भागबन्डा नै प्रजातान्त्रिक अभ्यास !

ठूला, बलिया र शक्तिशाली सरकारले देशमा नयाँ काम खासै गरेको देखिँदैन । रेल ल्याउने र मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने कुरा नयाँ होइन, यो सरकारले गरेको काम पनि होइन । पहिलेदेखि सुरू भएको कुनै योजना अहिले पूरा भए पनि त्यो कार्य वर्तमान सरकारले गरेको मानिंदैन, त्यो कामको सिलसिलामात्र हो । देशको लागि आवश्यक कुनै नयाँ उद्योग या कारखाना खोलेको छैन । भएका कल–कारखाना तथा उद्योगहरूको स्थिति दयनीय छ । पुँजीपति वर्गको सरकारले निजीकरण गरेका सरकारी उद्योग र संस्थानहरू सरकारीकरण गर्न सकिएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची पानी कहिलेदेखि वितरण हुने हो अझै निश्चित छैन ।
सरकारी कार्यालयहरूमा घुस रोकिएको छैन । घुसविना कति कर्मचारीहरू काम गर्दैनन् । घुस नखुवाए काम ढिलो गरिदिन्छ, कहिलेकाही गरिएको काम बिगारिदिन्छ । मालपोत कार्यालय त घुस खाने कार्यालय भइसकेको छ । विदेशबाट सामान आयात गर्दा नेता र मन्त्रीहरू कमिसनको खेलमा भुल्छन् । कमिसनकै कारण सञ्चारमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको बदनाम भएको हो । देशभित्र कुनै विकासको योजना चयन हुँदा या योजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा ठेक्का दिँदा जिल्लाका सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरू कमिसनकै निम्ति दौडधूप गर्छन् । अनि उनीहरू नै विकासप्रेमी दाबा गर्छन्, विकास गरेको देखाएर धाक लगाउँछन् । विकास कार्य आफ्नै पैतृक सम्पत्तिले गरेको जस्तो उनीहरू धक्कु देखाउँछन् ।
नेपालमा कोरोना भाइरस प्रवेश गरेकै पाँच महिना भयो । तर, सरकारको प्रयास अझै पुगेको छैन या सन्तुष्ट छैन । कोरोना भाइरस पनि कमिसनखोरहरूको लागि पैसा कमाउने मेसो बनेको छ । भएका उद्योग, कारखाना, व्यवसाय अझै राम्ररी खुलेका छैनन् । स्कूल, कलेज नखोल्न सरकारले आह्वान गरिरहेको छ । सिंचाइका योजनाहरू सञ्चालन भएको छैन । थप विद्युत् निकाल्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । अरू त के प्याज महँगियो । प्याजको मूल्य दोब्बर बढे पनि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । एक–दुई स्थानमा निरीक्षण गरेर दुई–चार जनालाई कारबाही गरेर त्यसै छोडियो । अहिले पनि प्याजको मूल्य महँगोमा बेचिरहेको छ । कुन दिन के अभाव भएर हाहाकार हुने हो, यकिन छैन । कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मलको हाहाकारै भयो । असारमा उपलब्ध हुनुपर्ने रासायनिक मल पाउन असोजको दोस्रो हप्तामा टेन्डर आह्वान गरिएको छ । कहिले समयमै बीउबिजन उपलब्ध हुँदैन त कहिले जीवनजल पनि पाउँदैन ।
सरकार सत्तामुखी राजनीतिमा फसेको छ । पद र भागबन्डामा अल्झिएको छ । अहिले हुन गइरहेको मन्त्रिमण्डल हेरफेरमा आफू मन्त्री बन्न शीर्ष नेताहरूको चाकडी गरिरहेको समाचार छ । मन्त्रीहरू हेरफेर भएपछि कतै पक्षपात भयो भनी सांसदहरूले चित्त दुखाउने हुन् कि ¤ मन्त्री छाड्न बाध्य मन्त्रीहरूले असन्तोष पोखेर पार्टीको निन्दा पो गर्ने हुन् कि ¤ कतै मन्त्री चयन पनि केपी, दाहाल र नेपाल पक्षधरमात्र हुने हो कि ¤ असोज १० गते प्रकाशित नयाँ पत्रिकामा कतिपय साथीलाई क्याबिनेटको यो भेटघाट र बैठक अन्तिम हुनसक्छ भनी प्रम ओलीले मन्त्रीहरूसँग बातचित गरेको समाचार छाप्यो । त्यसो त पहिले पनि मन्त्रिमण्डलको हेरफेर गर्न लागेको हल्लासँगै मन्त्रीहरूलाई कामको मूल्याङ्कनको आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरिएको थियो । यतिबेला प्रम ओलीले पद छाड्ने मन्त्रीहरू असफल भएर बिदा दिन लागेको होइन भनी कार्यरत मन्त्रीहरूलाई सम्झाएका छन् । यसरी सरकार सत्तामुखी राजनीतिमा फसेको छ, देशको विकास र जनताको भुलेको छ । यही हो प्रजातान्त्रिक अभ्यास !