शासक दल, मन्त्री, कार्यकर्ता र व्यवहार

सामन्तवादको अर्थ अन्धविश्वास र वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पिछडिएको समाज हो । विज्ञान र प्रविधिको विकास, उद्योग र व्यापारको विकासबाट सामन्तवादी हैकमलाई विस्तारै नयाँ अर्थतन्त्रको घनले हान्दै जान्छ र समाजमा दुई प्रकारको परिवर्तन आउँछ– सामाजिक र आर्थिक । माथिल्लो वर्ग र जातिमात्रै धनी हुने होइन, अरू पनि अगाडि बढ्न थाल्दछन् । आकाशे खेतीको ठाउँमा उद्योग र व्यापारबाट पुँजीपति वर्ग र मजदुरको विकास हुन्छ । अन्धविश्वास बिस्तारै हट्दै जान्छ । सूर्यले पृथ्वीलाई घुम्छ, पृथ्वी चेप्टो छ, दिनरातसमेत ईश्वरको कृपा भन्ने हिजोको समाजको ठाउँमा कपर्निकस, ग्यालिलियो र ब्रुनोजस्ता वैज्ञानिक र साहसी व्यक्तिहरूले पृथ्वी चेप्टो छ, पृथ्वी आफै घुम्छ र पृथ्वीले नै सूर्यलाई अण्डा आकारमा परिक्रमा गर्छ भन्ने नयाँ कुरा समाजले बुझ्यो । सोहीअनुसार राजनीतिमा पनि प्रभाव पर्छ । धर्मलाई राजनीतिबाट अलग्ग राख्छ । राजतन्त्रको ठाउँमा संवैधानिक राजतन्त्र वा पुँजीवादी प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव हुन्छ ।
नेपालमा विराटनगर सबभन्दा पुरानो औद्योगिक जिल्ला र नगर हो । विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको ठाउँ हो । यहीँबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीजस्ता ठूल–ठूला पदमा धेरै पुगेका छन् । यहाँ विश्वविद्यालय, कलेज र मेडिकल कलेजहरू पनि छन् । काठमाडौँ (राजधानी) पछि सबभन्दा सहुलियत प्राप्त र अगाडि बढेको ठाउँ मोरङ र विराटनगर नै हो । यहाँका राजनैतिक दलहरूले जनताको तल्लो तहसम्म गएर बहुमत जनताको चेतना अगाडि बढाएका होलान् भनी अनुमान गर्नु स्वाभाविक नै छ । यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा र अन्य मधेसवादी (समाजवादी) दलहरू पनि छन् । निर्वाचनमा तिनीहरूले नै विजय पाएका हुन्छन् । यस हिसाबले मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीजस्ता प्रधानमन्त्रीहरूको नाम आउँछ, त्यस्तै भरतमोहन अधिकारी, डी.पी. अधिकारी, प्रकाश कोइराला आदिको लामो सूची तयार हुन्छ । ती सबैले जनतालाई घरघरमा गएर सचेत पारेर चुनाव जित्छन् र त्यहाँका जनता अथवा बहुमत जनता तुलनात्मकरूपले अगाडि बढेका होलान् भनी अनुमान गर्नु स्वाभाविक हो ।
तर, कहिलेकाहीँ त्यही मोरङ र विराटनगरमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, जातीय भेदभाव, चोरी, डकैती, तस्करी आदि अपराधको साथसाथै ‘बोक्सीको आरोपमा बर्बरता’ को समाचार आउँछ । (अन्नपूर्ण– १६ असोज २०७७) । धनहोरा राईले एक महिलालाई ‘बोक्सी’ आरोप लगाउँदै निर्घात कुटपिट गरिन् । कुटपिटमा त्रिशुल प्रयोग गरिएको थियो । झन्डै आगोले डाम्न खोजेको देखिन्छ ।
बारा, पर्सा, सिराहा, सप्तरी आदि प्रदेश नं २ को मधेसवादी आन्दोलनको क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्र २००८ सालदेखि २०१२–१३ सालसम्म किसान आन्दोलनको क्षेत्र थियो । २०१५ सालमा पुँजीवादी संसदीय निर्वाचन र २०१७ सालमा पञ्चायतले जग लिएपछि किसान आन्दोलन एकएक पाइला गर्दै पछि हट्यो र सामन्त र जमिनदार वर्गको राज भयो । त्यसैको जगमा मधेसवादी आन्दोलन उठ्यो । ‘बोक्सी’ को नाममा अझै ‘ज्यादती’ असार ३१ गते पर्सामा एक, सिराहामा दुई, सप्तरीमा तीन घटनाको उल्लेख छ । (अन्नपूर्ण– १७ असोज २०७७)

एउटा परिवार वर्ग वा जातको सत्ताको विरोधमा सङ्घर्ष र लडाइँ भएका देशका उदाहरणहरू धेरै छन् । मल्ल राजा र पृथ्वीनारायण शाहहरूकै विरोधमा राणा, राणाको विरोधमा नेपाली काङग्रेस ! तर, गजेन्द्रनारायण सिंह, रामराजाप्रसाद सिंह, किसान आन्दोलनका धेरै राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले काम गरेको तराई क्षेत्रमा आज पनि बोक्सी, नरबलि, बाल–विवाह, दहेज प्रथा कसरी भइरहेछ ? आश्चर्यको कुरा हो । मधेसवादी दलहरूले व्यापक कामदार, किसान र मजदुरहरूको आन्दोलन गरेका भए तराईमा जोताहाले आधा खेत पाउने थिए । कुत कम हुन्थ्यो वा मोहियानी हक पाउँथ्यो । सम्भवतः मधेसवादी आन्दोलनले आमूल परिवर्तनभन्दा सत्तामा जाने उपायको रूपमा राजनीतिलाई प्रयोग गरेको हुँदा अन्धविश्वासको विरोधमा सङ्घर्ष हुन सकेन ।

त्यस्तै ‘बलि दिन किशोरी तस्करी’ शीर्षकमा अन्नपूर्णले सप्तरीकी १८ वर्षीया एक किशोरीलाई भारत लैजान खोज्दा तस्करहरू पक्राउ परे । धनुषामा पनि २०७६ वैशाखमा गाउँकै व्यक्तिले अपहरण गरेको थियो । ‘झारफुक र टुनामुना’ सिकेकाले बालकलाई बलि दिन खुला सीमा हुँदा भारत लैजाने सम्भावना बढी छ । यसकारण ‘कुप्रथाविरुद्ध सबै जुट्न आवश्यक’ शीर्षक उक्त पत्रिकाको छ ।
एउटा परिवार वर्ग वा जातको सत्ताको विरोधमा सङ्घर्ष र लडाइँ भएका देशका उदाहरणहरू धेरै छन् । मल्ल राजा र पृथ्वीनारायण शाहहरूकै विरोधमा राणा, राणाको विरोधमा नेपाली काङग्रेस ! तर, गजेन्द्रनारायण सिंह, रामराजाप्रसाद सिंह, किसान आन्दोलनका धेरै राष्ट्रिय स्तरका नेताहरूले काम गरेको तराई क्षेत्रमा आज पनि बोक्सी, नरबलि, बाल–विवाह, दहेज प्रथा कसरी भइरहेछ ? आश्चर्यको कुरा हो । मधेसवादी दलहरूले व्यापक कामदार, किसान र मजदुरहरूको आन्दोलन गरेका भए तराईमा जोताहाले आधा खेत पाउने थिए । कुत कम हुन्थ्यो वा मोहियानी हक पाउँथ्यो । सम्भवतः मधेसवादी आन्दोलनले आमूल परिवर्तनभन्दा सत्तामा जाने उपायको रूपमा राजनीतिलाई प्रयोग गरेको हुँदा अन्धविश्वासको विरोधमा सङ्घर्ष हुन सकेन ।
त्यस्तै नेकपा (ओली र प्रचण्ड) ले धेरै मत र स्थान पाएको हुम्लाको समाचार आयो, ‘जङ्गली कानुन, हुम्लाका महिलालाई कपाल मुडेर दिसा खुवाइयो ।’ (नयाँ पत्रिका,१७ असोज २०७७)
वीरगञ्ज नेपालको एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र र सामान्यतः शिक्षामा पनि अगाडि बढेको बताइन्छ । तर, एक समाचारपत्रले लेख्यो, ‘ठगी धन्दा सञ्चालन गर्न नक्कली इन्स्पेक्टर’ । (राजधानी, १६ असोज २०७७)
त्यही समाचारलाई अर्को पत्रिकाले प्रस्ट लेख्यो, ‘गुप्तचरकै परीक्षा कीर्ते, नक्कली इन्स्पेक्टरसहित ८ जना पक्राउ’ । पर्साको एक पार्टी प्यालेसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान सहायकको नक्कली परीक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
यस्तो घटना सम्भवतः माथिल्ला व्यक्तिहरूको सङ्केतविना हुन गा¥हो छ । पछि आधा–आधा गर्ने, रकम निश्चित गर्ने र बाहिरी दबाबबाट मिलाउने र मिलाई आएको हुनसक्ने अड्कल स्थानीय बुद्धिजीवी समुदायमा चर्चा छ । के यसबारे गृहमन्त्री ‘बादल’ गम्भीर होलान् ?
सरकारलाई सूचना दिने संयन्त्रको यस्तो हालत छ भने अन्य क्षेत्रमा कस्तो होला ? राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेटघाट गरी लकडाउन नदोहो¥याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । ‘लकडाउन नदोहो¥याउन सरकारसँग आग्रह’– (राजधानी, १७ असोज २०७७)
त्यही दिनको नागरिकले लेख्यो, ‘सीमामा रोकिएन ओहोरदोहर, सङ्क्रमणको नयाँ हटस्पट बन्यो सिरहा ।’ भारतको विहारमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । यता काठमाडौँमा उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकार, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका कोषाध्यक्ष दीपक मलहोत्रा, रेष्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी एवम् होटल एसोसियसन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकामा देशको ६० प्रतिशत सङ्क्रमणले दुःख दिइरहेको बेला उद्योग–वाणिज्य सङ्घहरूको अनुरोधमा लकडाउन दोहो¥याएन भने उपत्यकाको आधा जनता सङ्क्रमित हुने सम्भावनाको कारण बाहिरका केही प्रतिशत जनता आ–आफ्ना जिल्लामा भाग्दै छन् । तर, उद्योग वाणिज्य सङ्घका केही व्यक्तिहरूको संलग्नतामा भारतका ज्यामीहरू नेपालमा भित्रिँदै छन् र उपत्यकामा सङ्क्रमण दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै छ ।
माथिका उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन सेवा उद्योगका अनेक पदाधिकारीहरू विभिन्न देशका विषयका जानकार छन् र कोरोनाको कारण कलकारखाना, उद्योग, व्यापार र पर्यटन उद्योगमा भएको क्षति पनि सबै थाहा होला । लकडाउन नगर्दा देशको अर्थतन्त्र फस्टाउने हो भने सरकारको नीतिभन्दा उद्योग–वाणिज्य सङ्घकै नीति उपयुक्त हुने भयो । अब जनता र बेरोजगारहरू सरकारकहाँ होइन उद्योगपति, व्यापारी र प्रतिनिधिमण्डलका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूकहाँ जानु लाभदायक हुने भयो ।
त्यस्तै कति निजी अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालहरूभन्दा राम्रो सेवा दिन सक्ने हुँदा पीडित जनता ती अस्पतालका मालिकहरूको घरघरमा पुग्दा समस्याको समाधान निस्किनेछ । अन्य देशमा जस्तै यसबारे सबै मजदुरहरू कामको दिनमात्रै होइन काम नभएको दिनको पनि आर्थिक बन्दोबस्त भैपरि आउने कोषबाट कामदारहरूको समस्या समाधान गर्न सोच्नु उपयुक्त होला भनी विभिन्न क्षेत्रका मजदुरहरूमा आशा पलाएको अनुभव गर्छन् ।
बन्दुक समात्ने, जेल बस्ने, पर्चा लेख्ने, धम्की दिने, जनसभा र प्रदर्शन गर्न सिपालुहरू नै मन्त्री सफल भन्ने अनुमान असत्य हो भन्ने कुरा प्रस्ट भयो । ‘मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ, ८२ विषयको पाठ्यपुस्तक गोदाममै थन्कियो’ (नेपाल समाचारपत्र, १६ असोज २०७७) भन्ने स्थिति आउन नदिने उपाय शिक्षामन्त्रीले बुझेकै हुनुपर्छ, नत्र प्रकाशकहरूको आन्तरिक लुछाचुँडी र जालझेलमा फस्नेछ र ‘बाबु–छोराले गधा चढेको’ कथा मन्त्रीहरूले भोग्नुपर्ने निश्चित छ । यसकारण मन्त्री हुँदैमा सर्वज्ञ हुन्छ भन्ने धारणा छोड्नैपर्छ र नसक्ने हो भने पद त्याग्नैपर्छ ।