भक्तपुर नपाको पारदर्शिता प्रशंसनीय

कसैको विपत्तिमा कसैको सम्पत्ति’ भन्ने भनाइ नेपालमा बरोबर चरितार्थ हुने गरेको छ । विगतको अवस्थामा बाढी–पहिरो, भूकम्पको बेला उद्धारकर्ताको विशेषण पाएको रेडक्रसका पदाधिकारीहरू मालामाल हुन्थे । त्यो जनविरोधी र प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भएकोले जनताले दिएको दान र विदेशले गरेको सहयोगमा तर मार्थे ।
अहिले त जनताको व्यवस्था छ भनिन्छ । तर, प्रवृत्तिमा तात्विक अन्तर नभएको तथ्य पत्रपत्रिकामा निरन्तरजसो आइरहेको छ । त्यसैले व्यवस्था फेरियो चरित्र फेरिएन भन्न जो कोही बाध्य छन् ।
कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि अर्बाैँ अर्ब रकम खर्च भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । तर, पारदर्शिता भएन भन्ने गुनासो सबैतिरबाट आइरहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरूप्रति त्यो गुनासो लक्षित छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? जनतालाई चित्त बुझ्ने ढङ्गले हिसाब पारदर्शी गर्न आखिर यी सरकारहरू किन हिच्किच्याइरहेका छन् ? दाता र सहयोगीलाई पारदर्शी ढङ्गले सुसूचित नगर्दा इमानदारीपूर्वक काम र खर्च गरे पनि शङ्काको तुस बाँकी रहनु स्वाभाविक छ ।
यसै मेसोमा भक्तपुर नगर सरकारले प्रकोप व्यवस्थापनको आय–व्यय हालै सार्वजनिक गरेको छ । रु. १२ लाख प्रदेश (केन्द्र) सरकारबाट निकासा पाएको तर दाता–सहयोगी र नपा कोषबाट करोडभन्दा बढी खर्चको हिसाब सार्वजनिक गरेर भक्तपुर नपाले पारदर्शितालाई फेरि एकपटक अङ्गीकार गरेको छ । यस्तै अन्य सरकारहरूले पनि गरे दाता–सहयोगीहरू उत्साहित हुन्थे, होइन र ?