नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नुपर्छ – सांसद सुवाल

काठमाडौँ, १८ असोज । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा कञ्चनपुर, सुस्ता, कालापानीलगायतको सीमा विवाद र समाधानबारे नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीलाई प्रस्तुति गराई समितिको सचिवालयले पठाएको केही प्रश्नमा केन्द्रित भई ओलीले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
ओलीले चीनसँगको सीमामा दुवै देशका १०–१० किमि क्षेत्र भित्रका जनतालाई वारपार गर्न दिनुपर्ने र भारतसँगको खुला सीमामा पनि १०–१० किमि क्षेत्र भित्रका दुवै देशका नागरिकलाई वारपार गर्न दिने र अन्य जनतालाई परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
भारतले नेपालको सिमानामा राखिएको नौ सय बटालियन सेना घटाउनुपर्ने र नेपालले पनि सोहीबमोजिम घटाउनुपर्ने अर्थात भारतीय सुरक्षाकर्मीभन्दा नेपाली सुरक्षाकर्मी काबिल भएको हुँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी ५ जना बराबर नेपाली सुरक्षाकर्मी एक जना राखेपुग्ने तर्क उहाँको थियो ।
एक देशका नागरिकले अर्को देशमा पुर्जासहित भोगचलन गरेको भए ती नागरिकलाई सम्बन्धित देशले स्वीकार गरी नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै ओलीले भारतसँगको सीमाबारे नक्सामा ९८ प्रतिशत समाधान भएको मान्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले भारतसँगको खुला सीमामा पर्खाल लगाउन वा काँडेतार लगाउन नपर्ने पनि सुझाउनुभयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको भारतसँगको खुला सीमा बन्द नगरिएसम्म अपराधीहरू एक अर्को देशमा लुक्ने, नेपाली चेलीबेटीको भारतमा बेचबिखन नरोकिने, सीमा तस्करी यथावत हुने, सीमा अतिक्रमण र नागरिकता समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालसँगको सिमानामा भारतले सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या बढाएसँगै नेपालले पनि बढाउनुपर्ने र भारतको ५ जना सुरक्षाकर्मीको तुलनामा नेपालले एक जना राखे पुग्ने प्रस्ताव उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले भारतसँगको खुला सीमाकै कारण नेपालमा कोभिड सङ्क्रमण बढेको हुँदा खुला सीमा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको नक्सा सार्वजनिक भयो तर सोहीबमोजिम नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नु आवश्यक किन भएन भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
नेकाका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नवलपरासीको सोमभद्र नदी अतिक्रमणसँगै वाल्मिकी आश्रमको प्रमाण नस्ट भएको उल्लेख गर्दै सिमानामा भारतीय प्रहरी बराबर नेपाली सुरक्षाकर्मी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरू यशोदा सुवेदी, रामसहायप्रसाद यादवले पनि सीमा समस्या समाधानबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक ओलीले चीनसँग सीमासम्बन्धी सन्धि भएको तर भारतसँग सुगौली सन्धिपछि सीमासम्बन्धी सन्धि नभएको हुँदा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै भारतको सङ्घीय सरकारले गरेको सीमासम्बन्धी कामलाई प्रदेश र स्थानीयले विरोध गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी समितिको असोज १९ गते बस्ने बैठकमा सरकारका परराष्ट्र, गृह, भूमि व्यवस्था मन्त्रीसँग छलफल गरिने कार्यसूची छ ।