको विकास देखिन्छ । एउटा प्रशासनिक विकास र अर्को जनताबीचको विकास । इतिहासको यो खण्ड हेर्दा राजनीतिक शक्तिको स्थिरताको महत्व बुझिन्छ । तर, त्यो शक्ति योजना र सूक्ष्मदृष्टिरहित भयो भने खास समस्या हल गर्न सहायक नहुने पनि थाहा हुन्छ ।
एकताको विकास
विस्तार अभियानले आधुनिक नेपाल राज्यको निर्माण ग¥यो । तर, यसले राष्ट्र बनाएन । यसको लागि देशका विभिन्न जिल्लाका जनताले एकअर्कासँग अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक थियो । त्यसबेला नेपालको विकेन्द्रित बनोटले जिल्लालाई केन्द्रसँग जोडेको थियो तर जिल्लाहरू एकअर्कासँग कमै जोडिएका थिए । हुलाक व्यवस्था, सैनिक उद्योग र सेनाले यो कमी भर्ने कोसिस गरेका थिए तर ससाना राज्यका बन्द समाज धेरै अर्थमा बन्द थिए । यसलाई खोल्न केन्द्रले मात्र सक्थ्यो । तर, केन्द्रीय प्रशासन परम्परागतरूपमा केवल कर उठाउने र सुरक्षा दिने जिम्मामा सीमित थियो । यी जिम्मेवारीले सामाजिक संरचना छुँदैनथे । यो कमीलाई भर्न शासन व्यवस्थामा सूक्ष्मदृष्टि चाहिन्थ्यो । तर, यस्तो व्यक्तित्वको अभावले जनताबीचको आपसी सम्पर्क र सहकार्य अनुभवको कष्टकर पाठशालाबाट गुज्रिनुप¥यो ।
१. व्यापार ः क्षेत्रीय एकताको विकासमा व्यापार महत्वपूर्ण हुनसक्थ्यो र क्षेत्रीय एकताबाट राष्ट्रिय एकता हासिल गर्नसकिन्थ्यो । पहाडमा पहिले सानो मात्रामा व्यापार हुन्थ्यो । यसले क्षेत्रीय एकता ल्याउन सक्दैनथ्यो । अन्नपातका हिसाबले गाउँहरू आत्मनिर्भर थिए । त्यसैले बाहिरी गाउँसँग व्यापारको आवश्यकता थिएन । यसबाहेक नुन र सुती बाहिरबाट झिकाउनुपथ्र्यो । नुन तिब्बतबाट आउँथ्यो । सुती भारतबाट आउँथ्यो । यी मागले उत्तर र दक्षिण दुवैतिर व्यापारको बाटो खोलेका थिए । तर, यी माग एकदम सीमित थिए ।
व्यापारलाई एकताको लागि उपयोग गर्न यसलाई नयाँ मोड दिन आवश्यक थियो । तर, सय वर्षसम्म यसको तौरतरिका फेरिएन । यसका केही कारण छन् । एक त किसानसँग अतिरिक्त उत्पादन हुँदैनथ्यो । जागिरदारलाई तिर्नका लागि नगदको आवश्यकता र कर्जाका कारण किसानहरूको स्थिति राम्रो थिएन । त्यसकारण सामानको लेनदेन गर्न गा¥हो थियो । अतिरिक्त उत्पादन लिने जागिरदारहरूका लागि अन्न बजार काम लाग्थ्यो । यसबाटै उनीहरूले जीवनस्तर उकासेका थिए । अर्कोतिर, किसानको आयले तिनलाई गाउँभन्दा बाहिर जान दिँदैनथ्यो भने जागिरदारहरूको लागि संसार खुला थियो । तैपनि जागिरदारहरूको यस्तो पहुँचले गाउँमा केही फेरबदल ल्याएन । गाउँ बन्द नै रह्यो । त्यसकारण एकताको आवश्यकता थियो ।
किसानको अर्को समस्या टक वा रूपैयाँको अभाव थियो । नगद अभावले किसानलाई झन् गरिब बनाएको थियो । नगदकै अभावले व्यापारमा पनि बाधा उत्पन्न गरेको थियो । पहाडभरि प्रशस्त टक आवश्यक थियो । तर, मागअनुसार टकको पूर्ति थिएन । भीमसेन थापा प्रशासनको यस कमजोरीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गाउँमा प्रचलित तामाका टक आफैमा वस्तु थिए । त्यसैले तामाका टकलाई गालेर अन्य मालसामान बनाइन्थ्यो । चाँदीको सिक्काका लागि चाँदी थिएन । तिब्बतबाट आउने चाँदीको स्रोत बन्द भएको थियो । भारतबाट चाँदी ल्याउन सकिन्थ्यो । तर चाँदी ल्याउँदा मूल्य तिर्नलाई आफूसँग पनि निर्यात गर्न मिल्ने केही हुन आवश्यक थियो । अर्कोतिर यसको लागि सरकारी नीति बाधक थिए ।
विदेशीहरूबाट प्रतिरक्षाको पुरानो नीतिअनुसार विदेशी व्यापारीहरूलाई नेपाली बजारमा पस्न रोक थियो । दक्षिणसँगका नाका बन्द रहन्थे र खुले कडा पहरा दिइन्थ्यो । नेपालको परम्परागत व्यापार नेवार व्यापारीहरूको हातमा थियो । यो व्यापार तिब्बतसँग जोडिएको थियो । उनीहरू भारतसँगको व्यापारमा जोडिएका थिएनन् । भारत–नेपाल–तिब्बत व्यापार भारतीय दलालहरूको हातमा थियो । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा विदेशी घुसपैठ रोक्ने अर्थमा यस्तो बन्द नीतिले काम गरेको थियो । तर, यसले गर्दा व्यापारले ल्याउने फाइदाबाट बञ्चित हुनुप¥यो । व्यापारबाट हुने आम्दानी अत्यन्त न्यून रह्यो । अर्कोतिर भारतसँगको सीमित व्यापारबाट आउने कम्पनीको टक पनि गालेर नेपाली टक बनाइन्थ्यो । कम्पनीको टकमा दरबारले लगाउने निषेधको काठमाडाँैमा विरोध भइरहन्थ्यो ।
काठमाडौँमा उपत्यकामा प्रशस्त उब्जनी हुने कपासको व्यापारले आन्तरिक व्यापार बढाउन सक्थ्यो । तर, सरकारले सामानको निर्बाध पैठारीमा सीमा तोकेको थियो । यसै नीतिका कारण घरेलु उद्योग सिकिस्त थियो । कपडाको उत्पादन र खपत स्थानीय स्तरमै सीमित भयो । सरकारले उत्साहित गरेको भए यस उद्योगले क्षेत्रीय एकताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सुतीको लुगासम्बन्धी उद्योगलाई ठूलो महत्व दिइएको थियो । भीमसेन थापाको पालामा जिल्लामा व्यापार फस्टाएन । त्यसकारण, यसबाट जनताबीच कायम हुनसक्ने एकता कायम भएन । मान्छे र मालसामानको आदानप्रदानलाई रोक्ने प्रतिरक्षा नीति मकवानपुरको पराजयपछि अर्थहीन बनिसकेको थियो । बेलायतीहरूले चाहेको भए हातहतियारसहित पहाडमा हिँडडुल गर्नसक्थे । यसलाई रोक्ने खालका कुनै हतियार उद्योग नेपालमा चलिरहेका पनि थिएनन् । भीमसेन थापाले यत्ति पनि बुझ्न सकेनन् । उनी सेनालाई काम दिएर आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने ध्यानमा थिए । (सम्भवतः घरेलु उद्योग र नेपाली सामाजको व्यापार घटाउन बेलायतीहरूले दरबारलाई दबाब दिएको हुनुपर्छ ।)
२. प्रशासनिक विभाजन ः प्रशासनिक विभाजन नहुनु पनि राष्ट्रिय एकता निर्माणको बाधक थियो । सबैभन्दा तल्लो प्रशासकलाई पनि केन्द्रले हेर्नुपथ्र्यो । गोर्खाली प्रशासनले नयाँ क्षेत्रीय प्रशासनिक एकाइ बनाएको थिएन । एकीकरणपूर्वका राज्य नै एकप्रकारका एकाइजस्ता थिए । कुनै गोर्खाली न्यायिक एकाइ थिएनन् । पुराना राजाहरू यथावत रहेका स्थानमा एकजना गोर्खाली प्रतिनिधिमात्र थपिएको थियो । सीधै काठमाडाँैमातहत रहेका स्थानमा ठूलो भूभाग जागिर र बिर्ताले ओगटेका थिए र त्यहाँ स्थानीय प्रशासकको भूमिका हुँदैनथ्यो । सबैथोक बिर्तावाल र जागिरदारका हातमा हुन्थ्यो । बाँकी रहेको रैकर जमिनका गाउँमात्र सरकारी प्रशासकको हातमा हुन्थ्यो । यस्तो स्थान थोरै थियो । खालि कर उठाउने जिम्मामा सीमित प्रशासनको यो संरचना राष्ट्रिय एकता हासिल गर्न अपुग थियो ।
‘मौनकाल’ मा हिन्दू क्षेत्रमा हिन्दू कानुन प्रचलित थियो र गैरहिन्दू क्षेत्रमा परम्परागत नीतिनियम प्रचलित थियो । कानुनी व्यवस्था हालको जस्तो व्यवस्थित थिएन । राजाको कर्तव्य धर्मको रक्षा गर्नु थियो । राजाले परम्परागत नियमहरूमा गर्ने परिवर्तन पनि स्थानीय समुदायका अगुवाहरूको सल्लाहमा हुन्थे । केन्द्र सरकार आफैले कुनै कानुन बनाउँदैनथ्यो । बनाएमा स्थानीय जनताको बलियो विरोध हुने सम्भावना थियो । क्षेत्रीय प्रशासनिक विभाजनको आवश्यकता देख्ने प्रशासनिक कानुन थिएन । त्यसैले राज्यका नीतिनियम लागू गराउन महत्वपूर्ण हुनसक्ने प्रशासनिक एकाइ बनेनन् । यसको लागि हिन्दू कानुन पनि अवरोधको रूपमा उभिएको थियो । हिन्दू कानुन केन्द्रीकृत थियो, परम्परा र संस्कृतिमा आधारित थियो । जनसमुदायको सरसल्लाहअनुसार नै सबै काम हुने भएकोले क्षेत्रीय प्रशासनिक विभाजन स्थानीय अगुवाहरूको सोचबाहिरको विषय थियो । प्रशासनको काम खालि दोषीलाई दण्ड दिनु थियो । यिनै कारणले क्षेत्रीय प्रशासन आवश्यकताभन्दा बाहिरको कुरा थियो ।
माथिको चर्चाले किन काठमाडौँले देशभरि हुने घटनामा घटना विशेषलाई लिएर निर्देशन पठाउँथ्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । केन्द्र सरकारको कानुन पालना गराउन छुट्टै प्रशासनिक विभाजन नबनाउनु पनि यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । ध्यान दिनुपर्ने के पनि छ भने पुराना राज्यलाई केन्द्रले क्षेत्रीय एकता कायम गर्ने उद्देश्यले फरक एकाइका रूपमा व्यवहार गरेको थिएन । (सङ्घ राज्यमा देशमा परिवर्तन हुँदा पनि समस्या यथावत छ । – सं.)
३. तल्लो तहको विकास ः क्षेत्रीय एकताको लागि केन्द्र प्रशासनको भूमिकाले मात्र काम गर्दैनथ्यो । तल्लो तहमा नयाँ प्रशासनिक संरचनाका आधार थिए ।
अधिया प्रथाभन्दा कुत प्रथा जेलिएको थियो । अधिया प्रथामा किसानको नाम र उनले बुझाउने तिरोको लगत राखे पुग्थ्यो । तर, कुतप्रथा आएपछि किसानले कमाएका जमिनको लगत पनि राख्नुपर्ने भयो । तिरो उठाएर बाँड्ने मूल जिम्मा स्थानीय प्रशासकको थियो । (कर उठाउने ठेक्का लिने इजारादार र गाउँका अमालीले उनको काम गर्थे ।) जमिनको लगत पनि यिनै प्रशासकले राख्नुपर्ने भयो । यो लगत व्यवस्थित भने थिएन । त्यसैगरी सरकारले पठाउने निर्देशनहरू जतन गर्ने जिम्मा पनि उनकै थियो । यसरी प्रशासकको घर नै एकप्रकारको कार्यालयजस्तै बन्यो । उनीसँग पर्याप्त कानुनी अधिकार भने थिएनन् । उनी केन्द्रका प्रतिनिधि थिए । उनीसँग सरकारका केही सिपाही हुन्थे । गाउँमा उनले सरकारका मान्छेको गरिमा पाएका थिए । गाउँलेहरूले तिरो तिर्न गाह्रो पर्दा वा अन्य अप्ठ्याराहरूमा उनीसँगै हारगुहार गर्न जान्थे । गाउँलेका गुनासा उनले काठमाडाँै पठाउने काम गर्थे । कतिपय मामिलामा केन्द्रले केही सुझावसहित सानातिना विषयलाई आफै सल्टाउन निर्देशन पठाउँथ्यो । त्यसबेलाको नेपाल जति नै विकेन्द्रित भए तापनि गाउँलेहरूलाई दुईचार दिनकै बाटोमा भए पनि केन्द्र सरकारको अधिकार प्राप्त निकायको खाँचो थियो ।
एकीकरणलगत्तै कब्जा गरिएका क्षेत्रमा शक्तिशाली सैनिक शासकहरू थिए । ती क्षेत्रमा पूर्ण नियन्त्रणको आवश्यकता थियो । दोस्रो चरणका प्रशासकहरूको अधिकार केही कम भयो । बिर्तावाल र जागिरदारहरू बलशाली भए । दरबारमा पनि बम शाहजस्ता शक्तिशाली भारदार यस चरणमा पनि बलशाली देखिए । यी प्रशासकको मुख्य जिम्मेवारी प्रशासन चलाउने (प्रजासँग नजिकिने) भन्दा पनि सुरक्षाको थियो । जुम्ला, डोटी, पाल्पा, मकवानपुर, चैनपुर र विजयपुरलाई प्रशासनिक केन्द्र तोकिएको थियो । युद्धपछि क्षेत्रीय केन्द्रको तेस्रो चरण सुरु भयो । यसमा सरकारको तर्फबाट भन्दा पनि जनताको तहबाट क्षेत्रीय केन्द्रहरूको माग भयो । जनता सरकारबाट सहायता चाहन्थे । यसबाट जिल्ला र केन्द्रबीच सम्पर्क हुने भयो । तर राष्ट्रिय एकताका लागि क्षेत्रीय अन्तरघुलन बढी आवश्यक थियो । हुलाक सेवामा केन्द्र सरकारको धेरै शक्ति खर्च भएको थियो । त्यसैले सरकारले केन्द्र र जिल्लाबीच अझ बलियो सम्बन्ध बढाउन कुनै कदम चालेन । सरकारले यसलाई बेवास्ता ग¥यो । जिल्लाहरू एक्ला एकाइ नै रहे । यसले गर्दा तिनले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सकेनन् ।
काठमाडौँका अधिकारीको रुचि विस्तृत क्षेत्रीय विकासमा थिएन भन्ने कुरा माथिको चर्चाले देखाउँछ । गाउँले जीवन र जिल्ला गुल्जार भए देश र भारदारहरूको पनि कल्याण हुन्छ भन्ने तथ्यमा ध्यान नदिएको देखिन्छ । कृषिमा मात्र निर्भर अर्थतन्त्रका सीमितता कसैले नबुझेझैँ लाग्छ । यसले भारदारहरूकै पनि धन र इज्जतलाई असर गरेको थियो । व्यापारको विकास नगरेसम्म आर्थिक स्रोत बढ्ने थिएनन्, थप अवसरहरू सिर्जना हुने थिएनन् र जागिर हात पार्न हुने होडबाजी घट्ने थिएनन् ।
राजस्व सङ्कलन नीति
सरकारको राजस्व सङ्कलन नीति पनि क्षेत्रीय प्रशासनिक केन्द्रको विकासमा बाधक थियो । क्षेत्रीय एकता हासिल हुनसक्ने मौका गुमाएकोमा यहाँ पनि शासकहरूको अदूरदर्शिता देखिन्छ ।
१. पहाडमा राजस्व सङ्कलन ः पहाडमा राजस्व सङ्कलन गर्ने एउटै प्रणाली थिएन । सैनिकहरूको हातमा रहेका जिल्लामा सुबेदार र सुब्बा हुन्थे । सुबेदार सैनिक कर्मचारी हुन्थे र सुब्बा सरकारी प्रशासक हुन्थे । यस्तो क्षेत्रमा राजस्व सङ्कलन स्थिर हुन्थ्यो । तर, रैकर क्षेत्रमा सङ्कलनको तरिका फेरिरहन्थ्यो । पहिले यी क्षेत्रमा द्वारेहरू कर उठाउँथे । यिनीहरूले उठाएको करको ६ भागको १ भाग पाउँथे । तर, पछि कर उठाउने ठेक्का इजारादारलाई दिन थालियो । इजारादार धनी व्यापारी हुन्थ्यो । कर उठाएर सरकारलाई बुझाउनु र त्यहीँबाट नाफा पनि झिक्नु उसको पेसा हुन्थ्यो । उसले जुवा खेलेजस्तो देखिए पनि कुनै प्रकोप नपरेको खण्डमा उसलाई प्रायः नाफा नै हुन्थ्यो । उसलाई काम सुम्पिँदा राज्यको आम्दानी नियमित हुनजान्थ्यो । (भन्सारसमेत ठेक्कामा दिइन्थ्यो, ताकिएको भन्सार–कर सरकारलाई ठेकेदारले बुझाउँथ्यो । – सं.)
कुतको प्रथा आएपछि किसानले स्थानीय प्रशासकलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने भयो । यसको अगुवाइ गाउँका मुखियाले गर्थे । यसले मुखियाको मान बढेको थियो । जमिनलाई नियमित रूपमा किसानलाई सुम्पिँदा जमिनको आम्दानीको पनि लगत राख्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसले गर्दा कम उब्जनी भएको बेला मुखियाले तोकिएकै मात्रामा कर बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । अर्कोतिर राज्य र मुखियाबीच सीधै सम्बन्धमा बीचका क्षेत्रीय अधिकारीको भूमिका हुँदैनथ्यो । ती प्रशासकको वास्तविक कर सङ्कलनमा भूमिका नहुँदा कर छली गर्नेलाई दण्ड दिने अधिकार पनि उनीसँग हुँदैनथे । कुत प्रथाले एकताको विकासमा अर्को बाधा ल्यायो । मोही र जागिरदारहरूको विपरीत आर्थिक स्वार्थका कारण खटपट उत्पन्न भइरहन्थ्यो । १८२७–२८ मा उचित कुत बुझाउन नसक्ने मोहीलाई बेदखल गर्न पाउने अधिकार पाएपछि जागिरदारहरूले किसानलाई हटाउन थाले । उनीहरूको ठाउँमा बाहिरी गाउँबाट नयाँ किसानहरू ल्याइए । यसो गर्दा गाउँको पुरानो एकता भाँडियो । साथै यस प्रक्रियाले किसानको शोषण चर्किँदै जाँदा उनीहरू गाउँ छोड्न बाध्य हुनथाले । यस्तो क्रम बढ्दै गएपछि केन्द्रले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुप¥यो । १८३३ मा भीमसेन थापाले सेनाको मातहत रहेका जागिरहरूमा हेरफेर गरे । यसबाट कमसल जमिन हुने मोहीले ती जागिरबाट असल जमिन पाउने भए । यसले गर्दा उनीहरूलाई निर्धारित कुत बुझाउन सजिलो हुने भयो । किसानको हित हेरेरभन्दा पनि राजस्वमा आएको कमीका कारण यसो गरिएको थियो । सानो मात्रामा गरिएको यस्तो सुधारले समस्यालाई समूल अन्त्य भने गरेन ।