भर्खरै :

आलोपालो सरकार पूँजीवादी व्यवस्थाको छनक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १० गते राजीनामा दिए। राजीनामा दिएको लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई अर्को सरकार गठन नभएसम्मको लागि सरकारको जिम्मा दिइन्। त्यसको भोलिपल्ट जेठ ११ गते सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घोष गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रहअनुसार नेकाका नेताहरू नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन्। विगतमा नेकासँग भएको भद्र सहमतिअनुसार छिट्टै नै नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनेछ। गठन हुने नयाँ सरकार माओवादीको साथ र समर्थनमा हुनेछ।
पुरानो सरकारले छोडेपछि नयाँ सरकार गठन हुनु स्वाभाविक हो। पद र पैसाको निम्ति राजनीति गर्ने ठूला दलका नेताहरू पालैपालो सरकारमा पुग्छन् र रजाइँ गर्छन्। सरकार गठन देश र जनताको सेवा गर्न र बनेको संविधान लागू गर्नुभन्दा नेताहरूलाई खुसी पार्न गर्छन्। संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाइन्छ। विगतमा शेरबहादुरकै नेतृत्वमा सबभन्दा बढी मन्त्रीहरू रहेको मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको थियो। यसको निरन्तरता एमालेले मात्र होइन माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि गरे।
अहिले फेरि शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा माओवादीको मन्त्रिमण्डल गठन हुनेछ। मन्त्रिमण्डल गठनको बेला पार्टीभित्रका नेताहरू मन्त्री बन्न होडबाजी गर्छन्, वरिष्ठ नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिन्छन्। संविधान संशोधन पारित गर्न र गराउन बढीभन्दा बढी दलका नेतालाई सरकारमा सामेल गराउने प्रयास गर्छन्। अनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले कहिले सङ्कटकाल त कहिले राजनीतिक निर्णय भनी आफैले बनाएको संवैधानिक मान्यता तोड्छ।
सरकारमा सामेल हुने आ–आफ्नो दलको अधिकारको कुरा हो। सरकारमा सहभागिता जनाउनुको अर्थ दलका नेताहरूले पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नु होइन। सरकार संविधान लागू गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, नीति नियम बनाउनुपर्छ र निर्णयहरू गर्नुपर्छ। सरकारले कुनै दलका केही नेताको दबाबमा परेर नीति बनाउने र निर्णय गर्ने होइन। सरकारले पछिल्लोपटक निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गर्‍यो। केही नेताहरूको स्वार्थमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारले न्यायाधीश र राजदूत नियुक्तिमा भागवण्डा गर्‍यो। हचुवा ढङ्गले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपमा नियुक्ति गरियो र पछि अदालतले बदर गर्‍यो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध एकाएक अभियोग लगाइयो र पछि त्यो पनि गलत ठहरियो। संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरियो, फिर्ता लिइयो र फेरि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेर छिनछिनमा निर्णय फेरियो।
टीकापुरलगायतका आपराधिक मुद्दा फिर्ता लिन पहल गरियो र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइयो। तातोपानी नाका खोल्नेतर्फ खासो चासो राखिएन। यो माओवादी नेतृत्वको सरकारको असफलता हो। मधेसी मोर्चा र नेकाले माओवादीलाईफसाएको हो या यो माओवादी केन्द्रको अदूरदर्शी र अपरिपक्वताको सङ्केत हो? समयले बताउनेछ। देउवाको नेतृत्त्वमा गठन हुने सरकार पनि एमाओवादीको सरकारभन्दा फरक हुनेछैन। बहुमत जनताको हित गर्ने दल सरकारमा नपुगेसम्म यो चक्र दोहोरिरहने छ। यसको अन्त्य गर्न वर्गसङ्घर्ष आवश्यक छ। वर्गसङ्घर्ष गर्न देशभरका सबै सच्चा कम्युनिष्टहरू आन्दोलित हुनुपर्छ र समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *