श्रमिक सूचना बैङ्क विदेशीको लागि वा स्वदेशको लागि ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भदौ १५ गते ‘श्रमिक सूचना बैङ्क’ खोलेको छ । ‘बेरोजगारलाई रोजगार दिन’ भनी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । रोजगारी कार्यक्रमअन्तर्गत वर्षमा एक सय दिनको रोजगार दिने, यदि रोजगार दिन नसके प्रतिदिन ६१ रूपैयाँका दरले निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था छ । तर, प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारहरूको नामावली सङ्कलनमात्र गरियो, रोजगारी भने भनेअनुसार दिन सकेन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर भएका कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उपलब्धि झन्डै शून्य छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो कुराको पुष्टि गर्दछ ।
रोजगार सेवा केन्द्रमा गत वर्ष ३ लाख ८३ हजार ५ सय ९५ बेरोजगार व्यक्तिहरू सूचिकृत भएको तथ्याङ्क छ । यसरी सूचिकृतहरूलाई सरकारले न काम दिनसक्यो न निर्वाह भत्ता नै दिनसक्यो ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका ६० लाख नेपाली बेरोजगार भएको र स्वदेशमै रहेका लाखौँयुवाहरू बेरोजगार रहेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारलाई रोजगार दिनु राम्रो काम हो । भनिन्छ, ‘दिउँसोको सङ्केत बिहानीको किरणले गर्छ ।’ नेकपाको सरकार कस्तो छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले देखाइसकेको छ । आफ्ना नातागोता र आसेपासेलाई काम दिनै ठिक्क भएको सरकारले बेरोजगारलाई स्वदेशमै रोजगार दिनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर हुनसके स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषिप्रधान देश नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्ने विषयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कैयौँपटक सरकारलाई घच्घच्याएको छ । तर, कमिसनको लोभमा सरकार नेमकिपाको सुझाव सुन्दैन । आज कोरोनाको महामारीबीच १५ किलो मलका लागि दिनभर लाइनमा बस्न जनता बाध्य छन् । भदौको आधासम्म धानबालीमा मल राख्न पाएका छैनन् ।
श्रमिक सूचना बैङ्कले श्रमिक र रोजगारदातालाई फाइदा पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । तर, नेपाली श्रमिकले विश्वास गर्नसक्ने अवस्था भने छैन ।
श्रमिक सूचना बैङ्कबाट बेरोजगार युवाको विवरण सङ्कलन गर्नेछ । बैङ्कले बेरोजगारलाई सीपमूलक तालिम दिने जनाएको छ । तयार भएका युवालाई रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार श्रमिक उपलब्ध गराउनेछ ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा रोजगारी दिने वर्तमान पुँजीवादी बन्दोबस्तमा कम मूल्यमा तालिम प्राप्त श्रमिक निर्यात गर्ने थलो श्रमिक सूचना बैङ्क बन्नेछ । योग्यता र सीपको आधारमा होइन, रोजगारदातालाई गरिबीको फाइदा उठाउन दिने थलो श्रमिक सूचना बैङ्क हुनेछ ।
सरकारले श्रमिकका लागि साउदी अरब, कुवेत, दुबई, ओमान, कतार, मलेसिया र बहराइनमा सेल्टर हाउस सञ्चालन गर्ने बताएको छ । स्वदेशमा रोजगार दिन सकिएन भनी बेरोजगार युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने एजेन्टको काम सरकार आफैँले गर्दै छ ।
सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त नगरी ७० लाख युवालाई विदेश पठाएको छ । नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकलगायत विश्वका ११० भन्दा बढी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । कतिपय युवाहरू खाडीको ५० डिग्री सेल्सियसको तातो घाममा भेँडा चराउने, ऊँट चराउने, वनजङ्गल हुर्काउने काममा छन् । विदेशमा नेपाली युवाहरूलाई घम् अर्थात् म्ष्चतथ (फोहर), म्षाष्अगतिथ (गाह्रो) र म्बलनभचयगक (खतरा) काम गर्न बाध्य पारिएको छ । यथार्थमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली युवाहरू दासजस्तै बेचिन बाध्य भइरहेका छन् ।
रेमिट्यान्सको भरमा सरकार सञ्चालन गर्ने योजना नेपाली काङ्गे्रसले सुरु ग¥यो । नेपाली काङ्गे्रसको नीतिलाई एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी पार्टीहरूले पछ्याएका हुन् । त्यसकारण आजसम्मका सरकारहरूले युवालाई स्वदेशमा होइन, विदेशीका लागि सस्तो ज्यामी तयार गर्ने काम गरेकै कारण देशको अर्थतन्त्र स्वाधीन र बलियो नभएको हो ।

श्रमिकको सम्पूर्ण सूचना रहने केन्द्र (बैङ्क) भएकोले यसको तथ्याङ्क विदेश रोजगारदाताकहाँ नपुग्ला भन्न सकिन्न किनभने नेपालका २२ हजार कर्मचारीहरू नेपाल सरकार तथा विदेशीको तलब खान्छन् भन्ने कुरा धेरै अगाडि नै बाहिर आएको हो । नेपाल सरकार र सरकारका प्रतिनिधि आफैँ विदेश कम्पनीका एजेन्ट भई श्रमिकको सूचना बिक्री नगर्ला भन्न सकिन्न ।

नेपालको संसदीय समितिका प्रतिनिधिहरू रोजगार गन्तव्य देश भनिएका देशको अध्ययनको क्रममा कुवेत जाँदा नेपाली चेलीहरू बाटोमा उभिराखेका देखे । किन भनी सोध्दा म्यानपावरका एजेन्टहरूले ‘बिक्रीका लागि मूल्य तोकिएकोले बजारमा ल्याएको’ बताए । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको यो अवस्था सरकारी दलका नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन । तथापि, किन उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई नै जोड दिएका छन् । कारण स्पष्ट छ, शासक पार्टी सञ्चालनका लागि तिनै म्यानपावर कम्पनीबाट रकम प्राप्त हुने गर्दछ ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण विश्वका धेरै देशका उद्योग कलकारखाना बन्द छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमिकको बिजोगलाई सरकारले सहयोग गर्नुको सट्टा स्वदेश फर्कन चाहनेका लागि महँगो भाडा लिइरहेको छ । विदेशबाट फर्किँदा सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ । यदि नेपालमै रोजगारीको अवस्था भएमा नेपाली युवाले यस्तो दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैनथ्यो ?
देशका ७० लाख युवा विदेशमा हुँदा देशको अथतन्त्र दिनप्रतिदिन परनिर्भर भइरहेको छ । कृषिमा आधारित रोजगार सिर्जना गर्ने र उद्योगको विकास गर्नसकेको खण्डमा एक वर्षमा हुने खर्बौँको व्यापार घाटा हुँदैन ।
श्रमिकको सम्पूर्ण सूचना रहने केन्द्र (बैङ्क) भएकोले यसको तथ्याङ्क विदेश रोजगारदाताकहाँ नपुग्ला भन्न सकिन्न किनभने नेपालका २२ हजार कर्मचारीहरू नेपाल सरकार तथा विदेशीको तलब खान्छन् भन्ने कुरा धेरै अगाडि नै बाहिर आएको हो । नेपाल सरकार र सरकारका प्रतिनिधि आफैँ विदेश कम्पनीका एजेन्ट भई श्रमिकको सूचना बिक्री नगर्ला भन्न सकिन्न ।
अतः हालै स्थापना भएको श्रमिक सूचना बैङ्कले तयार गर्ने श्रमिक विदेशको सेवामा होइन, स्वदेशमै कृषिमा आधारित रोजगारीको लागि तयार गर्नु आवश्यक छ । कृषिका लागि आवश्यक रासायनिक मल, औजार र उपकरण, उन्नत बीउबिजनको बन्दोबस्त गर्न सकेमा नेपालको भविष्य उज्ज्वल छ ।