नेपालकै पहिलो पहल – ख्वप आदर निकेतन
- कार्तिक २०, २०८३
–प्रकाश करात
गएको मे महिनाको १४–१५ सम्म बेइजिङमा भएको बेल्ट एण्ड रोड फोरममा सहभागी नबनेर भारतले आफूले आफैलाई एक्ल्याएको छ । मोदी सरकारले फोरममा भारत सहभागी नबनेको लाई सही ठह¥याउन एक क्षेत्र एक बाटो (वन बेल्ट वन रोड–ओबर) पछाडिको नियतमाथि प्रश्न उठायो । जबकि चीनले पहलकदमी लिएको ओबरले संसारका ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या र विश्वको ३० प्रतिशत कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी)को प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
चीनले सन् २०१३ मा पुरानो रेशम मार्गलाई समकालीन आवश्यकताअनुसार नयाँ अवतार दिने लक्ष्यले यो पहलकदमी लिएको हो । भूमि मार्ग भएर चीनबाट एसिया हुँदै युरोपसम्म र जलमार्ग हुँदै चीनबाट युरोपसम्म जोड्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको यो परियोजनाले एसिया, अफ्रिका, युरोप र अमेरिकी महादेशसम्म सम्बन्ध बिस्तार गर्नुका साथै नयाँ आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्ध विकास गर्नेछ ।
बीआरआईमा भाग नलिएर भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकहरुबीच एक्लो बनेको छ । बेल्ट एण्ड रोड फोरममा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का र माल्दिभ सहभागी बनेका छन् । भारत बाहेक भुटान पनि सो फोरममा भाग लिएन । चीनसँग भुटानको औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध नहुनु नै यसको कारण हो । बेइजिङ बैठकको एक साताअघि मात्र नेपालले ओबरमा आफू सहभागी हुने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । मोदीको श्रीलङ्का भ्रमण समाप्त भएको केही घण्टामै श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमेसिंगे बेइजिङ सम्मलेनमा सहभागी बन्न उतातिर उडेका थिए ।
आजभोलि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई) भनिने ओबरको हिस्साको रुपमा चीन–पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्र(सीपेक)को स्थापना भइसकेको छ । यो क्षेत्र गिलजिट भन्ने ठाउँ हुँदै अघि बढ्ने गर्दछ । यो ठाउँ भारतले दाबी गर्दै आएको काश्मिरको हिस्सा हो । सन् १९४७ देखि यो ठाउँ पाकिस्तानको नियन्त्रण छ । भारतले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै सीपेकमाथि आपत्ति जनाएको छ । बेइजिङ फोरममा भाग नलिन भारतले यो कारणलाई पनि अघि सारेको छ ।
यो विषयमा चीनले आफ्नो तर्फबाट प्रष्ट पार्दै भारतको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न नउठाएको बरु यो विषय भारत र पाकिस्तान दुई पक्ष बसेर समाधान गर्नुपर्ने चीनको धारणा कायम रहेको भनाई सार्वजनिक गरेको छ । चीनले सीपेकलाई विशुद्ध आर्थिक सहकार्यको परियोजनाका रुपमा हेर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ ।
तर मोदी सरकारले यो प्रस्ताव स्वीकारेको छैन । यसो गरेर भारतले सीमा विवादलाई थाँती राखेर चीनसँग आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्ने लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता तोडेको छ । यहाँ उल्लेखनीय अर्को तथ्य के हो भने चीनले सन् १९६० मा काराकोरम राजमार्ग बनाएको थियो जुन बाटो गिलजिटको त्यही विवादित क्षेत्र भएर अघि बढ्ने गर्दछ । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त भारत र चीन दुवै पक्षबीच अझै पनि सीमाना विवाद बाँकी नै छ । दुवै देशले सीमाना विवाद समाधान गर्न पहल जारी राख्नुका साथै सबै क्षेत्रमा भारत–चीन सम्बन्ध विकासका बाटा खोल्दै जाने निर्णय गरेका छन् ।
बीआरआईमा भाग नलिएर भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकहरुबीच एक्लो बनेको छ । बेल्ट एण्ड रोड फोरममा पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का र माल्दिभ सहभागी बनेका छन् । भारत बाहेक भुटान पनि सो फोरममा भाग लिएन । चीनसँग भुटानको औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध नहुनु नै यसको कारण हो ।
बेइजिङ बैठकको एक साताअघि मात्र नेपालले ओबरमा आफू सहभागी हुने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । मोदीको श्रीलङ्का भ्रमण समाप्त भएको केही घण्टामै श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमेसिंगे बेइजिङ सम्मलेनमा सहभागी बन्न उतातिर उडेका थिए ।
बेइजिङ फोरममा २९ देशका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरु सहभागी बनेका थिए । त्यहाँ रुसका राष्ट्रपति पुटिन, टर्कीका राष्ट्रपति इर्डोगन, इन्डिोनेसियाका राष्ट्रपति वीदोदो, काजाकिस्तानका राष्ट्रपति नाजारबायेभ, चिलीका राष्ट्रपति मिचेल बाचिलेटे, इटालीका राष्ट्रपति जेन्तोलिनी तथा बेलायत, जर्मनी एवं फ्रान्सका वरिष्ठ मन्त्रीहरुको सहभागी थिए । संरा सङ्घका महासचिव, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैङ्कका प्रमुखहरु पनि बैठकमा सहभागी थिए । चीनसँग सामुद्रिक सीमाना विवाद भएका देशहरु जस्तै जापान र भियतनाम पनि सो सम्मेलनमा सहभागी थिए । भियतनामका राष्ट्रपति त्रान डान छ्वाङ सो सम्मेलनमा सहभागी बनेका थिए ।
मोदी सरकारलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी संरा अमेरिकाले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष सहयोगी तथा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का मुख्य सदस्य माट्ट पोटिनगरको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डल बेइजिङ पठाएको थियो । ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव सिइन स्पाइसरले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई चीनको एउटा प्रमुख व्यापार पहलकदमीको रुपमा संरा अमेरिकाले चीनसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बताए ।
बीआरआईप्रति मोदी सरकारको नकारात्मक धारणा बन्नुको प्रमुख कारण चीनलाई रणनीतिक रुपमा आफ्नो तखतमा राख्ने संरा अमेरिकी नीति विपरीत भएको भन्ने भारत सरकारको बुझाई हो । अघिल्लो ओबामा सरकारको पालामा भारतलाई एसियाको संरा अमेरिकी प्रतिनिधि बनाउने आफ्नो वचनबद्धतामा मोदी सरकार नतमस्तक छ । भर्खरै मात्र गएको मे ५ का दिन संरा अमेरिकी प्रशान्त जलसैनिक कमाण्डर अडमिरल स्कोट स्वीफले दिल्लीमा पत्रकारहरुसँग भेटी चीनको बीआरआईको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यसले सो क्षेत्रका देशहरुबीच समस्या बढाउने उनको भनाई थियो । मोदी सरकारले धेरै सम्भव गएको महिना सी जिनपिङको अमेरिका भ्रमणका क्रममा भएको व्यापार सम्झौतालाई देख्न सकेन । ट्रम्प सरकार घुसेमुन्टोले संरा अमेरिका पक्षधर मोदीको विदेश नीतिलाई लोप्पा खुवाएको छ ।
संरा अमेरिकाको भूराजनीतिक रणनीतिमा भारतलाई फसाएर मोदी सरकारले वैदेशिक नीतिमा शिलशिलाबद्ध गल्तीहरु गरेको छ । यो अदुरदर्शी कदमको एउटा अर्को कारण भारतसँग इरानको सम्बन्ध कमजोर बनाउनु देखापर्छ किनभने ट्रम्प सरकारले इरानमाथिको नाकाबन्दीलाई अझ बलियो बनाउँदै जाने निर्णय गरेको छ ।
बीआरआईको सन्दर्भमा मोदी सरकार राजाभन्दा राजावादी बनिरहेको छ । भारतका वरिष्ठ पत्रकार प्रेमशंकर झाले निकै सटिकरुपमा भनेका छन्,‘मोदीले चीनको मुखमा थुक्न आफ्नो नाक काटेका छन् ।’
बीआरआईअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण र कनेक्टिभिटी परियोजनाले चीनलाई फाइदा पु¥याउने कुरा वास्तविकता हो । चीनसँग मनग्य औद्योगिक क्षमता र विशालतम वैदेशिक मुद्रा छ । संसारको सबभन्दा ठूलो उत्पादक देश र निर्यातकर्ता भएकाले एसियादेखि युरोपसम्मको सम्बन्ध विस्तारले चीनलाई ठूलो फाइदा पु¥याउनेमा कुनै शङ्का छैन । तर बीआरआईमा संलग्न देशहरुलाई यसबाट नयाँ लगानी, नयाँ पूर्वाधार, सम्बन्ध र नयाँ रोजगारीको क्षेत्रमा फाइदा हुने पर्यवेक्षण हो । बीआरआईको डिजाइन यसरी गरिएको छ, यो दबुमा कुनै पनि देश आफ्नो आवश्यकता र आफूले चाहेअनुसार यसमा सामेल हुन सक्दछ ।
सन् २००८ बाट शुरु भएको वित्तीय सङ्कटबाट विश्व अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा बौरिनसकेको समयमा बीआइआरलाई धेरैले मुख्य लगानी, पूर्वाधार विकास र सम्बन्ध विकासको लागि आवश्यक अन्वेषी कार्यक्रमको रुपमा स्वागत गरियो । यसले विश्वव्यापी रुपमै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सम्भव छ । हालसम्म ६८ वटा देशहरु यो पहलकदमीमा सामेल भइसकेका छन् । तर बिडम्बना साँधुरो मन भएको सरकारका कारण भारत यो ऐतिहासिक कदममा अझै पछाडि परेको छ ।
पिपुल्स डिमोक्रेसी(भारत)
अनु. नीरज
Leave a Reply