निस्प्रभावी रोजगारीको हक: गैर संवैधानिक उमेर हद

‘रोजगार के हो ?’
नेपालको संविधानको धारा ३३ मा “प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।” भनी प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने र रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हकलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यस्तै धारा ३४ मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।’ भनी श्रम गर्न पाउने, श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संविधानले नै श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भनी बौद्धिक कार्य गर्ने मानिसलाई पनि श्रमिकको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।
तर, रोजगारीको हक नेपाली युवा तथा नेपाली नागरिकको लागि ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ साबित भइरहेको अनुभूति व्यापक जनता गर्दै छन् ।
दैनिक सालाखाला ८ (आठ) वटा नेपाली युवाको लास राखिएका बाकस नेपाल फिर्ता भइरहेको वर्षौँ भएको छ । आफूलाई विदेशी श्रम बजारमा बेचेको पत्तै नपाई विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य लाखौँ निर्दोष युवा श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई मात्र परदेशको पीडाको घनत्व थाहा छ । ती नेपालीलाई निःशुल्क रोजगारी भनी विज्ञापन गर्ने तर विभिन्न शीर्षकमा लाखौँ रूपैयाँ असुलेर विदेशी श्रम बजारमा बेच्ने रोजगारदाता कम्पनीका दलाल म्यानपावरहरूलाई ‘छु मतलब’ ?
सरकार त तिनै लाखौँ युवा श्रमिकहरूको रगत पसिनाबाट आएको रेमिटेन्सबाट चलेको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउन र भागबण्डा अनि मोजमस्तीमै तल्लिन देखिन्छ । अझ ओली – प्रचण्ड सरकार विदेशी श्रम बजारमा नेपाली युवा श्रमिकहरूलाई बेच्न पाएकोमा गर्व पो गर्छ त ¤
विदेशमा करिब ७० लाख नेपाली श्रमिक रहेको बताइन्छ । तर, नेपाल सरकार वर्षमा ७० हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने घोषणा गर्छ ।
अनि आफ्नो पार्टीका १३ लाख कार्यकर्ता रहेको धक्कु लाउँछ । सर्वविदितै छ, ती १३ लाख भनिएका आफ्ना कार्यकर्ताबीच पनि रोजगार पाउने ७० हजारभित्र नपर्ने चिन्ता र विवाद हुन्छ । अरू सर्वसाधारणको निम्ति सरकारी १०० दिने रोजगारी पाउनु भनेको ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हो ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न, आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न, …” भने तापनि सत्ताको लागि जालझेलमै व्यस्त रहेको समाचार प्रकाशित भएबाट ओली दाहाल सरकारको पाखण्ड साबित भएको छ ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ (ग) मा ‘न्यूनतम रोजगार’ भन्नाले ऐनबमोजिम एक आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने कम्तीमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगार अवधि सम्झनुपर्दछ भनी ३६५ दिनमा १०० दिन रोजगार दिएपछि पुग्ने सिमा तोकिएको देखिन्छ ।
गैर संवैधानिक उमेर हद
त्यस्तै ऐनको दफा २ (ङ) मा ‘बेरोजगार व्यक्ति’ भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ वर्षदेखि २९ वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई सम्झनुपर्छ भनी १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहको मानिसले मात्रै रोजगारी पाए अन्य उमेर समूहका मानिसलाई बेरोजगार भनी दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३३ विपरीतको छ ।
संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने हक सुनिश्चित गरिएकोमा रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ (ङ) ले १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहको मानिसले मात्रै रोजगारी नपाएको खण्डमा बेरोजगार भनी परिभाषित गरेको मिलेको छैन ।
निर्वाह वा बेरोजगार भत्ता
ऐनको दफा २२ मा निर्वाह भत्ता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जुन भत्ता बेरोजगार व्यक्तिले १०० दिन बराबरको पारिश्रमिकको रकमको पचास प्रतिशत रकम भत्तास्वरूप पाउने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यदि कोही १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्ति भनी दावी गरेको मानिस स्वरोजगार रहेछ या १०० दिनमध्ये केही दिन काम गरेको रहेछ भने बाँकी दिनको पारिश्रमिकको रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्रै पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
साथै, दफा २२ को उपदफा (४) बमोजिम देहायको अवस्थामा मात्रै बेरोजगार युवाले निर्वाह भत्ता पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
क) परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिएबमोजिमको रोजगारी नपाएमा,
ख) नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई,
ग) परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा,
घ) परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएमा,
यसका साथै, उपदफा (५) मा माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कोष वा अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट निवृत्तिभरण वा अवकाश सुविधा लिइरहेका वा सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको अन्य कुनै कोषबाट सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिको परिवारलाई निर्वाह भत्ता दिइने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
यसरी, यदि परिवारका कोही कसैले ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता (वृद्ध भत्ता), एकल महिला भत्ता, असक्त अपाङ्ग भत्ता लिनुभएको छ भने, अवकाश पाई निवृत्तिभरण वा अवकाश सुविधा, पेन्सन प्राप्त गर्नुभएको छ भने पनि रोजगारीको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम बेरोजगार व्यक्तिले ‘निर्वाह भत्ता’ नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
यसरी रोजगारीको संवैधानिक तथा मौलिक हकलाई आंशिक होइन, सङ्घीय संसद्बाट पारित रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ मा व्यवस्था गरिएका कानुनी बन्दोवस्तहरूलाई हेर्दा पूर्णरूपमा निस्प्रभावी बनाएको छ ।
बेरोजगार व्यक्ति १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहको हुनुपर्ने व्यवस्थाले बेरोजगार युवालाई निराशमात्र बनाउने देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रोजगारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा नेपाली युवाहरू आफ्ना वृद्ध बाबुआमा तथा नाबालक छोराछोरीहरूको पालन पोषणका लागि बाध्य भई विदेशिनुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने, विदेश जान विभिन्न म्यानपावर कम्पनीको आडमा सरकार नै विदेशी म्यानपावर कम्पनीको दलाली गर्ने, नेपाली श्रमिक युवाहरूलाई विदेशी श्रम बजारमा बिक्री गरेर कमिसन खाने उद्देश्यबाट उत्प्रेरित देखिन्छ ।
त्यसकारण, विगतका सरकारहरू जस्तै वर्तमान सरकारले पनि जनताको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्ने नभई दलाल, तस्कर र माफियाहरूको सञ्चालक समितिको रूपमा काम गर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
सीप सिकाऊ
बर्सेनि लाखौँ श्रमिक युवालाई विदेशिन बाध्य पार्ने, निःशुल्क भने तापनि विभिन्न शीर्षकमा प्रति युवा लाखौँ रूपैयाँ असुल गरी विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनीले कोभिड – १९ को कारण तिनै युवा विदेशमा अलपत्र पर्दा जिम्मेवारी लिन नपर्ने तथा कुनै दायित्व वहन गर्न नपर्ने ? व्यापक जनताले प्रश्न उठाएका छन् । यसबाट पनि सरकार ती दलाल म्यानपावर कम्पनीहरूको सञ्चालक समिति भएको पुष्टि हुन्छ ।
‘भोकालाई माछा दिने होइन, माछा मार्ने सीप सिकाऊ’ भनेझँै नेपाल सरकारले युवाहरूलाई नेपाली श्रम बजारको निम्ति आवश्यक श्रमिक तथा प्रविधिकहरू उत्पादन गर्न आवश्यक सीप तथा तालिमको उचित प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा करिब १२÷१३ लाख भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रमा श्रमिक कामदारको रूपमा छन् । जुन साधारण सीप तथा तालिम र उचित प्रबन्धको व्यवस्था भए नेपाली युवाहरूले सजिलै रोजगारी पाउने क्षेत्रहरू हुन् । जस्तै टायल तथा मार्बल बिछ्याउने, प्लास्टर तथा रङ्गरोगन गर्ने, फलफुल तथा तरकारी बेच्ने, कपाल काट्ने निर्माण व्यवसायलगायतका प्राविधिक कार्यहरू ।
आफ्ना नागरिकलाई श्रम र सीपअनुसारको रोजगारी दिने कानुनी तथा संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिँदै निजी क्षेत्र, म्यानपावर कम्पनीका दलालहरूलाई पोस्ने घुमाउरो कानुन बनाउँदै गर्दा ओली सरकारलाई विदेशी पुँजीको दलाल, युवाहरूलाई खाडीमा बेच्ने मानव तस्करको आरोप लाग्नु स्वाभाविक मान्नुपर्छ कि ?!
कामगरी खाने जनताको स्वर्ग समाजवादी व्यवस्थाले मात्रै वास्तवमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिकहरूको उचित हेरविचार, रोजगारीको सुनिश्चितता, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको सुनिश्चितता गर्नेछ । त्यसैले व्यापक जनता वर्गीयरूपमा सचेत र सङ्गठित हुनु जरुरी छ ।
२३ कार्तिक २०७७