नेपाली भूमि कायम गर्न नेपालले नै पहल गर्नुपर्ने

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद भएसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहेर पनि कसिलो हुनेछैन । सीमा विवाद दुई देशको सम्बन्धलाई चिस्याउने र अन्तरभेद निम्त्याउने कारक भइरहेको छ । सीमा विवाद अन्त्य नेपालको लागि मात्र होइन भारतको लागि पनि आवश्यक छ । दुई देशको सम्बन्ध अगाध भयो भने दुई देशलाई फाइदा हुन्छ । तर, भारतले नेपालमाथि बलमिचाइ गरेको छ । भारतले बलमिचाइ र असमान सन्धि गरे पनि नेपाल सरकारले समयमै विरोध नगरेको कारण भारतको बलमिचाइ बढेको हो, सीमा अतिक्रमण एकपछि अर्को बढिरहेको हो ।
नेकपाकै एक अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग गर्दा नेपाली भूमि फिर्ता लिने काम ओली सरकारले बाहेक अरुले गर्नै नसक्ने बुझाइ ओलीले राखेका थिए । पछि उनको राजीनामा माग सेलायो । उनी नै प्रम भइरहे ¤ तर, भारतीय पक्षले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि कायम गर्ने सन्दर्भमा सरकारले अहिले कुनै कदम चालेको छैन । नेपाली भूमि नेपालको बनाउन सरकारले कुनै कदम नचाले, कूटनीतिक प्रक्रिया अघि नबढाए भारतीय सरकारले कुनै वास्ता गर्नेछैन । कालापानी भारतकै भूमि रहेको भारतीय पक्षको दाबी छ । भारतसँग भूमि उपयोग गरिरहेको बाहेक ठोस प्रमाण छैन । भोग गर्दै आएको आधारमा कालापानी भारतको हुनेछैन ।
भूमि अतिक्रमणबारे नेपाल मौन रहेकै कारण कालापानीमा भारतको चहलपहल बढेको छ । कालापानीमा सेनाको सङ्ख्या बढाउने, कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको घेरामा राख्ने काम भारतीय पक्षले गरिरहेको छ । नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी चर्चा हुनेबित्तिकै नेपाली प्रमण्डलले सो क्षेत्रको निरीक्षण ग¥यो । टोलीले मिचिएको भनिएको भूमि नेपालको होइन चीनकै भएको जनायो, चीनकै भूमिमा बनाएको नेपाल सरकारले स्वीकार्यो । तर, भारतले मिचेको नेपाली भूमि कालापानीमा नेपाली टोली अहिलेसम्म त्यहाँ पुगेको छैन । कालापानी क्षेत्र निरीक्षण गर्न पुगेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि बीचबाटै फर्के । मौसमको कारण उनी फर्केका हुन् भने अहिले मौसम अनुकूल भए पनि किन निरीक्षण गर्न पुगेनन् ।
नेपाल र भारत मित्र देशको रूपमा अघि बढिरहने हो भने सीमा विवाद मिलाउनै पर्छ । सहमति या वार्तामार्फत सीमा विवाद मिलाउने हो भने दुई देशका प्रधानमन्त्री या अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय प्रमण्डल उक्त स्थानमा पुगेर निरीक्षण गर्न सकिन्छ । लिम्पियाधुराबाट बगेको सीमा नदी कुन हो, भारतले दाबी गरेको सीमा नदी कुन हो भन्ने कुरा दुई देशका प्रम राजधानीको सिँहासनमा बसेर थाहा हुँदैन । सीमा विवाद मिलाउन चाहेको हो भने वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन भारत पछि हट्नु हुँदैन । नेपाली भूमि भारतले मिचेको हुँदा यसको पहल या नेतृत्व नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ । भूमि मिचेको या थिचोमिचो गरेको देशले पहल गर्ला, वार्ताको आह्वान गर्ला भनेर नेपाल सरकार मौन बस्नु हुँदैन ।
मिचेको भूमि नेपालको बनाउनेतर्फ नेपाल सरकार नलागेमा भारतले मिचेको भूमि पचाउनेछ र अर्को भूमि मिच्न अग्रसर हुनेछ । नेपाल–भारतको सीमा नियमन नभएको कारण सीमा विवाद बढेको हो । पूर्व मेचीदेखि पच्छिम महाकालीसम्म कुन–कुन ठाउँमा सीमा विवाद छ, कुन–कुन ठाउँमा सीमा स्तम्भ छैन, कहाँ कति सीमा स्तम्भ जीर्ण छ सोको पनि अध्ययन, अनुसन्धान गरी सीमा स्तम्भ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सीमा स्तम्म टाढा भएमा, सीमा स्तम्भले मात्र सीमा छुट्याउन कठिनाइ भएमा सीमा स्तम्भ थपेर हुन्छ या पर्खाल बनाएर हुन्छ कुनै उपाय खोज्नुपर्छ । सिमाना छुट्याउनै पर्छ । सिमाना नछुट्याइकन, निर्धारण नगरिकन कसरी सीमा विवाद सुल्झिन्छ ? अतः सीमा विवाद छुट्याएर सीमा विवाद अन्त्य गर्नुपर्छ । सीमा विवाद टुङ्ग्याउनेतर्फ भारतीय पक्ष नलागे नेपाल सरकारले सो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा राखेर समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ ।