भर्खरै :

वैकल्पिक शिक्षा अध्यापनबारे

नोबेल कोरोना भाइरसले गर्दा २०७६ चैतदेखि बन्द विद्यालय अहिलेसम्म खोल्न सकेको छैन । शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरूलाई चिन्ता नभए पनि अभिभावकहरू इन्तु न चिन्तु भइरहेका छन् । शिक्षाविना देशको चौतर्फी विकास हुनसक्दैन । शिक्षाको कमीबाट देश पछि परेको छ । शिक्षाबाट कोही बालबालिका बञ्चित हुन नपरून् भनेरै संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको हो । सरकारले मावि तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन । यस विषयमा शासक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । कथित कम्युनिस्ट भन्ने दुईतिहाइको सरकारले पनि बेवास्ता गरेको छ । ७५ लाख बालबालिकाको पठनपाठन बञ्चित भएकोमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिकका छन् ।
शिक्षाविना चौतर्फी विकास नहुने भएकोले अभिभावकहरूले आफ्नो छाक काटेर भए पनि आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको लागि शिक्षामा जोड दिइरहेका छन् । सरकारले मान्यता दिएको वैकल्पिक शिक्षाबाट अधिकांश विद्यार्थी बञ्चित छन् । प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको शिक्षकहरू स्वयम् बताउँछन् । यसले बच्चाहरूमा नराम्रो प्रभाव पर्ने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भदौ १९ गते विद्यार्थी वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका सार्वजनिक ग¥यो । निर्देशिका जारी भएसँगै विद्यालयहरूलाई वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । निर्देशिकाको ३० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ ।” यसले स्थानीय सरकार गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई निर्णायक अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार शुल्क निर्धारणको अहम् भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नुहुँदैन । निमुखा गरिब जनतालाई आत्मकेन्द्रित गरी निर्णय गर्नसकेमात्र जनपक्षीय निर्णय हुने विचार अभिभावकहरूको छ । कोरोना महामारीका कारण अभिभावकहरू पसिना बगाउने कर्मथलो बन्द भई आय आर्जन गर्न नपाएर हातमुख जोर्न धौ धौ परेका छन् । गाउँबाट सहर झरेका अभिभावकहरू सहरमा काम नपाएर गाउँमै फर्किरहेको समाचार छ । पेट पाल्न गा¥हो भएका अभिभावकहरूलाई कसरी आफ्ना बालबालिका पाल्ने र पढाउने भन्ने चिन्ताले सा¥है नै पिरोलेको छ । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन । आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन समस्या भएको सहरमा बस्ने अभिभावकहरूको पनि गुनासो रहेको छ । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार ८७ प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटबाट बाहिर छन् भने ८८ प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटर छैन ।
एक जना अभिभावकले गुनासो राख्दै भने, आफ्नो छाक टार्न समस्या भएको बेला बच्चालाई अनलाइन कक्षा सञ्चालनको लागि नेट लाइनको लागि डाटा पाकेज र डिभाइसको लागि खर्च गर्नुपर्ने भयो । एउटा स्मार्ट फोन वा ल्यापटप लिनुपर्यो । बच्चालाई सिकाउन एक जना अभिभावक बस्नुपर्यो । यसले गर्दा मासिक शुल्कभन्दा त्यसमा बढी खर्च हुने भयो । विद्युत्को लाइन पनि बरोबर गइरहँदा त्यसको विकल्पको लागि व्याट्री लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्यो । विद्यालयमा तिर्ने एक वर्षको पैसा सिधिसकेको छ । फेरि अनलाइन कक्षाको पैसा कसरी तिर्ने ? कसरी बच्चा पढाउने ? के गरी खाने ? अझ घरभाडा ? बिजुली, पानीलगायतका समस्या त छँदै छ । त्यसैले सरकारले नै विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क डिभाइस, फ्रि वाइफाइ वा दाटा वितरण गर्नुपर्ने, सकेसम्म स्मार्टफोन वा ल्यापटप वितरण गर्नुपर्ने अभिभावक सङ्घको धारणा छ । बरु अहिले विद्यार्थीहरूको दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, स्यानिटरी प्याड आदिमा विनियोजित रकम, दिवा खाजाको रु. ७ अर्ब ५२ करोड, स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्न रु. २ अर्ब २३ करोड, स्यानिटर प्याडका लागि रु. १ अर्ब ८२ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको निमित्त रु. ६ अर्ब, छात्रवृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गतको लागि रु. २ अर्ब ७० करोड गरी जम्मा रु. २० अर्ब २७ करोड छुट्याइएको छ । उक्त रकम इन्टरनेट सुविधा र विद्यार्थीलाई उपकरण उपलब्ध गराउन खर्च गर्नसकिन्छ । यसरी गरेमात्र वैकल्पिक शिक्षाको औचित्य हुन्छ । अझ दुर्गम जिल्लाहरूमा इन्टरनेटको पहुँच बाहिर रहेका धेरै जिल्ला छन् । त्यस्ता जिल्लाको लागि वैकल्पिक शिक्षा के हुनसक्छ ? यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
एकजना शिक्षकले फोन गरेर भने, “विद्यालयमा तलब माग्न जाँदा राजीनामा माग्यो ।” भक्तपुरको एउटा स्कूलमा शिक्षक निकालेको समाचार नै प्रकाशित भयो । शिक्षकले गुनासो गर्दै भने, मैले अनलाइन कक्षा लिन स्मार्टफोनले मात्र नपुगेर रु. ७० हजारको आवश्यक नेटलगायत डिभाइसहरूको जोहो गर्नुपर्यो । आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न, विद्युत् र विद्युत् जानेबेलाको लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि व्याट्री व्यवस्था गर्दा झन्डै दुई लाख खर्च भयो । एक घण्टा कक्षा लिन आवश्यक तयारी गर्न दुई तीन घण्टा लाग्छ । यसरी अध्यापन गराउँदा पनि विद्यालयमा तलब माग्दा विद्यार्थीबाट नआएसम्म दिन नसक्ने कुरा गरे । अतः अभिभावकमात्रै कोरोनाको महामारीले पिल्सिएको होइन शिक्षक पनि पिल्सिएका छन् । त्यसैले नेपालमा २० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सरकारमार्फत तलबको ३३ प्रतिशत राहत अनुदान दिने र विद्यालयले आफूले विगतमा कमाएको नाफाबाट ३३ प्रतिशत तलबको व्यवस्था र शिक्षकले ३३ प्रतिशत योगदान गरे व्यवस्थित हुने अभिभावकहरूको धारणा रहेको छ ।
वैकल्पिक शिक्षाको स्वीकृतिसँगै संस्थागत विद्यालय शुल्कको मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा २०७६ सालको मासिक शुल्कको ५० प्रतिशतमात्र लिन उपयुक्त हुने अरू केही शुल्क लिन नपाउने आशय अभिभावकहरूको छ । यसो भनिरहँदा दुर्गम गाउँका अभिभावकका समस्या अझै सम्बोधन हुनसक्ने देखिँदैन ।
गत जेठ २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एसईईको परीक्षा नलिई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ् कनबाट परीक्षा बोर्डले लब्धाङ् कक पत्र दिने व्यवस्थाको समाचार बाहिर निस्केसँगै अभिभावकहरूले आ–आफ्नो बालबालिकको ग्रेड बढाउन विद्यालयहरूमा दबाब दिएको समाचार आएको थियो । यसमा अभिभावक सङ्घ नेपाल भक्तपुर जिल्ला समितिले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो । यसले गर्दा भक्तपुरमा धेरै विद्यालयले यथार्थ मूल्याङ् कन गरी बोर्डमा पठायो । तर, अरू जिल्लामा त्यस्तो नभएको भनी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्याङ् कन परिषद्को मिति २०७७।४।२८ को निर्णय भनी भदौ २ गते कक्षा ११ मा भर्ना गर्न साधारण शिक्षातर्फ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान र गणित विषय अध्ययन गर्न न्यूनतम औसत ग्रेड प्वाइन्ट (जीपीए) १ .६ प्राप्त गरी अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा सी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र अन्य विषय अध्ययन गर्न डी प्लस ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सूचना जारी भयो । यसले सालाखाला २५ हजार विद्यार्थी आफ्नो रोजाइको विषयबाट बञ्चित हुने भएकाले २०७६ सालको नियमानुसार डी प्लसले नै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसतर्फ शिक्षा मन्त्रालय र मूल्याङ् कन परिषद्ले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *