नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अर्को आक्रमण

विश्वका धेरै देशहरू भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा ठूला र साना छन् तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा तिनीहरूको हैसियत समान छ। जुन कुनै स्वाधीन देशको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण र समान छ भन्ने मान्यताबमोजिम ती देश समान हैसियतमा रहेका हुन्। नेपालका छिमेकी देशहरू भारत, पाकिस्तान, चीन र बङ्गलादेश भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा ठूला छन् भने भूटान, माल्दिभ्स र श्रीलङ्का नेपालभन्दा साना छन् तर सार्कलगायत विभिन्न सङ्गठनहरूमा समान हैसियतकै मानिन्छन्। यसो भनिरहँदा भारतीय शासक वर्ग र एकाधिकार पूँजीले नेपाललगायत दक्षिण एसियाका देशहरूको हैसियत भारतसित समान छन् भनी नमानेको चर्चा बरोबर हुने गर्छ। भारतीय शासकहरू, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरूका बोली र व्यवहारले बेलाबेला त्यस दाबीलाई पुष्टि पनि गर्दै आएको छ।
नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ। त्यसैले दुई देशका बासिन्दा सहजै वारपार गर्नसक्छन्। खुला सिमानाको फाइदा उठाएर तस्करहरूले तस्करी गरिरहेका र अपराधीहरू एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुक्ने गरेको दाबी दुवै देशका सुरक्षा अङ्गहरूकै छ। अपराधी त अपराधी नै भए, तिनीहरूले कुनै पनि देशको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सकेसम्म उल्लङ्घन गर्ने नै भए तर कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरूले नै कानुन उल्लङ्घन गर्नुलाई सानो–तिनो भूलमात्र मान्न सकिन्न।

भारतीय प्रहरी, एसएसबीलगायतले नेपाल–भारत सिमानाको वास्तै नगरी नेपालमा आफ्नै देशमा भन्दा कडाखाले अपरेशन चलाउने र नेपाल प्रहरीले पक्राउ परेका विदेशीलाई बिनाकानुनी कारबाही छाड्ने कार्यले गलत नजिर बसालेको छ र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गर्नेलाई हौस्याउने काम गरेको छ। तसर्थ विनाकारबाही छाड्न आदेश दिने गृहमन्त्री र छाड्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

प्रसङ्ग भारतीय प्रहरी हतियारसहित नेपाल पसेर अपहरणको शैलीमा नेपाली नागरिकलाई पक्राउ गरेको शुक्रबार रातीको डोटीको घटनाको हो। भारतीय प्रहरी त्यसरी नेपाल पसेर नेपालको सार्वभौमसत्ताका खिल्ली उडाएको यो पहिलो घटना होइन। नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गरी नेपालका सिमानाभित्र अपहरण आतङ्क मच्चाउने भारतीय प्रहरी र नागरिकहरूलाई गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बिनाकानुनी कारबाही त्यत्तिकै छाडिएको झन् आपत्तिजनक कदम हो। भारतीय प्रहरी, एसएसबीलगायतले नेपाल–भारत सिमानाको वास्तै नगरी नेपालमा आफ्नै देशमा भन्दा कडाखाले अपरेशन चलाउने र नेपाल प्रहरीले पक्राउ परेका विदेशीलाई बिनाकानुनी कारबाही छाड्ने कार्यले गलत नजिर बसालेको छ र नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गर्नेलाई हौस्याउने काम गरेको छ। तसर्थ विनाकारबाही छाड्न आदेश दिने गृहमन्त्री र छाड्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ताकि भविष्यमा देशको सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण गर्ने विदेशीहरूलाई त्यत्तिकै छोड्ने उदारता प्रदर्शन गर्न कोही अघि नसरोस्। भारतीय विस्तारवादको नेपालप्रतिको हेपाहा दृष्टिकोण र क्रियाकलापको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ।