मन्त्रिमण्डलको हेरफेर नै अन्तरकलह सेलाउने औषधि !

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएपछि दुई अध्यक्षबीचको अन्तरविरोधको आक्रोश त एकाएक सेलायो तर सो मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन । प्रम ओलीले पाँच दिनभित्र पार्टी अध्यक्षको विवाद टुङ्गो लाग्ने आश्वासन नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामा विश्वास दिलाएका थिए । तर, दुई हप्ता बित्न लाग्दा पनि त्यस्तो कुनै परिणाम देखिएन । यसले प्रम ओलीमा रहेको अहङ्कारी भावना, धाक र झूटा आश्वासन बाँड्ने बानी अझै नहटेको थाहा हुन्छ । प्रतिवेदनबारे नेकपाका अध्यक्ष ओली र दाहालबीचको छलफल भएको जानकारी प्रकाशमा आए पनि त्यसबारे छलफल गर्न भदौ १३ गते सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको छलफलपछि सोही विषय स्थायी समितिमा पुग्नेछ । स्थायी समितिको बैठकले के कस्तो निर्णय गर्ने हो ?
स्थायी समितिका सदस्यहरू कार्यदलको प्रतिवेदनबारे मात्र होइन सरकार र पार्टीको समीक्षा पनि गर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार बैठकमा पार्टी र सरकारको कमी कमजोरी औँल्याइनेछ । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले कमीकमजोरी आत्मसात गर्ने हुन् या होइनन् ? कमी कमजोरी औँल्याएपछि दुवै जनामा फेरि आक्रोशको पारो चढेर केही थप घटना पो घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूमा नभएको होइन । कार्यदलको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । कार्यदलको प्रतिवेदनबारे असहमति जनाउने नेताहरू अहिले नै देखिएका छन् । अतः प्रतिवेदनबारे अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म ओली र दाहालको अन्तरकलहको आक्रोश त्यसै सेलाउने स्थिति छैन ।
नेकपाका नेताहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न, बाढी, पहिरो तथा डुबान पीडित जनतालाई समयमै राहत वितरण गर्र्न, पार्टीको सिद्धान्त र विचार व्यवहारमा लागू गरी समाजवादी बन्दोबस्तको निम्ति पार्टी र सरकारले बहस गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् । सिद्धान्त र विचारको आधारमा नेकपा एक नभएको हुँदा ओली र दाहाल पक्षधरहरूको कित्ता त्यति सजिलै एक नहुने विश्लेषण राजनीतिज्ञहरूको रहेको छ । सिद्धान्त र विचार लागू गर्ने, समाजवादउन्मुख देश बनाउने सन्दर्भमा पार्टीभित्र अहिलेसम्म कहिल्यै छलफल र बहस नभएकोले पनि ती दुई नेताको अन्तरकलह सत्ताको भागबन्डा या पदको निम्ति होइन भने पनि घटनाक्रमले त्यही पुष्टि गर्छ । दुई अध्यक्ष ओली र दाहालको अन्तरकलह सेलाउने औषधि सम्भवतः केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुनसक्छ । मन्त्रिमण्डल पनि हेरफेर गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनले पनि त्यहीँ सङ्केत गर्छ ।