भारतीय विस्तारवादको ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ दाउ

नेपाल र चीनबीच ५८ वर्षअघि सन् १९६१ मा नै सीमासम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको हो । नेपाल–चीन दुवै पक्षले ‘सीमा सन्धि’ मा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सन् १९६३ मै नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले करिब १ हजार किलोमिटरभन्दा लामो सीमा सर्वेक्षण गरेर सीमा स्तम्भसमेत स्थापना गरिसकेको छ । यसैबीच केही समयअगाडि हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ लिमीको लाप्चा ललुङ्जोङ्मा चीनले नेपालको भूमि मिचेर ११ वटा भवन बनायो भनेर समाचार प्रकाशित भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले सीमा मिचिएको समाचार प्रकाशित हुन नपाउँदै हतारहतार विरोध जनायो । उसको एक युवा टोलीले चिनियाँ राजदूतावासअगाडि ‘ब्याक अफ चाइना’ भनेर नाराबाजीसमेत गर्न भ्यायो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोलीले हुम्लाको सीमास्तम्भ ५ देखि १२ नं. सम्म स्थलगत अध्ययन गरी चीनले नेपालको करिव २ किलोमिटर भूमि मिचेको प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले सीमा मिचिएको ठहर गर्दै विज्ञप्ति प्रकाशित ग¥यो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “सीमा अतिक्रमण उत्तरी मित्रराष्ट्रबाट होस् या दक्षिणबाट, हामीलाई दुवै अस्वीकार्य छ ।” आफ्नो देशको सीमासम्बन्धी यतिको सतर्कता अपनाउनु धेरै राम्रो हो । तर, के यस्तै सतर्कता नेपाली काङ्ग्रेसले भारतद्वारा मिचिएको नेपाली भूमिबारे अपनाएको छ ? २०६६ साल चैत ३ मै व्यवस्थापिका संसद्को ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समिति’ ले नेपालको भारतसँग सिमाना जोडिएका १५ जिल्लाका ५४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा समस्या रहेको र भारतीय पक्षबाट ६० हजार हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको औपचारिक दावा गरेको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत शासक दलहरू यस्ता संवेदनशील विषयमा किन मौन ? भारतले पटकपटक नेपालको भूअखण्डताको खिल्ली उडाएर नेपाली स्वाभिमानमाथि चोट पु¥याएको छ । नेपालले पटकपटक भारतसँग सीमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दा पनि उसले टेरेको छैन । नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको बागडोर धेरैपल्ट सम्हाल्यो । सरकारमा हुँदा भारतले मिचेको सीमाको बारेमा चुइँक्क बोलेन र अहिले प्रतिपक्षमा छँदा पनि बोल्दैन । यस्तो विभेद चाहिँ किन ? भनेर सचेत जनता प्रश्न गर्दै छन् ।
नेपालका पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले उत्तरतर्फबाट सीमा मिचिएको आधारहीन खबर प्रकाशित हुनासाथ छिमेकीको सहयोग मागेर भएपनि नेपालको उत्तरी सिमाना रक्षा गर्न सरकारसँग ‘विज्ञप्ति’ साथ माग गरिन् । उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– “यदि नेपाल सरकार आफ्नो सिमानाका रक्षा अहिलेको अवस्थामा स्वयम् गर्न सक्षम छैन भने मित्र राष्ट्रहरूसँग सल्लाह गरी र सहयोग मागी नेपालको उत्तरी सिमानाको रक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि तत्काल अग्रसर हुन सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।” उनले भारतसँग देखिएको सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा वार्तामार्फत समाधान गर्न पनि माग गरिन् । नेपालको संसद्ले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा पारित गर्दा भारतको पक्षमा बोल्दै संविधान संशोधनमा मतदान नगरी फर्किने पात्र यिनै हुन् । यिनले उत्तरतर्फको सिमाना रक्षा गर्न भारतको सहयोग माग्नुपर्ने आशय प्रकट गरिन् । यिनको भनाइअनुसार गर्ने हो भने के दक्षिणतर्फ सीमा रक्षाको लागि चीनको सहयोग माग्नुपर्ने हो ? यस्ता वाहियात तर्कहरूको पछाडि के मनसाय छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ । यी पात्रहरू चीनले नेपालको सीमा मिच्यो भनेर हल्ला चलाएर भारतको थिचोमिचोलाई ढाकछोप गर्ने र भारतीय सेना नेपालमा ओरालेर २००८ सालकै पुनरावृत्ति गर्ने अभियानमा लागेको बुझ्न गा¥हो हुन्न । (२००८ सालमा भारतीय सैनिक मिसन नेपाल आएको थियो ।) नेपाली जनता यस्ता पात्रसँग सतर्क रहनुपर्छ ।
हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भवनहरू बनाएको हल्ला चलेपछि चिनियाँ दूतावासले प्रेस नोट जारी गर्दै भन्यो – “चीन र नेपाल मित्रवत् छिमेकीहरू हुन् । चीनले सधैँ नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरेको छ । सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका भवनहरू नेपाल–चीन सीमाको चिनियाँ खण्डमा रहेको प्रमाणित भएको छ । नेपाल पक्षले यसको पुनः परीक्षण गर्न पनि सक्छ ।”
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकामा बनिरहेको पूर्वाधार अवलोकनको लागि रसुवा पुग्दा भारतसँग जोडिएका सीमासँग केही समस्या रहेपनि चीनसँगको सीमामा समस्या नरहेको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले २३ सेप्टेम्बरको दिन नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या नरहेको र सञ्चारमाध्यममा आएको चीन निर्मित ११ वटा भवन नेपाली भूमिमा नपरी १ किलोमिटर चिनियाँ भूमिभित्रै परेको स्पष्ट पार्दै ‘विज्ञप्ति’ प्रकाशित ग¥यो ।
नेपालका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारीलगायत विज्ञहरूले पनि चीनद्वारा भूमि नमिचिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँहरूले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका केही भूभागहरूमा थोरै समस्या रहेपनि दुई देशका अधिकारीहरू, स्थानीय जनता, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बसेर समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको छ । चीनले पनि सीमामा पुनः परीक्षण गर्न सकिने र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने बताइरहेको छ । यसकारण, चीनसँगको सीमा समस्या समस्या नै होइन भन्दा पनि फरक पर्दैन । बरु, वि.सं. २०७२ जेठ १ (सन् २०१५ जून १५) गते भारत र चीनका प्रधानमन्त्रिस्तरीय बैठकबाट आपसी सहयोग र समझदारीसम्बन्धी ४१ बुँदे सम्झौता भयो, जसको बुँदा नं २८ मा “दुई देश (चीन र भारत) का नागरिकहरूले सीमाव्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदान प्रदानमार्पmत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारीरूपमा प्रवद्र्धन गर्न एवम् सिमानालाई दुई पक्षीय सहकार्य र आदान प्रदानको पुल बनाउन दुवै पक्ष सहमत छन् । साथै, दुवै पक्ष व्यापारिक वस्तुका सूची बढाउन र नाथुला, छियङ्गला, लिपुलेक पास र सीप्किला हुुँदै व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् ।” भन्ने शब्द परेका थिए । जसले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई विवादित बनाउनुका साथै यसको अस्तित्वमाथि भारतीय विस्तारवादले चलखेल गर्ने ठाउँ पाएको भन्दै देशभक्त नेपालीले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि चीनले पनि नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो हुने भए हामी यो बुँदा स्वीकार गर्दैनौँ भनी स्पष्टीकरण दिएको थियो । तर, यसबेला पनि भारतले केही बोलेन ।
नेपाली जनताको विरोध हुँदाहुँदै नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई होच्याएर बोल्ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष ‘मनोजमुकुन्द नरवणे’ लाजै पचाएर नेपाल भ्रमण आए । सरकारले चाहे जेसुकै गरे तापनि नेपाली जनताले उनी आएको रुचाएका छैनन् । नेपाली भूमिमा उनले पाइला राख्दा भारतीय विस्तारवादको ‘बुट’ नेपालीको छातीमा बज्रिएको देशभक्त नेपालीले महसुस गरेका छन् । उनैलाई जनभावनाविपरीत राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाको ‘मानार्थ महारथी’ बाट सुशोभित पनि गरियो । विषालु सर्प घाँटीमा बेर्ने काम नेपाल सरकारले ग¥यो । जुन कदाचित नेपाली जनताले चाहेका थिएनन् ।
सन् १९५० को असमान ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ को दफा (५) ले नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने प्रयास गरेको छ । जसमा उल्लेख छ– “नेपाल सरकारलाई भारतको राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निम्ति चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, खरखजाना र मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोवस्तलाई चालु गराउने कार्यवाही तय गर्नेछन् ।” यही सन्धिलाई देखाएर नेपालले अन्य देशबाट हतियार खरिद गर्न खोज्दा भारतले अवरोध सृजना गर्ने गरेको छ । सत्ता सङ्कटमा परेका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरलाई दबाबमा पारेर यो सन्धि गरिएको थियो । यही बेलादेखि नेपाल–भारतले एकअर्को देशको सेना प्रमुखलाई ‘मानार्थ महारथी’ मान्ने चलनको सुरुआत भएको हो । असमान सन्धि र विस्तारवादी सोचअनुसार चलाइएको चलनलाई नेपाली जनताले निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ भन्ने कुनै आधार र औचित्य छैन । यसकारण, यो परम्परालाई त्याग्नु नै उपयुक्त हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशवाहकको रूपमा आएका मनोज मुकुन्द नरवणेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको शिष्टाचार भेटमा ‘उपयुक्त समयमा दुईपक्षीय संवाद्मार्फत नेपालसँगका सबै विषय हल गर्न भारत तयार रहेको’ मोदीको सन्देश सुनाएको समाचार प्रकाशित भयो । भित्रभित्रै के खिचडी पाक्यो, त्यो त आउँदा दिनमा नेपाली जनताले जान्ने नै छन् । मोदीको सन्देशलाई विश्वास गर्ने हो भने ‘उपयुक्त समय’ भनेको कहिले हो ? नेपाली जनताले नेपाल–भारतको सीमा समस्या हल गर्नुप¥यो भनेर आवाज उठाएको धेरै अघिदेखि हो । भारतले कहिल्यै सुनवाइ गरेन ।
त्यसकारण, उनको कुरामा विश्वास गर्ने आधार नेपाली जनतासँग छैन । बरु, भारतीय विस्तारवाद आफ्ना दलालमार्फत नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या छ भनेर हल्ला फिँजाउँदै ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ प्रयासमा छ । नेपाली जनता हल्लाको भरमा दोडन छोडेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत भारतले मिचेको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि फिर्ता लिन आन्दोलित हुनु जरुरी छ।