स्थानीय तहका जिम्मेवारी र कमजोरी

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कारमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएको देखिएन । देशमा भएका हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनमा जनताको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको इतिहास साक्षी छ । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तर, सर्वसाधारण जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । विगतमा हुने गरेका शोषणका अवशेषहरू अझै हाम्रो समाजमा जीवितै छन् । शोषित, पीडित जनताको समाजमा जीवितै छन् । शोषित, पीडित जनताको समस्या दिनप्रतिदिन जनताले गन्दै गएको अवस्था छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपूर्र्व कर्मचारीहरूबाट स्थानीय निकायका कामकाज हुने गर्दथ्यो । एक दशकभन्दा बढी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणलगायतका अन्य कामहरूले गति लिएका थिएनन् । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय जनताका समस्या के–कस्ता हुन्छन् भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । यो समयावधिमा स्थानीय निकायहरू भद्रगोल हुनुका साथै स्थानीय जनता आजित भइसकेका थिए । त्यतिबेला कर्मचारीहरूले प्राविधिक कामबाहेक अरू काम गरेको देख्दैनथे । सरकारले छुट्याएको स्थानीय निकायको बजेट रकम कागजमा खर्च भएको देखिन्थ्यो ।
निश्चितरूपमा स्थानीय जनताको समस्या र स्थानीय विकासको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै चाहिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भएपश्चात् स्थानीय जनताको चाहना, भावना र आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहका कामकाजहरू सुमधुर ढङ्गले अगाडि बढ्ने विश्वास थियो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहहरूको आँखा नै खुलेको छैन । विगतमा स्थानीय तहमा देखिएका भद्रगोल स्थितिको केही स्थानीय तहबाहेक अहिलेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सुल्झाउनुको सट्टा झनै भद्रगोल अवस्थामा पु¥याएका छन् । स्थानीय तह भद्रगोल हुनुका कारण अधिकांश निर्वाचितहरू राजनीतिक क्षेत्रभन्दा व्यापारीक क्षेत्र, ठेकेदारी क्षेत्र, र शैक्षिक माफियाहरू निर्वाचित भएर हो । निर्वाचितहरू राजनीतिक प्राणी भएका भए जनताको भावनाअनुसार कामकाज हुन्थ्यो । तराईका अधिकांश स्थानीय तहका निर्वाचितहरूबीच बजेट रकमको भागबन्डा नमिल्दा उनीहरू आर्थिक वर्ष सक्नुभन्दा केही महिना अगाडि हतार–हतारमा नगर परिषद् गर्छन् र असारे विकासको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार बढ्न थाल्छ । परिषद् गर्ने नाममा यिनीहरू लाखौँ खर्चिन्छन् तर एउटा बजेट पुस्तिका स्थानीयहरूबीच पु¥याउन सक्दैनन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाका केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूसँग बजेट पुस्तिकाको नाममा फोटोकपी पेपरमा बजेटका शीर्षकहरू हुन्छन् । यस्ता समस्या तराईका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा भेटिन्छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सक्न अझै २ वर्ष बाँकी छ । रौतहटका केही स्थानीय तहहरू विकासको नाममा जनतालाई चुनावको तयारी गरिरहेको उनीहरूको कार्यशैलीले थाहा हुन्छ । उनीहरूको कार्यशैली हेर्दा जो कोहीले सहजै अनुमान गर्नसक्छ कि विकासको नाममा जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
ग्याँस चुल्हो र सिलिन्डर वितरण
स्थानीय तहमा निर्वाचितहरू आफ्नो नगर विकासको लागि रातदिन नभनिकन खटिरहनुपर्ने हो । कतिपय स्थानीय तहका निर्वाचितहरूले जनताको सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कमिसन खानेको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । एउटा स्थानीय जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू नगरभित्रका नागरिकका समस्याहरू सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरेर अगाडि बढनुपर्ने हो । तर, कतिपय स्थानीय तहका निर्वाचितहरू सतही ढङ्गले अथवा लोकप्रियता कमाउने खालका कामहरू गर्ने गर्दछन् ।

गरीबलाई हात्ती उपहार भनेजस्तै अहिले वितरण गरिएको ग्याँस चुल्हो र सिलिन्डर उदाहरण भएको छ । ग्याँस वितरणमा खर्च गरिएको लाखौँ रकममा नगरका टोल–टोलमा योजनाबद्ध ढङ्गले सीपमूलक तालिमहरूको व्यवस्था अथवा साना घरेलु उद्योगको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए जनताको समस्या समाधानमा केही टेवा पुग्दथ्यो ।

तराईका केही स्थानीय तहहरूले नगरलाई धुँवारहित बनाउने उद्देश्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई ग्याँस चुल्हो र सिलिन्डर वितरण गर्ने गरेका छन् । नगरलाई सफा र धुँवारहित बनाउनु राम्रो काम हो । तर, त्यसअनुसार यहाँका जनताको स्तर उठ्न सकेको छ कि छैन भन्ने विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । एउटा जिम्मेवार निर्वाचित प्रतिनिधिले यसले भोट दिएको नदिएको, मेरो कार्यकर्ता हो होइन भन्ने भावनाले हेर्नु हुँदैन । निर्वाचित भइसकेपछि सबै नागरिकलाई समान ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना समर्थकका कार्यकर्ताहरूलाई छानी छानी ग्याँस चुल्लो वितरण गरेका छन् । प्रमुखका समर्थकहरूलाई उप–प्रमुखले नदिने र उप–प्रमुखले प्रमुखका समर्थकलाई नदिने भावनाअनुसार काम गरिरहेका छन् । यस्ता सङ्कीर्ण सोच राख्ने स्थानीय निर्वाचितहरूबाट जनताले के राम्रो काम हुने देखेका छन् ? निर्वाचितको समयमा उम्मेदवारहरूले आफ्नो व्यक्तिगत रकम खर्च गरेर जनता आफ्नो पक्षमा तान्ने गर्थे । तर, अहिले यिनीहरू जनताको कर पसिनाबाट सङ्कलित रुपैयाँबाट आफ्नो मान्छे तयार गर्दै छन् । वितरित सामग्रीको बजार मूल्य बढीमा ५÷६ हजार जति हुन्छ । बिल बन्ने बेलामा कम्तीमा १०÷१२ हजार जतिको बन्छ ।
वितरण गरिएको ग्याँस चुल्हो कतिपय गृहिणीले प्रयोग गर्न नजानेपछि जान्ने छिमेकीहरूलाई गुहार्नु परेका छन् । एकपटक ग्याँस वितरण गर्दैमा नगर धुवाँरहित हुने होइन किनभने यहाँका अधिकांश जनतालाई दैनिकी चलाउन धौ धौ भइरहेका हुन्छन् । ग्याँस सिलिन्डर किन्न त्यत्रो रकम व्यवस्था गर्नु उनीहरूको लागि चानचुने कुरा हुँदैन । केही महिनापछि वितरण गरिएको परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरियो भने अधिकांश थन्किएको अवस्थामा भेटिनेछ ।
गरीबलाई हात्ती उपहार भनेजस्तै अहिले वितरण गरिएको ग्याँस चुल्हो र सिलिन्डर उदाहरण भएको छ । ग्याँस वितरणमा खर्च गरिएको लाखौँ रकममा नगरका टोल–टोलमा योजनाबद्ध ढङ्गले सीपमूलक तालिमहरूको व्यवस्था अथवा साना घरेलु उद्योगको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए जनताको समस्या समाधानमा केही टेवा पुग्दथ्यो ।
खानेपानी पाइप (ह्यान्ड पाइप) वितरण ः
तराईका अधिकांश ठाउँमा स्थानीयले खानेपानीको लागि आफैँ ह्याण्ड पाइपको व्यवस्था गरेका छन् । आर्थिकरूपमा कमजोर भएका केहीहरूले व्यक्तिगतरूपमा व्यवस्थापन गर्नसकेका छैनन् । यी कुरा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूलाई राम्ररी थाहा छ । तर, खानेपानी पाइप वितरणको नाममा माथि ग्याँस वितरण गरिएको कहानी दोहोरिएको छ । केही नगरपालिकाभित्र करोडौँ खर्च भइसकेको लागतमा निर्माणाधीन पानी ट्याङ्की (ओभर हेड) लाई सुचारु गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा खानेपानी पाइप वितरणको नाममा लाखौँलाख रकम खर्च गरिएको छ । नगरभित्र व्यवस्थित पानीको निकास नहुँदा व्यक्तिगतरूपमा जडान गरेका पाइपको पानीको निकासको विषयलाई समाजमा सधैँ झै–झगडा हुन्छ । अहिले वितरण गरिएको घरपिच्छे खानेपानी पाइपको पानी निकास हुने तत्काल सम्भावना देखिँदैन । एउटा धारा जडानबापत पचास हजार रूपैयाँ निकासा भएको सुनिन्छ । व्यक्तिगतरूपमा जडान गरायो भने बढीमा २५–३० हजार पुग्छ । योजनाविहीन काम गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हो ।
यहाँ सिँचाइको उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा बर्सेनी किसानहरू आकाशको पानीको भरमा खेतीपाती गर्ने गर्दछन् । किसानले खुसी मानी रोपाइँ गरेका थिए । रोपाइँ सकेको महिना दिन बितेपछि पानी पर्न रोकेको छ । यस समयमा धानले जति विकास गर्नुपर्ने हो त्यसअनुसार हुनसकेको छैन । अधिकांश खेतमा पानी नहुँदा धानबाली सुक्न थालेको छ भने किसानहरूले खेती गर्न लिएको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने र वर्षभरिका गुजारा कसरी तार्ने भन्ने पिरले किसानको निद्रा हराएको छ । तराईमा ५०–६० फिट गहिराइमा राम्रै पानी आउँछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जिम्मेवार भएका भए खानेपानी पाइप वितरणमा गरिएको खर्च विद्युत्, ठाउँ–ठाउँमा बोरिङ्ग र मोटरको व्यवस्थापन गरेको खण्डमा किसानहरूले मिहिनेत गरेर व्यवस्थित ढङ्गले खेतीपाती गर्नसक्थे । खेतमा गरेको लगानी त्यतिकै खेर जाँदैनथ्यो र किसानहरू नगदे बाली गर्नेतर्फ आकर्षित हुन्थे । हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले योजना बनाएर जनतालाई दीर्घकालीन फाइदा हुने विकास निर्माणका कामहरू गरेको खण्डमा जनताले सधैँ सम्झनेछन् नत्र इतिहासले धिक्कार्ने निश्चित छ ।