चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट क्रान्ति असम्भव

पत्रकार समाज नेपालले बुधबार अनलाइनमार्फत ‘चिलीमा फासीवादको प्रतिरोध’ पुस्तकको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम ग¥यो । पत्रकार समाज नेपालद्वारा प्रकाशित सो पुस्तकको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा वक्ताहरूले शान्तिपूर्ण या कानुनी बाटोबाट क्रान्ति या समाजवाद स्थापना असम्भव हुने कुरा सन् १९७३ सेप्टेम्बर ११ मा फासीवादी सेनाले सत्ता कब्जा गरेको घटनाले देखाएको बताए । चिलीमा एयेन्डे सरकारको अन्त्यलाई विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शान्तिपूर्ण तथा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट क्रान्ति सम्भव नभएको मूल्याङ्कन गरेका थिए । चिलीको यो इतिहास र घटना छँदाछँदै कम्युनिस्ट भनिने सत्तारुढ दल नेकपाका नेता, मन्त्री, सांसदहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धा या शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवाद स्थापना गर्ने विश्वास जनतालाई दिलाउँदै छन् । यो नेकपाको झूट राजनीति हो, यो कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारविपरीत कार्य हो ।
कुनै पनि विस्तारवादी र साम्राज्यवादी देशले नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हेर्न चाहँदैनन् । कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन सेलाउन, बिथोल्न, नगराउन र बलियो नबनाउन राजनीतिक षड्यन्त्रमात्र होइन आर्थिक चलखेल पनि भइरहेको हुन्छ । एमसीसी सम्झौता यसको पछिल्लो उदाहरण हो । देशघात हुने, दूरगामी असर पर्ने सम्झौताका सर्तमा प्रस्ट देखाइएको छैन या नेपाललाई असर पार्ने कुनै बुँदा उल्लेख छैन भनेर प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी पक्षहरूले एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकार गर्नु स्वाभाविक हो । यस्तो कार्यमा साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति मान्ने नेका या त्यसको पछि लाग्ने कुनै दल र दलका नेता र मन्त्रीले समर्थन गर्नु पनि आश्चर्य होइन । एमसीसी सम्झौतालाई भर्याङ्ग बनाएर अमेरिकी सेना, अमेरिकी गुप्तचर नेपाल पसेर राजनीतिक चलखेल गर्नेतर्फ नसोच्ने कुनै पनि दलका नेताहरू कम्युनिस्ट त के देशभक्त पनि हुनसक्दैनन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा भाँजो हाल्न, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउन जाल फ्याक्ने एमसीसी सम्झौतालाई नेकपाका ओली पक्षधर नेताहरूले आत्मसात गर्नु, पारित गर्न निरन्तर लागिरहनुको अर्थ देशविरोधी काममा, कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने काममा सही गर्नुसरह हो । प्रतिक्रियावादीहरुले कुनै पनि सत्तारुढ दल र अन्य दललाई फसाउन, फुटाउन, कमजोर बनाउन सबैले चाल पाउने गरी जाल फ्याक्दैनन् । उनीहरूले आर्थिक सहयोगको जाल फ्याक्छन् । त्यसैलाई विकासको निम्ति दिएको आर्थिक सहयोग भनेर समर्थन ग¥यो भने त्यसको दूरगामी असर तत्काल नदेखे पनि पछि हुनेछ । अतः सत्तारुढ दलको मात्र होइन अरू दलका नेताहरू पनि दूरदर्शी हुनुपर्छ, पछि पार्ने असरलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । पत्रकार समाज नेपालले आयोजना गरेको ‘चिलीमा फासीवादको प्रतिरोध’ पुस्तकको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमले दिएको सन्देश यही हो ।