शताब्दी पुरुषलाई मातृभाषाको चिन्ता

ललितपुर, १५ मङ्सिर । वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूमा आबद्ध पत्रकारहरूसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जोशीले भाषा संरक्षणमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
देशको पहिचानसँग सम्बन्धित भाषा बचाउनको लागि राष्ट्र भाषालाई अनिवार्यरूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘पालि भाषा र संस्कृत भाषा अहिले मृततुल्य छ । यसको अर्थ करिव मरिसकेको भन्ने हो ।’ शताब्दी पुरुष जोशीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आ–आफ्ना घरमा नानीहरूसँग मातृभाषाबाटै कुराकानी गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो । आफ्नै रहनसहन, चाड तथा जात्रापर्वबारे सन्ततिलाई बुझाउन सकेमात्र नेपालको मौलिक पहिचान जीवित रहने वास्तविकता हो ।
२०६८ सालको जनगणनाबमोजिम नेपालमा एक सय २३ प्रकारका भाषाहरू छन् । सोही तथ्याङ्कमा ३५ प्रतिशत नेवारलाई मातृभाषा बोल्न नआउने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ राजधानीजस्तो सुुगम ठाउँमा बसोबास गर्ने सचेत रैथानेले पनि मातृभाषालाई छोड्दै गएको देखिन्छ । एक त फेसनको रूपमा आआफ्ना मातृभाषालाई बिर्सिएर दोस्रो र तेस्रो भाषा अँगालेको हुनाले नेपालमा भाषिक विविधतामा सङ्कट पैदा भएको देखिन्छ भने सरकारकै अस्पष्ट भाषा नीतिको कारणले भाषा संरक्षणमा समस्या भएको हो ।

सरकारले २०७८ को जनगणनाको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । सोही सन्दर्भमा पनि शताब्दी पुरुष जोशीले नेपालको मौलिक पहिचान बचाउनको लागि जनगणनामा आउने अधिकारीलाई सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराउन आम नेपालीमाझ आग्रह गर्नुभयो । आआफ्नै मातृभाषा, धर्म तथा थातथलोसम्बन्धीको स्पष्ट विवरण उल्लेख गराउन सके सर्वस्वीकार्य तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने जोशीको मत छ । जनगणनाको समयमा हचुवाको भरमा धर्म, भाषा, समुदाय तथा अन्य विवरण उल्लेख गरिँदा तथ्याङ्कमा समस्या हुने देखिन्छ । समुदाय सचेत भएमात्र तथ्याङ्कको परिणाम स्पष्ट हुने तथ्याङ्कविद्को परिचयसमेत बनाइसकेका जोशीले दाबी गर्नुभयो ।

२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुधार्मिक देश उल्लेख छ । तर, संविधानको भाग १ खण्ड ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषामात्र उल्लेख छ । खण्ड ७ (२) मा प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ र ७ (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, विडम्बना ¤ भाषा संरक्षणको लागि आयोग बनाइए पनि भाषा आयोगको प्रभावकारीमा प्रश्नचिह्न छ । त्यस्तै सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश नं. २ बाहेक अन्य प्रदेशमा कानुनको औचित्य पुष्टि गर्न गाह्रो भइरहेको वास्तविकता हो । त्यहि भएर पनि मातृभाषा छोड्नेहरूको लर्को बढ्दो छ ।
यति भइरहँदा स्थानीय सरकारअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरले भाषा संरक्षणको सवालमा हालै गरेको पहलकदमी स्वागतयोग्य छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ३ तहका सरकारमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाषा क्षेत्रमा उदाहरणीय काम थालेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा टेकेर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गरी भाषा, संस्कृति र ललितकला संरक्षण र विकासमा प्रयास थालेको हो । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी सम्पदा, संस्कृति तथा स्थानीय भाषालाई विद्यायलस्तरमा पढाउने प्रयास भएको देखिन्छ । यसको प्रभावकारी कायान्वयन पक्ष भने हेर्नै बाँकी छ ।
सरकारले २०७८ को जनगणनाको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ । सोही सन्दर्भमा पनि शताब्दी पुरुष जोशीले नेपालको मौलिक पहिचान बचाउनको लागि जनगणनामा आउने अधिकारीलाई सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराउन आम नेपालीमाझ आग्रह गर्नुभयो । आआफ्नै मातृभाषा, धर्म तथा थातथलोसम्बन्धीको स्पष्ट विवरण उल्लेख गराउन सके सर्वस्वीकार्य तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने जोशीको मत छ । जनगणनाको समयमा हचुवाको भरमा धर्म, भाषा, समुदाय तथा अन्य विवरण उल्लेख गरिँदा तथ्याङ्कमा समस्या हुने देखिन्छ । समुदाय सचेत भएमात्र तथ्याङ्कको परिणाम स्पष्ट हुने तथ्याङ्कविद्को परिचयसमेत बनाइसकेका जोशीले दाबी गर्नुभयो ।