भर्खरै :

आर्थिक सङ्कटतिर देश

हाम्रोजस्तो गरिब र अविकसित देशमा कोभिड–१९ को महामारीको कारण लगाइएको ६ महिना लामो लकडाउनले देशको अर्थतन्त्र ठप्प प्रायः छ । जताततै हाहाकार भएर जनता निराश छन् । बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता र स्वयम् सत्तामा बसेका हजारौँ नेता कार्यकर्ता आफ्नो सरकारदेखि वाक्कदिक्क छन् । कोभिडजस्तो रोग प्रयोग हुने सरसामान खरिदमा समेत कुुुर्सीमा बस्ने मन्त्रीका छोराछोरीको सम्धी कम्पनीले भ्रष्टाचार गरेको समाचारबाट जनता आजित छन् ।
देशको लागि लड्ने सेनालाई समेत भ्रष्टाचारमा मुछेर बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ । यो देशमा सन्तोषको श्वास फेर्ने क्षेत्र कुन बाँकी छ ? देश पुनः २०४६–०४७ को जनआन्दोलन हुनुअघिको अवस्थामा पुगिसकेको छ । जनआन्दोलनपूर्व राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, गरिबी, महँगी, अनेक आर्थिक दुरवस्थाले जनताबीचको असन्तोष भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको थियो । त्यो आगोले ठूलो जनआन्दोलनको रूप लियो ।
यतिबेला जनताबीच सल्केको भुसको आगो कतिबेला बाहिर दन्किने हो ? साँचो यो आगोले ठुलो रूप लिए कसरी निभाउने ? के आगो निभाउन प्रशासन र सेना प्रतिबद्ध छन् ? उत्साहविहीन प्रहरी, सेना र भ्रष्टाचारमा डुबेका शासक दलका कार्यकर्ताले के दमकलको काम गर्नसक्लान् ? यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा अरूको घर भत्काउँदै हिँड्ने शासक दलका नेता कार्यकर्ताले विचार गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिकार गर्नसक्ने तागत अहिले नै जम्मा गर्नसक्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार देशमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने नेपाली जनता २० प्रतिशत छन् । कुल जनसङ्ख्या ३ करोडमध्ये ४८ लाख जनता दैनिक काम गरी खानुपर्ने व्यक्तिहरू छन् । आज ती मजदुरहरू बेरोजगार छन् । विभिन्न आर्थिक तथ्याङ्कले नेपालमा ४० लाख बेरोजगार भएको बताएको छ । विश्व बैङ्कको आकलनअनुसार यो सङ्ख्या बढेर अहिले दोब्बर पुगेको छ । यो सङ्ख्यामा विभिन्न खाडी मुलुक र भारतबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरू समावेश छन् । यी व्यक्तिहरू कति दिन खाली पेट बस्न सक्छन् । कति दिन सरकारी राहतको आशामा बस्न सक्छन् ? सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले के यो कुरा सोचेका छन् ?

लाखौँ कार्यकर्ता छन् भनेर सङ्ख्या र अङ्कले मात्र आसन्न सङ्कट टर्ने देखिंदैन । पञ्चायती व्यवस्था ७५ वटै जिल्लामा एकछत्र शासन गरेको व्यवस्था थियो । पञ्चायतसँग पनि दसौँ लाख मण्डले, पञ्च कार्यकर्ताहरू नभएका होइनन् । तर, २०४६ सालको दुईमहिने आन्दोलनले पञ्चायत ध्वस्त भयो । भाषण र कुरा सबैले गर्न जानेका हुन्छन् । तर, परिस्थिति बदल्न त्यत्तिले पुग्दैन । समय निर्मम हुन्छ । ठूला ठूला आर्थिक सङ्कटमा देशमा ठूलाठूला परिवर्तन हुने गर्छ । जनता समयको पर्खाइमा बस्न सक्नुपर्छ ।
आज देशमा भएका थोरै उद्योगधन्धा पनि सुचारू छैनन् । होटल व्यवसाय पूरै ठप्प छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान आउन सेवा दिने यातायातमा यात्रु खाली छन् । सहर बजारमा घरभाडा उठाएर पेट पाल्नुपर्ने घरबेटीहरूका कोठा खाली खाली छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कअनुसार देशमा गरिबीको रेखामुनि बाँच्ने नेपाली जनता २० प्रतिशत छन् । कुल जनसङ्ख्या ३ करोडमध्ये ४८ लाख जनता दैनिक काम गरी खानुपर्ने व्यक्तिहरू छन् । आज ती मजदुरहरू बेरोजगार छन् । विभिन्न आर्थिक तथ्याङ्कले नेपालमा ४० लाख बेरोजगार भएको बताएको छ । विश्व बैङ्कको आकलनअनुसार यो सङ्ख्या बढेर अहिले दोब्बर पुगेको छ । यो सङ्ख्यामा विभिन्न खाडी मुलुक र भारतबाट नेपाल फर्किने नेपालीहरू समावेश छन् । यी व्यक्तिहरू कति दिन खाली पेट बस्न सक्छन् । कति दिन सरकारी राहतको आशामा बस्न सक्छन् ? सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले के यो कुरा सोचेका छन् ?
देशमा आर्थिक सङ्कट सुरु भइसकेको छ । राजस्व सङ्कलनमा ¥हास र साधारण खर्चमा वृद्धि हुनुले यो तथ्य देखाइसकेको छ । विकास खर्च परको कुरा भइसकेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार असोज २५ गते ४ करोड ५९ लाख राजस्व सङ्कलन भयो । तर, त्यो दिन १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रूपैँया साधारण खर्च भयो । असोज २३ गते ३ अर्ब १८ करोड राजस्व उठेकोमा ३ अर्ब ८८ करोड साधारण खर्च भयो । असोज २२ गते ४ अर्ब ६ करोड ९४ लाख राजस्व सङ्कलन भएकोमा ६ अर्ब ५४ करोड दैनिक प्रशासनिकतर्फ साधारण खर्च भयो ।
यी तथ्याङ्कले राजस्व सङ्कलनको सङ्कुचनले देशमा आर्थिक सङ्कट सुरु भइसकेको सङ्केत गरिसकेको छ । यो आर्थिक सङ्कट टार्न सरकारले आन्तरिक ऋण ३३ अर्ब बैङ्कबाट उठाइसकेको छैन । केही दिनपछि राष्ट्र बैङ्कले अरबौँ धितो पत्र बजारमा बेच्न तयारी अवस्थामा छ । यसरी बैङ्कसँग ऋण लिँदै आवश्यक साधारण खर्च कटौती नगर्दै अगाडि बढ्ने बेलामा ठूला साना बैङ्क डुब्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसबेला बैङ्कलाई जोगाउने रकम राष्ट्र बैङ्कसँग छ ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले अनावश्यक खर्च घटाउन सुझाव दिएको छ । उनको सुझावअनुसार कर्मचारीको भत्ता १२ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्कोतिर राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारी, मन्त्री र सांसदहरूको सेवा सुविधा १५० प्रतिशतले बढाइएको छ । साधारणरूपमा घरमै बसेर दसैँ मनाउन आग्रह गर्ने सरकारले मन्त्री, सांसद र कर्मचारीलाई बीसौँ अर्ब दसैँ खर्च दिएर साधारण खर्च बढाएको छ । जबकि ६० प्रतिशतभन्दा गरिब, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता, किसान, मजदुर वर्गलाई कुनै राहतको कार्यक्रम सरकारले दिएको छैन ।
जनताको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हकको रूपमा रहेको रोजगारीको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सबै कागजको खोस्टा भइसकेको छ ।
यो दुरवस्थाले देशमा ठूला राजनीतिक दलहरू ठूलो आन्दोलन बोलाइरहेको देखिन्छ । त्यसको निम्ति उपयुक्त परिस्थिति तयार हुँदै छ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *