निजी विद्यालय ः भ्रम, यथार्थ र राज्यको अकर्मण्यता

निजी (संस्थागत) विद्यालयको दानवीकरण
कोरोना महाव्याधिले थिलथिलो नबनाएको मुलुक र क्षेत्र विश्वमा सायदै होला । नेपालका पनि हरेक क्षेत्रलाई यसले नराम्ररी धक्का पु¥यायो । महाव्याधिको दीर्घकालीन असर के–के होलान् र देश कहिले तङ्ग्रिने हो, यसको लेखाजोखा अहिले नै गरिहाल्नु हतारो हुनेछ । यस अवधिमा असरको हिसाबले नराम्ररी धक्का खाएको क्षेत्र हो–शिक्षा क्षेत्र । देशभर प्रारम्भिक बाल विकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्ने करिब ८१ लाख विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि विद्यालयको पठनपाठनबाट वञ्चित छन् । केटाकेटीहरूको पढ्ने बानी नै छुट्ने डरका कारण विद्यालयहरू उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालनका साथै यसमा सबै विद्यार्थीको पहुँच र यसको प्रभावकारिताको बारेमा अनेक प्रश्न तेर्सिएका छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत विद्यालयले अभिभावकसँग पैसा उठाउन पाउने वा नपाउने भन्ने नयाँ बहसले शैक्षिक वातावरणलाई तताएको छ भने अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध नगराएको मुद्दा पनि सतहमा आएको छ । सरकार, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा मिडिया सबैको तारो संस्थागत (निजी) विद्यालय बनेका छन् । त्यो बहस यहाँसम्म पुग्यो कि यसले संस्थागत विद्यालय र यसका सञ्चालकहरूको केही हदसम्म ‘दानवीकरण’ नै भयो । विगत चार–पाँच महिनादेखि विवादित र अन्योल रहिआएको मुद्दाको बारेमा मात्र होइन, विगतमा संस्थागत विद्यालयप्रति बढेको आकर्षणसँगै त्यसबारे केही भ्रमलाई समेत यस आलेखमार्फत चिर्ने जमर्को गरिएको छ ।
राजनीतिक द्वन्द्वले पिल्सिएको राष्ट्रिय शिक्षा योजना
२००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनासँगै खुकुलो भएको राजनीतिक अवस्थामा तत्कालीन समाजसेवी र राजनीतिकरूपमा सजग व्यक्तित्वहरूको अगुवाइ र पहलमा जनताका छोराछोरीलाई शिक्षित बनाउने उद्देश्यले विद्यालयहरू स्थापना गर्ने अभियानको थालनी भयो । स्वयंस्र्फूतरूपमा जनस्तरबाट यस्ता कार्य हुनु सा¥है सराहनीय थियो । तर, यी विद्यालयहरूको सञ्चालनमा तत्कालीन सरकारको केही हात थिएन । निश्चित पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमको न टुङ्गो थियो न एकरूपता नै । प्रजातन्त्र आएको करिब २० वर्षपछि अर्थात् २०२८ सालमा आएर बल्ल नयाँ शिक्षा योजना लागु गरियो । नयाँ शिक्षा योजना राज्यको तर्फबाट भएको नयाँ पहल थियो । त्यो योजना जनताको अगुवाइ र व्यवस्थापनमा सञ्चालित ती स्कूलहरूको व्यवस्थापनको स्वामित्व राज्यले लिने अहम् र महत्वाकाङ्क्षी योजना थियो । देशभर शिक्षामा एकरूपताको लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, पाठ्पुस्तक छपाइको लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, श्रव्य–दृश्य तथा शैक्षिक सामग्री केन्द्र, नमुना विद्यालयको रूपमा भक्तपुरको सानोठिमीमा आदर्श स्कूल (डीएमपीएस) स्थापना अमेरिकी सरकारको सहयोगमा भएको थियो ।

समुदाय र जनताको व्यवस्थापनमा सञ्चालित ती स्कूलका शिक्षकहरूलाई आवश्यक तलब सुविधा सरकारले व्यहोर्नेजस्तो साहसिक योजना त्यसअन्तर्गत थियो । अर्को शब्दमा भन्दा त्यो शिक्षाको राष्ट्रियकरण नै थियो । तर, यसको दुर्बल पक्ष भनेको विद्यालय र कलेज सञ्चालनको लागि पर्याप्त खर्चको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु थियो । अर्को दुर्बल पक्ष राजनीतिक थियो । पञ्चायती सरकारको नीतिको कारण सम्पूर्ण पञ्चायत इतरपक्षहरूले त्यसलाई असफल बनाउने प्रयास गरे । राम्रै पक्षनिहित भएको भए पनि त्यसलाई पञ्चायतले विद्यार्थीलाई पञ्चायती व्यवस्थाप्रति बफादार बनाउने माध्यमको रूपमा लियो । पञ्चायत इतरपक्षले पञ्चायतविरोधी गतिविधिलाई निस्तेज पार्न ल्याइएको कार्यक्रमको रूपमा त्यो योजनालाई बुझे । यता उच्च शिक्षामा राम्ररी अगाडि बढिरहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई बहुदलवादी पक्षले पञ्चायतको विरोधमा उपयोग गरेको आशङ्कामा राम्रो कार्यक्रम नै खारेज गर्ने कार्यसम्म भयो । राष्ट्रिय विकास सेवा (NDS = National Development Service) यस्तै एउटा अति प्रभावकारी शैक्षिक कार्यक्रम थियो जसलाई पञ्चायती सरकारले खारेज गरेको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत दुईवर्षे स्नातकोत्तर तहको पढाइपछि प्रत्येक विद्यार्थी जिल्ला–जिल्लाका गाउँ–घरमा गई एक वर्ष त्यहाँका विद्यालयमा पठन–पाठन र अन्य विकासका गतिविधिमा संलग्न हुनुपथ्र्यो । यस्तै योजना लागु भएको सालदेखि नै विरोधको सामना गर्नुपरेको योजना करिब ८ वर्षको खिचातानीपछि सरकारले रद्द ग¥यो । अन्ततः पुनः निजी स्तरमा पनि विद्यालय खोल्न पाउने प्रावधानको व्यवस्था भयो ।
संस्थागत विद्यालयको पुनरागमन
एकातिर सरकारले शिक्षकहरूको तलबबाहेक अन्य प्रशासनिक खर्च, भौतिक निर्माण तथा शैक्षिक सामग्री लगायतको चाँजोपाँजो र व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेटको जोहो गर्न नसकेको अवस्था, अर्कोतिर आवश्यक अनुगमन र सुपरीवेक्षणको अभावमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गइरहेको थियो । उता बिनाकुनै सरकारी अनुदान तर सरकारी नीति–नियमकै घेराभित्र रहेर आफ्नै मिहिनेत र व्यवस्थापन, एकदम सानो स्तरको भौतिक अवस्थाबीच पनि निजी स्कूलहरूको पठनपाठनमा स्थिरता देखियो । यसले अङ्गे्रजी भाषामा दिएको जोड, अनुशासनमा कडाइ, नियमित पठनपाठन र गृहकार्यमा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउनाले सार्वजनिक स्कूलको भन्दा निजी विद्यालयहरू भिन्न र अभिभावकको आकर्षणको विषय हुन गयो । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकका छोराछोरीहरू समेत निजीमा पढाइन थालियो । यता समुदाय र सरकार दुवैबाट सार्वजनिक विद्यालयहरू झन् उपेक्षित हँुदै गए । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा प्रवेशिका परीक्षाको नतिजामा दश उच्च स्थान ओगट्ने विद्यालय पुरै निजी विद्यालय हुन थाले । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनसँगैको आर्थिक र राजनीतिक खुलापनले निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्नुको साटो झनै बढ्यो । हुने खानेले मात्र होइन, नाङ्लो पसल थप्ने अति न्यून आय भएका परिवारले समेत आफ्नो गच्छेअनुसारको निजी स्कूलमा आफ्ना नानीलाई पठाउने चलन बस्यो । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार आर्थिक खुलापन, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र बाह्य विश्वसँग बढ्दै गएको सम्पर्कले ४६ सालपछि निजी विद्यालयमा अभिभावकको आकर्षण बढेको हो ।

बढ्दो राजनीतीकरण, निकम्मा प्रधानाध्यापकहरूलाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको चुनावमा गोली हानाहानसमेत हुने र राजनीतिक भागबन्डाका कारण सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था र स्तर दुवैमा सुधार हुनुको साटो झन् दयनीय हँुदै गयो । यद्यपि, यी सारा समस्यालाई चिरेर जस्तोसुकै राजनीतिक दबाब र प्रभाव सामना गर्दै केही विद्यालयहरू सबल र अब्बल प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्वमा निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्नसक्ने सार्वजनिक विद्यालय पनि नभएका होइनन् । तर, यस्ता विद्यालयहरूको सङख्या देशभरि निकै कम छन् ।
संस्थागत विद्यालयको वर्गीकरण
सार्वजनिक विद्यालयको स्तर खस्किंदै जानुले निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण झन् बढ्न थाल्यो । २०५७÷०५८ सालममा निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउने भन्दै कम्पनी ऐनमा दर्ता गराउने सरकारको नीतिले ठूला व्यापारिक घराना तथा विदेशी लगानीमा समेत नयाँ–नयाँ विद्यालयहरू विशेषतः राजधानी काठमाडौँ र ललितपुरमा धमाधम खोल्ने क्रम बढ्यो । निजी विद्यालयहरूको यात्रामा नयाँ मोड देखाप¥यो । करोडौँ र अरबौँको लगानीमा खोलिएका निजी विद्यालयहरूसामु नयाँ शिक्षा नीतिको अवसानसँगै जनस्तरमा स–साना घरहरूमा एक–दुईवटा कोठा भाडामा लिएर खोलिएका निजी विद्यालयहरूको रङ अब खुइलिएको देखियो । दोस्रो जनआन्दोलन
(२०६२÷६३) को समयावधिसम्ममा समग्रमा निजी विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तरको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा विभिन्न स्तरका निजी विद्यालयहरू अस्तित्वमा आएको देखियो । तर, सामान्य ढङ्गबाट यिनीहरूलाई ३ वर्गमा राखेर मूल्याङ्कन गर्न सकिने देखियो ।
पहिलो, अझै भाडाको घरमा सञ्चालित विद्यालयहरू जहाँ केटाकेटीले उफ्रने चोक र खेल्ने मैदानसम्म छैनन् । ठीकठीकैको पढाइ र न्यून शुल्क उठाइने यस्ता विद्यालयमा सामान्य आय भएका अभिभावकका केटाकेटीहरू पढ्छन् । दोस्रो, मझौला खालका विद्यालयहरू जहाँ आफ्नै भवन र केटाकेटी उफ्रने र खेल्ने मैदानसम्म हुन्छन् र यहाँ मध्यम आय भएका अभिभावकका केटाकेटी पढछन् । तेस्रो, उच्च दर्जा (हाइप्रोफाइलवाला) का विद्यालयहरू । यस्ता विद्यालयमा उफ्रने चोकमात्र होइन, विशाल भवन, पौडी पोखरी र घोडचडीसमेतको सुविधा र विदेशी शिक्षकको समेत सेवा उपलब्ध हुन्छन् । (यहाँ हामी अझै लिङ्कन स्कूल र ब्रिटिश स्कूलका कुरा गरिराखेका छैनौँ ।) यस्ता स्कूलमा व्यापारी, एनजीओमा काम गर्ने अफिसर, सरकारका शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका र अन्य कुलिन वर्ग, मन्त्री र प्रहरी तथा सैनिक अफिसरहरूदेखि भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, डनका छोराछोरीहरू पढ्छन् । यी तीनै खालका निजी विद्यालयहरूको सङ्ख्याको हिसाब गर्ने हो भने उपत्यकामा पहिलो र दोस्रो खालका गरेर ९० प्रतिशत विद्यालयहरू होलान् र मात्र १० प्रतिशत उच्च दर्जाका होलान् । आज ती विद्यालयमा उठाउने मासिक शुल्कको मात्र कुरा गर्दा पहिलो र तेस्रोको अन्तर ३० गुणासम्म फरक होला भने दोस्रो र तेस्रोको अन्तर ५ देखि १० गुणा फरक होला । तर, हामी यी फरक–फरक निजी विद्यालयहरूलाई एकै घानमा राखेर मूल्याङ्कन गरिराखेका छौँ । आज हामी अनलाइन कक्षा चलाउने वा नचलाउने, यसको शुल्क उठाउन पाउने कि नपाउने भन्ने बहसले ती तेस्रो खालका उच्च दर्जाका विद्यालयलाई कति पनि छोएको छैन । त्यहाँका अभिभावकहरूले पनि शुल्क तिर्न आपत्ति जनाएका छैनन् । रह्यो, पहिलो र दोस्रो खालका निजी विद्यालयहरू जसको सञ्चालन सामूहिकरूपमा वा एकल स्वामित्वमा वा गुठीमा सञ्चालित छन् । उनीहरू वार्षिक शुल्कले विद्यालयकै लागि केही भौतिक जोरजाम गर्छन् र मासिक शुल्कले तलब धान्छन् । आज कोभिड महाव्याधिको मारमा परेका यी नै विद्यालयहरू हुन् । सरकारलाई अभिभावकीय भूमिका खेल्नको लागि आव्हान गर्ने विद्यालयहरू पनि यिनीहरू नै हुन् । तर, सरकारका उच्च तहका कर्मचारी र मन्त्रीका छोराछोरीहरूले कि त स्कूले शिक्षा पार लगाइसके अथवा उनीहरू तेस्रो थरी विद्यालयमा पढ्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई पहिलो र दोस्रो वर्गको विद्यालयका पिरमर्का बुझ्नुपर्नेमा चासै भएन । ती स्कूलहरू देशमा कर तिर्दै आएका नागरिक पनि हुन् भन्ने हेक्कासमेत राख्दैनन् ।

जनतालाई कर समयमा तिर्न धम्की दिन्छन्, लकडाउनसमेत खोलिदिन्छन्, विद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार सेवामा एक पैसा छुट दिइँदैन । तर, विद्यालयलाई अनलाइन कक्षा पनि नचलाऊ र पैसा पनि नउठाऊ भन्दै उर्दी जारी गर्छन् र धम्काउँछन् । अनि मौका पाउनासाथ आफूलाई ‘समाजवादउन्मुख सरकार’ भएको दाबी गर्छ । विद्यालयहरू सार्वजनिक स्वामित्वका वा निजी स्वामित्व हुनसक्छन् । तर, त्यहाँ अध्ययनरत करिब २५ लाख विद्यार्थीहरू, कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरू उही समुदाय र देशका कर तिर्ने नागरिक पनि हुन् भन्नेमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । निजी विद्यालयहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्छन् तर बजेटमा सार्वजनिक स्कूलको स्तरवृद्धिको जिम्मेवारी तिनै निजी विद्यालयलाई दिने लाजमर्दो र विरोधाभासपूर्ण नीति घोषणा गर्छन् । निजी विद्यालयहरूको काम छैन भने त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने आँट सरकारले गर्न सकेको छैन ।
दुई वर्ग उत्पादनको हाइपोथेसिस
निजी विद्यालयहरू यसरी किन फस्ताएका हुन् र यिनीहरूको चरित्र र वर्गीकरण तथा वास्तविकताको सुक्ष्म अध्ययन नै नगरी माओवादी द्वन्द्वकालमा एउटा शैक्षिक मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाइयो । कुनै तथ्य र अध्ययनको आधारमा भन्दा पनि आग्रह र परिकल्पना (हाइपोथेसिस) को आधारमा निजी विद्यालयको कारणले समाजमा दुई वर्गको नागरिक उत्पादन भएको हल्ला फैलाई निजी विद्यालयप्रति समाजमा घृणा फैलाउने काम गर्यो । ‘टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा’ भनेजस्तै सार्वजनिक विद्यालय सप्रिन नसकेर विकल्पमा आएका निजी विद्यालयलाई समस्या ठानी उनीहरूको विरोधमा मात्र शक्ति खर्चिरहे, जुन शक्ति सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था सुधार्न खर्चिनुपथ्र्यो । यसको अर्थ निजी विद्यालयमा केही समस्या छैनन् भन्ने होइन । फट्याइँ गर्ने जमात हरेक क्षेत्रमा हुन्छ नै । प्रवेशिका परीक्षाको बोर्डमा नाम निकाल्न सफल विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको घुइँचो लाग्ने भएपछि हरेक नाजायज उपाय अपनाएर खुराफाती गर्ने र शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने पनि तिनै उच्च दर्जाका विद्यालयहरूमध्येका नै हुन् । आजका शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल निजी विद्यालयले समाजमा दुई वर्ग उत्पादन भएको हाइपोथेसिसको प्रशिक्षणबाट दीक्षितमध्ये हुन् । त्यसैले उनले र उनको टीमले अत्यधिक सङ्ख्यामा रहेका साना र मझौला निजी विद्यालयमा महाव्याधिले निम्त्याएको आर्थिक समस्यालाई गैरजिम्मेवार भएर देखेनदेखेझैँ गरिरहेको छ । मानौँ, उनीहरू नेपाली नै होइनन् र ती विद्यालयहरूको नेपाली समाजसँग कुनै लिनुदिनु नै छैन ।
समाधान के त ?
सैद्धान्तिकरूपमा शिक्षा, स्वास्थ र खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवा राज्यको दायित्वमा पर्दछ । संसारका पुँजीवादी व्यवस्थाका जननी मानिने देशहरूमा समेत न्यून सङ्ख्यामा निजी विद्यालयहरू हुन्छन् भने शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले नै लिएको हुन्छ । ती देशमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर पनि ज्यादै राम्रो मानिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी राज्यको दायित्व मान्नुको अर्थ भविष्यको लागि लगानी हो । स्वस्थ, शिक्षित र सक्षम नागरिक देशको प्रगति र उन्नतिको लागि आवश्यक हुने भएकोले यसमा राज्यले लगानी गरेको हुन्छ । नेपालको सम्बन्धमा २०४६ सालपछिका कुनै पनि सरकारले यतातिर ध्यानै दिएनन् । संविधानमा उल्लेखित माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने आफ्नो दायित्वबाट समेत सरकारहरू भाग्दै छन् । उल्टै विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सल्लाहमा कहिले उदारीकरण र कहिले संरचनात्मक समायोजनको नाउँमा नवउदारवादी नीति अख्तियार गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो देशको भविष्यको लागि आधार मानिने कुराबाट पाइला–पाइला गर्दै पन्छने काम भइरहेको छ । यदि इच्छाशक्ति हुने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उकास्न सकिन्छ भने उदाहरण केही वर्षमा भारतको दिल्ली सरकारले गरेको उपलब्धिबाट धेरै सिक्न सकिन्छ । आम आदमी पार्टीका पूर्वशिक्षामन्त्री र वर्तमान उपमुख्यमन्त्री मनिष शिसौदियाको नेतृत्वमा उनले चलाएको अभियानले उपेक्षित अवस्थामा रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तर उकास्न सफल भएको छ । ठूल–ठूला निजी विद्यालयबाट विस्तारै विद्यार्थीको ताँती स्वस्फूर्तरूपमा सार्वजनिक विद्यालयतिर सर्दै गरेको समाचार सुन्दै छौँ । उनीहरूले निजी विद्यालयहरूलाई सराप्ने र दुत्कार्ने कार्यमा समय खर्चेनन् । बरु सार्वजनिक विद्यालयमा कैयौँ पल्ट मन्त्री स्वयम् भ्रमण गरी समस्याको पहिचान गरे र आवश्यक व्यवस्थापकीय र प्राविधिक खर्चको लागि बजेटलाई बढाउँदै लगे अनि सफलता प्राप्त गरे । हाललाई हाम्रो ‘समाजवादउन्मुख सरकार’ का शिक्षामन्त्रीलाई त्यतिमात्र भन्न सकिन्छ–कृपया अहिलेलाई दिल्लीको मोडलबाट केही सिकौँ न !
१४ भदौ २०७७