भर्खरै :

नेकपा पार्टी जस्तो भएन पाटी जस्तो भो !

सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया यता असोज महिना सकियो तर पूर्ण एकीकरण भइसकेन । यो मुद्दा कहाँ कहाँ, कुन कुन तहमा अल्झेको छ थाहा भएन । यसो हेर्दा अल्झेको मात्र पनि होइन साङ्ली नै परे जस्तो छ, काँचो धागोको गुजुल्टो जस्तो । काँचो धागोको गुजुल्टोमा साङ्ली परेपछि मिलाउन कति कठिन हुन्छ त्यो कुरा हाम्रा पटासी बुन्ने, कपडा बुन्ने गृहिणीहरूलाई थाहा हुन्छ । धेरै भयो पार्टीको माथिल्लो तह एक भएको तर एकीकरणको सबै प्रक्रिया टुङिन बाँकीका बाँकी नै छ । गएको भदौ–असोजमा सम्पन्न पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकले पनि सम्पूर्ण एकीकरणको काम गत असोज महिनाभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । सँगसँगै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि दसैँ टुङ््ग्याई सक्ने भनी निर्णय भएको थियो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएन, तीन जना मन्त्री थपिए खाली ठाउँमा । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई लाज भएछ क्यार सार्वजनिक गरे दसैँपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ र व्यापक परिवर्तन पनि हुन्छ भनेर । यसो किन भने नेम्वाङले, यसो भन्ने अधिकार पनि छ–छैन सुवास नेम्वाङलाई, त्यो अर्को कुरा हो । एउटा पार्टी फुट्न जति सजिलो देखिन्छ दुइटा पार्टी जुट्न त्योभन्दा धेरै कठिन हुनेरहेछ । नेकपा एमाले कति सजिलै फुटेको थियो एमाले र माले भएर । एमालेमा माले मिल्यो तर सीपी मैनालीले माले नामको पार्टी कायमै राखेर सत्तासुखसमेत उपभोग गरे ।
कुनै प्रक्षेपण छ ?
यो कुरा धेरै पुरानो कहाँ हो र ? दुइटा पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत माओवादी पार्टी मिलेर २०७५ जेठ ३ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–नेकपा–निर्माण भयो । पार्टी एउटा, अध्यक्ष दुइटा रहने सहमति भयो । पार्टीको जीउ मिलेको रहेछ तर मन वा आत्मा मिलेको रहेनछ । त्यो छ्याङ्गै भयो – दुई अढाइ वर्षको अन्तरालमा । पछिल्लोपल्ट असोजमा सकिएको पार्टीको स्थायी समितिले पनि गएको असोजभित्र पार्टीको एकीकरणका बाँकी काम सक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, असोज सकियो पार्टीको एकीकरणको काम भने सकिएन । कति कठिन हुनेरहेछ फुटेको कुरा जुट्न । कुन्नि कति लाख हो सदस्य छन् देशभरि र विदेशमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भनिन्छ, तर कोरोनाको यत्रो महामारीमा नेकपाका सदस्यहरूले सिन्को भाँचेको देखिँदैन । पार्टी एकीकरण भइनसकेको ठाउँमा त पार्टी सदस्य क्रियाशील भएनन् रे मानिलिउँ एकीकरण भइसकेका ठाउँका सदस्य त सक्रिय हुनुपर्ने होइन र ? एकीकरण पूरा भएका वर्गीय र भ्रातृ–भगिनी सङठन त जनताको सेवामा ओइरिनुपर्ने होइन र ? तर खोइ कता छन् कम्युनिस्टहरू ? कालीगण्डकीमा शालीग्राम खोजेझैँ खोज्नुपर्ने परिस्थिति छ ¤ तर, पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया कहिलेसम्म टुङिएला ? कुनै प्रक्षेपण छ नेतृत्व र नेताहरूमा ।
जनप्रतिनिधिहरू नै अमर्यादामा
हाम्रो नेपालमा आ–आफ्नो मर्यादामा रहने लक्ष्मण रेखा ननाघ्ने वातावरण कसरी कायम गर्ने ? प्रश्न सरल छ तर उत्तर सरल छैन । माओवादी पार्टीको सरकार छ सङ्घीय र ६ वटा प्रदेशमा । केही त राम्रो काम हुनुपर्ने ¤ सांसदले पाउने तलब भत्ता, घर बहाल, बिजुली, पानी पत्रपत्रिकादेखि औषधि उपचारबापत यावतको खर्च सुविधा कानुनी नै गराइएको छ । तर दसैँ भत्ताको भने व्यवस्था गरिएको छैन कानुनमा तर सांसदले दसैँ भत्ता लिँदै आएका छन् । प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशले भने सांसदलाई दसैँ भत्ता बाँडेनछन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी भन्छन्, कानुनमा नभएको सुविधा बक्सिसको रूपमा लिनु भ्रष्टाचार नै हो । वाग्मतीका सांसद र पीएलाई दसैँ भत्ता ८२ लाख ५० हजार रूपैयाँ बाँडिएछ । वाग्मती प्रदेशसभाका सभामुख सानुबाबु श्रेष्ठले ऐनअनुसार नै भत्ता दिएको भनेछन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सांसद, पीएलाई ५६ लाख रूपैयाँ दसैँ खर्च बाँडिएछ । लुम्बिनीका सांसदलाई कानुनले रोकेछ तर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई चाडपर्व खर्च सुविधा भनी पैसा बाँडिएछ । भेन्टिलेटर, आईसीयू सेवा अभाव भएको कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई दसैँ–तिहार भत्ता भनी पैसा बाँडिएछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई दसैँ–तिहार भत्ता भनी पैसा बाँडिएछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य रू. ५६ हजारका दरले चाड–पर्व खर्च भनी गोजी भरेछन् । पैसा पाएपछि नछोड्ने प्रवृत्ति कसेर बढेपछि हैरान गरायो । पाएपछि जे पनि लुड्बुड्याउने बढ्दो प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? प्रश्न जटिल छ । ऐन–कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक निकायहरू नै मर्यादामा नबस्ने हो भने जनप्रतिनिधिप्रति जनताको आस्था के होला ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *