भर्खरै :

मौन क्रन्दन – १८, मौन क्रन्दन ः सुन्न बाँकी स्वर

(१८१६ देखि १८३९ सम्मको नेपाल र नेपालीबारे लुडविग एफ. स्टिलरको पुस्तक ‘मौन क्रन्दन’ (The Silent Cry) को सङ्क्षिप्त अध्ययन)
प्रशासन र मौन क्रन्दन
ग्रामीण नेपालको क्रन्दन सुनिएन । गरिबी, बारम्बार कुत र करमा माफी दिन गरिएको अनुरोध र ऋणमा डुबेका गाउँलेहरूको स्थितिले राजस्व प्रणाली दमनकारी छ भनेर चिच्याइरहेका थिए । प्रशासनले बुझ्न सकेन वा सुन्न चाहेन । किसानहरू जमिन छोड्ने स्थितिमा पुग्दा प्रशासनले प्रतिक्रिया जनाइहाल्थ्यो । यस्तो बेला आउने समाधान कामचलाउ हुन्थ्यो । यी घटनामा क्षेत्रीय प्रशासकले गाउँलेमाथि दबाब बढाएको केन्द्रीय प्रशासनको बुझाइ हुन्थ्यो । तर, कसैले पनि किसानहरू किन बारम्बार तरबारको धारमा हिँड्न पुग्छन् भनी सोधेको देखिएन । भीमसेन थापालाई दासप्रथा हटाएको जस दिने गरिन्छ । बाँधा वा दास प्रथामा बन्देज लगाउन उनले फलानो फलानो निर्देशनपत्र पठाए भनिन्छ । यसबाट उनलाई किसानहरू ऋणमा डुबेको जानकारी थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनले त्यहाँ ती प्रथा किन चलेका छन् भनी सोधी पठाएको भए हुन्थ्यो । यसबाट ऋणमा डुबिरहेका गाउँलेहरूको चित्कार प्रशासनले सुनेको नसुनै गरेको थाहा हुन्छ । ब्याज दर १० प्रतिशत कायम गर्न धेरै प्रयास भएको देखिन्छ । तर, किसानहरूले बारम्बार किन ऋण काढ्छन् भनी कसैले सोधेको देखिँदैन । यसबाट गाउँ तहमा व्यवस्थाले जनतामाथि के गरिरहेको छ भनी तत्कालीन प्रशासनले बुझ्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
ग्रामीण नेपालमाथिको अत्याचारलाई सामान्य प्रशासनिक रवैया भनेर छोड्न सकिन्न । कुमाउँको उदाहरण हेरौँ । सन् १७९७ मा छोटो समयका लागि र सन् १८०६ पछि ९ वर्षका लागि चौतरिया बम शाह कुमाउँका गभर्नर बनेका थिए । पछिल्लो कार्यकालको आरम्भमा उनले जिल्लाको स्थिति सुधार्न महत्वपूर्ण कार्य गरे । उनले व्यवहारिक तिरो तोके, जागिरहरू तय गरे र अर्थतन्त्र पुनः निर्माण गर्न किसानलाई सकेको सुविधा उपलब्ध गराए । तर, जागिरहरूको सङ्ख्या धेरै हुनाले उनका सुरुका प्रयासहरू सफल भएनन् । सन् १८०७–८ मा बम शाहले किसानका धेरै गुनासाहरू काठमाडौँ पठाए । काठमाडौँले काजी रेवन्त कुँवरको नेतृत्वमा कुमाउँको आम्दानीबारे मूल्याङ्कन गर्न अध्ययन टोली पठायो । टोलीले गम्भीर भएर स्थितिको अध्ययन ग¥यो र विवरण राजदरबार पठायो । त्यस भेगमा धेरै सैनिक अधिकारीहरू हुनाले आफ्ना जागिरमा उनीहरूले किसानमाथि अनेक दस्तुर थोपर्थे । यी दस्तुरले कुतलाई पनि फिक्का बनाइदिन्थे । बम शाहले आफ्नो अख्तियारी प्रयोग गरेर त्यहाँको स्थिति व्यवस्थित पार्ने प्रयास गरे । रेवन्त कुँवरको मूल्याङ्कनमा सेनाको प्रभाव परेको हुनाले (यस मूल्याङ्कनमा केन्द्रको पनि हात थियो) बम शाहले त्यसमा सुधार गरेका थिए । सन् १८१५ मा कुमाउँलाई अङ्ग्रेजहरूले लिएपछि ट्रेलले रेवन्त कुँवरकै मूल्याङ्कन र बम शाहकै नीति अगाडि बढाए । ट्रेलले कानुनी दस्तुरलगायत सबै अतिरिक्त कर हटाइदिए । त्यसपछि त्यहाँका जनताको स्थिति सुध्रिन बेर लागेन । कुत आफैँमा समस्या थिएन । तर, थरीथरी करमा भएका छिद्रहरूबाट हुने अत्याचारबाट किसानहरू पीडित थिए । यी छिद्रहरू प्रयोग गरेर इजारादार, अमाली, बिर्तावाल र जागिरदारहरूले अतिरिक्त आम्दानी गर्थे । कुमाउँका किसानले तोकिएको कुतभन्दा बढी बुझाउन नपर्ने तय भएपछि स्थिति सुध्रिहाल्यो ।

निश्चय नै भीमसेन थापाले नेपालका लागि धेरै कुरा हासिल गरे । गभर्नर जनरलले सोचेको भन्दा धेरै तराई फिर्ता ल्याए । सुरक्षित सीमाबारे गभर्नरको अपेक्षा पहिल्याउन सके । उनले गभर्नरको दिमाग पढ्न सके र यसकारण रेजिडेन्टसँगको द्वन्द्वमा उनको हात माथि पर्न गयो । गभर्नर जनरल र रेजिडेन्टसँगको सम्बन्धमा उनको दृष्टिकोणका लागि नेपाल सदा उनको ऋणी रहनेछ । तर, उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सेना थियो । राष्ट्रले सेनालाई थेग्न नसक्ने भए तापनि उनी सेनासँग टाँसिए । यसबाट रेजिडेन्टलाई असजिलो महसुस भएको थाहा पाएर पनि उनले सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने विचारको प्रतिकार गरे ।

यसबाट नेपालको केन्द्र प्रशासन किसानहरूमाथिको अत्याचार चाहँदैनथ्यो भन्ने देखिन्छ । तर, गाउँलेहरूमाथि अत्याचार भइरहेको थियो । किसानमाथि हुने शोषणका छिद्रहरू पनि व्यवस्थाकै अङ्ग थिए । इजारादारले जसरी पनि तोकिएको मालपोत बुझाउनुपथ्र्यो । अमालीले पनि त्यसै गर्नुपथ्र्यो । यसको लागि उनीहरू विभिन्न हत्कण्डा अपनाउँथे । युद्धअघि भन्दा युद्धपछि किसानमाथिको शोषण चर्किएको देखिन्छ । सरकारी कर सङ्कलकलाई कुत वा कर बुझाएपछि वा बुझाउन किसानसँग थोरै आम्दानी हुन्थ्यो । त्यसैले किसानहरूले ऋण काढ्नैपर्ने हुन्थ्यो ।
केन्द्र प्रशासन जनतामाथि अत्याचार भएको देख्न चाहँदैनथ्यो भने किन उसले शोषण रोकेन ? गाउँको स्थिति केन्द्रले किन देख्न सकेन ? देशको सम्पर्क सूत्र बेलाबेला चुँडिन्थ्यो । हुलाक व्यवस्थालाई युद्धपछि पनि कायम राखिएको थियो । तैपनि यसलाई गाउँको वास्तविकता बुझ्न त्यति उपयोग गरिँदैनथ्यो । क्षेत्रीय प्रशासनलाई गाउँको स्थितिबारे सूचना जम्मा गरेर काठमाडौँ पु¥याउने गरी विकसित गरिएको थिएन । प्रशासनको बनोटअनुसार क्षेत्रीय प्रशासनलाई राजस्व सङ्कलनमा खासै ठूलो भूमिका दिइएको थिएन । क्षेत्रीय प्रशासकले आफ्नो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामात्र हेर्थे । ग्रामीण नेपालको विषयमा प्रशासनको अलग्गै रवैया थियो । गाउँबारे बुझ्न नखोज्नु यही रवैयाको हिस्सा थियो । राज्यले क्षेत्रीय एकता र क्षेत्रीय व्यापारको विकासमा चासो नदिएको र खालि राजस्व सङ्कलनमा केन्द्रित भएको चर्चा भइसकेको छ । सरकारको यो रवैयालाई ‘जागिरे मानसिकता’ भन्न सकिन्छ । जागिर भनेको सरकारी अधिकारीलाई उनको सेवाबापत दिइने खान्की वा तनखा थियो । जागिरको जमिन उनको हुँदैनथ्यो । त्यसैले जागिरको जमिन कमाउने किसानप्रति उनले जिम्मेवारी महसुस गर्दैनथे । उनलाई खालि किसानबाट आउने आम्दानीमा चासो हुन्थ्यो । यस्तो सोचले गाउँवासीहरूको दैनिक जीवनका समस्या समाधान गर्नसक्दैनथ्यो ।
त्यस बखतको सरकार नियन्त्रण गर्नेहरू सबैजना जागिरदार थिए । उनीहरू सैन्य अधिकारी थिए वा प्रशासनमा जानुअघि सैनिक तालिम लिएका व्यक्ति थिए । सरकारी जिम्मेवारी सम्हाल्दैमा उनीहरूको रवैया फेरिएको कुनै सङ्केत देखिन्न । उल्टो उनीहरूले राज्यलाई नै विशाल जागिरको रूपमा हेर्ने गरेका छनक पाइन्छन् । यो विशाल जागिरबाट उनीहरू राजस्व जम्मा गर्थे । राजस्व आउने बाटोमा कुनै समस्या आइपरे उनीहरूको ध्यान त्यता जान्थ्यो । नत्र स्थितिलाई उनीहरू सामान्य ठान्थे । जनकल्याण र अर्थतन्त्रको विकासमा उनीहरूको चासो थिएन । कुमाउँकै उदाहरणमा जाऔँ । ट्रेलको विवरणअनुसार अङ्ग्रेजहरूले कुमाउँको प्रशासन सम्हालेपछि ५ वर्षमा कुमाउँबाट उठ्ने कुत रु. १,०७,५८८.७५ बाट बढेर रु. १,४७,६९१.२५ पुग्यो । यसका कारणहरूबारे ट्रेलले खुलाएका छन्, “जमिनको हलुका मूल्य र उत्पादनको बढ्दो मूल्यले कृषिको नाफा दोब्बर पारेको छ । यस भेगमा हुने व्यापारिक प्रतिस्पर्धाले यहाँका मालसामानको निर्यात बढाइदिएको छ ।” यस्तै आर्थिक सुधार मध्य र पश्चिम नेपालमा केन्द्रले किन गर्नसक्दैनथ्यो ? गाउँहरूलाई खालि राजस्वको स्रोत नठानेर राष्ट्रको वास्तविक धनको रूपमा हेरेको भए पक्कै पनि यसो गर्न नसकिने थिएन ।
गाउँवासीहरूको दरिद्रका लागि मुख्यतया गाउँप्रतिको केन्द्रीय प्रशासनको रवैया नै दोषी देखिन्छ । के सरकारले फरक सोच राख्न सक्थ्यो ? प्रश्न उठ्छ । परम्परागत सोचअनुसार सरकारी कर्तव्यभित्र गाउँको विकासमा सरकार सक्रिय हुने विषय पर्दैनथ्यो । नयाँ सोच पलाउन शासित र शासकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्नुपथ्र्यो । भारतमा कम्पनीको फैलावट र उपमहाद्वीपभरि विकास भएको व्यापारलाई हेरेर नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो । तर, प्रशासकहरू रचनात्मक विचार रुचाउँदैनन् । भीमसेन थापाको प्रशासन फगत प्रशासनको स्तरबाट माथि उठ्न सकेन । सरकारी पदोन्नतिहरू रोकिनु, समस्यामाथि कामचलाउ दृष्टिकोण, चुस्त क्षेत्रीय प्रशासनको विकास गर्नमा असफलता, व्यापारलाई बारम्बार निरुत्साहित गर्नु, यी सबै प्रशासकीय मानसिकताका सङ्केत हुन् । प्रशासन नयाँ सोचको खोजीमा रहेको कुनै सङ्केत पाइन्न । एकीकरणअघि भन्दा युद्धपछिको गाउँले जीवनस्तरमा आएको गिरावटलाई यसमा जोडेर हेर्नुपर्छ ।
कुनै सरकारले कामचलाउ उपाय अपनाएकै आधारमा निन्दा गर्नु गल्ती हुनजान्छ । प्रभावकारी राष्ट्रिय नीति बनाउन पर्याप्त तथ्याङ्कको अभाव पनि हुने गर्छ । त्यस्तो बेला कामचलाउ उपाय नै अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो बेला ठूला योजनाहरू हानिकारक पनि हुन सक्छन् । तर, तत्काललाई राहत दिने कामचलाउ उपाय र समस्यालाई समाधानतिर लग्ने कामचलाउ उपायमा धेरै फरक हुन्छ । पहिलोले समस्या टार्ने काम गर्छ, दोस्रो समस्याको समूल अन्त्यमा कटिबद्ध हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहका धेरै समाधान कामचलाउ नै थिए । उनी समस्या हेर्थे, तिनलाई सकेसम्म बुझ्न खोज्थे र समाधान गर्न पाइला चाल्थे । उनका धेरै समाधान सुझबुझका परिणाम थिए । केहीमा उनलाई गलत सल्लाह दिइएको थियो । तर, उनका समग्र कार्यहरू राष्ट्रको आवश्यकतामा आधारित थिए । उनले नै आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न जागिर दिने प्रथाको उपयोग गर्ने कार्य थालेका थिए । तर, उनमा कहिल्यै ‘जागिरे मानसिकता’ पलाएन । उनको दिव्य उपदेशमा जनताप्रति चासो स्पष्टरूपमा अभिव्यक्त भएको छ । भीमसेन थापाको प्रशासनमा गाउँवासी जनताप्रति त्यस्तो चासो देखिएको कुनै सङ्केत पाइँदैन ।
प्रशासन र राष्ट्रिय एकताको विकास
भीमसेन थापाको प्रशासनको असफलता भनेकै भिजन वा व्यापक दृष्टिको अभाव हुनु हो । व्यापक दृष्टिको अभावमा भीमसेनले जनतासँगको सम्बन्ध गुमाए । त्यसैले नेपाली जनता बृहत् एकतातर्फ अघि बढ्न सकेनन् । भीमसेनले सङ्घर्ष गर्नका लागि कुनै उदात्त उद्देश्य देखेनन् । उनको प्रशासन र उनका गतिविधि यथास्थिति कायम राख्नमा नै बाँधिए । राज्य र आफ्नो यथास्थितिमै उनी सन्तुष्ट भए । गम्भीर राजनेताले यसरी सोच्दैनन् ।
कसैले कम्पनीसँगको युद्धपछि एकीकरणबाट प्राप्त नयाँ देशलाई जोगाउनुपर्ने थियो भन्छन् । तराईको भूमि फिर्ता पाएपछि नेपाल नै टुक्रिने कुनै खतरा थिएन । देश टुक्राउने कुनै विद्रोह वा भारदारीको बफादारीमा खोट आदि केही देखिएको थिएन । खासमा भारदारहरूबीचको एकताले नै राज्यको एकता दर्शाउँथ्यो । भीमसेन थापाकै नीतिले भारदारहरू पहिलेभन्दा बढी एकताबद्ध भएका थिए । यसैलाई राज्यको एकता भन्न सकिएला । तर, यसको लागि उनले सेनाको सङ्ख्यालाई कायम राख्ने तरीका अपनाए । राज्यले यसको खर्च धान्न सक्दैनथ्यो । सरकारमा पदोन्नति नहुनु वा गतिरोध हुनु अर्को समस्या थियो । यी दुवै पछि एकता ल्याउने भन्दा पनि विभाजन ल्याउने तरीका साबित भए । उमेर पुगेपछि शासनसत्ता र पजनीको अधिकार राजा राजेन्द्रको हातमा जाने नै थियो । भीमसेनको तैनाथी वा पदोन्नतिको नीतिले निरन्तर थुपारेको तनाव कुनै न कुनै दुर्घटनामा विस्फोट हुने नै थियो । भीमसेन थापाको निधन, त्यसपछि ७ वर्षसम्मको अन्योल र अन्ततः कोतपर्व सबै उनका नीतिका परिणाम थिए ।
निश्चय नै भीमसेन थापाले नेपालका लागि धेरै कुरा हासिल गरे । गभर्नर जनरलले सोचेको भन्दा धेरै तराई फिर्ता ल्याए । सुरक्षित सीमाबारे गभर्नरको अपेक्षा पहिल्याउन सके । उनले गभर्नरको दिमाग पढ्न सके र यसकारण रेजिडेन्टसँगको द्वन्द्वमा उनको हात माथि पर्न गयो । गभर्नर जनरल र रेजिडेन्टसँगको सम्बन्धमा उनको दृष्टिकोणका लागि नेपाल सदा उनको ऋणी रहनेछ । तर, उनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सेना थियो । राष्ट्रले सेनालाई थेग्न नसक्ने भए तापनि उनी सेनासँग टाँसिए । यसबाट रेजिडेन्टलाई असजिलो महसुस भएको थाहा पाएर पनि उनले सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने विचारको प्रतिकार गरे । उनलाई राज्यमा आफ्नो स्थान र भारदारहरूका स्वार्थहरू सेनासँग जोडिएको थाहा थियो । यहीँनिर उनमा व्यापक दृष्टिको कमी स्पष्ट देखिन्छ । सेना लडाइँमा अभ्यस्त थियो र अरू पेशालाई सैनिक जवानहरूले तल्लो नजरले हेर्थे भन्नु बकवास हो । सेनाका जवानहरू आलोपालो प्रथामा चल्थे । १ वर्ष सेनामा काम गर्थे २ वर्ष घरमै बस्थे । घरमा उनीहरू खेतीपाती त गर्थे । उनीहरूलाई खेतीपातीमा दुःख दिने तत्व मध्य र पश्चिम नेपालका जागिरहरू नै थिए र यी जागिरहरू देशलाई अनावश्यक सेनाको खर्च धान्न कायम गरिएको थियो । सेनामा काँटछाँट, जागिरमा कटौती र आन्तरिक व्यापार प्रवद्र्धन गरेको भए खेतीपाती गर्ने किसानले जीवनयापनका लागि सेनाको नोकरी ताक्नु पर्दैनथ्यो । खेतीपातीकै आम्दानी पुगीसरि हुन्थ्यो । यहाँ सेनाका माथिल्ला अफिसरको समस्या आउँछ । उनीहरूको जीवनस्तर जागिरले नै उकासेको थियो । यो समूहलाई पनि प्रशासनका अन्य हाँगामा अझ प्रभावकारी नोकरीमा लगाउन सकिन्थ्यो । भीमसेन थापाले जोखिम मोलेको भए क्षेत्रीय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । तर, उनी र उनका सहयोगीहरूले कहिल्यै पनि परम्परागत प्रशासनमा आवश्यक फेरबदल गर्ने सोचेनन् । उनीहरूको दृष्टिकोणलाई आफूलाई थाहा पाएको विगत र सजिलै अनुभव गरेको वर्तमानले बाँधेको थियो ।
ग्रामीण नेपाल बृहत् एकताको पुकार गरिरहेको थियो । जनता प्रभावशाली प्रशासन चाहन्थे । उनीहरू राज्यलाई आफ्ना आवश्यकताहरू सुनाउने नियमित सम्पर्कका सूत्र खोजिरहेका थिए । उनीहरू करको बोझबाट छुटकारा चाहन्थे । यो कार्य बृहत् एकताबाट मात्र सम्भव थियो । देशको नक्सा विस्तार भएजस्तै खेतीपातीमा अरू उपाय पनि थपिने गरी आर्थिक विस्तार गर्र्न जरुरी थियो । यसरी एकीकरणपछि बढेको केन्द्र प्रशासनलाई थेग्न सकिन्थ्यो । सङ्कुचित अर्थतन्त्रहरूले यसलाई थेग्न सक्दैनथ्यो । साना अर्थतन्त्रहरूको अन्तक्र्रियाले नै बढी धन जम्मा गर्नसक्थ्यो । यसको लागि देशमा व्यापारको विकास गर्नुपथ्र्यो । देशमा व्यापारका अनेक छेकबार थिए तर तिनलाई हटाउन सकिन्थ्यो । तिब्बतसँग नूनको व्यापार हुन्थ्यो । कुतको बोझ हटाएर प्रशस्त टकको बन्दोबस्त गरेको भए त्यो व्यापार अन्य मालसामानको व्यापारमा फस्टाउन सक्थ्यो । सेनाको आकार घटाउने जोखिम मोलेको भए भीमसेन थापाले यी दुवै बन्दोबस्त गर्नसक्थे । देशका खानीहरूलाई हतियार कारखानामा नभई टक बनाउन उपयोग गर्नसकिन्थ्यो । गाउँहरूमा प्रशस्त टकको प्रबन्ध गर्न देशमा पर्याप्त तामा थियो । यसले साना टकको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्नसक्थ्यो । कुत बुझाइसकेपछि बाँकी रहेको अन्नलाई भारतका नेपाली चामल बिक्ने मण्डीमा पु¥याउन दिएको भए किसानसँग चाँदीका टक राख्ने धन पनि जम्मा हुन्थ्यो । जागिरदार र बिर्तावालहरूलाई किसानको अन्न किनेर बजारमा बेच्न दिएसम्म त्यसबाट आउने आम्दानी काठमाडौँमा जम्मा हुन्थ्यो । काठमाडौँमा सबैजसो जागिरदार र बिर्तावालहरूका घर थिए । किसानहरूलाई यस्तो आम्दानीको थोरैमात्र भाग दिएको भए किसानको हातमा नगद आउँथ्यो र यसले उनीहरूको समस्या ह्वात्तै घटाइदिन्थ्यो । जमिनको स्वामित्व र नियन्त्रणको केन्द्रीकरणसँगै कृषिको नाफा पनि केन्द्रित हुन्छ । जागिरमा आधारित तिरो प्रथालाई एकाएक हेरफेर गर्न सकिन्नथ्यो । तर, त्यो तिरोको राशि सेनामा काँटछाँट गरेर घटाउन सकिन्नथ्यो ।
त्यसो किन गरिएन ? सक्रिय सेनाको उपस्थितिले देशमा निम्त्याएको परिस्थितिबारे भीमसेन थापालाई थाहा थिएन भनी विश्वास गर्न गा¥हो छ । युद्धको २१ वर्षे शासनकालमा समेत आफूले देशमाथि भारी बोकाइरहेको भीमसेनले नबुझेका नहोलान् । सेना र आफूबीचको आदानप्रदानको अन्तिम नतिजा उनले कल्पना नगरेको भने सत्य हो । उनले अर्थतन्त्रबारे नबुझ्ने हुनसक्छ वा उनलाई त्यसमा चासो नहुनसक्छ । सैनिक खर्चको औचित्यबारे नसोचे पनि उनले सो खर्च जनताले धान्नै नसक्ने देखेको हुनुपर्छ । सेनालाई तनखा बुझाउने बेलाका विवरण हेर्दा यो कुरा उनले थाहा पाएको हुनुपर्छ । गाउँको क्रन्दन उनले सुने वा सुनेनन् तर यसको जवाफ दिन केही त गर्नुपर्छ भन्ने हदसम्म उनले नसुनेको स्पष्ट छ ।
भीमसेन थापाले जानाजान ग्रामीण नेपालको क्रन्दन सुनेनन् भन्ने आरोपको कुनै तुक छैन । न त उनले जानाजान जनतालाई बेवास्ता गरेका हुन् भन्ने आरोप लगाउन सकिन्छ । उनमा व्यापक दृष्टिको अभाव थियो र बेलाबेला उनी अवसरवादी भए । उनले समाजमा आफ्नो स्थानलाई महत्व दिए र आफ्नो परिवारको स्वार्थसिद्धीमा लागे । तर, त्यसबेलाका प्रायः सबै भारदार यस्तै थिए । त्यसैले पनि क्रन्दन नसुनिएको हुनुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहले दिएको उपदेश कतै हराएको हुनुपर्छ । पृथ्वीनारायणको विचारमा गाउँका किसान र सेनाका जवानहरू गरी दुई खुट्टामा राष्ट्र हिँड्छ । गोलाबारुदको गर्जन र युद्धको पसिनाबीच यी आदर्शहरू हराएको हुनुपर्छ । किसानहरूको पसिनामा बढ्नु र बाँच्नुलाई सेनाले आफ्नो अधिकार ठान्न पुगेको थियो । धेरै भारदार (भारादार वा राष्ट्रको भार बहन गर्ने) ले आफ्नो ओहोदाको अर्थ बिर्सन पुगे र राष्ट्रले आफ्नो सेवा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्न पुगे । भारदारहरू आफ्ना वरपरका मानिसहरूका लागि दयालु थिए र यस्तो दयाका लागि धेरै मोही किसानहरूले जमिनदारको गुणगान गाउँथे । औपचारिक हैसियतमा भने समग्र भारदारीले राष्ट्रको क्रन्दन सुनेन ।
काठमाडाँैमा भीमसेन थापाले बनाउन लगाएका धेरै स्मारकहरू देखिन्छन् । ती सबै ‘मौनकाल’ का सम्झनाहरू हुन् । ती सबै तारिफयोग्य पनि छन् । तर, त्यहीँ नजिकै त्यसबेलाका हाम्रा गाउँवासी नेपाली दाइदिदीहरूका मौन क्रन्दनका प्रतिध्वनीहरू पनि छन् । अध्ययनको क्रममा हामीले त्यस क्रन्दनका धेरै पक्षहरूबारे चर्चा ग¥यौँ । हामीले ‘मौनकाल’ ताकाको प्रशासनका कमीकमजोरीहरू खोतल्ने प्रयास ग¥यौँ । कमजोरीहरू आरोप हुनुपर्छ भन्ने छैन । अध्ययनको क्रममा हामीले सकेसम्म व्यक्ति विशेषमाथि दोष थोपरेनौँ । हाम्रो समयमा त्यो क्रन्दन नसुनिएजस्तै भीमसेनको समयमा पनि नसुनिएको शङ्का गर्ने धेरै ठाउँ छन् ।
‘मौनकाल’ को सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सहिष्णुतामा वृद्धि हो । यो सीमाहीन नभई सीमित उपलब्धि थियो । सहिष्णुता एकतातिरको पाइलामात्र हो । एकअर्कालाई स्वीकार्ने हदसम्म विकसित नहोउञ्जेल एकतासम्मको यात्रामा सहिष्णुताले धेरै बाटो छिचोल्नुपर्ने हुन्छ । ‘मौनकाल’ का भारदारहरूले यस यात्राको गन्तव्यसम्म पुग्न रूचि देखाएनन् र उनीहरूको निर्णयले राष्ट्र झन् गरिब बन्यो । आज सबै क्षेत्रका शिक्षित नागरिकहरू नै वास्तविक भारदारहरू हुन् । सेना आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसको ठाउँ शिक्षित वर्गले लिएको छ । हामीमा एकताको अन्तिम गन्तव्यसम्म हिँड्ने साहस हुनेछ वा हुनेछैन, हेर्न बाँकी छ । यो हामी सबै नेपालीसँग जोडिएको प्रश्न हो । ग्रामीण नेपालको क्रन्दन अझै पनि हामी वरपर गुञ्जिरहेको छ । रूप फेरिएका होलान् तर क्रन्दन जारी छ । के त्यसलाई ‘मौनकाल’ मा भन्दा यसबेला स्पष्ट सुनिएला ?
समाप्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *