कोरोना कहर र पसिनाको मूल्य

कोरोनाको महामारीको सर्वत्र सन्त्रास फैलिएको बेला पारिश्रमिकका कारण नेपालको श्रमजीवी पत्रकारलाई जिउन र टिक्नै मुस्किल हुँदै छ । कानुन र नियमअनुसार बेतन पाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोना सुरु हुनुअघि पनि कुल श्रमजीवी पत्रकारमध्ये झन्डै ८० प्रतिशतले अस्थायी र करारमा काम गर्दा समयमा पारिश्रमिक नपाउने जटिल समस्या थियो । यसैमध्ये पनि सञ्चार गृहमा श्रमजीवीको ठूलो हिस्सा ओगट्ने स्टिङ्गरको सङ्ख्या ठूलो छ । अस्थायी वा करारमध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढी त स्टिङ्गरकै सङ्ख्या छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ जारी भएको २६ वर्ष भइसक्दा पनि ५० प्रतिशत पत्रकारको हातमै नियुक्ति पत्र छैन होला । यसैमा पनि स्टिङ्गरबाहेकका अस्थायी, करार र स्थायी अवस्थामा रहेका श्रमजीवीमध्ये एकतिहाइले मात्र ऐन र नियमावलीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका होलान् । समयमा पारिश्रमिक नपाउनेको सङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै हुनुपर्छ ।
यीमध्ये अधिकांशले दुई महिनामा एकपल्टमात्र पाएको अवस्था छ । यसरी पत्रकारको ठूलो हिस्सा न्यूनतमभन्दा कम बेतनमा काम गर्न बाध्य छ । बिदा र सुविधा पनि आंशिकमात्र कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । अहिले त झन् कोरोना महामारी उत्कर्षमा छ । यस्तो जटिल परिस्थितिको असर कुनै एक क्षेत्र वा सीमाभित्र छैन । चौतर्फीरूपमा भय र सन्त्रास छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा पहिलो पङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार नै छन् ।
यतिबेला नेपालमा समेत कोरोनाको असरका कारण गम्भीर परिस्थिति उपन्न हुँदै छ । यस्तो जटिल अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारले मुलुक र समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न अग्रमोर्चामा उभिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चौतर्फी असहज परिस्थतिमा पत्रकारलाई सङ्क्रमणको जोखिमसमेत छ । यस्तो जोखिमका बीच पनि पत्रकारले आफूमा भएको न्यूनतम स्रोत, साधन तथा सीपको भरपुर उपयोग गरी यथार्थ सूचना सम्प्रेषणमा अरोह कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् ।
जटिल चुनौती सामना गर्दै सङ्कटका बेला अरोह कार्यक्षेत्रमा खटिने पत्रकारको झन् यति नै बेला सेवा, सुरक्षा, व्यवसायिकता, न्यूनतम अधिकार खोसिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था नै दयनीय बन्दै गएको स्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र मानव अधिकारको रक्षाजस्ता सवालमा कसरी डटेर काम गर्न सकिएला ? अनेकौँ प्रश्न स्वाभाविक उब्जेका छन् । मिडिया मालिको रवैयाका कारण श्रमजीवी पत्रकारको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । अनिश्चित भविष्यको सपना बोकेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ ।
बेरोजगारीका कारण पत्रकार मानसिक तनाव, चिन्ता र बेचैनीमा रुमलिएका छन् । यो जटिल परिस्थितिमा महिनौँसम्म पारिश्रमिक नदिएर जबरजस्ती निकालामा पर्ने श्रमजीवीका मलिन अनुहारले दुर्दान्त तस्बिर झल्काउँछ । वास्तवमा श्रमजीवी पत्रकारको भौतिक र आर्थिक अवस्थाका कारण निर्वाध काम गर्ने वातावरण छैन । खासमा पेसागत सुरक्षाको विषय यतिबेला गम्भीर बनेको छ । मिडिया हाउसबाट श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र नियमावलीले तोकेको न्यूनतम मापदण्डको समेत पालना भएको छैन । जसकारण श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था जटिल मोडमा पुगेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको सुनिश्चित भविष्यका लागि पत्रकार महासङ्घलाई वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गरी तत्काल ठोस रणनीति तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । जुन कार्यमा ढिलाइ भइसकेको छ । यसो त लकडाउनका कारण ठूला, साना सबै सञ्चारमाध्यम समस्याग्रस्त नभएका होइनन् ।
तर यो बेला ठूला मिडिया हाउसले नै लकडाउनको एकाध महिनामै खुट्टा कमाएको अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकारहरूले सङ्कटको बेला के गर्ने, कहाँ जाने, कसरी जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने न्यूनतम समस्यामै तनावको सामना गरिरहनुपरेको छ । लकडाउन अवधिमा तीन चार महिनाकै पारिश्रमिक नपाएको स्थितिमा अन्य सुविधा त परकै कुरा भयो । त्यसो त धेरै मिडियामा लकडाउन मिति २०७६ चैत ११ गतेभन्दा अघिदेखि नै श्रमजीवीले पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ । पाए पनि २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म काटेर तलब पाएका थिए ।
यही अवस्था निरन्तर रहेमा पत्रकार बेरोजगार भई ठूलो सङ्ख्या विस्थापन हुने लक्षण देखिँदै छ । श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था लकडाउनको अवधिमा झन् अन्धकारमा धकेलिएको छ । पछिल्ला दृश्यले एकाधलाई छाडेर अधिकांश मिडिया हाउसमा श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था दर्दनाक देखाउँछ । झन् ठूला भनिएका मिडिया हाउसमा कार्यरत पत्रकार नै बढी समस्याग्रस्त बनेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । श्रम र पसिनाकै मूल्य नपाएका कारण पत्रकारहरू प्रताडित छन् । अहिलेको अवस्था एक दुई महिना अझै थपिँदै गएमा एउटा श्रमजीवीले परिवार त के आफ्नै ज्यान पाल्न पनि नसकेर सडकमा जनुपर्ने हुनसक्छ ।
सीमित जनशक्तिका कारण श्रमजीवीले बढी समय काम गर्नुपरेको छ । घरमै बसेर काम गर्नुपरेका कारण डाटा, टेलिफोन सम्पर्कजस्ता अतिरिक्त खर्च भई नै रहेको छ, लामो समयसम्म पारिश्रमिक रोकिएका कारण दैनिक खर्च, औषधि उपचार, कोठाभाडा तिर्न समस्या छ । कोरोना जोखिमका बीच रिपोर्टिङ्गमा खटिने पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षाको समस्या त छँदै छ । सञ्चार संस्थाले पत्रकारको कोरोना बीमासमेत गरेका छैनन् । ठूला भनिने कतिपय सञ्चारसंस्थामै जबरजस्ती बेतलबी बिदामा राखिएको छ ।
केहीले दिनगन्तीका हिसाबले दैनिक ज्यालादारी जस्तै पारिश्रमिक दिएका छन् । यसले पत्रकारको समयको लगानी, श्रम र भविष्य अन्योलपूर्ण बनाएको छ । तलबमा एकतर्फी, तजविजी र मनपरी ढङ्गले कट्टा गर्दा न्यून वैतनिक श्रमजीवीले झन् चर्को मार खेप्नुपरेको छ । चारपाँच महिनासम्म पारिश्रमिक नपाउने पत्रकारको अवस्था अरू जर्जर छ । बन्द भएका मिडियामा कार्यरत पत्रकार आफ्नो भविष्यलाई लिएर मानसिक तनाव छ । यस्तो द्विविधा, संशय अन्योलको स्थितिमा खुलारूपले कसरी सूचनाको खेती गर्न सकिएला ? अरुको अधिकार रक्षामा बोल्ने, लेख्ने पत्रकारको आफ्नै अधिकार कुण्ठित हुँदा कसरी दायित्व निर्वाह गर्ने ? आमपत्रकारसामु निरुत्तरित प्रश्नका चाङ छन् ।
जागिरबाट विस्थापन हुँदासमेत लामो समयको पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा नपाउने अर्को पीडा छ । केही मिडिया हाउसले प्रदान गरेको न्यूनतम तलबसमेत केहीले पाउने, केहीले नपाउने अवस्था छ । यसले समान हैसियतका श्रमजीवीबीच पनि चरम विभेद देखाँउछ । कतिपय लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारलाई जबरजस्ती बिदामा बस्न लगाइएको छ । जसका कारण उनीहरू विस्थापनको सङ्घारमा उभिएका छन् । पत्रकारलाई बोलाएका बखत आउने सर्तमा समेत घर पठाइएको छ । केही मिडिया हाउसमा पत्रकार एकतर्फी आन्तरिक सरुवाको मारमा परेका छन् । पत्रकारको कानुनी अवस्था, अनुभव र निरन्तरतामा प्रश्न उठेको छ । भाषा, प्राविधिक, कार्यक्रम उत्पादन, प्रस्तोता, डिजाइनर, क्यामरापर्सन गरी ठूलो सङ्ख्यालाई जबरजस्ती बिदामा बस्न लगाइएको छ । पारिश्रमिक पनि रोकिएको छ । विस्थापित भएका पत्रकार फेरी काममा फर्कने नफर्कने सुनिश्चित पनि छैन । विस्थापित हुनपरेका पत्रकारका आश्रित परिवारलाई समेत मानसिक तनाव झेल्नुपरेको छ । समग्रमा पत्रकारका मानव अधिकारको अवस्था नै नाजुक देखिएको छ ।
मिडिया हाउसमा कोरोनाका बेला पत्रकारका लागि कानुन, नियमावली र मापदण्ड कुनै चिजले काम गरेको छैन । तुलनात्मकरूपमा हेर्दा छापा सञ्चारमाध्यम र टेलिभिजनको भन्दा अनलाइनहरूको अवस्था केही सुविधायुक्त र सहज देखिन्छ । सञ्चार संस्थाविरुद्ध आवाज उठाउँदै कामबाट निकालिने डरले श्रमजीवी बोल्न डराएको अवस्था छ । यतिबेला श्रमजीवी पक्षमा न त सरकार, न नागरिक समाज कसैले मुख खोलेको देखिँदैन ।
श्रमजीवी पत्रकारका लागि ऐन कानुन कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा गुनासा, उजरी सन्ने र कार्यान्वयनको लागि दबाब दिन प्रेस रजिष्ट्रारलाई अधिकार तोकिएको भए पनि कुनै गतिशिलता छैन । रजिष्ट्रारलाई अनुगमन गरी कारबाहीको अधिकारसमेत छ । नेपालमा रहेका श्रमजीवी पत्रकारको सङ्ख्या कति छ ? कतिजनाका हातमा नियुक्ति परेको छ ? कति श्रमजीवी ऐनले तोकेको न्यूनतम बेतन पाइरहेका छन् ? ऐनले तोकेका सुविधा पाउने पत्रकारको स्थिति के छ ? कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा को जिम्मेवार छ ? सुधारका लागि कसको भूमिका के हो ? यस्ता विषयमा सूचना विभागले ठोस उत्तर पत्ता लगाउन सकेको छैन । प्रेस पास, झिनामसिना गुनासा सुन्ने, उजुरी दर्ता गर्ने, पत्र काट्ने, छलफल, गोष्ठी र सामान्य अनुगमनमा दिन कटाउने काम चलिरहेको छ । ठोस उपलब्धि केही देखिँदैन । श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागु गर्ने सन्दर्भमा सुचना विभागले गर्नुपर्ने काम प्रेस रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले प्रेस रजिष्ट्रारको भिन्नै कार्यालय स्थापना गर्न आदेशसमेत भइसकेको हो । तर, आदेशसमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । २०७२ सालमा सरकारबाट गठित समितिमार्फत प्रचलित बजार, मूल्यको स्थिति, मूल्यवृद्धि मानिसलाई आवश्यक पर्ने क्यालोरी, जीवनयापन र सञ्चार प्रतिष्ठानको क्षमता विविध पक्षलाई दृष्टिगोचर गर्दै पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस पनि गरियो । तर, व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन भने हुनसकेन । त्यसपछि पाँच वर्ष बित्दा पनि पुनरावलोकन हुनसकेन ।
यी तमाम प्रश्नको ठोस उत्तर नखोजेसम्म श्रमजीवीका मुद्दा सधैँ बल्झिरहने घाउ बन्नेछन् । यस्तो अवस्थामा पत्रकार महासङ्घजस्ता सरोकारवाला निकायले रोजीरोटी खोसिएका पत्रकारको भविष्य अन्धकार भएकाले विकल्पमा तत्काल नयाँ कदम उठाउनुपर्नेछ । पत्रकारको बिचल्ली टुलुटुलु हेरेर बस्ने हैन । मिडिया हाउसका सञ्चालकहरूलाई खबरदारीका लागि सामूहिकरूपमा तत्काल दबाब बढाउन ढिलाइ भइसकेको छ । सशक्त ढुङ्गले पाइला अघि नबढे पत्रकार सधैँ हेपिएर बाँच्नुपर्नेछ । अहिले बलजफ्ती विस्थापनमा परेका पत्रकारको हकमा कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने साना र स्वरोजगारमूलक मिडियाका वास्तविक कठिनाइ बुझेर सोहीअनुरूप वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधानका लागि प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकार महासङ्घले सहजीकरण गर्नुपरेको छ । यसका लागि सञ्चार संस्थालाई समस्याग्रस्त, ठीकठीकै र सामान्यरूपमा चलेका गरी चार वर्गमा बाँडेर समस्याको समाधान खोजी गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । तत्कालका लागि विस्थापित एवं बेरोजगारी भई अति जटिल अवस्थामा गुज्रेका वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको पहिचान गरी अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
ऐन कार्यान्वयन नगर्ने र रोजीरोटी खोस्ने सञ्चार गृहलाई सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधामा गम्भीररूपले पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ ।
श्रम शोषण गर्ने र असीमित काममा खटाउने सञ्चार गृहको मिहीन ढङ्गले अनुगमन तथा कारबाही हुनुपर्छ । पहिले कम्तीमा पत्रकारलाई नियुक्ति दिनुप¥यो । त्यसपछि पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्थामा कानुनको रीत पु¥याएर बिदा गर्ने प्रक्रियामा जान धेरै हदसम्म समाधानको निकास निस्कन सक्थ्यो । तर, नियुक्ति पत्र हातमा भएका पत्रकारको पनि कतिपयको पारिश्रमिक उल्लेख नभएको, मूल ऐनभन्दा सञ्चार संस्थाको विनियमबमोजिम चलेको, ऐनले निर्देशित गरेअनुरूप हुनुपर्नेमा निर्देशिकाका भरमा चलेको अवस्था छ । कामको सिलसिलामा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटना, बिरामीको उपचार तथा दुर्घटना बीमाको सुनिश्चितता छैन ।
ऐनको व्यवस्था उल्लेख नगरी सञ्चार प्रतिष्ठानको विनियमबमोजिम भन्दै पत्रकारलाई नियुक्ति पत्र दिने गरिएको छ । केही प्रतिष्ठानले सूचना विभागबाट जारी गरिने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नवीकरण र प्रेस पास प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र नियुक्ति तथा सिफारिस दिने गरेका छन् ।
व्यवस्थापन पक्षले नियुक्तिपत्रसहित न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुको सट्टा पत्रकारलाई नै विज्ञापन खोज्न लगाउने, त्यसबापतको कमिसन दिएर त्यसैलाई पारिश्रमिक दिएको ठान्ने प्रवृत्तिसमेत देखियो । स्टिङ्गरका हकमा नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्ड तय गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक दिनसक्दैनन् भने सञ्चार संस्था खोल्नुको औचित्य छैन ।
ऐन लागु भएको यत्तिका वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा न मिडिया हाउस व्यवस्थित भए, न त न्यायोचित ढङ्गले श्रम अभ्यास नै हुनसक्यो । हेर्दा निकै आकर्षक लाग्ने पत्रकारिताभित्रको पीडा, आर्थिक अभाव, शोषणको ऐना मिडिया क्षेत्रमै देख्न पाइन्छ । तैपनि, आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा देश र समाजका लागि भनेर श्रमजीवी दौडिरहेका छन् । ६ दशकभन्दा बढी लामो वीरतापूर्ण इतिहास बोकेका पत्रकारले अझैसम्म आफ्नो पहिचान खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था निकै दुःखद पक्ष हो । तर, ऐन कार्यान्वयनका विषयमा सहरी ठूला र स्थानीय तहका सञ्चारगृहको मापदण्ड भने फरक हुनुपर्छ । किनभने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको तलब दिन सक्ने अवस्था न हिजो थियो न आज । मिडियालाई गोश्वारारूपमा एउटै टोकरीमा राखेर हेर्नु हुँदैन । पाँच जनाभन्दा कम पत्रकार रहेका साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडिया, पाँचभन्दा बढी पत्रकार र कामदार रहेका मध्यमखालका मिडिया, ठूला लगानीका निकासमा जानुपर्ने हुन्छ ।
रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई पनि वर्गीकरणको दायरामा ल्याए समस्याको पहिचान हुन जरुरी छ । ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई दिने सुविधा बढाइनु पनि पर्छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई दिने सुविधा दिलाउनु पनि पर्छ । अनि व्यावहारिकरूपमै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गराउने र लोककल्याणकारी विज्ञापनको दायरा अरू बढाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । लोककल्याणकारी प्रकृतिका विज्ञापन, प्रकाशन, प्रसारण गर्ने विभिन्न मन्त्रालय वा मातहतका निकायका विज्ञापन बजेट एउटै बास्केटमा हालेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको दायरा बढाउन विभिन्न समयमा दिएका सुझावले कार्यान्वयनको दिन पर्खेर बसेका छन् । सबै सञ्चार संस्था बाँच्नका लागि विज्ञापनको वर्गीकरण गरी राष्ट्रिय, प्रदेश र स्थानीय सञ्चार प्रतिष्ठानले पाउने ठोस आधार तय गर्नु जरुरी छ । ठूला मिडिया हाउसमा ऐन कार्यान्वयन गरी क्रमिकरूपमा स्थानीय तहका मिडियामा जाने रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयन गरेपछि सञ्चार प्रतिष्ठान बन्द हुन्छन् भन्ने बनावटी धारणा लगानीकर्ताले राख्ने गरेका छन् । जुन गलत छ । कानुन कार्यान्वयनले व्यवस्थापकलाई चुस्त र संस्थागत बनाउन मद्दत पुग्छ ।
हो, यहाँ साना सञ्चारमाध्यमहरूलाई जिउनै मुस्किल छ । साना र स्वरोजगार मिडियामा ऐन अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो भने कतिपय मिडिया बन्द हुने अवस्था पनि नभएको होइन । कतिपय यस्ता संस्था बन्द हुने अवस्था बाहिर दर्शाए पनि व्यपस्थापकको हाइफाई र जीवनस्तर भने उच्च देखिने गरेको छ । सञ्चारमाध्यमको अनुमति दिँदा राज्यले बजार, जनसङ्ख्या, भौगोलिकता सबै पक्षलाई ध्यान दिएन भने अब दिगो हुन कठिन देखिन्छ । सञ्चार प्रतिष्ठान दर्ता गर्न र चलाउनमा जति उत्साह देखिन्छ, दिगोपनमा भने ध्यान गएको पाइँदैन । व्यवस्थापन पक्ष सबल नभइ प्रतिस्पर्धाको युगमा चिरस्थायी हुनसक्दैन । अबका दिनमा क्षमताअनुसार मात्र मिडिया खोल्न दिइनुपर्छ । मिडियालाई राज्यले सहीरूपमा व्यवस्थापन नगर्ने हो भने एकातिर श्रमजीवीको बिल्लीबाठ हुने, अर्कातर्फ मिडिया हाउस नै बन्द हुने अवस्था आउनेछ ।
सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा लगानीको स्रोत, लगानीकर्ताको विशेषज्ञता, मानव संसाधन व्यवस्थापन योजनालगायतको विस्तृत खाका मागेरमात्र मूल्याङ्कनपछि स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्छ । अहिले पनि दिनहुँ सञ्चारमाध्यम थपिँदै छन् । सञ्चार बढ्नु नराम्रो होइन, सूचनामा विविधता राम्रो पाटो हो । प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा पर्ने र राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन हासिल गरेका आधारमा टिक्ने ध्याउन्नमा पनि थुप्रै मिडिया खुलेको पाइन्छ । जसकारण पनि सञ्चार संस्थालाई संस्थागत हुन बाधा उत्पन्न भएको छ ।
राज्यले पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्दै जाने तर सञ्चारमाध्यमको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण नगर्ने कारण सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिकरूपमा दिगो उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भइरहेको छ । व्यवस्थितरूपमा मिडिया सञ्चालन नहुँदा पत्रकार र कामदारको यो अवस्था भएको हो । उदार सञ्चार इजाजत नीतिको कारण मुलुकभर रेडियो, छापा, अनलाइन, टेलिभिजनमा बढोत्तरी आएको त छ तर श्रमजीवी पत्रकार र लगानीकर्ताको हालत के हुँदै छ यतापट्टि पनि गम्भीर विचारविमर्श हुनु जरुरी छ ।
च्याउसरि मिडिया खुल्दा एकातिर धेरै बेरोजगार युवा आकर्षित हुने, मौखिक नियुक्तिका भरमा लामो अवधिसम्म स्वयंसेवकको रूपमा काम पनि देखिएको छ । तसर्थ सञ्चार संस्थाले श्रमजीवीलाई प्रशिक्षार्थीको रूपमा न्यूनतम पारिश्रमिकबिना ६ महिनाभन्दा बढी समय काममा लगाउने कार्य अब बन्द गरिनुपर्छ । यी कार्यका लागि स्पष्ट रणनीति तय गर्न सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र अनुगमन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारको पहिचान, उनीहरूको व्यावसायिक भविष्य सुनिश्चित एवं शुद्धिकरणका लागि जिल्ला तहबाटै सञ्चार संयन्त्र निर्माण गरी पत्रकार र मिडियाको व्यवस्थित अनुगमन, सेवा सुविधा तथा प्रेस पास उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गर्न आवश्यक छ । पत्रकारिता पेसाबाट नौ जवानको बढ्दो विकर्षण बेलैमा रोक्न सकियोस्, साथै मिडिया पनि टिकून् ।
स्रोत ः संहिता, असार ०७७