ओली सरकारको ध्यान कता ?

यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को जोखिम दिनानुदिन उकालो लागेको छ । नेपालकै ७७ जिल्लामध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर उच्च जोखिममा रहेका छन् । तीन जिल्लामध्ये अझ काठमाडौँमा प्रत्येक दिन तीन सयदेखि चार सयको हाराहारीमा सङ्क्रमित बिरामीको सङ्ख्या थपिँदै छ । ओली सरकारले कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रणको लागि भदौ ३ देखि लगाएको निषेधाज्ञाको आदेश तेस्रो पटक थप गरी भदौ २४ गते राति १२ः०० बजेसम्मको लागि आदेश जारी गरिसकेको छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूले लकडाउन वा निषेधाज्ञाले मात्र कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम वा नियन्त्रण हुन नसक्ने र लकडाउन निषेधाज्ञाको आदेशको अवधिमा पीसीआर परीक्षणको दर व्यापक बनाउनुपर्ने, सङ्क्रमित बिरामीको लागि आवश्यक आइसोलेसन शय्या, आईसीयू, भेन्टिलेटर आदिको सङ्ख्या बढाउन दिएको सुझावमा ओली सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद्को सुझावलाई सकारात्मकरूपमा लिएर छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४६ हजार भन्दा बढी हुने थिएन होला र सङ्क्रमितको मृत्यु सङ्ख्या २८० पुग्ने थिएन । ओली सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा पर्याप्त ध्यान दिएको भए पक्कै पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै नै न्यून गर्नसकिन्थ्यो ।
ओली सरकारले जारी गरेको १५ दिनको निषेधाज्ञाको आदेश अवधिभर कोरोना सङ्क्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि पुग्दो काम गर्न सकेको छैन । यस अवधिमा सरकारले २ वटा अस्पताललाई कोरोना अस्पताल रूपान्तरण गरेको जानकारी दियो । सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा कमी नआउनु र सङ्क्रमित बिरामीले छिटोछरितोरूपमा स्वास्थ्य उपचार नपाउनुले सरकार जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएको प्रस्ट पार्दछ । एक दिनअघि चितवनको भरतपुर अस्पतालमा कोरोना लक्षण देखिएका तीन जना बिरामी अस्पतालको गेटनिर नै आवश्यक आईसीयू र शय्याको अभावमा केही घण्टाको फरकमा तीन जनाले आफ्नो जीवन त्याग गरे । यस घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध पारेको छ । के यस घटनाले हाम्रो देशको स्वास्थ्य प्रणालीको अव्यवस्थालाई प्रस्ट पार्दैन र ?
ओली सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार कोरोना महामारीको लागि जसरी सक्रिय भएर परास्त गर्न लाग्नुपर्ने हो त्यतातिर ध्यान गएको छैन । कोरोना महामारीले नागरिक उठ्न नसक्ने गरी थला परेको अवस्थामा सीसीएमसीका संयोजक उपप्रम तथा रक्षामन्त्रीको ध्यान सम्धि डा. उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष बनाउनेमा छ । सरकारको ध्यान आइसोलेसन निर्माणमा होइन आफ्नो नेता झलनाथ खनालको नाममा स्थापना गरेको झलनाथ प्रतिष्ठानलाई रु. ७२ करोड अनुदान निकासा दिनमा केन्द्रित छ । प्रतिष्ठानले यसभन्दा अगाडि निकासा पाएको रु. १ करोडको हिसाबमा नै गोलमाल रहेको छ । यस्ता घटना थुप्रै छन् । पूर्व पश्चिम १०६ कि.मि. रेल मार्ग निर्माणको जग्गा अधिग्रहणको काम नै नटुङ्गिकन उक्त रेल मार्ग निर्माणको ठेक्का निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सरकारी कर्मचारीको मिलीभगतमा ५४ वटा टुक्रामा दिने निर्णय गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुङ्गिकन रेलमार्ग निर्माणको ठेक्काको निर्णय गर्नुले ओली सरकार र उनका कर्मचारीको द्रव्यमोहलाई प्रस्ट पार्दैन र ?
भारी बोक्ने भरिया, रिक्सा चालक, निर्माण मजदुरलगायत हजारौँ कामदार काम नपाएर भोकै छन् । केही सहयोगी मन भएका व्यक्ति, समूह, संस्थाहरूले खुला मञ्चमा दैनिक सयौँलाई खाना खुवाइरहेका छन् । तर, ओली सरकार यो सबै देखेर पनि नदेखेको झैँ गर्दै छ । ओली भन्नुहुन्छ, कोही नेपाली भोकै बस्नुपर्दैन । भोकै बस्न नपर्ने उद्घोष गर्नुहुने तपाईँ देशकै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा हुनुहुन्छ । यतिखेर भोकै रहेको मजदुरको समस्यालाई तपाईँ किन देख्नुहुन्न ? नेपाली नागरिक तपाईँको जवाफको प्रतिक्षामा छन् ।
यतिबेला आफ्नो सबै ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सरकार नाफाको व्यापारमा लागेको महसुस जनसमुदायले गरेका छन् । ओली सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको उदासिनताले यसलाई पुष्टि गर्दै छ । कोरोनाका बिरामीले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा आइसोलेसन शय्यासमेत ओली सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दिन सकेका छैनन् । कोरोना सङ्क्रमित बिरामीले यतिबेला आइसोलसन, आई.सी.यू. र भेन्टिलेटरको अभावमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको उचित समन्वयबिना कोरोना महामारीलाई जित्ने कोशिश गर्नु के सरकारको मूर्खता होइन ?
कोरोना सङ्क्रमित बिरामीले कोभिड अस्पतालमा भर्ना पाउन सरकारले तोकेको चार जना स्वास्थ्य अधिकारीबाट स्वीकृत पाएपछि मात्र अस्पतालमा भर्ना हुन सकिने व्यवस्था गरेको छ । हामी सुन्दै छौँ, अस्पताल चहार्दै बिरामीको बाटोमै मृत्यु भयो । यतिखेर सङ्क्रमित वा अन्यको उपचार सबैलाई सहज र सरल तरिकाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । तर, सरकार केही सरकारी अधिकारीलाई यो भर्नाको स्वीकृति दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरेर आफ्नो गैरजिम्मेवारीपन र निकम्मापन प्रदर्शन गरिरहेको छ । ओली सरकारको यो लज्जाजनक कार्य हो भनेर किन नभन्ने ? ओली सरकारको नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपनविरुद्ध आम नेपाली नागरिक आक्रोशित छन् । सरकारले समयमा नै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि सहज र आवश्यक व्यवस्थापन नगर्ने हो भने कुनै पनि बेला नागरिकको आक्रोशले विस्फोटको स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । ओली सरकारले समयमा नै उचित ध्यान दिन सकेमा कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन सकिनेमा कसैको असहमति नहोला ।