जनता आहतमा, सरकार सुविधामा

संसारभर कोरोना भाइरस महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा गरिएको लकडाउनको अवधिमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको खबर आइरहेका छन् । यतिबेला हाम्रो देश नेपालमा पनि आत्महत्याका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार २०७६ को चैत ११ देखि २०७७ को साउन ४ गतेसम्ममा जम्मा २,२०२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । ती मध्ये १,१७२ पुरूष, ८११ जना महिला, ९४ बालक र १४१ बालिका छन् । त्यसपछिको एक महिना अवधिमा अझ धेरैले आत्महत्या गरिसकेको अनुमान छ । विज्ञ र मनोचिकित्सकहरू भन्छन्,- “महामारीले चिन्ता र तनाव बढाएको छ, त्यसैले आत्महत्याको सङ्ख्या बढेको हुनुपर्छ । यो अब जनस्वास्थ्य समस्या मात्र रहेन । त्यसैले आत्महत्या कम गर्न स्वास्थ्यमा मात्र ध्यान दिएर हुँदैन, आफ्नो रोजगारी गुमाएका वा कल कारखाना बन्द भएका लाखौँलाई सरकारले आर्थिक सहायता प्याकेज दिनुपर्छ ।” तर विज्ञ र चिकित्सकहरूको ध्यानाकर्षण सरकारले सुनेको पटक्कै देखिएन । सर्वसाधारण जनता समस्या समाधान गर्ने उपाय नदेखेर आत्महत्याको बाटोमा लाग्दै छन् तर सरकारलाई त्यसको थोरै पनि तातो लागेको देखिएको छैन । निम्न आय भएका जनता आहतमा छन्, तर सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूका मन्त्रीहरू बेखबरजस्तै सत्ताको सुविधामा डुबेका छन् ।