सरकारको आँखा परेको हो ?

जमाना यस्तो आयो भनेरमात्र कोही पत्याउँदैन गरेरै देखाउनुपर्ने भो । ढाँटे, धेरैले ढाँटे । यस्ता ढाँट्ने काम राजनीतिक क्षेत्रबाटै अचाक्ली नै गरियो । निर्वाचनको बेला जे–जस्ता काम पनि गरिदिन्छु भन्ने बानी नै बस्यो । हामी माग्नेहरूले पनि जे पनि माग्ने, उम्मेदवारले पनि जे गरिदिन्छु भन्ने । हो, जनताका आवश्यकता धेरै हुन्छन्, छन् पनि । तर एउटा सङ्घीय सांसदले, प्रदेश सांसदले वा स्थानीय जनप्रतिनिधिले के–कति पो काम गर्नसक्छ र ? अझ निर्वाचनमा पक्कै नजित्ने उम्मेदवार त मतदाताले जे जे माग्यो ती सबै थोक गर्छु भन्ने । सरकार पनि आफ्नो वार्षिक नीति र कार्यक्रममा यावत कुरा राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने । यसो हुँदा जनतामा पत्यार हुन छोड्यो सरकारी बोली–वचन र आश्वासनको । गम्भीर भएर विचार गर्दा यो पक्ष सारै नै सारै बदनाम भयो । लुच्चो पनि महालुच्चो भो । यो आमधारणा हो । यो नसक्ने कुरा पनि हुन्छ, गर्छु, गराउँछु भन्नु कसैले पनि नपत्याउने भो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले गएको शनिबारबाट दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा पत्रकार भेटघाट गरी सीमा क्षेत्रमा विशेष पोका नै ल्याउने कार्यक्रम छ भन्नुभएछ । तर, सरकारका यस्ता कुरोको पत्यार गर्दैनन् वा सारै थोरै मान्छेमात्र पत्याउँछन् । यस्ता कुरा भनेरमात्र हुँदैन गरेरै देखाउनुपर्छ । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गर्दै हुनुहुन्छ । रामबहादुर थापा मन्त्रीमा अड्नुहुन्छ वा अड्नुहुन्न, अडेमा नै गृहमन्त्री रहनुहुन्छ कि अर्कै मन्त्री हुन्छ । यकिन छैन । अनि ?
बस्न त के पस्न पनि दिँदैन
व्यास गाउँपालिका वडा नं. १ को टिङ्कर र छाङरूका बासिन्दाहरूलाई सुविधा हुने गरी विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने भन्दै त्यस कार्यक्रममा रोजगारी, आरक्षण र स्वरोजगार दिने खालको प्रावधान कार्यक्रम ल्याइने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । सीमा क्षेत्रका जनताको सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै गृहमन्त्री बादलले भन्नुभयो, “सीमाको सुरक्षा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले राम्रोसँग गर्नसक्छन् ।” हो, यो गाँठी कुरा हो । छाङरू र टिङ्कर सारै संवेदनशील ठाउँमा परे । छाङरूमा सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्मको उद्घाटन र भवनको शिलान्यास गर्न छाङरू पुगेका गृहमन्त्रीले नेपालका कुटी, नाबी, बुँदी गाउँहरूको उल्लेखसम्म गर्नुभएन । २०१८ सालमा ती गाउँको मैले जनगणना गराएको हुँ । आगामी असारमा गरिने बा¥हौँ राष्ट्रिय जनगणनामा ती गाउँको जनगणना अवश्य गरिनुपर्छ । त्यसको तयारी कसरी गरिँदै छ ? सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ । कालापानीमा सन् १९६९ देखि भारतीय फौज अखडा जमाएर बसेको छ । सुगौली सन्धिअनुसार त्यो जम्मै क्षेत्र नेपालको हो । तर अतिक्रमित छ । त्यो विशाल अतिक्रमित क्षेत्रमा भारतले ब्यारेक एवम् विशाल संरचना ठड्याएको छ । ठूलठूला सडक बनाएको छ । नेपालीहरू ती आफ्नो क्षेत्रभित्र बस्न त के पस्नसमेत पाउँदैनन् । सरकार के गर्दै छ थाहा छैन । नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको गुल्म राखेको छ । सो गुल्मको भवन बन्दै छ ।
उपेक्षाको भयावह परिणाम
सरकारहरू धेरैवटा भए नेपालमा २०१९ देखि । तर लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कालापानीमा बसेको भारतको ब्यारेकप्रति केन्द्रीय सरकारले ध्यान दिएनमात्र होइन बेवास्ता ग¥यो । २०२८ सालदेखि नेपाल सरकारले दार्चुला जिल्लाको सुदूर उत्तरबस्तीको जनगणना गरायो, गराएन यकिन छैन । अतिक्रमित क्षेत्रको बेवास्ताका कारण हाम्रा जनता निराश भए । राज्यले त्यो क्षेत्रको पूरै अपेक्षा ग¥यो । ब्यास गर्खा जाने गरेको बाटो पनि बनेन । भारतीय पक्षले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको थियो । नेपाल सरकारले आफ्ना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूले पठाएको भारतीय अतिक्रमणजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयतर्फ पनि ध्यान दिएन । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पठाइएका अधिकारीहरूद्वारा दिइएको प्रतिवेदन पनि हेरिएन । नेपाल सरकारको यस्ता पक्षपातपूर्ण एवम् नितान्त उपेक्षापूर्ण व्यवहारको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको भारत ती क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यो । नेपाली नागरिकहरूलाई फकायो । नाबी, गुञ्जी र बँुदी गाउँका नेपालीलाई चामल, ग्यास, चिनी, बिजुली सस्तो न सस्तोमा उपलब्ध गराउन लाग्यो । विद्यार्थीलाई आकर्षक छात्रवृत्ति, छात्रवासको सुविधा, प्राविधिक शिक्षोपार्जन गर्ने अवसर दियो । यसरी नेपाल राज्यबाट अपेक्षित जनताले धैर्य गर्न सकेनन् । भारत सरकारको फकाइमा परे । परिणाम आजको अवस्था आयो । अब बल्ल सरकारको आँखा पर्न लागेको छ । अपेक्षाको परिणाम कति भयावह हुन्छ । त्यसको उदाहरण भएको छ त्यो क्षेत्र ।
जनता सडक बन्ने भरोसामा
सुदूरपश्चिमको महाकाली कोरिडोर ब्रह्मदेवमण्डी–टिङ्कर सडक ४२६ किलोमिटर लामो सडक १२ वर्ष अघि सुरू भए पनि हालसम्म गति लिन सकेको छैन । मोटर सडकको त कुरै छोडौँ गोरेटो बाटो पनि थिएन । माथिल्लो हिमाली भूभाग टिङ्कर, छाङरूतिरका मान्छे हिउँद लागेपछि ६ महिना धेरै चिसोले गर्दा त्यहाँ बस्न सक्दैनन् । उनीहरू दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गा झर्नुपर्छ र झर्छन्, जसलाई उनीहरू कुन्चा सर्ने भन्छन् । कुन्चा सर्न अरू बाटो त के गोरेटो बाटोसम्म थिएन । अहिले बल्ल नेपाली सेनाले ५५० मिटर कडा चट्टानी भीर काटेर घोडेटो बाटोको ट्राय्कसम्म खुलेको छ । तर, त्यसमाथिको तम्बाकु भीर क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ भन्नुहुन्छ त्यस गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष अशोकसिंह बोहोरा । ब्यास गाउँपालिकाको उक्त तम्बाकु भीरमा बाटो खुलाउन अत्यन्त नै असहज छ । तम्बाकु भीर चट्टान नखुलेसम्म ‘कुन्चा’ सर्न सकिने सम्भावना छैन भन्नुहुन्छ स्थानीय बासिन्दा पार्वती तिङक्री । उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि ज्यानको बाजी लगाएर तारको सहारामा चट्टानी भूभागमार्फत नदी पार गर्नुपर्छ भनी दुखेसो पोख्नुहुन्छ । सरकारले दार्चुला टिङ्कर सडकअन्तर्गत ब्यास गाउँपालिका २ को कोठेघरदेखि टिङ्करसम्मको ८७ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक निर्माणको जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिएको छ । घोडेटो खुलाएको सेनाले केही दिनपछि, टिङ्कर सडक निर्माणको काम थाल्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी सेनाका गुल्मपति विक्रमदेव थापाले जानकारी गराउनुभएको छ । कडा चट्टानी भूगोल भारतीय अवरोध, प्रतिकूल मौसम, निर्माण सामग्रीमा ढिलाइ हुँदा दुई महिनामा ट्राय्क खुल्न सकेन । तर, चार महिनामा भए पनि खुल्यो । त्यताका जनता सडक बन्ने भरोसामा छन् ।