खोकना पुगेका मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व बोकेको खोकना–बुङ्गमति क्षेत्रमा नेपाल सरकारद्वारा तराई मधेस फास्ट ट्राय्क, बाहिरी चक्रपथ, १३२ के.भी.ए. लाइन, स्मार्ट सिटी, बाग्मती करिडोर, पेट्रोलियम भण्डारणलगायतका योजनाहरू निर्माणको नाममा स्थानीयहरूको जग्गा जबरजस्ती अधिकरण गरेको विरोधमा जनसरोकार समिति खोकना र बुङ्गमतीका अध्यक्ष नेपाल डंगोल र अष्टबहादुर महर्जनद्वयले संयुक्त हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्रीको नाममा सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य सोमबार खोकनास्थित रूद्रायणी मन्दिरमा दर्शनको क्रममा पुग्दा पीडित सरोकार समितिले प्रधानमन्त्रीको नाममा लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “लिच्छवी राजा अंशुवर्माको शासनकालमा बस्ती विकास भइसकेको, १६५० वर्षअघि नै नेपालीहरूको आराध्यदेव मच्छिन्द्रनाथ विराजमान भइसकेको बुङ्गमति हजारौँ वर्षअगाडिको गोपालवंश कालदेखि नै बस्ती विकास भइसकेको, सिकाली सभ्यतासहित प्राचीनकालदेखि नै सिकाली नाच नचाउँदै आएको प्राचीन बस्ती खोकना विश्व सम्पदामा सूचीमा सूचिकृत बस्ती हो । यस क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
राष्ट्रिय गौरवका विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्ने नाममा यस क्षेत्रमा जबरजस्ती जग्गा अधिकरण गरिएको छ । यसको विरोधमा स्थानीयहरूले विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सङ्घर्ष र विरोध गर्दैआइरहेका छन् ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट ९० प्रतिशत घरहरू ध्वस्त भई प्रभावित भएको दुखद परिस्थितिमा विनाडीपीआर २०७२ सालमै स्थानीय जनता र गुठीलाई जानकारी नै नदिई कानुनविपरीत गैरन्यायिक ढङ्गले कृषि भूमि र सम्पदा क्षेत्र अधिकरण गरिएको छ । यहाँका मूर्त अमूर्त जीवन्त सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृति खोकना र बुङ्गमतिको भूमिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यी सम्पदा क्षेत्र तथा कृषियोग्य भूमिलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्न तत्कालै फास्ट ट्राय्कलगायतका परियोजनाहरू यस क्षेत्रबाट खारेज गरी जीवन्त सङ्ग्रहालयको रूपमा रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गौरव बोकेको सांस्कृतिक नगरी खोकना–बुङ्गमति बचाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।”