भारत : किसान आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु

लुटिएका किसान
कृषियुग सुरु भएको १० हजार वर्ष भयो । मानिसले सबभन्दा पहिले गहुँ रोप्न सिके र बोका पाल्न सिके । गहुँ आजसम्म पनि मानिसको मुख्य खाद्यान्नमा पर्छ (नेवारहरू त आफ्नो ‘कुलदेवता’ लाई बोका बलि चढाउने गर्छन् ।) किसान अन्नदाताको रूपमा पुजिन्थे । ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नोकरी’ भनिन्थ्यो । तर, आज स्थिति त्यसको उल्टो भएको छ । किसान आफै मर्दै छन् । कतै आत्महत्या गरी त कतै शोषणको चङ्गुलमा परेर । मानिस त विवेकशील प्राणी हो । तर, शोषकवर्गका मानिसले किसान लुटिरहेका छन्, ठगिरहेका छन्, मारिरहेका छन् ।
नेपालमा गाईभैँसीका बाछाबाछी÷पाडापाडी जन्मिएर मरे भने मानिसले छाला काढ्छन्, कुहिने चिज सबै फाल्छन् । घाँसपराल कोचेर ‘खोसेटो’ (पश्चिम नेपालमा प्रचलित शब्द, मैथिलीमा खाल्तो भनिन्छ) बनाउँछन् । खोसेटोलाई काठको खुट्टा लगाइदिएको हुन्छ, कान हुन्छ र आँखा हुन्नन् । खोसेटोलाई आफ्नै बच्चा ठानेर गाईभैँसी दुध दिन्छ, नथाकेसम्म । केहीले खोसेटो नभए पनि दुध दिन्छन् । उता अफ्रिकी देश दक्षिण सुडानको नुएर जनजाति भने भर्खरै जन्मेको बाछो÷बाछी मारेर मासुजति खान्छन् र छालाको खोसेटो बनाउँछन् । गाईभैँसीको पिसाब खोसेटोमा छर्किदिन्छन्, त्यसलाई माउको नजिक राखिदिन्छन् र माउले दुध दिन्छ । आधुनिक दुग्धफार्ममा गाईभैँसीको बाछाबाछी÷ पाडापाडीलाई माउबाट अलग्याएर दुध दुहिन्छ र पाँच÷छ वर्षसम्म निरन्तर कृत्रिम गर्भवती बनाइन्छ । ब्याएको ६० देखि १२० दिनभित्र गर्भाधान गराइन्छ, यसो गर्दा सक्दो बढी दुध दुहुन सकियोस् भन्ने लोभ हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी त्यसका ठेकेदारहरूले भने यस्तै खोसेटो देखाएर किसानमाथि विभिन्न नाममा शोषण गर्न छोडेका छ्रैनन् ।
किसानको गलपासो
उदाहरण राखौँ ! पेय पदार्थ, चिप्स इत्यादि बनाउने बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीकोले २०७६ वैशाखमा भारत गुजरातका चार किसानमाथि मुद्दा हाल्यो । पेप्सीकोले एफसी–५ प्रजातिको आलुको बिउको प्याटेन्ट अधिकार आफूमा मात्र निहित रहेको र सो आलु अरूले उत्पादन गर्न नपाउने तर्क ग¥यो । पेप्सीकोले प्याटेन्ट अधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा प्रत्येक किसानबाट एक करोड भारुको क्षतिपूर्ति माग ग¥यो । यसअगाडि नै पेप्सिको इन्डियाको याचिकामाथि सुनुवाइ गरेर अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्टले शबराकांठाका चार किसानलाई आलुको यो विशेष प्रजाति उमार्न र बिक्री गर्न रोक लगाएको थियो । सन् २०१८ मा पनि यो कम्पनीले अरावली जिल्लाका पाँच किसानविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।

यसै विषयमा भारतमा ‘ह्यासट्याग बोइकट पेप्सी र बोइकट पेप्सीको’ व्यापक ट्रेन्ड चल्यो । धेरै ट्वीटमध्ये एउटा यस्तो छ, “बाइबाइ पेप्सी इन्डिया, पेप्सिको ! हामीलाई हाम्रा किसान र उनीहरूको सफलता चाहिन्छ, तिमीहरूको विष होइन । आफ्नो गुन्टा बाँधेर तत्काल यहाँबाट भाग ¤” कृषिक्षेत्र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा गएपछि किसान मारमा परेको एउटा उदाहरण हो यो ।
किसान आत्महत्याको लहर
सन् २००७ देखि २०११ सम्ममा फ्रान्समा ९८५ किसानले आत्महत्या गरे, फ्रान्सको जनस्वास्थ्य संस्थाले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क हो यो । साधारण अन्य नागरिकको आत्महत्या दरभन्दा यो तथ्याङ्क २२ प्रतिशतले बढी हो । पछिल्ला दिनमा पनि आत्महत्याको दर कम भएको छैन । दुग्ध उद्योगी किसानको आत्महत्याको दर देशको सालाखाला आत्महत्याको दरभन्दा ५० प्रतिशतले बढी छ ।
अस्ट्रेलियामा हरेक ४ घण्टामा एक किसानको आत्महत्या हुन्छ । बेलायतमा हरेक हप्ता कम्तीमा एक किसानले आत्महत्या गर्छ । संरा अमेरिकी किसानको आत्महत्याको दर पनि कम छैन । सहरी किसानभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका अमेरिकी किसानको आत्महत्याको दर ४५ प्रतिशतले बढी छ । संरा अमेरिकामा सन् १९६० को दशकको किसानको आम्दानीको तुलनामा हालको कम रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । विकसित देशको कृषि राज्यको अनुदान (सब्सिडी) बाट धानिएको मात्र हो ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा सन् १९९५ देखि २०१५ सम्ममा करिब ३ लाख किसानले आत्महत्या गरेका छन् । तर, वास्तविक सङ्ख्या बढी छ । सन् २०१६ बाट सरकारले तथ्याङ्क लुकाउन थाल्यो, सार्वजनिक गरेन । कृषिमा समेत नवउदारवादी नीति लागु गर्दा किसानले आत्महत्या गर्ने परिस्थिति बनेको हो ।
भारतका किसान आन्दोलनमा
शरद् ऋतु चिनियाँ किसानको अन्नबाली भित्र्याउने समय हो । असोज ८ गते (सेप्टेम्बर २४) को दिन चिनियाँ किसानहरूले उत्सव मनाए । किसान दिवसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले किसानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो र चीनले राष्ट्रियस्तरमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । चिनियाँ भनाइ छ, “अन्न आफ्नो भण्डारमा छ भने केही कुराबाट डराउनु पर्दैन, चामलको भण्डार जहिले पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । चिनियाँ किसान इतिहासकै सबभन्दा खुसीका दिनको निम्ति प्रतिरक्षारत छन् ।”
तर, भारतमा यही असोज ९ गते किसानले देशभर सशक्त हडताल गरे, सरकारको किसानविरोधी कानुन खारेजीको माग गरे । किसान सङ्गठनहरूले प्रस्तुत विधेयक कृषि क्षेत्रलाई कर्पोरेटको हातमा सुम्पने प्रयासको एक हिस्सा भएको तर्क गरेका छन् ।

भारतको केन्द्र सरकारले कृषिसुधार विधेयक भन्दै ल्याएको तीनवटा विधेयक राज्यसभामा होहल्लाबीच पारित गरायो, संसद्मा माइक्रोफोनसमेत भाँचियो । विपक्षी दलले मत विभाजन गर्न माग गर्दागर्दै पनि सभामुखले टेरेनन् । खासमा कोभिड–१९ महामारीबीच गत जूनमा कृषि अध्यादेश ल्याएदेखि नै किसान त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए ।
भारतीय जनता पार्टीको मोदी सरकारले नवउदारवादी नीतिअनुसार नै कृषिलाई क्रमशः ठूला पुँजीपति तथा व्यापारीको मुठीमा सुम्पिने नीति अगाडि सारेका हुन् । मोदी नीतिमा कृषिउपज बजार समिति (एपीएमसी) अर्थात् मन्डीहरू हटाएर निजी कम्पनीलाई सबै काम जिम्मा दिने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट किसानले आफ्नो बालीको उचित मूल्य पाउने छै्रनन् । आफ्नो जमिन नै पुँजीपतिको हातमा पुग्न सक्ने किसानले आशङ्का गरेका छन् ।
नयाँ कृषि कानुनको विरोध किन ?
भारत स्वतन्त्र भएपछि कृषि उत्पादन बेच्न सरकारले ‘बजार समिति’ अर्थात् मन्डी (गद्दी) को व्यवस्था गरेको थियो । तर, किसान बजार समिति र बिचौलियाको मारमा परिरहन्थे । मन्डीमा सरकारले तोकेको कृषिउपजको निम्नतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अनुसार खरिदबिक्री हुने कानुन छ । तर, ४ प्रतिशत कृषकले मात्र मन्डीमा बेच्ने अवसर पाउँछन् । न्यूनतम समर्थन मूल्यको मुख्य उद्देश्य किसानलाई बिचौलियाको शोषणबाट जोगाउनु, किसानको उत्पादनको राम्रो मूल्य दिनु, सार्वजनिक वितरण प्रणालीका लागि खाद्यान्न खरीद गर्नु हो । तर, कानुन एकातिर व्यवहार अर्कैतिर छ । किसान एमएसपीभन्दा सा¥है कम मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । सरकारी खाद्य संस्थान (एफसीआई) ले पनि किसानसँग खाद्यान्न खरिद नगरी व्यापारीबाट खरिद गरेर भ्रष्टाचार गर्छ । त्यसरी किसान व्यापारीलाई नै अन्न बेच्न बाध्य हुन्छन् । सरकारलाई बोझ भएको भन्दै एमएसपीअनुसार खाद्यान्न किन्ने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने सरकारको विश्वास छ । सरकारले महँगोमा खरिद गरी जनतालाई सस्तोमा खाद्यान्न बेच्नु ठीक नभएको भाजपाका अध्यक्ष अमित साह, पूर्व अध्यक्षहरू राजनाथ र नितिन गड्गरी कुतर्क गर्छन् । सरकारको योजनाअनुसार अब कम्पनीहरूले नै किसानको उब्जनीको मूल्य तोक्नेछन् । किसानको निम्ति सरकार कहाँ छ र !?
भर्खर पारित अर्को कानुनमा किसानसँग कम्पनीहरूले कन्ट्रयाक्ट (अनुबन्द) खेती गर्न पाउँछन् । उदाहरणको लागि लेज कम्पनीले आलु उत्पादनको निम्ति हजारौँ बिघाबराबरको आलुखेतीको गराउन किसानसँग सम्झौता गर्नेछ । वा, पार्लिजी बिस्किट कम्पनीले गहुँ खेतीको निम्ति किसानसँग सम्झौता गर्नेछ । कम्पनीले पहिल्यै कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्नेछ । हेर्दा राम्रो हो तर कम्पनीले कहिल्यै पनि किसानलाई उचित मूल्य दिने छैन वा पैसा नै नदिई नेपालका उखु किसानलाई झैँ रुवाउनेछन् । या, कृषिउपज गुणस्तरीय छैन भन्ने अर्घेलो थाप्ने छन् । वा, कुनै कम्पनीले पहिल्यै निश्चित गरेको मूल्य कृषिबाली उत्पादन हुँदाको बजारमूल्यभन्दा सा¥है कम हुनेछ । कम्पनीहरूले किसानको उपजको मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारी प्रतिनिधि त हुन्छन् तर उनीहरू कम्पनीले देखाएको लोभलालचमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । किनभने भारतको सत्ताधारीर्ग पनि ‘लोभीपापी’ छ ।

मोदी सरकारले कृषि उपजको निम्नतम मूल्य बढाउन अझसम्म कुनै पहल गरेन । सन् २००९ देखि २०१३ सम्म सो मूल्य करिब १९ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो भने मोदी सरकार बनेदेखि एमएसपी बढ्नुको साटो करिब ४ प्रतिशतले घट्यो । दोस्रो कार्यकालको निम्ति चुनाव जित्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा ५ प्रतिशतले एमएसपी बढाइयो । मोदीको यस्तो ढोङबाट जनता आजित भइसके । अब परिवर्तनको निम्ति अरू उपाय छैन । एक आन्दोलन, दुई आन्दोलन र तीन आन्दोलन !

भारतीय संसद्ले पारित गरेको तेस्रो कानुन अत्यावश्यक वस्तु (इसेन्सल कमोडिटी) भण्डारण कानुन हो । युद्ध वा विपत्तिको बेलामा मात्र भण्डारण गर्न पाउने कानुनको ठाउँमा ठूला व्यापारी तथा पुँजीपतिलाई लाभ हुने कानुन ल्याइएको भनी भारतभर विरोध भइरहेको छ । खाद्यान्न भण्डारण कसले गर्ला ? घरको छानो टाल्न नसक्ने किसानले अन्न भण्डारण कसरी गर्ने ? कृत्रिम अभाव सृजना गरी, कालोबजारिया गरी अत्यावश्यकीय सुविधाबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्ने ठूला व्यापारीको षड्यन्त्रको रूपमा लिइएको छ, भारतको नयाँ कृषि कानुन । भारतीय किसान बलियो एवम् भ्रष्टाचारमुक्त बजार समिति (मन्डी) चाहन्छन् । न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण गर्ने अझ व्यवस्थित कानुनको माग गरिरहेका छन् ।
आन्दोलन, आन्दोलन, आन्दोलन
२०७५ मंसिरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दशौँ हजार किसानले जुलुस प्रदर्शन गरे । भारतभरिका दुई सयभन्दा बढी किसान सङ्गठनको साझा सञ्जाल अखिल भारत किसान सङ्घर्ष समन्वय समितिको आयोजनामा सो प्रदर्शन गरिएको थियो । माग उही थिए, न्यूनतम समर्थन मूल्यको बन्दोबस्त गर ! किसानका समस्याबारे संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइयोस् ! सन् २०१७ मा पनि भारतका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरूले विरोध प्रदर्शन गरे, प्रहरीसँग भीडन्तहरू भए ।
किसानले कृषि उत्पादनको लागतअनुसार उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । किसान चर्को दरमा ऋण लिन बाध्य छन् । ६० प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी किसानले साहुकारसँग ऋण लिने गरेका छन् । मोदीले लगाएको नोटबन्दीले किसानको पीडामा नुनचुक छर्ने काम ग¥यो । निम्नतम समर्थन मूल्य दिन आनाकानी गर्ने भारतीय सरकारले ठूला उद्योग तथा कम्पनीहरूको अर्बैँको ऋण मिनाहा गरेको छ । सरकारले कृषिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.४ प्रतिशतमात्र लगानी गरेको छ । ६० करोड भारतीय किसानको निम्ति यो अत्यन्तै न्यून लगानी रहेको भनेर विश्लेषकहरू आलोचना गर्छन् ।
मोदी सरकारले कृषि उपजको निम्नतम मूल्य बढाउन अझसम्म कुनै पहल गरेन । सन् २००९ देखि २०१३ सम्म सो मूल्य करिब १९ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको थियो भने मोदी सरकार बनेदेखि एमएसपी बढ्नुको साटो करिब ४ प्रतिशतले घट्यो । दोस्रो कार्यकालको निम्ति चुनाव जित्ने उद्देश्यले सन् २०१८ मा ५ प्रतिशतले एमएसपी बढाइयो । मोदीको यस्तो ढोङबाट जनता आजित भइसके । अब परिवर्तनको निम्ति अरू उपाय छैन । एक आन्दोलन, दुई आन्दोलन र तीन आन्दोलन !