छोरीलाई शिक्षा दिने वा भिक्षा !

छात्राको ड्रप आउट रोक्नका लागि छोरीको नाममा बचत खाता कार्यक्रमको अवधारणासँगै त्यसको कार्यविधिसमेत बनाएको छ, चाँगुनारायण नगरपालिकाले । अहिले त्यही कार्यविधिको चर्चा भइरहेको छ, विभिन्न टोल र ठाउँहरूमा ।
ॅबचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि बनाएर काम थाल्नु छोरीहरूप्रति सकारात्मक विषय हो । नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छोरीहरूको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न, बालविवाह निरूत्साहित गर्न, छोरीहरूको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा गरी सुरक्षित भविष्य निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने भन्ने नगरपालिकाको उद्देश्य छ, जुन नराम्रो हैन । उद्देश्य राम्रो भएको कार्यक्रम भए पनि यसले केही संशय पैदा गरेको छ ।
चाँगुनारायण नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको एक नगरपालिका हो । अहिले पनि छोरीलाई उचित शिक्षा दिलाउनका लागि उपत्यकाकै नगरपालिकाले गरेको प्रयास सफल होला या नहोला ? त्यो समयले देखाउनेछ । नगरपालिकाको उक्त कार्यक्रमले अझ पनि नगरपालिकामा रहेका छोरीहरू शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको देखिएको छ । यतिमात्र कहाँ हो र ? विद्यार्थी भर्ना अभियानमा ॅउत्कृष्टको प्रमाणपत्र’ पाएको नगरपालिकाले छोरीहरूको शिक्षाको लागि यो खालको कार्यक्रम गर्नुको गुह्य कारण के छ ? उपत्यकाकै नगरपालिकाका छोरीहरू अहिले पनि शिक्षाबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था छ भने दूरदराजको अवस्था कस्तो होला ?
नगरपालिकाले यो खालको कार्यक्रमको अवधारणा बनाउनुको अरू कुनै स्वार्थ नभएर मेयर, उपमेयरलगायतका जनप्रतिनिधिलाई ॅचुनाव’ लागेको प्रस्ट हुन्छ । अहिलेको नेकपा हुनुभन्दा अघिको साविकको एमाले र एमालेका कार्यकर्ताले चुनावी नारा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बनाएका थिए । उनीहरूसँग अरू एजेन्डा थिएनन्, उनीहरू भोट माग्न जाँदा भनेका थिए, ॅएमालेले नै बुढाबुढीहरूलाई भत्ता दिएको हो ।’ ठीक यही भत्ताको सेन्टिमेन्ट बुझेका नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख अहिले नगरपालिका हाँकिरहेका छन् । मेयर र उपमेयरको बुद्धि त्यही भत्तामा छ, पैसामा छ । विचारले मन जित्नेभन्दा पनि पैसा वा भत्ता दिएर मन जित्ने स्वभावका उनीहरू आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ॅबचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ नयाँ कार्यक्रम ल्याएकोमा दङ्ग परिरहेका छन् ।
मात्र प्रचारमा आउने सस्तो प्रचारको भोको नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर तथा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका जनप्रतिनिधि, नेपाली काङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले यो कार्यक्रमलाई ताली ठोके पनि यो ॅपैसा बाँड्ने कार्यक्रम’ हो । विद्यार्थीलाई पैसामुखी बनाउने काइदा हो । विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार, विषयअनुसार आवश्यक शिक्षक दरबन्दी दिन नसकेको नगरपालिकाले छोरीहरूलाई चार हजारको बिटो देखाएर त्यही ॅकक्षाकोठा खाली हुने’, ॅल, ल पढ् पढ्’ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित पूणर्रूपमा ॅसरकारी’ स्कूलको शिक्षामा सीमित गर्दै छ ? के त्यो अवस्थामा छोरीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्छन् ? समग्र शिक्षाको विकास गर्नतिर ध्यान दिनुको सट्टा नगरपालिकाले छोरीहरूको नामको बचत खाता खोलिदिएर टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाइ दिँदै छ । छोरीहरू अघि बढ्न नसकून्, छोरीभन्दा छोराहरू नै अघि बढून् भन्ने चाहना पूरा गर्न यो खालको कार्यक्रम आउनु, लक्षण राम्रोको हैन । यो अव्यवहारिक चरित्रको कार्यक्रमले अभिभावक वर्गमा पनि निःसन्देह छोरीलाई सरकारीमा, छोरालाई निजीमा पढाउने ॅट्रेन्ड’ को विकास हुनसक्छ । यदि त्यो खाले स्थिति भएको खण्डमा हाम्रो समाज कता पुग्छ ? विषय गम्भीर छ ।
तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि छोराभन्दा छोरीको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसको मतलब छोराले पढ्न पाएनन् भन्ने हैन, यसको मतलब अहिले पनि छोरालाई निजी स्कूलमा पठाउँछन् भन्ने हो । समान शिक्षाको लागि नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा नगरपालिकाले अझ विभेदको खाडल ठूलो बनाउने षड्यन्त्र गर्दै छ ।
छोरीलाई चाहिएको शिक्षा हो, भिक्षा हैन, तर नगरपालिकाले छोरीलाई भिक्षा दिँदै छ । छोरीलाई किन पढ्नुपर्छ भन्ने चेत दिनुको सट्टा पैसाको लागि भए पनि पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गराउनका लागि यो खाले नीति बनाएको शङ्का गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, नगरपालिकाका कुन स्कूलले निःशुल्क शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गरेको छ । सरकारी स्कूल भन्ने अनि विद्यार्थीसँग अनेक बहानामा पैसा असुल्ने विद्यालयहरू नगरपालिकाभित्रै छन् । वार्षिक ४ हजार नगरपालिकाले दिने लोभ देखाएर मासिकरूपमा, त्रैमासिकरूपमा विद्यालयले लिने शुल्कबीच कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ? योबारेमा नगरपालिकाले ध्यान दिनु मनासिब हुन्छ ।
यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुन नगरपालिकाले कक्षा १२ सम्म आफ्नै नगरपालिका भित्रका विद्यालयमा पढ्नुपर्ने भनेको छ । नगरपालिकामा रहेका विद्यालयमध्ये कक्षा १० पछि कक्षा ११ मा विद्यार्थीले रोजेको विषय पठनपाठन हुने विद्यालय कहाँ छ ? त्यो पूर्वाधारको विकासमा नगरपालिकाको ध्यान गएको छैन, मात्र अरू स्थानीय तहको भन्दा फरक काम गर्ने भोकमा यो खाले कार्यक्रम तय गरिनुलाई सस्तो लोकप्रियताको लोभ प्रस्ट छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा अझ ख्याल गर्नुपर्छ ।