पचाउन कठिन लाजै पचाएपछि ?

नेपाल अहिले कोरानाको सङ्क्रमणबाट आतङ्कित छ । कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या अप्रत्याशितरूपमा बढ्न लागेर सम्बद्धहरूलाई अरू हुँडलेको छ । अस्ति शनिबार एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी १२ जनाको मृत्यु भयो । अझ एउटा दैनिकले त १९ जनाको मृत्यु भएको भनेको छ । तर गोरखापत्रले भने १२ जनाको मृत्यु भनेको छ । अघिल्लो महिना मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक, दुई, तीनसम्म मात्र हुन्थ्यो । त्यसपछि भदौ लागेपछि कोरोनाबाट मर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या ५, ६, ७, ८, ९ जनासम्म पुगेर चिन्ता र आतङ्क बढ्न लागेकोमा शनिबार १२ वा १९ पुग्नु धेरै नै नराम्रो हो । कोरोना सङ्क्रमित हो कि होइन भन्ने परीक्षण नै कम मान्छेको गरिन्छ किनभने हामी परीक्षण गर्ने भाडा–उपकरण नै पर्याप्त छैनन् । उपकरण प्रशस्त आउलान् रे लौ तर परीक्षण गर्ने जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । हाम्रो हैसियत नै साँघुरो । फेरि राजनीतिले बाटो नलिइसकेको अवस्था । के के नमिलेको के के ? नेतृत्व पार्टीको विधिअनुसारका समितिहरूको बैठक यथाशक्य समयमा गर्न नचाहने । पार्टीको विधानलाई आफूहरू निर्वाचित हुनसम्मका लागि मात्र भन्ने मानसिकता । पार्टी एकीकरणको मुद्दा कहिल्यै नटुङ्गिने । यसो हुँदा पार्टीका नेताले पनि जिम्मेदारी नपाउने । कार्यकर्ता त झन् कता कता ¤ उता जनताको कामको सिन्को नसर्ने । थुप्रो थुप्रो पार्टीका सदस्य पूरै निष्कृय । जनताकहाँ पार्टीका कार्यकर्ता जाने बाटो नै बन्द । फेरि यही बेला कोरोना, बाढी, पहिरो, सलह, मलको अभाव आदिले परिस्थिति त्यसै असाधारण, विषम ।
परिस्थिति सामान्य भएको छैन
संसद् सधैँ बस्दैन, बस्नु पनि हुँदैन । संसद् बैठक नचल्दा पनि संसद् छ भन्ने अनुभूति दिन संसद्अन्तर्गत समितिहरूको बैठक बस्ने । दुुई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत १५ वटा हो क्यार समिति । संसदीय भाषा, परिभाषाअनुसार लघुसंसद्–मिनीसंसद् भनिने । सरकारलाई निर्देशन दिइरहने । सांसदहरूलाई जनताको टोकसो निर्वाचनको समयमा मत प्राप्त गर्न पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा गर्ने भनिएका कामभन्दा बढी काम गर्छु, सेवा गर्छु भन्ने प्रतिज्ञा गरेर जितेका सांसद । जनता आफ्ना समस्या समाधान हुने आशामा । यता अभावको अवस्था, आवश्यकता धेरै, उपलब्धि प्राप्ति थोरै । नेपाली समाज प्रायः वस्तुहरूमा मिसावट धेरै व्यहोर्छ । यहाँसम्मकि आत्महत्या गर्न विष किनेर खोज्दा पनि मर्दैन, नमर्ने विष ¤ विषमा पनि मिसावट । झन् राज्यमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी । कोरानाको महामारी आउँछु भनेर आएको होइन । एकातिर सीमा अतिक्रमण, अतिक्रमित क्षेत्रमा सडक निर्माण । यस्ता पनि समस्या आए सरकार किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा पुग्यो । पहिरोले धेरैतिर धेरै परिवार पुरिए भने कयौँ परिवार, घर, सम्पत्ति, परिवारका सदस्य नै पुरिएर विलखबन्द । बाढीले उस्तै आक्रमण गर्दा जनधनको अपूरणीय क्षति । यता धेरै हप्ता पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको कटाक्षले लामो समय कचमच गरे । अब के हुन्छ भविष्यकै गर्भमा छ । परिस्थिति सामान्य छैन ।
संसदीय समितिहरूका निर्देशन
संसदीय समिति–मिनी पार्लियामेन्टहरू यति धेरै छन् र यति धेरै निर्देशन दिन्छन् । तर सबै निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैनन् । धेरै वटा निर्देशन त दिनकै लागि मात्र दिइन्छ जस्तो लाग्छ । के भो भएन वास्तासमेत गरिँदैन । ती निर्देशन गाल टार्नमात्र दिइन्छ क्यार । केही अवस्थामा निर्देशनले भने काम गरेको देखिन्छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले २३ वैशाखमा कोरोना परीक्षण न्यून मात्रामा मात्र भएको भनी परीक्षणलाई व्यापक गराउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसले काम ग¥यो । तीन महिनाअघि दैनिक तीन हजारमात्र परीक्षण हुने गरेकोमा अहिले दैनिक झन्डै १३ हजार परीक्षण गरिन्छ र जति धेरै जनाको परीक्षण गरिन्छ त्यति धेरै व्यापक क्षेत्र ओगटिन्छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले श्रृङ्खलाबद्ध निर्देशन दियो । तर, ती निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? त्यो अनुगमन गरिँदैन । यसकारण निर्देशन झारा टार्नमात्र दिइएको जस्तो देखिन्छ । भेन्टिलेटर र आईसीयूको बढी व्यवस्था गर्न ५ भदौ, ९ भदौमा निर्देशन दियो । तर, जनशक्ति भने सारै न्यून छ । दस–दस हजारको सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर र आईसीयू थप्न निर्देशन दिइयो । तर, ती सेवा सञ्चालन गर्न जनशक्तिको अभाव रहेछ । यसका विशेषज्ञ २९ जनामात्र रहेछन् । कोरोना ठाउँ–ठाउँका कारागारभित्र पनि छि¥यो । कारागार सारै साँगुरा छन् । हाम्रा कारागारको क्षमता जम्माजम्मी ६ हजार ५ सय ५६ जनाका लागि मात्र छ । तर, २३ हजार १ सय २६ जना कैदी बन्दी छन् । यो समस्याको सम्बोधन नुवाकोटमा निर्मित नयाँ कारागार हो । तर, त्यो नयाँ कारागार कहिले काममा आउँछ । त्यो टुङ्गो छैन । विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीहरू जसको रगत, पसिना र कतिको त ज्यानसमेत गएको सन्दर्भमा आएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउने सरकार अहिले उनीहरू अलपत्र छन् । उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने विषयमा के गर्दै छ सरकार स्पष्ट छैन । संसदीय समितिहरूको मर्यादा कसरी सुरक्षित राख्ने ?
नेकपा सरकार डेढ अक्कली कुरा !
भ्रष्टाचारले लाजै पचायो । लाज पचाउनेहरू अरू जे जति पचाउन सक्छन् र पचाउन सबभन्दा कठिन लाज नै हो । एउटा भनाइ छ, सुखी हुन लाज त्याग्न र पचाउन सक्नुपर्छ । वर्तमान सरकारले पनि लाज पचाएको छ । इनरूवा–काकडभिट्टा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने एउटा दीर्घकालीन सपना छ । यद्यपि त्यो प्रस्तावित इनरूवा–काकडभिट्टा रेल्वे पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको एक भागमात्र हो । जम्मा १०६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित रेलमार्गको ५४ मध्ये ३९ प्याकेट माटो भर्न ३३ अर्ब रूपैयाँको ठेक्काको आह्वान गर्नु अगाडि नै कुन ठेकेदारले कति कति रकमको ठेक्का पाउने भए भन्ने एउटा समाचार छापिएको छ । त्यस्ता भाग्यशाली ठेकेदार १९ जना परेछन् । तीमध्ये एकजना पूर्वमन्त्री, तीनजना सांसदसमेतको नामै छापिएको छ । यता टेन्डरको मूल्याङ्कन नै भएको छैन रे । तर, ठेक्का बाँडफाँट भइसक्यो रे ? आश्चर्य ¤ कति खर्चिलो हुनेरहेछ रेलमार्ग ¤ सबै ठूला ठेकेदारलाई चित्त बुझाउन ५४ वटा प्याकेट गरिएको रे ¤ कति जान्दछ सरकार यस्ता रकमी कुरा । ठेक्का पनि नेकपा ठेकेदारलाई मात्र नदिएर काङ्ग्रेस, राप्रपाका समेतका ठेकेदारलाई दिइएछ । यस्ता नक्कली बुद्धि कोकोबाट आउँछ यो वर्तमान नेकपाको सरकारलाई ! एउटा जिज्ञासा क्या ?