सङ्क्रमित बढेर मानिसमा मानसिक चिन्ता

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मूल्य र मान्यताअनुसार या सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सवारी साधन नचलेको कुरा बेलाबखत चर्चामा आइरहेकै हो । मापदण्डअनुसार सवारी साधन चले पनि या नचले पनि सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यति चासो छैन । सरकारले नियमित अनुगमन गर्न नसक्नु यसको ठूलो कमजोरी हो । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न निणर्य गर्छ । तर, निणर्य कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्दैन । सरकारी मापदण्ड पालना गरेको छ छैन मतलब राख्दैन । यात्रुहरूको ज्वरो नाप्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने र एक यात्रु एक सीटको पनि पूणर् पालना भइरहेको छैन । ट्याक्सी र माइक्रोबसमा सवारी भाडाको कुनै निश्चित छैन । यसले गर्दा एकातिर भाडा महँगिएको छ भने अर्कोतिर कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्ने चिन्ता छ ।
गाडी भाडा निश्चित नहुनु, एक सीट एक यात्रु कार्यान्वयन नहुनु, स्यानिटाइजर, पञ्जा प्रयोग नगर्नु अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या हो । मनपरी भाडा असुलेर सरकारसँग कर छुटको माग गर्नु कतिको सान्दर्भिक छ ? गाडीमा टिकट सिस्टम हुनु आवश्यक छ । सामाजिक दुरी कायम हुनैपर्छ । पञ्जा नलाए पनि मास्क लगाउनैपर्छ । यात्रुहरूसँग लिइने भाडा पनि दुरीअनुसार निर्धारण हुनुपर्छ । सरकारले निणर्यमात्र गर्ने होइन, लागू भइरहेको छ छैन अनुगमन गर्नुपर्छ । निणर्य पालना हुँदैन भने सरकारी निणर्य पनि देखाउने दाँतमात्र हुनेछ । यो बेला सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । नागरिक पनि सचेत हुनुपर्छ । सञ्चालकहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ ।
सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट नियम पालना गरेमा कोरोना भाइरस यति बढी जनसमुदायमा पुग्ने छैन । कोरोना सङ्क्रमण जनसमुदायमा पुगेपछि त्यति सजिलै रोकथाम हुनेछैन । यसले सङ्क्रमणको सङ्ख्या स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । अहिले भइरहेको, देखिरहेको समस्या यही हो । कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको या समाजमा फैलिरहेको हिसाबले यो रोग समाजबाट कहिले मुक्त होला भन्ने यकिन गर्न कठिन छ । जिल्लाको प्रत्येक वडा, चोक र घर-आँगनमा सङ्क्रमण फैल्यो भने कतै समाजमा हाहाकार त मच्चिदैन ? त्यसबेला रोगभन्दा रोग फैलिने चिन्ताले मानिसलाई के मानसिक रोग लाग्दैन ?